सन्तबहादुर नेपाली •• आजभोलि एउटा महत्त्वपूर्ण छलफल भइरहेको छ । त्यो हो–आवश्यकता अवस्था परिवर्तनको कि व्यवस्था परिवर्तनको ? रेडियो, टिभी, फेसबुक सबैतिर चल्ने यो बहसमा दुवै प्रतिक्रिया पाइन्छन् । कतिपयले अवस्था परिवर्तनको बारेमा विचार प्रकट गरेका छन् भने कतिपयले व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा विचार प्रकट गरिरहेका हुन्छन् । बाहिरबाट हेर्दा दुवैतर्फबाट सशक्त तर्क आउने गर्छन् । त्यसकारण साधारण व्यक्तिलाई दुवै विचार ठीक हुन कि भन्ने भ्रम परेको पनि पाइन्छ । तर कुनै दुई विचार मध्ये तुलना गर्नु पर्यो भने के दुवै ठीक हुन्छन् त ? अवश्य पनि तुलनात्मक रुपले दुई मध्ये एउटा नै ठीक हुन्छ । त्यसो भए यो छलफलको सन्दर्भमा कुन चाहिं विचार ठीक हो त त्यसबारे छलफल आवश्यक छ ।
हाम्रो समाज दुई ठूला वर्गहरूमा विभक्त छ । एउटा वर्ग, जसले उत्पादनका साधनहरूमा आफ्नो स्वामित्व कायम राखेको छ र अर्को वर्ग, जो उत्पादनका साधनहरूबाट बंचित छ । देशमा जनआन्दोलन भन्दा पहिले सामन्तवर्ग शासक थियो । जनआन्दोलनले सामन्ती अधिनायवादलाई सत्ताच्यूत गर्यो र देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि सामन्तवर्ग कमजोर बन्न पुग्यो र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग राज्यसत्तामा प्रभुत्व कायम राख्न सफल भयो । उत्पादनका साधनहरू माथि क्रमश: उसको स्वामित्व कायम हुँदै जान थाल्यो । यसरी देश अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको साथ साथै अहिले नव औपनिवेशिकरणको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ।
यो अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नवऔपनिवेशिक नीति कार्यान्वयन गर्न लगाइरहेका छन् । उनीहरू असमान सन्धिहरू लाद्न थालेका छन् । राजनैतिक दलहरू पनि आफ्नो राजनैतिक स्वार्थका निम्ति उनीहरूका अगाडि झुक्छन् र दलाली गर्छन् । मुठ्ठीभर दलालहरू एकातिर हुन्छन् । विशाल जनसमुदाय अर्कोतिर उभिएका हुन्छन् । राजनैतिक दलहरूको काम जनताको सेवा गर्र्ने हुँदैन, बरु उनीहरू विदेशी शक्तिहरूको सेवा गर्न मै ध्यान केन्द्रित गर्छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनु उनीहरूको प्राथमिकता हुँदैन, बरु राष्ट्रिय अस्तित्त्व समाप्त पार्नु उनीहरूको प्राथमिकता हुने गरेको छ ।
यसप्रकारको वर्ग अवस्थाका आधारमा संसदीय राजनीतिक प्रणाली अडिएको छ । अहिलेको संसदीय राजनीतिक प्रणाली निधारित गर्न ६ वर्ष लाग्यो । संविधान जारी हुने बेलामा भारतले असन्तुष्टि जाहेर गर्यो । आज पनि उसको असन्तुष्टि कायम छ । त्यसको बाबजुद पनि सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण भएको थियो । यो संविधानको जगमा आजको संसदीय व्यवस्था संचालन भइरहेको छ । जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको व्यवस्था भनिए पनि वास्तवमा जनताको पक्षमा यो संविधान बन्न सकेको थिएन ।
संसदीय व्यवस्था मरणोन्मुख पुँजीवादी व्यवस्था हो । संसारमा सबैतिर संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई प्रतिफल दिन सकेको छैन । जनतालाई शोषण, दमन र उत्पीडन गरेर शासन गर्ने मुठ्ठीभर शासक वर्गको रक्षार्थ यो व्यवस्था सफल छ । तर देश र जनताको पक्षमा प्रतिफल दिन यो व्यवस्था असफल सावित भैसकेको छ । जसलाई आज जनताको लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ, त्यसको अन्तर्वस्तुलाई नियाल्दा जनताको होइन, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सेवा गर्ने व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि हुँदै आएको छ ।
