सन्तबहादुर नेपाली •• गत फागुन १७ गते प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नामाकरण “कोशी प्रदेश” गर्यो । यसभन्दा पहिलो प्रदेश सभाले नामाकरण गर्न सकेको थिएन । सबै प्रदेशहरूले भूगोल वा सांस्कृतिक पहिचानसित जोडेर नामाकरण गरिसक्दा पनि प्रदेश नं. १ ले नामाकरण गर्न नसक्दा स्थगित रहेको थियो । नयाँ प्रदेश सभा गठन भए पछि बैठकमा नामाकरणका लागि प्रस्ताव ल्याइयो । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काङ्ग्रेस २९, माओवादीका १३ राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपाका १ जना सांसद रहेका छन् ।
प्रदेशको नामाकरणको विषयमा फागुन १७ भन्दा पहिलेदेखि विवाद चर्किरहेको थियो । त्यो विवादको बीचमा पनि एमालेको पहलमा अन्य पार्टीहरूलाई “कोशी प्रदेश” नामाकरणमा सहमति भइरहेको थियो । पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सहमति फिर्ता लिन खोजेको भए तापनि मतदानको बेला काङ्ग्रेसले “कोशी प्रदेश”मा आफ्नो मत खसाल्ने काम गर्यो । “कोशी प्रदेश” को विरुद्धमा एकीकृत समाजवादीले “किराँत–लिम्वुवान–सगरमाथा प्रदेश” नाम प्रस्तावित गरेको थियो । मतदान हुँदा “कोशी प्रदेश” को पक्षमा ८२, विपक्षमा ४ र अनुपस्थित छ जना भई “कोशी प्रदेश” पारित भएको थियो । जातीय पहिचानका लागि आन्दोलन उठाउने माओवादी केन्द्रले समेत पार्टी नीति विपरीत “कोशी प्रदेश” मै मत खसाल्यो । तर माओवादीको यो निर्णयको पार्टीभित्र विरोध भयो । चैत्र २२ गते पेरिस डाँडामा केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक बस्यो र नामाकरणको सन्दर्भमा पहिचानको नीति छाडेकोमा गल्ती भएको स्वीकार गर्यो ।
अहिले “कोशी प्रदेश” नामबारे पुनर्विचार गर्दै फिर्ता लिनु पर्ने र जातीय पहिचान झल्कने प्रकारको नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन जारी नै छ । त्यो आन्दोलन कै क्रममा चैत्र ५ गते प्रहरीको लाठीचार्जबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका सहकमाण्डर पदम लिम्बु (लाजेहाङ लिम्बु) को दु:खद मृत्यु हुन गयो । घटनाको सरकारले छानवीन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । केही समय पहिले एमाले नेता केपी ओली कोशी प्रदेश गएको बेला आन्दोलनकारीहरूले ढुङ्गा प्रहार पनि गरेका थिए । उनीहरूले अहिलेको नामाकरणलाइ फिर्ता गराई छाड्ने र किराँत सभ्यता अनुसारको कुनै पहिचानयुक्त नाम लेख्ने माग सहित आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् ।
कोशी प्रदेशको समस्या त्यहीको मात्र समस्या होइन, यो सिङ्गो राष्ट्र«को समस्या हो । यो संविधान वा राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएको छ । ०६२÷६३ को आन्दोलन ताक जातीय पहिचानका स्वरहरू मधेशवादी र माओवादीले उठाएको थियो । माओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा पनि उठायो । संविधान निर्माणका बेला पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारका बारेमा व्यापक छलफल भएको थियो । त्यही छलफलका कारण ४ वर्षको अवधिमा पनि संविधान बन्न सकेन र २ वर्ष पुन: थप गरियो । त्यही पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्दै मधेशवादी दलहरूले तराईलाई पहाडबाट अलग गरेर बेग्लै राज्य बनाउन “एक मधेश प्रदेश” को नारा लगाए । यसले गर्दा संविधान निर्माणमा निकै कठिनाईको सामना गर्नु पर्यो । अन्तत: सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा संविधान बनेको थियो ।
