शशिधर भण्डारी •• नेपालका जनआन्दोलनहरूले राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्रको अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन् । पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था र निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा नेपालका वामपन्थीहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका बीचमा सहकार्य वा कार्यगत एकता भएको थियो । तर नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना नेपाली काङ्ग्रेसको एजेण्डा थिएन । एउटा कठिन परिस्थिति र राजदरवारले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पटक–पटक लात हान्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको एजेण्डालाई छोड्न सकेको थिएन । तर नेपालको राजतन्त्रको अनुदारवादी व्यवहार र वाम आन्दोलनको जोडबलका कारण वि.स. २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि निर्भिक ढङ्गले गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको थियो । सिद्धान्तत: बेलायतको संवैधानिक राजतन्त्र र पूँजीवादी बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आदर्श मान्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसको यो राजनीतिक सिˆट सामान्य कुरा थिएन । त्यही सिˆटको स्वाभाविक परिणाम नै नेपालमा स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यो ऐतिहासिक सत्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
अन्य देशको पूँजीवादी संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको तुलनामा नेपालमा स्थापना भएको लोकतान्त्रिक पूँजीवादी संसदीय गणतान्त्रिक प्रणालीले एकहदमा प्रगतिशील महत्त्व राख्दछ । किनभने नेपालको संविधान वालिग मताधिकारको प्रयोगका आधारमा गठन भएको संविधानसभाले निर्माण गरेको हो । त्यसैले यो संविधान जननिर्मित संविधान हो । नेपालकोृ राज्य सञ्चालनको विधिमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको संवैधानिक रुपमा नै व्यवस्था गरिएको छ । मानवअधिकार र मौलिक हकको पूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा मुलुकलाई समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ । विश्वका धेरै संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएका देशहरूमा नेपालले अङ्गिकार गरेका सबै प्रावधानहरूलाई सम्बोधन गरेको पाइँदैन । नेपालको संविधानले उत्पीडित जाति, जनजाति, लिङ्ग, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, धर्मलगायत सबै तह र तप्कालाई उचित सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । जहाँनिया र वंश परम्पराको शासकीय पृष्ठभूमि बोकेको मुलुकमा यति परिवर्तन हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यो परिवर्तन ल्याउनमा निश्चय नै यहाँका वाम तथा प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूको ठूलो भूमिका र योगदान रहेको छ ।
तर विडम्बना लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि मुलुक व्यावहारिक रुपमा संवैधानिक स्पिरिटको मार्गबाट अगाडि बढ्न सकेन । समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक तथा संसदवादी वाम पार्टीहरूले आˆना कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने औजारका रुपमा उपयोग गरे । राष्ट्रको ढुकुटीमा सत्ता र शक्तिमा रहेका विशेषहरूले मनपरी गर्ने पुरानो परम्परालाई अरु परिष्कृत बनाएर अगाडि बढाउने काम गरे । अनियमितता, भ्रष्टाचार र घुसखोरीलाई अन्त्य गर्ने होइन थप व्यवस्थित बनाउने काम भयो । जसको स्वाभाविक परिणाम देशमा संविधान र व्यवस्थाहरू त फेरिदै गए तर जनताको अवस्था अरु दयनीय हुँदै गयो । देशले परनिर्भरतातिर वेग हान्यो । यस्तो परिपाटीले राजनीतिक वृत्तमा केही हजार अरबपतिहरूलाई जन्मायो । देश खोक्रो र कङ्गालीकरणको दिशामा गयो । भ्रष्टाचार र घुसकाण्ड जस्ता नीच काममा राज्य सञ्चालनको विधिमा रहेका विशेषहरूले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास हो । यो दृश्यले सिङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाएर प्रतिगमनलाई विकल्पका रुपमा प्रचार गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ । तर नेपाली राजनीतिमा पैदा भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको विकल्प अतितमुखी यात्रा हुन सक्दैन ।
राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट चल्ने पञ्चायत पनि सर्पको छाला, हिरोइन, गाँजा र चरेस तस्करीले वदनाम थियो । नेपालका प्राचीनकालका पुरातत्विक महत्त्व राख्ने मूर्तिहरूको बेचविखन गरेर मुलुकलाई हरेक कोणबाट रित्तो बनाउने काम राजाका भाइ भतिजा, दरबारका आसेपासे र नामुद पञ्चहरूबाट हुँदै आएको थियो । नेपालको राज्य सत्तामा रहनेहरू सबभन्दा भ्रष्ट हुने र तिनीहरूलाई कसैले छुन नसक्ने संस्कार राणाका पालादेखि चल्दै आएको संस्कार हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि यस्तो घृणित संस्कार नबदलिनु ठूलो क्षोभको कुरा हो । नेपालमा विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देशका आम शोषित पीडित जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । यो पनि एउटा पूँजीवादी र भ्रष्ट व्यवस्था हो । तर पनि यो व्यवस्थाले विगतका श्री ३ र श्री ५ को हुकुम प्रमाङ्गीबाट चल्ने तानाशाही व्यवस्थाको तुलनामा एक कदम प्रगतिशील महत्त्व राख्दछ ।