नेपाली जनताको टाउकोमा वीस खर्व भन्दा बढी ऋणको बोझ लादिएको छ । एउटा बच्चाले समेत सत्तरी हजार भन्दा बढी ऋण बोक्नु परेको छ । अर्बौं अर्बको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ । आयात र निर्यातको सन्तुलन मिल्न नसक्दा वर्षेनी अर्बौङ्को व्यापार घाटा देशले बेहोर्नु परेको छ । देशको ढुकुटी माथि केही व्यक्तिहरूले कब्जा जमाएका छन् । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सक्दैन । जनतासँग रेमिटेन्सबाट बाहेक अन्यत्रबाट आम्दानी हुँदैन । क्रयशक्ति कमजोर भएको छ । युवाहरू लाखौँको तादादमा विदेश पलायन भई रहेको छ । युवतीहरू समेत रोजगारीका लागि विदेश गएर अनेकौँ कष्ट झेल्नु परेको छ । सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने कुरा गर्छ । तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने वा कानुनको दायरामा ल्याएपछि पनि उन्मुक्ति दिने गरेको छ ।
हालै सरकारले भ्रष्टाचारीलाई ५ वर्षको हदम्याद लाग्ने कानुन पास गर्न खोजिरहेको छ । स्वयं सत्ता पक्षका सांसदहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार हुने देशहरूमध्ये नेपालले पनि विश्वस्तरमा रेकर्ड कायम गरेको छ । महङ्गी, बेरोजगारी, घुस, तस्करी, माफिया गिरी, आदि व्याप्त छ । हालै लघुवित्त र मिटर व्याजीका विकराल रुपहरू अगाडि आएका छन् । लघुवित्तहरूले किसानको रकम फिर्ता दिन नसकेर भागाभागमा परेका छन् । तर सरकारले तत्काल कार्वाही गर्नुको साटो तिनीहरूको संरक्षण गरिरहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य आपूर्तिको जिम्मा लिने दायित्व सरकारको हो । तर सत्तामा बस्नेहरूले शैक्षिक माफियाको योजना अनुसार विद्यार्थीहरूलाई लुटिरहेका छन् । त्यसले गर्दा लाखौँ विद्यार्थीहरू प्रत्येक वर्ष विदेशमा पढ्न जान बाध्य छन् । अरबौँ रकम विदेशतर्फ गएको छ । नीजि क्याम्पस, निजी अस्पतालहरू फस्टाउने तर सामुदायिक वा सरकारी क्याम्पस वा अस्पतालहरू सुक्दै जाने भएको छ ।
संविधानले समानुपातिक तथा समावेशीताको आधारमा कमजोर र उत्पीडित वर्गबाट क्याविनेट र संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर राजनीतिक दलहरूले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यसप्रकारका पदहरूमा आफ्ना नजिकका चन्दा दातालाई, नाता गोतालाई नियुक्त गर्ने राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ । एउटा मन्त्री वा सांसद बन्नका लागि करोडौँ खर्च गरिरहेका छन् । रकम बुझाउन नसक्ने उत्पीडित वर्गको व्यक्ति सांसद वा मन्त्री हुनबाट बंचित हुन्छ । त्यसैले ठेकेदार, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल तथा ठूला कम्पनीका मालिकहरूले ठूलो रकम चढाएर सांसद तथा मन्त्री बन्न पुगेका छन् । तिनै मन्त्री तथा सांसदहरूले देश संचालन गरिरहेका छन् । त्यसैले गर्दा क्याविनेट र संसद भ्रष्टाचारीहरूको अखडा बन्न पुगेको छ । केही मान्छेहरू सदनमा जति चिच्याए पनि सरकारले सुन्दैन । सांसदहरू देश र जनताका समस्या संसदमा उठाउँदा सरकारले कुनै उत्तर दिंदैन । सत्तासीन राजनैतिक दलको लागि वा विदेशी शक्तिहरूको हितका लागि सदन प्रत्येक दिन चल्छ, मध्यरातसम्म पनि चल्छ । तर जनताको हितका लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संसदमा एक घण्टा पनि बहस चल्दैन ।
