पृथ्वी ग्रह जल संकटतर्फ अघि बढिरहेको छ

 

  बिन्दु राज सापकोटा

विषय प्रवेश

पृथ्वीलाई “नीलो ग्रह” भनिन्छ । यसको सतहको ठूलो हिस्सा पानीले ढाकेको भए पनि मानव, कृषि, उद्योग र पारिस्थितिक प्रणालीले प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न सक्ने स्वच्छ मीठो पानी अत्यन्त सीमित छ । पानी ठोस, तरल र ग्यास तीनै अवस्थामा पृथ्वी, पृथ्वीभित्र र वायुमण्डलमा निरन्तर चक्रिय रूपमा घुमिरहन्छ । यही प्राकृतिक जलचक्रले जीवन र पारिस्थितिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको छ । तर आज यो प्रणाली अभूतपूर्व दबाबमा छ । जल संकट भन्नाले पानी पूर्ण रूपमा सकिनु मात्र होइन; चाहिएको स्थानमा, समयमा र आवश्यक गुणस्तरमा पर्याप्त पानी उपलब्ध नहुनु हो । पानीको असमान वितरण, अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, कृषि तथा औद्योगिकीकरण र जलवायु परिवर्तन यसका प्रमुख कारण हुन् ।

पानीको अभावले कृषि, उद्योग, खाद्य सुरक्षा, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य र बसाइँसराइमा असर पार्छ । एउटै जलस्रोतमा विभिन्न समुदाय, शहर, कृषि र उद्योग निर्भर हुँदा पानी माथिको प्रतिस्पर्धाले सामाजिक तथा राजनीतिक तनावसमेत बढाउन सक्छ ।

विश्वको जलचक्रमा बढ्दो असन्तुलन

विश्वमा जल संकट अब भविष्यको सम्भावित समस्या मात्र होइन । विश्व मौसम संगठनको State of Global Water Resources २०२४ अनुसार सन् २०२४ मा विश्वका करिब एकतिहाइ नदी बेसिन मात्र सामान्य अवस्थामा थिए । बाँकीमा सामान्यभन्दा धेरै सुख्खा वा धेरै पानीको अवस्था देखियो । सोही वर्ष विश्वका हिमनदी क्षेत्रहरूले लगातार तेस्रो वर्ष बरफको क्षति बेहोरे । यसले जल संकटलाई नयाँ ढंगले बुझ्नुपर्ने देखाउँछ । समस्या केवल “पानी कम हुनु” होइन, एकै समयमा कतै अत्यधिक पानी र कतै चरम अभाव हुनु पनि हो । जलवायु परिवर्तनले वाष्पीकरण, वर्षा, नदीको बहाव, हिमपात र भूमिगत पानीको पुनर्भरणमा अस्थिरता बढाइरहेको छ । फलतः कतै विनाशकारी बाढी आउँदा कतै लामो खडेरी देखिन्छ ।

विश्वमा पानीको वर्तमान अवस्था

संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वविद्यालयको पानी, वातावरण तथा स्वास्थ्य संस्थान (UNU–INWEH) ले विश्व “जल संकटको युग”मा प्रवेश गरेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । धेरै नदी जलाधार तथा जलभण्डार क्षेत्रमा पानीको दीर्घकालीन उपयोग प्राकृतिक पुनर्भरणभन्दा बढी भएको छ । नदी, ताल, सिमसार, माटो र हिमनदीजस्ता प्राकृतिक जलभण्डार पनि तीव्र दबाबमा छन् । विश्वमा करिब २.२ अर्ब मानिस सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानीबाट वञ्चित छन् भने करिब ३.५ अर्ब मानिस सुरक्षित सरसफाइबाट वञ्चित छन् । करिब ४ अर्ब मानिसले वर्षमा कम्तीमा एक महिना गम्भीर पानी अभाव भोग्छन् । सन् १९९० को दशकको सुरुदेखि विश्वका आधाभन्दा बढी ठूला तालहरूले पानी गुमाएका छन् । विगत पाँच दशकमा करिब ४१० मिलियन हेक्टर प्राकृतिक सिमसार गुमेको छ । भूमिगत पानीले विश्वको करिब ५० प्रतिशत घरेलु पानी र ४० प्रतिशतभन्दा बढी सिँचाइको पानी उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले भूमिगत जलको गिरावटले खानेपानी र खाद्य सुरक्षा दुवैलाई जोखिममा पार्छ ।