आज पनि माओवादीले जातीय पहिचानको नीति परित्याग गरेको छैन । माओवादीले त्यतिबेला सबै जातिहरूलाई पहिचान सहितको राज्य दिलाउने भनेर विभिन्न जातिहरूको सङ्गठन बनाएको थियो । ती सङ्गठनहरू (मुक्ति मोर्चाहरू) ले मगरात, तमुवान, थारुहट, खसान, ताम्सालिङ, लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिला, अवध–भोजपुरा लगायत करिब १४ वटा राज्यको अवधारणा ल्याएको थियो । दलहरूको लामो बहसपछि अन्तत: ७ वटा प्रदेशमा सहमति भएको थियो । आज पनि मधेशवादी, माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका दलहरूको फरक मत नै रहेको छ ।
“कोशी प्रदेश” को नामाकरणका बेलादेखि विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूले गरेको विरोध त्यसैको निरन्तरता हो । अहिले त्यो प्रदेशमा सङ्घीय लिम्वुवान पार्टी, किराँत मोर्चा, नेपाल शेर्पा सङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घ, खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, किराँत याक्थुम–चुंमलुङ, समाजवादी किराँत सङ्घ, लोसपा लगायतका सङ्गठनहरू आन्दोलनमा सहभागी रहेका छन् । यी जातीय सङ्गठनका नीतिहरू अलग अलग छन् । कतिपय सङ्गठनहरू सत्तामा रहेका पार्टीहरूको नजिक पनि छन् । तर कोशी प्रदेश, अर्थात् भौगोलिक नामाङ्कन नगर्ने कुरामा सबैको एउटै मत रहेको देखिन्छ ।
अब प्रश्न के उठ्छ भने पहिचानवादी आन्दोलनले “कोशी प्रदेश” नाम परिवर्तन गर्न सक्ला त ? यो बडो गम्भीर र जटिल प्रश्न हो । कुनै जाति, क्षेत्र वा सम्प्रदायले आफ्नो पहिचान खोज्नु स्वाभाविक हो । त्यो पहिचानका आधारमा त्यसले आफ्नो समुदाय वा क्षेत्रलाई स्थापित गराउन चाहेको हुन्छ । सामन्तवादी कालमा पनि कुनै न कुनै रुपमा जात, थर, गोत्र, धर्मका आधारमा पहिचान कायम हुन्थ्यो । आफ्नो घेराभन्दा बाहिर जान पाइँदैनथ्यो । तर जति जति पुँजीवादको विकास हुँदै गयो, मानव समाज पनि विश्वव्यापीकरणमा मिसिँदै गयो । आफ्नो पहिचानलाई छोड्दै जान थाल्यो । आज एउटा विद्यार्थीले पढ्दा पढ्दै अमेरिका, क्यानाडामा गएर पढ्ने र उतै सेटल हुने सपना देखेको हुन्छ ।
मनाङ, मुस्ताङका शेर्पाहरू काठमाडौँ, विराटनगरदेखि लिएर हङकङ, युके, अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनीतिर बस्ने गर्छन् । पाल्पा, गुल्मी, बागलुङ, म्याग्दीका मगरहरू युके, भारत लगायतका देशहरूमा गएर बसोबास गरेका छन् । आज पनि हजारौँको सङ्ख्यामा आफ्नो थातथलो छोडेर स्वदेशमा बसाई सराई र विदेशतिर सेटल हुनेहरूको लर्को छ । त्यसले गर्दा अहिलेको समाज स्थिर र स्थायी कतै छैन । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर नेवारहरूको थातथलो भए पनि नेवार अल्पमतमा परिसकेका छन् । तराई–मधेशमा मधेशी वा थारुहरू भन्दा पहाडियाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । त्यति मात्र होइन पहिचानको अवधारणालाई अन्तरजातीय विवाहहरूले कमजोर बनाइसकेको छ । कुनै अन्तरजातीय दम्पत्तिबाट जन्मेको सन्तान छ भने उसले कुनै खास जातीय पहिचान प्रति रुचि राख्दैन । यसरी विभिन्न जात जातिहरूको अन्तर्घुलित समाज विकास भइरहेको छ ।
यी सबै कुराले जातीय पहिचानको धारणा कमजोर हुँदै गैरहेको छ । त्यसैको परिणाम हो कि पूर्वमा जातीय पहिचानको आन्दोलन कमजोर भएको छ । उनीहरूले पहिचानवादी उम्मेदवारलाई निर्वाचन गर्न सकेनन् । त्यसकारण प्रदेशसभामा जातीय पहिचानवादीहरूको बहुमत कायम हुन सकेन । स्वयं जातीय पहिचानको नेपाली सुत्राधार रहेको माओवादी केन्द्रले “कोशी प्रदेश” को विरुद्ध भोट हाल्न सकेन । आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई साम्य पार्र्न “कोशी प्रदेश” मा भोट हाल्नु गलत भएको स्वीकार गरेको छ । आन्दोलनमा एक जना आन्दोलनकारीको समेत मृत्यु भएको छ । यदि त्यो एजेण्डा जनताको भावनासित जोडिएको हुन्थ्यो भने उनको त्यो मृत्युपछि आन्दोलन झन उत्तेजक हुने थियो । त्यो आन्दोलनको समर्थनमा अन्य प्रदेशहरूमा पनि आन्दोलन उठ्ने थिए । यहाँसम्म कि स्वयं सत्तामा बसेको माओवादी केन्द्रले त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेन । गल्ती स्वीकार मात्र गर्यो ।