विगतको राजाको सर्वोपरी नेतृत्वको तानाशाही व्यवस्था विरुद्धको सङ्घर्षमा र गणतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा सक्रिय रहँदा जेलनेल खाएका, त्याग गरेका नेताहरू तथा तिनका श्रीमतीहरू यति धेरै भ्रष्ट र द्रव्य पिचास भएर निस्कनु सामान्य घृणाको विषय होइन । शोषित, पीडित र श्रमजीवी जनताको मुक्तिका निमित्त नयाँ जनवादी क्रान्तिको नारा दिएर सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिएको पृष्ठभूमि बोकेका नेताहरूको एक पछि अर्को भ्रष्टाचार र घुसकाण्डमा नाम जोडिदै गएको छ । जनवादी क्रान्तिको सपना बाँडेर देशका हजारांै युवा युवतीहरूलाई ती नेताहरूले त्याग र बलिदानका निमित्त उक्साए ।
आज रोल्पा, रुकुम, गोर्खा, सिन्धुलीलगायत जिल्लामा जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरूको सङ्ख्या अनगिन्ती छ । उदाहरणका लागि रोल्पाको जेलवाङ गाउँका मात्र तीन दर्जन भन्दा बढी योद्धाहरूले माओवादी जनयुद्धमा बलिदान गरेका थिए । त्यतिबेला माओवादी जनयुद्धको सैन्य कमाण्ड सम्हालेका बादलले सयौँ हजारांै युवाहरूलाई औपचारिक पढाइ त्यागेर माओवादी जनयुद्धमा होमिन उक्साए तर उनले आˆनो छोरालाई घुसखोरी र भ्रष्टाचार काण्डमा क्रियाशील भएर दौलत जम्मा गर्न प्रेरित गरेको कुरा समेत व्यवहारत: प्रकाशमा आएको छ । यो सामान्य लज्जाबोधको कुरा होइन । उता माओवादी जनयुद्धका एउटा पात्र टोपबहादुर रायमाझीको बाबु छोरा नै यो अपराध कर्ममा सामेल भएको देखिनु अर्को लज्जाको विषय हो । पहिले माओवादी जनयुद्धमा लागेका केही नेताहरू नेकपा विभाजन हुँदा एमालेमा लाग्नुका पछाडिका कारणहरू यस्ूतै यस्तै रहेछन् भन्ने कुरा खुल्दै गएको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने सम्बन्धी भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यको समेत नाम आउनु र केपी ओलीलगायत कतिपय एमालेका नेताहरूले घुमाउरो र कूटनीतिक ढङ्गले अभिव्यक्ति दिएर आˆनो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बचाउ गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो उदेकलाग्दो परिदृश्यले घटनाक्रमलाई थप रहस्यमय बनाउँदै गएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिक हरेक शिविरहरूमा असल र खराव पक्षहरू हुन्छन् । राज्य सञ्चालनको विधि र केन्द्रमा खराव पक्ष हावी भयो भने समग्र व्यवस्था नै बदनाम हुन्छ । त्यो कुरा आजको पूँजीवादी संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्र होइन वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा समेत सत्य हो । यो समाज विकासको क्रममा लागु हुने द्वन्द्वात्मक नियम हो । पूँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पनि केही स्थापित मूल्यहरू छन् । आज हाम्रो देशमा भ्रष्टहरू राजनीतिको शक्ति र सत्तामा हावी भएको कारणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै उपहासको विषय बनेको छ । किनभने यो मुलुकमा पूँजीवादी संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्यहरू समेत स्थापित हुन सकेनन् । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा पनि खराव पक्ष हाबी भयो भने कैयौ समस्याहरू खडा हुन्छन् । क. माओले वमबार्ड द हेड क्वाटर भनेर उद्घोष गरेका थिए । त्यतिले नपुगेर नै माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा धारले सन् १९६६ बाट महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको घोषणा गरेको थियो । नेपालमा स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागु भएन । दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहृयो । त्यसकारण मुलुकमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
त्यसोत सरकारले एकपछि अर्को घुसकाण्ड र भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै जानुपर्दछ दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम सजायको दायरामा तान्नैपर्दछ । भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिनै हुँदैन । यही विधिबाट अगाडि बढ्न सकेमा मात्र यो देशले सकारात्मक सङ्क्रमणको मार्ग समाउन सक्छ । सिद्धान्तत: नेपालमा स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आम शोषित पीडित जनताको व्यवस्था होइन । एउटा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नै हो । यो व्यवस्थाको अग्रगामी विकल्प नयाँ जनवादी गणतन्त्र नै हो । तर यो व्यवस्थाभित्र पनि सही नेतृत्व भएमा धेरै जनमुखी कामहरू गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्न जरुर सकिन्छ ।