अत्यधिक भूमिगत पानी निकासीका कारण विश्वको ६० लाख वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भूमि धसिएको छ । केही क्षेत्रमा जमिन वर्षमा २५ सेन्टिमिटरसम्म धसिँदा पानी भण्डारण क्षमता घट्नुका साथै बाढीको जोखिम बढेको छ ।

भूमि क्षय र लवणीकरणले पनि पानी संकटलाई गम्भीर बनाइरहेका छन् । अत्यधिक रसायनीकरणका कारण विश्वको आधाभन्दा बढी कृषि भूमि मध्यम वा गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । सन् २००२–२०२३ बीच १.८ अर्बभन्दा बढी मानिस खडेरीको अवस्थामा रहेका थिए र खडेरीबाट हुने विश्वव्यापी आर्थिक क्षति वार्षिक करिब ३०७ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।

पानी खपतको बढ्दो दबाब

पानीको संकट केवल प्राकृतिक कारणबाट आएको होइन । आधुनिक उत्पादन र प्रविधिले पनि ठूलो मात्रामा पानी प्रयोग गर्छन् । उदाहरणका रूपमा, एउटा स्मार्टफोन उत्पादनमा करिब १०,०००–१३,००० लिटर, ३०० मिलिमिटरको सिलिकन वेफरमा १,५००–३,००० लिटर पानी लाग्न सक्छ । ठूलो डाटा सेन्टरले दैनिक करिब १० लाखदेखि ५० लाख लिटर पानी प्रयोग गर्न सक्छ भने हाइपरस्केल डाटा सेन्टरमा यो मात्रा अझ बढी हुन सक्छ । एउटा ChatGPT कुराकानीमा करिब ०.५–२ लिटर पानी खपत हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । कृषि उत्पादनमा पनि पानीको माग ठूलो छ—एक किलो चामलमा करिब ३,०००–५,००० लिटर, गहुँमा १,५००–२,००० लिटर, चिनीमा १,५००–३,००० लिटर र गाईको मासुमा विश्वव्यापी औसत करिब १५,००० लिटर पानी लाग्ने अनुमान छ ।

जल तनावका प्रमुख क्षेत्र

विश्व स्रोत संस्थान (WRI) का अनुसार मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिका विश्वकै सबैभन्दा बढी जल तनाव भएको क्षेत्र हो, जहाँ करिब ८३ प्रतिशत जनसंख्या अत्यन्त उच्च जल तनावमा छ । दक्षिण एसियामा पनि करिब ७४ प्रतिशत जनसंख्या यस्तो अवस्थामा रहेको बताइएको छ । अत्यधिक जल तनाव भएका देशहरूमा बहराइन, साइप्रस, कुवेत, लेबनान, ओमान र कतार लगायत पर्छन् ।

हिमाल र हिमनदी ः भविष्यको पानीको भण्डार

हिमालय लगायत पर्वतीय क्षेत्रका हिमनदी करोडौँ मानिसका लागि नदी प्रणालीका महत्वपूर्ण आधार हुन् । तर तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । सन् १९७० देखि विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा हिमनदीको कुल भारको ३० प्रतिशत भन्दा बढी गुमिसकेको छ । विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) का अनुसार सन् २०२४ मा विश्वका हिमनदीहरूले करिब ४५० गिगाटन पानी बराबरको बरफ गुमाए, जुन लगातार तेस्रो वर्षको व्यापक क्षति थियो ।