संविधान निर्माण गर्ने बेलामा जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरेको भए पनि एउटै जातिको बाहुल्यता कतै हुन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण जातीय राज्य पनि बन्न सकेनन् । अहिलेको सङ्घीय राज्यमा त झन एउटै जातिको बाहुल्यता हुने कुरै भएन । यो अवस्थामा कुनै प्रदेशको नामाङ्कन एउटा जातिको पहिचानबाट गर्ने हो भने अर्को जाति, सङ्ख्यामा दोस्रो, तेस्रो, चौथो स्थिति हुनेले, समर्थन गर्न सक्छ ? गर्दैन । किनकि सानो सङ्ख्या भए पनि उसलाई पनि पहिचान चाहिएको हुन्छ । एउटा जातिको नामबाट सिङ्गो प्रदेशको नामाकरण भएपछि अन्य जातिहरू पनि असन्तोष हुन्छन् । उनीहरू पनि विरोधमा आन्दोलन गर्छन् । उनीहरूले पनि पहिचानको माग गर्न सक्छन् । त्यसले समाजलाई कहाँ पुर्याउला ? सामाजिक अन्तर्विरोधहरू बढ्ने छन् । साम्प्रदायिक वैमनस्यता बढ्नेछ । त्यसप्रकारको सामाजिक द्वन्द्व बढ्दै गयो भने सामाजिक अराजकता उत्पन्न हुन्छ । त्यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनका लागि कुनै साझा नामबाट प्रदेशको नाम राख्नु उचित हुन्थ्यो । अहिले प्रदेशसभाले त्यहाँको प्रदेशको नामाकरण कोशी नदीबाट राखेको छ । त्यो निर्णय सर्वमान्य छ । त्यसले कुनै अर्को जातिको भावना र आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने काम गरेको छैन । कोशी नदी सबै जातजाति, धर्म, क्षेत्रको साझा र स्वीकार्य नाम भएको हुँदा त्यसमा कसैको विमति रहनु पर्ने कारण देखिंदैन ।
नेपालमा जातीय पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा माओवादीले शुरुमा कुरो उठाएको थियो । ०६२÷६३ भन्दा पहिला यसबारे नेपालमा खासै चर्चा थिएन । ०४६ पछि मधेशी नेता गजेन्द्र नारायण सिंहले सङ्घीयताको मात्र कुरा उठाएका थिए । जातीय पहिचानको अवधारणा साम्राज्यवादीहरूले ल्याएका हुन । उनीहरू विश्वका धेरै भागहरूमा यो विचार प्रवाह गर्न सफल भएका छन् । खास गरेर दक्षिण अफ्रिकी देशहरूमा उनीहरूको जोडले जातीय द्वन्द्वले उग्ररुप लिइरहेको छ । नाइजेरिया, सुडान, इथियोपिया जस्ता देशहरू कैयौँ टुक्राहरूमा विभाजित भएका छन् । भारत, नेपाल, पाकिस्तान जस्ता देशमा पनि पहिचानवादी राजनीतिको विजारोपण भएको छ । तर नेपालमा यो लटरम्म फल्न फुल्न सकेन । अहिलेको विवाद प्रदेश नै अलग गर्ने होइन । खाली प्रदेशको नाम मात्र पहिचानयुक्त हुनु पर्यो भन्ने हो । तर भविष्यमा त्यसले जातीय वैमनस्यताको विउ रोप्ने हुनाले सतर्क हुने कुरा मात्र हो । भारत जातीय र राष्ट्रिय द्वन्द्वको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । उसले त जातिलाई होइन, राष्ट्र«हरूमाथि नै दमन गरेको छ । नेपालको समस्या भारतको जस्तो होइन । यहाँ राष्ट्र«को होइन, जातिको समस्या हो । आफ्नो देशको समस्या समाधान गर्दैन । तर उसले अरु देशमा क्षेत्रीय, भाषिक र जातीय द्वन्द्व ल्याउन चाहन्छ । आफ्नो देशमा सेना लगाएर दमन गरेको छ ।
आज देशमा गरिबी, महङ्गी, बेरोजगारी व्याप्त छ । जीविकोपार्जनका लागि विदेशमा जोखिमयुक्त काम गर्न जानु परेको छ । दिनमा ५÷७ जना युवाहरूको लास एयरपोर्टमा आउने गर्छन् । कृषि प्रधान देशले वर्षेनी अर्बौङ्को खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । विदेशी ऋणले देश टाट पल्टन थालेको छ । आजको सबै जातिको शत्रु यो देशको कुनै जाति विशेष होइन, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्ग हो । तर साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूले जातीय पहिचानवादीहरूलाई के भनेर उक्साईरहेका छन् भने नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हो । तिमीहरू राष्ट्र« हौँ । तिमीलाई नेपालबाट अलग हुने आत्मनिर्णयको अधिकार मिल्नु पर्छ आदि, इत्यादि । पहिचानवादी राजनीतिले त कतिसम्म प्रभाव पारेको छ भने स्वयं शासकवर्गमा गनिने बाहुन क्षेत्रीहरू अहिले खस जातिको नाममा सङ्गठित हुँदै छन् । भोलि उनीहरू खस राज्यको पहिचान खोज्न सक्छन् । प्रत्येक जातिहरू जातिका नाममा सङ्गठित हुँदैछन् ।
