काठमाण्डौ ।अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनामा २०८३ असार ६ गते ललितपुरको कुपण्डोलमा “वालेन सरकार र आदिवासी जनजातिको अधिकारमा पार्ने प्रभाव ” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य परी थापाले नेपालमा आज सम्मका शासकहरू सबै फासीवादी हुन भन्नुहुँदै पृथ्वी नारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान पछाडिका कुनै पनि सरकार आदीवासी जनजाती मैत्री नभएको उल्लेख गर्नु भयो । यो इतिहास सिध्द तथ्य हुन् अहिलेको शासक त झन् बाह्य रूपमा लोकप्रियतावाद भित्री रूप व्यक्तिवाद विकास हुँदै गएर आत्ममुक्ततावादमा जाने उल्लेख गर्दै वहाँले यो सरकारले आदिवासी जनजातिहरुको हक, अधिकार सुदृढ गर्ने भन्दा पनि अधिकार कटौती गर्ने धारणा राख्नु भयो । वहाँले यसको उदाहरण अहिलेको सरकारको बजेटबाट त्यसलाई बुझ्न गाह्रो नपर्ने उल्लेख गर्नु भयो । नेपाल नवउपनिवेशमा गैसकेको भन्दै वहाँले एमसिसिलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाटक मञ्चन गरी नीतिगत तहबाटै पारित गर्नुले स्पष्ट गरेको बताउनु भयो । अहिलेको सरकारको दैनिकी भनेकै चर्को भन्सार कर ,बजार भ्याट ,उत्पादन शुन्य, महँगो भान्सा बनाउनु हो भन्नु भयो । राष्ट्रियताको सवालको प्रश्न नेपालमा सामन्त महासामन्त्तहरुले संगीत, साहित्य मार्फत यति सम्म जटील बनाईदिए कि पराजित मोर्चाहरूलाई समेत अपराजित जसरी व्याख्या गरियो र पराजित सैन्य टुकडी शत्रु मोर्चामा सामेल भएर लडेको इतिहासलाई सारै भद्दा तरिकाले राष्ट्रवादी जामा पहिर्याइदिएर राष्ट्रियता प्रतिको बुझाईलाई नै भ्रमित बनाईदिएको स्मरण गर्नु भयो। ललितपुर कुपण्डोल स्थित सातो आकी स्मृति भवनको हलमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्का टिप्पणीकार नेपाल प्राध्यापक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रा.डा.जगदीशचन्द्र भण्डारीले निर्वाचित फासीवादले चौतर्फी आतंक मच्चाइरहेको ,समयमै यो अन्तरक्रिया राख्नु ठीक र सही समय भएको जनाउँदै यसलाई अझ फराकिलो बनाएर आम आदिवासी जनजातीहरुको घर दैलोसम्म पुग्न पर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । दशौं गुणा बढी नाङ्गा दलाल हुन् यिनीहरू एउटै केन्द्रका फरक फरक भूमिकामा परिचालित मतियार हुन् तसर्थ देश बचाउन राष्ट्र जोगाउन आदिवासी जनजाति समुदायले मात्रै सक्ने भएकोले सबै देशभक्तहरुसँग मिलेर देश भक्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतत्व गर्नपर्ने बताउनु भयो । अर्का टिप्पणीकार नेवाः अधिकार अभियन्ता डा.महेश मान श्रेष्ठले कार्यपत्र अहिलेको सन्दर्भमा ठीक रहेको औल्याउँदै यसलाई व्यापक छलफल बहस गरेर सवै आदिवासी जनजातिको साझा मुद्दा बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आजसम्म राजनीतिक पार्टीले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तिर लाग्दै नलागेको शुद्व भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्दै आएकोले अब आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नै राजनीतिक पार्टी पो बनाउन पार्छ कि भन्ने बोध हुने गर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी अर्का टिप्पणीकार डा.कृष्ण भट्टचनले प्रतिवेदन खासै गलत नभएको तर लेलिन् स्टालिन माओका कुरा गरेर मात्रै नहुँने भन्दै शुद्व आदिवासी जनजातिहरू आफै सक्षम् हुनु पर्ने बताउदै प्रचण्ड बावुरामबाट आजित भएर जनजाति आन्दोलनमा लाग्नु भएको पो होकी भन्ने संशय व्यक्त गर्दै कूनै वादको पछि लागेर आदिवासी जनजातिहरूले अधिकार नपाउने जिकिर गर्नु भयो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय समिति संयोजक पवन मान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यपत्र स्वयं संयोजक पवन मान श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। अन्तिममा टिप्पणीकारहरुलाई सहभागीहरूले प्रश्न सोध्ने र सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ टिप्पणी कारहरुबाट दिने काम भएको थियो। कार्यपत्र प्रस्तोता पवन मान श्रेष्ठले सबै टिप्पणीकार सहभागीहरूका सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरूलाई संश्लेषण गर्दै महत्वपूर्ण धारणाहरूलाई समेट्ने बताउनु भयो । वहाँले बुर्जुवाहरूले पनि आदिवासी जनजातीहरूलाई अधिकार दिने मामिलामा मार्क्स ,लेनिन, स्टालिन ,माओ मै फर्किन पर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराउँदै, हामी हिजो जुन लक्ष र उद्देश्यले जनयुद्व गरेका थियौँ अहिले पनि हामी त्यही लक्ष्य उद्देश्य प्रति अविचलित छौं भन्नु हुँदै प्रचण्ड बावुरामले विचार लक्ष्य र उद्देश्य छोडिसके अझैं पनि उनीहरूलाई नै माओवादी देख्ने भ्रमबाट मुक्त हुन अनुरोध गर्नु भयो । कार्यक्रमलाई सञ्चालन केन्द्रिय कार्यालय सदस्य भरत बुर्जा मगरले गर्नुभएको भने स्वागत मन्तव्य अर्का कार्यालय सदस्य फुनांगेल मोक्तानले गर्नु भएको थियो।