हिमनदी पग्लँदा तत्काल केही नदीमा पानी बढ्न सक्छ । तर दीर्घकालमा हिमनदीको भण्डार घट्दै गएपछि नदीको प्राकृतिक पानी आपूर्ति कमजोर हुन सक्छ । यसले खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत, कृषि र पारिस्थितिक सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्छ ।

भूमिगत जलमाथि बढ्दो निर्भरता

सतही पानीका स्रोत अस्थिर बन्दै गएपछि भूमिगत पानीमाथिको निर्भरता बढेको छ । तर भूमिगत जल पनि असीमित स्रोत होइन । WMO को २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार निगरानी गरिएका इनारमध्ये केवल ३८ प्रतिशतमा सामान्य भूमिगत जलस्तर देखिएको थियो । बाँकीमा पानीको स्तर सामान्य भन्दा धेरै माथि वा तल थियो । भूमिगत जल संकटको विशेषता यसको अदृश्यता हो । नदी वा ताल सुक्दा संकट देखिन्छ, तर जमिन मुनिको पानी वर्षौँसम्म घटिरहँदा मानिसले तत्काल थाहा नपाउन सक्छ र संकट सतहमा देखिँदासम्म पुनर्भरण कठिन भइसकेको हुन सक्छ ।

पानी र खाद्य सुरक्षा

विश्वमा प्रयोग हुने पानीको औसत करिब ७० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ । करिब ३ अर्ब मानिस तथा विश्वको आधाभन्दा बढी खाद्य उत्पादन त्यस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित छन् जहाँ सतही पानी, माटोको चिस्यान, हिम तथा भूमिगत पानीको भण्डारण घटिरहेको वा अस्थिर भइरहेको छ । पानी कम हुँदा सिँचाइ प्रभावित हुन्छ, कृषि उत्पादन घट्न सक्छ, खाद्यान्न महँगिन सक्छ र त्यसको असर सबैभन्दा पहिले कमजोर समुदायमा पर्छ ।

यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छः

जल संकट → कृषि संकट → खाद्य संकट → आर्थिक संकट → सामाजिक अस्थिरता

त्यसैले पानीको समस्या केवल वातावरणीय विषय होइन, खाद्य तथा आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।

स्वच्छ पानीमा असमान पहुँच

सन् २०२४ सम्म विश्वमा करिब २.१ अर्ब मानिस सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवाबाट वञ्चित थिए । पृथ्वीमा पानी प्रशस्त हुनु र सबै मानिसले सुरक्षित पानी पाउनु एउटै कुरा होइन । कुनै देश वा शहरमा पर्याप्त पानी भए पनि त्यही देशभित्र अर्को समुदाय सुरक्षित पानीबाट वञ्चित हुन सक्छ । त्यसैले जल संकटलाई प्राकृतिक समस्यासँगै समान पहुँच र सामाजिक न्यायको प्रश्नका रूपमा पनि हेर्न आवश्यक छ ।

पानी र भविष्यको संघर्ष

कृषि, उद्योग, ऊर्जा, शहर र ग्रामीण समुदाय एउटै जलस्रोतमा निर्भर हुँदा पानीको बाँडफाँडमा प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । सीमापार नदीमा निर्भर देशहरूबीच पनि पानीको विषय अन्तर्राष्ट्रिय विवादको कारण बन्न सक्छ । पानीको अभाव, प्रदूषण वा असमान पहुँचले खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जन कमजोर बनाउँदै सामाजिक तथा राजनीतिक तनाव बढाउन सक्छ । त्यसैले २१औँ शताब्दीमा पानी ऊर्जा र खाद्यान्न जस्तै रणनीतिक स्रोतका रूपमा थप महत्वपूर्ण बन्दैछ ।

प्रदूषण ः पानी भएर पनि पानी नहुनु

नदीमा पानी भए पनि त्यो पिउन, खेती गर्न वा पारिस्थितिक प्रणालीका लागि सुरक्षित छैन भने व्यवहारिक रूपमा उपलब्ध पानी मान्न सकिँदैन । औद्योगिक फोहोर, कृषि रसायन, ढल, प्लास्टिकल गायत प्रदूषकले जलस्रोतको गुणस्तर घटाइरहेका छन् । त्यसैले जल संकटलाई तीन पक्षबाट हेर्नुपर्छः