नेपाललाई नागरिकता विधेयक पारित गरेर सिक्किमीकरण गर्न खोजिदैछ । त्यो हुन नसकेमा तराईलाई अलग गर्नका लागि पनि प्रयत्न भैरहेका छन् । आर्थिक सङ्कट गहिरिँदैछ । देश श्रीलङ्का वा पाकिस्तानको अवस्थामा पुग्न लागिरहेको छ । उदारीकरण, नीजिकरण र भूमण्डलीकरणको कारण देश दिनप्रतिदिन साम्राज्यवादको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ । नेपालीहरूको अस्तित्त्व मेटिने अवस्था आएको छ । देशलाई साम्राज्यवादको चङ्गुलमा फसाउने व्यक्तिहरू साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका दलाल हुन् । तर जनताले जान्दाजान्दै पनि एक वा अर्को दलाललाई चुन्नु पर्ने बाध्यता छ । आखिर दलालहरूलार्ई नै शासन गर्ने अधिकार दिएर जनताले नै पठाएका हुन्छन् । यसरी विदेशी शक्तिहरू, संसदीय पार्टी र तिनका नेता एक आपसमा जोडिन पुगेका छन् । तर जनतालाई के सिकाइन्छ भने व्यवस्था ठिक हो, पार्टी ठीक हो, नेता गलत हुन् । आज नेपाली काङ्ग्रेस भित्र गुट र उपगुट छन् । एमाले भित्र पनि गुट उपगुट छन् । माओवादी केन्द्रभित्र पनि गुट उपगुट छन् । एउटा गुटले अर्को गुटलाई दोषारोपण गर्छ, गलत कार्यको दोष अर्को गुटलार्ई दिने गर्छ । कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट भएमा अर्को गुटले समेट्न गर्छ । नेता बदनाम भए पनि गुटहरूले कार्यकर्तालाई बाहिर जान दिंदैनन् ।
ठीक त्यस्तै प्रकारले जनतालाई के सिकाइन्छ भने अहिलेको व्यवस्था निर्विकल्प छ, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र भित्र नै खोज्नु पर्छ, निर्वाचन प्रणाली बदल्नु पर्छ, तर व्यवस्था परिवर्तन गर्नु हुँदैन । के कुरो स्पष्ट छ भने आज जुन रुपमा भ्रष्टाचार, महङ्गी, तस्करी, माफियागिरीका लागि दलहरू बदनाम छन्, त्यसको कारण दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था हो । भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका नेताहरू जनतासँगको उठबस हुँदासम्म भ्रष्ट थिएनन् । जब पार्टी सत्तामा पुग्यो, दलालहरूसँगको सम्बन्ध बलियो हुँदै गयो, उनीहरू भ्रष्ट हुँदै गए । उनीहरूलाई नोकरशाहहरूले मद्दत गरे । अहिलेको भ्रष्ट व्यवस्थाले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्यो । अरुको कुरा छोडौँ क. मोहनविक्रम सिंहको निर्देशनमा गण्डकी प्रदेश सांसद पियारी थापाले पार्टीलार्ई नेपाली काङ्ग्रेसबाट ६० लाख भागवण्डामा प्राप्त गरिन । उनी भ्रष्ट भएको आरोप लाग्यो । तर उनले पार्टीको निर्देशन विना त्यो काम गरेकी थिइनन् ।
जब भागबण्डाको ६० लाखको समाचार बाहिर आयो, पार्टी नेतृत्वले त्यो रकम कुनै विद्यालयमा खर्च गर्ने भनेर निर्णय सार्वजनिक गर्यो । पछि त्यो रकम कता हालियो, थाहा भएन । तर सांसदलाई कार्वाही गरिएन । किनकि उनको त्यो व्यक्तिगत निर्णय थिएन । त्यही प्रकारको घटना जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. ढाका कुमार श्रेष्ठ माथि घट्यो, उनको फोन वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भयो, तुरुन्तै त्यो पार्टीको बैठक बस्यो र सांसदलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्यो । रास्वपा भोलिका दिनमा भ्रष्टाचार गर्नमा कति बच्न सक्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जस्तो पुँजीवादी नैतिकता पनि प्रस्तुत गर्न सकेन । यी सबै उदाहरणले के बताउँछ भने संसदवादी पार्टीहरू स्वयंले सांसदहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न र पार्टीलाई प्रतिशत बुझाउन प्रोत्साहित गरेका हुन्छन् ।