यसरी पहिचानवादी राजनीति देशमा फैलिने खतरा बढिरहेको छ । यसले देशमा ठूलो सङ्कट निम्त्याउने देखिन्छ । प्रदेश १ मा पहिचानयुक्त नाम राखियो भने पनि अन्य प्रदेशका जनताको जस्तै माथि उल्लेखित समस्या समाधान हुँदैनन् । वर्षेनी लाखौँ युवा विदेश जाने सिलसिला रोकिने छैन । त्यसकारण आजको आवश्यकता पहिचानलाई राज्यसत्तासित जोडेर आन्दोलन गर्नु भन्दा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा जनतान्त्रिक अधिकारको प्राप्ति र जनजीविकाका सवालमा आन्दोलन गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । त्यसले देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि आधार तयारर पार्ने छ र भावी सन्ततीहरूलाइ सुखपूर्वक बाँच्नका लागि बाटो खोल्ने छ ।
देशमा १२५ जति जातजातिहरू छन् । १२८ जति भाषाभाषीहरू छन् । यी जातिहरू कुनै विकसित छन् भने कुनै पिछडिएका छन् । जुन जातिहरू पिछडिएका वा उत्पीडित छन्, उनीहरूलाई जातीय स्वशासन दिनुपर्छ । जुन पिछडिएका क्षेत्र छन्, तिनीहरूलाई क्षेत्रीय स्वशासन दिनुपर्छ । त्यसप्रकारको व्यवस्था चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो देशमा गरेको थियो । आज पनि ती स्वाशासित क्षेत्रहरू अत्यन्त विकास गरेका छन् । प्रति व्यक्ति आय पनि बढिरहेको छ । हाम्रो देशमा कुन जाति पिछडिएको हो वा उत्पीडित हो ? त्यो निर्णय गर्ने काम राजनीतिक दलको होइन, त्यस सम्बन्धी विज्ञहरूको हो । त्यसरी उत्पीडित जाति र उत्पीडित क्षेत्रको पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई स्वशासनको अधिकार दिएर उनीहरूलाई समाजको मूल धारमा ल्याउनुपर्छ । अहिलेको सङ्घीय संरचना पिछडिएका जनताको जीवनस्तर उठाउन होइन, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जीविकोपार्जन गर्नका लागि प्रदेश संरचनामा जागीर खुवाउनका लागि सङ्घीयता ल्याइएको थियो । यो विदेशीको कर बलबाट लादिएको हो । जनताले केही अवधिसम्म यसलाई बुझ्न सकेनन् ।
घरघरमा सिंहदरवार पुराइयो भनेर भ्रम पारियो । यदि त्यस्तो सुविधा हुन्थ्यो भने मिटर व्याज पीडित, उखु किसान, व्यापारीहरू काठमाडौँ आएर आफ्नो गुनासो सिंहदरवारलाई सुनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन । अहिले सङ्घीयताको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । हामीले संविधान बन्ने बेलादेखि नै विरोध गर्दै आयौँ । ठूला दलहरूले संविधानसभाभित्र कसैले सुनेनन् । आज आएर एमालेको बैठकमा नै सङ्घीय प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव आएको छ । त्यो स्वागत योग्य विचार आएकोमा एमालेका साथीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । अब अरु पार्टीभित्र पनि यो प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव आउनुपर्छ । विदेशबाट ऋण र अनुदान मागेर सङ्घीयता धान्न सकिंदैन । अन्तत: यो सङ्घीयतालाई नै खारेज गर्नुपर्छ । त्यसको स्थानमा विकेन्द्रीकृत स्थानीय स्वायत्त शासनका आधारमा स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न र संवैधानिक बनाइनुपर्छ । एकातिर स्थानीय तहलाई स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भने अर्कोतिर जातीय स्वशासनको माध्यमबाट उत्पीडित जातिहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित र संरक्षण गर्नुपर्छ । यही नै आजको आवश्यकता हो ।