जल संकट = पानीको मात्रा + पानीको गुणस्तर + पानीमा पहुँच

जल संकट र जलवायु संकट

जलवायु परिवर्तनले जलचक्रलाई प्रभावित गर्छ भने वन विनाश, सिमसार विनाश र नदी प्रणालीको क्षयले पनि पानी व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाउँछ । वनले पानी सोस्ने र सञ्चित गर्ने काम गर्छ । सिमसारले बाढी नियन्त्रण तथा भूमिगत जल पुनर्भरणमा सहयोग गर्छ । नदीका प्राकृतिक प्रणालीले पानीको गुणस्तर र जैविक विविधता कायम राख्छन् । त्यसैले प्रकृतिको जलचक्र पुनस्र्थापित गर्नु जलसुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार हो ।

नेपालमा पानीको अवस्था

नेपाललाई जलस्रोतका दृष्टिले विश्वको दोस्रो धनी देश भनिए पनि व्यवस्थापनको कमी र असमान वितरणका कारण वर्षैभरि पानीको समान उपलब्धता छैन । सुक्खा मौसममा खानेपानीको अभाव, मुहान सुक्ने, भूमिगत पानीको घट्दो तह, प्रदूषण तथा असमान वितरण नेपालका प्रमुख जल जोखिम हुन् ।

तराई क्षेत्रमा भूमिगत पानीमाथिको दबाब बढेको छ । पहाडी क्षेत्रमा मुहान सुक्ने समस्या देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा तीव्र सहरीकरण, भूमिगत पानीको दोहन र अनियमित मौसमले पानीको तनाव बढाइरहेका छन् । चुरे क्षेत्रको वन विनाश तथा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खननले भूमिगत पानी पुनर्भरण क्षमतामा असर पार्न सक्छ । राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (NWASH) को तथ्याङ्कअनुसार करिब ४.२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको धारामा पानी नै नआउने र थप ४.५ प्रतिशतमा पानी आए पनि पिउन पर्याप्त नहुने अवस्था देखिएको छ ।

हाइड्रो–जिओलोजिष्ट गोविन्द शर्मा पोखरेलका अनुसार “नेपाल पानीमा धनी देश हो भन्ने अन्धविश्वास व्याप्त छ । वास्तवमा नेपाल वर्षैभरी पानीका कारण पिडित हुने देश हो । नेपालमा वार्षिक करिब ३३७ अर्ब घनमिटर पानी बहने अनुमान छ, जसमध्ये करिब ३२६ अर्ब घनमिटर वर्षाबाट प्राप्त हुन्छ । तर वर्षा र हिउँदमा पानीको उपलब्धतामा ठूलो अन्तर छ । यही कारण नेपालमा वर्षायाममा बाढी र हिउँदमा पानीको अभाव दुवै देखिन्छ ।” हिउँदमा नदीको बहाव कायम राख्न पहाडी भूमिगत जल तथा मुहानको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

भारतमा पानीको अवस्था

WRI को ‘Aqueduct Water Risk Atlas’ का अनुसार भारत अत्यधिक उच्च जल तनावको श्रेणीमा कायम छ । भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी भूमिगत पानी निकाल्ने देशमध्ये एक हो । करिब ६०–७० प्रतिशत सिँचाइ र ८५ प्रतिशत खानेपानी भूमिगत पानीमा निर्भर रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । भारतका करिब ५४ प्रतिशत भूमिगत पानीका कुवा घटिरहेका छन् । सतही तथा भूमिगत पानीको दीर्घकालीन अत्यधिक उपयोग, औद्योगिक विस्तार र सहरीकरणले भारतको जलसुरक्षामा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, इरानमा अत्यधिक बाँध निर्माण, लामो समयदेखिको खडेरी र अस्थिर सिँचाइ अभ्यासका कारण सन् १९७० पछिको अवधिमा उर्मिया तालको ९० प्रतिशतभन्दा बढी पानी सुकिसकेको छ । विज्ञहरूले इरानलाई ‘जल दिवालियापन’को अवस्थामा पुगेको बताउँदै सरकारले पानी संकटबाट प्रभावित शहरहरूबाट मानिसलाई अन्यत्र सार्ने विकल्प समेत विचार गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सन् २०३०, २०५० वा २१०० को अवस्था