सशस्त्रका एकजना प्रहरी असई थम्मन विकको हत्या गरेको आरोपमा सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई नेपाल प्रहरीले खोज तलास गरिरहेको छ । उनी निर्वाचन जितेर पनि संसदमा उपस्थित हुन सकेका छैनन् । अहिले बेरामी भई उपस्थित हुन नसकेको पत्र संसदमा पठाएका छन् । संसदले त्यसलाई स्वीकार गरेन । तर स्वयं एमालेले उनलाई संरक्षण गरिरहेको छ । उनीमाथिको आरोपको कुनै प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् । उनलाई हालै सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, ठगी, तस्करी, कमिशन खोरी आदि कार्यमा राजनैतिक दलका नेताहरू नै प्रत्यक्ष संलग्न भएका हुन्छन् । उनीहरू निर्वाचनबाट विजयी भएर आउन अनिवार्य हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि सबै अपराध ढोकछोप हुने गर्दछन् । आफूमाथिको अभियोग निष्क्रिय गराउन पनि उनीहरू पैसा खर्च गरेर निर्वाचन जितेर आउनुपर्छ । स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई लडाकु समायोजनमा प्राप्त रकम खाएको आरोप छ । तर उनले कहिल्यै सफाई दिएका छैनन् । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शेर बहादुर देउवा, केपी ओली लगायतका नेताहरू माथि विभिन्न परियोजनामा नौ अर्ब खाएको आफूसँग प्रमाण भएको बताउँदै आएका छन् । तर हामीमाथि मानहानी भयो भनेर उनीहरू प्रतिवाद गर्दैनन्् । उनीहरू कहिल्यै चुनाव लड्न पनि छाड्दैनन् । दलका नेता भएकै कारण न त उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुन्छ, न कार्वाही नै । भ्रष्टाचारका सयौँ फाइलहरू थान्को लगाएर राखिएको छ । भ्रष्टाचारलाई वैद्यता दिनका लागि सरकारले हालै ५ वर्ष हदम्याद लाग्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यदि त्यो विधेयक पारित भयो भने कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई ५ वर्षमा अभियोग दर्ता गर्न प्रमाण जुटाउन सकिएन भने उसले सफाई पाउने छ । ५ वर्षको अवधिमा उ सत्तामा छँदासम्म फाइलहरू खुल्न सक्दैनन् । यसरी भ्रष्टाचारीलाई बचाउने प्रयत्न भैरहेको छ । यो विधेयक पारित भयो भने वाइडवोडी, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस, ३३ किलो सुन लगायतका भ्रष्टाचार काण्डका अपराधी माथि मुद्दा नलाग्न सक्छ । किनकि त्यसमा शीर्र्ष नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै मुछिएका छन् ।
भारतमा अदानी ग्रुपका प्रमुख गौतम शान्तिलाल अदानी, जो एउटा ठूला उद्योगपति हुन्, सित मिलेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खर्बौैंको भ्रष्टाचार गरेका तथ्यहरू राहुल गान्धीले संसदमा खोलेका थिए । त्यसबारे त छानवीन भएन नै, उल्टो राहुल गान्धीलाई ४ वर्ष अगाडि मोदीलाई केरलमा मानहानी गरी सार्वजनिक भाषण गरेको आरोपमा गुजरातको एउटा अदालतले सांसद पदबाटै बर्खास्त गर्दै २ वर्ष सजाय सुनायो । संसदीय व्यवस्था राजनीतिक दलहरूबाट मात्र टिकेको हुँदैन । अदालत, प्रहरी,सेना, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, प्राध्यापक आदिको पनि अप्रत्यक्ष टिकाउने भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरूले पनि वैश्विक तथा क्षेत्रीय सङ्गठनहरू पनि निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । त्यसका आधारमा संसारभरिका खराब तत्त्वहरूले सत्ता टिकाउन एक अर्कालाई मद्दत गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि सत्तामा लैजान र उनीहरूलाई टिकाउन उनीहरूको मद्दत प्राप्त भएको हुन्छ ।