यदि विश्वमा अहिले देखिएको पानीको अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, भूमिगत पानीको कमी, हिमनदी पग्लने क्रम र पानीको माग वृद्धि यही गतिमा जारी रह्यो भने—सन् २०३०, २०५० वा २१०० को अवस्था निकै फरक देखिन सक्छ । यदि हालको गति धेरै बदलियन भनेः सन् २०३० सम्म भूमिगत पानीमा निर्भर क्षेत्रहरूमा इनार र बोरिङ झन् गहिरो बनाउनु पर्नेछ । कृषि क्षेत्रमा पानीका कारण उत्पादन लागत र खाद्यान्न मूल्य बढ्न सक्छ । अफ्रिका, मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाका केही क्षेत्रमा पानीका लागि बसाइँसराइ बढ्न सक्छ । सुरक्षित खानेपानी नपाउने मानिसको संख्या अझै ठूलो रहनेछ । सन् २०३० सम्म पानी संकट केवल मरुभूमि वा गरिब देशको समस्या नभई ठूला सहर र मध्यम आय भएका देशको पनि दैनिक समस्या बन्न सक्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०५० सम्म विश्वमा पानीको माग हालको तुलनामा २०–३०% बढ्न सक्छ र करिब २.७–३.२ अर्ब मानिस गम्भीर पानी अभावको सम्भावित क्षेत्रमा पुग्न सक्छन् । WMO को पछिल्लो अनुमान अनुसार ५ अर्बभन्दा बढी मानिसले वर्षमा कम्तीमा एक महिना अपर्याप्त पानी सामना गर्न सक्छन् । विश्वका सहरहरूमा पानीको माग तीव्र बढ्नेछ । कृषि र खानेपानी बीच प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । नदी तथा भूमिगत पानीमा निर्भर उद्योगहरू प्रभावित हुनेछन् । पानीको अभावले खाद्यान्न, ऊर्जा र बसाइँसराइलाई एकैपटक प्रभावित गर्न सक्छ । केही देशमा पानीको अभावले आर्थिक उत्पादनमा ठूलो असर पार्न सक्छ ।

UNESCO को सन् २०२५ को मूल्याङ्कनअनुसार यदि विश्वमा अहिलेको गलत दिशा जारी रह्यो भने सन् २१०० सम्म सुक्खा क्षेत्रहरू अझ सुक्खा→हिमनदी र हिउँको भण्डार घट्ने→नदीको मौसमी बहाव बदलिने→भूमिगत पानी घट्ने→कृषि प्रभावित→खाद्यान्न महँगो→पानीका लागि बसाइँसराइ र राजनीतिक तनाव बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

तर सन् २१०० को अर्को सम्भावना यदि विश्वले अहिलेबाटै वर्षाको पानी संकलन + पानी पुनःप्रयोग + कृषि सुधार + भूमिगत पानी संरक्षण + नदी÷वन संरक्षण + चुहावट नियन्त्रण + समुद्री पानी प्रशोधन + जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणलाई व्यापक रूपमा लागू ग¥यो भने भविष्य पूर्ण रूपमा फरक हुन सक्छ ।