गत निर्वाचनमा केही नयाँ पार्टीहरूलाई जनताले जिताएर संसदमा पठाए । कुनै पनि पार्टीको बहुमत आएन र संसदबाट एकल पार्टीको सरकार बन्न पनि सकेन । त्यो अवस्थामा पहिले एमाले समर्थित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो । दुई महिनापछि नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो । एघार वटा दलहरूबाट बनेको वर्तमान संयुक्त सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले दुई वर्ष, माधव नेपालले एक वर्ष र शेरबहादुर देउवाले दुई वर्ष गर्ने भएका छन् । एउटा मात्र सिट भएको राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि ८९ सिट रहेको नेपाली काङ्ग्रेससम्म गठबन्धनमा बसेका छन् । यी दलहरूको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । एकले अर्कालाई दुश्मन नै घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयताको विरोध गर्छ । तर सत्ताको निम्ति सबै नीतिको परित्याग गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमत भएर गठबन्धनमा सामेल भएको छ । नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्र एकदमै उत्तर र दक्षिण भएका, वर्गीय रुपमा विपरीत ध्रुवमा उभिएका पार्टीहरू आज एक ठाउँमा उभिनु एउटा अनौठो, अप्राकृतिक र संसदीय परम्पराको समेत विपरीत चरित्र देखिएको छ ।
रास्वपा पनि सरकारमा जानका लागि मोलतोल गरिरहेको छ । एमाले प्रतिपक्षमा बसेको भने पनि उ प्रतिपक्ष नै होइन । उसले अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेससित मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याइरहेको छ । महाकाली सन्धि लगायतका जति पनि राष्ट्रघाती सन्धिहरू भएका छन्, त्यसमा उ प्रतिपक्ष मै बसेर पनि काङ्ग्रेसँग मिलेर पारित गर्ने कार्यमा सहभागी भएको छ । एमसीसी र नागरिकताको विषयमा पनि त्यही भूमिका देखाएको छ । सारमा भन्नुपर्दा अहिलेको संसद प्रतिपक्ष विहीन हुन पुगेको छ । कुनै दिन सत्ता पक्ष र “प्रतिपक्ष” मिले भने देश सिक्किमीकरण वा भुटानीकरण हुने हो कि भन्ने गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । जब जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि वा सरकारले जनताको खाने लाउने, बस्ने र रोजगार पाउने संविधानले दिएको अधिकार लागु गर्न सक्दैन, देशको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने त्यो सरकार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार कसरी हुन्छ ? स्पष्ट छ, त्यो सरकार जनताको नभएर साम्राज्यवाद र विस्तारवादको कठपुतली सरकार हो । त्यो दलाल सरकार हो । दलालको काम भनेको मालिकले दिएको निर्देशनलाई पालन गर्नु हो ।
केही समय अगाडि सरकारले ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ को वर्खिलाफ गएर राष्ट्रसङ्घको महासभामा अमेरिकी पक्षमा उभिएर रूसको विरोधमा नेपालले भोट खसाल्यो । त्यसबाट सरकार अमेरिकी पक्षीय क्याम्पमा उभिएको स्पष्ट छ । हाम्रो देशको भुराजनीतिक अवस्थाले गर्दा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्षमा नलाग्ने र सबैसित शान्ति, सद्भाव, आपसी हित र सम्मानका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नु पर्ने आवश्यकता छ । विगतमा त्यही नीतिका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध कायम हुँदै आएको थियो । अहिलेको दलाल सरकारको अमेरिकापरस्त नीतिले गर्दा देश युक्रेनको अवस्थामा पुग्ने खतरा पनि उत्पन्न भएको छ । एमबी नेतृत्वको मसालले देशलाई अमेरिकी पक्षीय क्याम्पमा लैजाने नेकासित गठबन्धन गरेर नेकाको कार्यक्रमलाई मद्दत गरेको छ । तर बाहिर जनताको आँखामा छारो हाल्न अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी मेचीमहाकाली अभियान संचालन गर्दैछ । प्रचण्डले पनि हिजोका दिनमा त्यस्तै गरेका थिए । माओवादी जनयुद्धको संचालन भारतीय सत्तापक्षका नेताको सहयोगमा गरेका थिए । तर उनले त्यो प्रवृत्तिलाई लुकाउन भारतसित “सुरुङ युद्ध” को घोषणा गरेका थिए । सीमाहरूमा भारतीय विस्तारवादविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । ठीक त्यही नीति अहिले क. एमवी नेतृत्वको मसालले गर्न थालेको छ ।
गणतन्त्रपछि अहिले आएर जनताले यो व्यवस्थाका गलत र जनविरोधी परिणामलाई बुझ्न थालेका छन् । त्यो सकारात्मक कुरा हो । तर त्यसप्रकारका जागरुक जनतालाई व्यवस्था होइन, नेता खराब हुन भनेर उनै साम्राज्यवादका पृष्ठपोषकहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने र स्वर्णीम वाग्लेले भारी मतले विजय हासिल गर्नु त्यसैको द्योतक हो । अमेरिकी साम्राज्यवादको हिन्द प्रशान्त रणनीति र एमसीसी तथा एसपीपीको वकालत स्वर्णिम वाग्लेले आज पनि गरिरहेका छन् । त्यसमा उनको विज्ञता छ । रवि र स्वर्णिमले चुनाव जितेकोमा जनता खुशी भएका छन् । तर त्यसको कुनै अर्थ छैन । जनताफेरि पनि “तावाको माछो उफ्रेर भुँग्रोमा” परे जस्तै परेका हुन् । दुई जना अमेरिकीपरस्त सांसदहरूबाट संसदमा रिक्त ठाउँ पूरा भएको छ । त्यो भन्दा थप केही चमत्कार भएको छैन ।
उनीहरूबाट दण्डहीनता र कुशासनको अन्त गर्न, भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न, जनतालाई डेलीभरि दिन, विकास खर्च सदुपयोग गर्न, आदि काममा उनीहरूको पहल हुन सक्छ । त्यसो त अन्य पार्टीमा त्यसप्रकारको मनसाय राख्ने थुप्रै सांसदहरू पनि छन् । त्यसप्रकारको मनशाय राखेर मात्र देशमा जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउँदैन । अहिलेदेखि नै उनीहरू अमेरिका र भारतका शासकहरूसित सम्बन्ध राख्न प्रत्यक्ष रुपमा कुरा गर्न थालिसकेका छन् । विकासको प्रश्नमा पनि ठूला देशको मुख ताक्ने प्रवृत्ति देखा परिसकेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षण र सम्बर्धन, आयातको न्यूनीकरण, निर्यातको बृद्धि, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार,भारतसित गरेका १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताको अन्त्य, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, जनवादी शिक्षा, सबैका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा, एमसीसी र एसपीपी खारेजी, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गरेर विदेशी जनसाख्यिक अतिक्रमण माथिरोक, दलाल पुँजीपति, नोकरशाह तथा नेताहरूको सम्पत्ति छानवीन र अवैध सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन, भारतले कब्जा गरेका जमिन फिर्ता लगायतका राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता सित जोडिएका तमाम समस्याप्रति उनीहरूको नीति के हो ? त्यो स्पष्ट गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? जनतालाई डेलीभरि मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान पनि आवश्यक छ ।
विदेशीको सेनादेखि लिएर दरवान, कुल्ली, होटेल व्वायसम्मका काम गरेर परिवार पाल्ने नेपालीको अवस्थामा परिवर्तन गर्न उनीहरूको आर्थिक नीति के छ ? यही अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक वा नवऔपनिवेशिक परिवेशमा जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दैन । सर्वहारा समाजवादले मात्र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । डेलीभरिको मात्र कुरा गर्ने हो भने सिक्किम र भुटानका जनताको नेपालीहरूको भन्दा कैयौँ गुना प्रतिव्यक्ति आय बढी छ । तर उनीहरूको स्वाभिमान र स्वाधीनता गुमेको छ । नेपालीलाई खोक्रो समृद्धि चाहिएको होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनता सहितको समृद्धि चाहिएको छ । त्यसप्रकारको समृद्धि सर्वहारा समाजवादमा पाइन्छ । त्यसप्रकारको समृद्धि क्रान्तिकारी शक्तिको नेतृत्वमा आउने छ । दलालहरूको नेतृत्वमा समृद्धि आउन सक्दैन ।
नेपालमा नेपाली जनताको रगत पसिना चुस्ने वर्ग भनेको सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्ग हुुन् । उनीहरू आफ्नो अस्तित्त्व रक्षाका लागि विदेशी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई नेपालमाथि लुट मच्चाउन खुला छुट दिइरहेका छन् । नव औपनिवेशिकरणले त कहाँसम्म पुर्यायो भने देशमा अमेरिकी साम्राज्यवादले प्रत्यक्ष पाइला टेकेर नेपाललाई युक्रेन बनाउँदै छ । यसरी वैदेशिक हस्तक्षेपलार्ई यथावत राखेर जनताको सुख समृद्धि खोज्नु र कसैले म समृद्धि ल्याई दिन्छु भनेर गफ छाँट्नुले अवस्था परिवर्तन हुँदैन । डा. बाबुराम भट्टराईलाई पुँजीवादीहरूले ठूलो विद्वान भनेर प्रशंसा गरे । उनी आफैमा विद्वान पनि हुन् । तर बुर्जुवा विद्वान हुन् । उनी प्रधानमन्त्री हुने अवसर पनि पाएका थिए । उनले केही रचनात्मक काम पनि गरेका थिए । तर आज उनी के भएका छन् ? सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा जतिसुकै विद्वान मान्छे संसदमा पुगे पनि उसले केही गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि भनेका थिए, “यो देशलार्ई चलाउने साँचो दिल्लीमा छ ।”
जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न भनेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि सडकमा आएका छन् । राजसंस्थाले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने भएदेखि उनकै पालामा गरिसक्थे होला इतिहास पछि फर्कंदैन । टेडोमेडो भएर अगाडि बढ्छ । राजा ज्ञानेन्द्रको पुन: राजा हुने सपना दिपास्वपन मात्र हो । नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न यो देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान व्यवस्था रहँदासम्म यो व्यवस्थाको साँचो दिल्ली र वाशिंटनमा रहनेछ । त्यो खोस्ने हिम्मत र साहस नेपाली जनताले राख्नुपर्छ । मनमोहक कुरा गरेर जनताको भोट पाउँदैमा अवस्था परिवर्तन हुँदैन । देशका क्रान्तिकारी जनता, मजदुर र किसानले मात्र व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छन् । नयाँ जनवाद आजको आवश्यकता हो । नयाँ जनवादले मात्र जनताका आवश्यकता पूरा गर्दैन । वर्गीय समानता पनि तत्काल हुन सक्दैन त्यसकारण समाजवादी व्यवस्स्थाका लागि जनताले सङ्घर्ष जारी राख्नै पर्ने हुन्छ । अर्को कुनै विकल्प छैन । तर क्रान्तिकारी शक्तिहरूलार्ई आज संशोधनवादले कमजोर बनाएको छ । फेरि क्रान्तिकारी शक्तिहरूले शक्ति संचय गर्नु आवश्यक छ । यो देशको व्यवस्था र जनताको अवस्था बदल्ने भनेका अन्तत: मेहनतकश जनता नै हुन् । तिनलाई क्रान्तिकारी शक्तिहरूले एक दिन नेतृत्व गर्नेछन् । भविष्य उज्यालो छ ।
२०८० वैशाख २२ गते