अन्ततः सन् २१०० को पृथ्वी पानी विहीन हुने होइन—तर पानीको मूल्य आजभन्दा अत्यन्त ठूलो हुने सम्भावना छ । पानी पर्याप्त हुने ठाउँ र पानी अभाव हुने ठाउँ बीचको अन्तर अझ ठूलो हुन सक्छ । यही कारण अहिले नै पानीलाई तेलभन्दा पनि दीर्घकालीन रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अब समाधानको दिशा

जल संकटको समाधान केवल थप बाँध, पाइपलाइन वा गहिरो बोरिङमा सीमित हुनु हुँदैन । पानी व्यवस्थापनको दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

पहिलो—पानीलाई जीवनको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । आर्थिक मूल्यसँगै मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र पारिस्थितिक प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

दोस्रो—वर्षाको पानी स्थानीय रूपमा सङ्कलन र पुनर्भरण गर्नुपर्छ । पानी बगेर जानेभन्दा पहिले सम्भव भएसम्म सञ्चय तथा भूमिगत पुनर्भरणमा जोड दिनुपर्छ ।

तेस्रो—भूमिगत जलको दोहन र पुनर्भरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।

चौथो—वन, सिमसार, ताल, नदी र जलाधार संरक्षणलाई जलसुरक्षाको आधार बनाउनुपर्छ ।

पाँचौँ—कृषिमा पानीको दक्षता बढाउनुपर्छ । कम पानीमा बढी उत्पादन, उपयुक्त बाली छनोट र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ ।

छैटौँ—जल व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउनुपर्छ ।

सातौँ—पानीसम्बन्धी तथ्याङ्क, निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । पानी कति छ, कहाँ छ, कति प्रयोग भइरहेको छ र कति पुनर्भरण भइरहेको छ भन्ने विश्वसनीय तथ्याङ्कबिना दीर्घकालीन जलसुरक्षा सम्भव हुँदैन ।

निष्कर्ष

पानी मानव समाजको महाधमनी, पारिस्थितिक प्रणालीको जीवनरेखा र कृषिको अस्तित्वरेखा हो । आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पानी पृथ्वीमा छैन भन्ने होइन; उपलब्ध पानीको असमान पहुँच, अत्यधिक दोहन, प्रदूषण र बिग्रँदो जलचक्र हो । मानव स्वास्थ्य, कृषि, सेवा क्षेत्र र उद्योगबीच पानीको न्यायपूर्ण तथा वैज्ञानिक बाँडफाँड आवश्यक छ । प्रमुख शहर तथा बस्तीमा पानीको उपलब्धता र खपतको नियमित सन्तुलन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

जल संकटको समाधान केवल थप बाँध, पाइप वा बोरिङ होइन । मूल सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छः

“जति पानी लिन्छौँ, सकेसम्म त्यति नै पानी प्रकृतिमा पुनर्भरण गर्नुपर्छ; र उपलब्ध पानीलाई एकपटक प्रयोग गरेर फाल्नुको सट्टा सुरक्षित रूपमा पुनःप्रयोग गर्नुपर्छ ।”

अब प्रश्न पृथ्वीमा पानी छ कि छैन भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो—हामी पृथ्वीको पानीलाई कति बुद्धिमानी, न्यायपूर्ण र दिगो ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ?

यही सोचका साथ प्रकृति–मानव केन्द्रित जल व्यवस्थापन अघि बढाउन सके जल संकटलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

१. गोविन्द शर्मा पोखरेलद्वारा भाद्र २६ गतेको जुम मिटिङमा प्रस्तुत सामग्री ।

२. संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी विभिन्न प्रतिवेदनहरू ।

३. प्रकृति–मानव केन्द्रित जन आन्दोलन भारतद्वारा वितरित “पृथ्वी ग्रह जल दिवालियापन तर्फ अघि बढीरहेको छ” सम्बन्धी लेख लगायत सामग्री ।

(कृषि र कानूनमा स्नातक तथा लामो समय भू–संरक्षण सम्बन्धी कार्यको अनुभव बटुल्नुभएका सापकोटा हाल प्रकृति–मानव केन्द्रित जन अभियान नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

 

२०८३/०५/३१

 

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित