लालबहादुर जाग्री •• भुटानका राजा जिग्मे सिङगे वाङ्चुक र उनका छोरा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्गचुकको शासन कालमा शताब्दीयौँदेखि दक्षिण भुटानमा बसोबास गर्दै आएका र दक्षिण भुटानमा बाहुल्यता रहेका हिन्दु धर्मावलम्वी नेपाली भाषी भुटानीहरूले आफ्नो संस्कृति परिवर्तन नगरेका कारण उनीहरूका नागरिकता, परिचयपत्र र अन्य सम्पत्ति (घर जग्गा गरगहना नगद) सेना लगाएर भुटान सरकारले लुटेको थियो । कैयाैँ महिलाहरूलाई बलात्कार गरियो । आफ्नो थातथलो छोड्न नमान्नेहरूको निर्मम तरिकाले हत्या गर्ने सम्मको काम भयो । करिव एक लाख बीस हजार नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई सेना लगाएर । सन् १९८९ देखि १९९१ सम्म निरन्तर देश निकाला गरी भारतको सिक्किम राज्यमा पुर्याइयो । भारतले आफ्ना प्रहरी लगाएर नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई नेपालको काँकडभिट्टा नाका कटाएर नेपाल पुर्याइ दिएका थिए । भुटानबाट नेपालीभाषी भुटानीहरू पूर्वी नेपाल आएर विभिन्न स्थानमा बसेका थिए । शरणार्थी भएर ज्यानको सुरक्षा खोज्दै नेपाल आएका उनीहरू सुरुमा माई नदीको किनारामा टहरा बनाएर बसे । सन् १९९२ मा दातृनिकाय युएनएचसिआरले उनीहरूको रेखदेख सुरु गर्यो । सुरुमा दमकको बेलडाँगीमा तीनवटा, खुदुनाबारी, टिमाई, गोलधाप र मोरङको पथरीशनिश्चरेमा शिविर थियो । शरणार्थी पुनर्वास भएपछि हाल दमकको बेलडाँगीमा एउटा र सनिश्चरेमा एउटा गरेर दुई शिविरमा खुम्चिएका छन् ।
सन् २००७ सम्म भुटानी शरणार्थीको सङ्ख्या करिब एक लाख दश हजार रहेको युएनएचसिआरले अभिलेख राखेको थियो । सन् २००७ मा भुटानी शरणार्थीका लागि आठ देशमा पुनर्वास प्रक्रिया सुरु भयो । युएनएचसिआरका अनुसार सन २०१८ सम्म चलेको पुनर्वास प्रक्रियामा ९५ प्रतिशत भुटानी शरणार्थी सहभागी भएका थिए । विभिन्न आठ देशमा एक लाख १३ हजार पाँच सय शरणार्थी पुनर्वास भएको बताइन्छ । जसमध्ये बेलडाँगीमा करिब पाँच सय बृद्धबृद्धा र सनिश्चरेमा करिव तीन सय शरणार्थी बृद्धबृद्धा मात्र रहेको बताइन्छ । भुटानी शरणार्थीका नाममा सङ्गठितरुपमा राज्यपदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार ठगी किर्ते जस्ता अपराध गरेका छन् ।
शाव्दिक अर्थमा भ्रष्ट र आचार दुइ छुटटा छुट्टै शब्दको सन्धि भएर भ्रष्टाचार शब्द बनेको छ । भ्रष्ट भनेको खराव वा बेठीक । आचार भन्नेको कुनै नियम, सिद्धान्त आदिका आधारमा आउने र पालना गर्नुपर्ने आचरण तथा व्यवहार परिष्कृत र नैतिकरुप एवं त्यसैका आधारमा गरिने व्यवहार, रीति, प्रथा, चालचलन वानी वेहोरा र चरित्र हो । ट्रान्स्पेरिन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार भनेको सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी राजनीतिक वा सरकारी अधिकारीले आफुलाई सुम्पिएको अख्तियारी र शक्तिको दुरुपयोग गरेर कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने वा त्यस्ता गैरकानुनी व्यवहारलाई जनाउँछ भनिएको छ ।
भ्रष्टाचारलाई साना, ठूला, सङ्गठित र बजार भ्रष्टाचार भनी चार किसिमले विभाजन गर्न मिल्छ । साना भ्रष्टाचारमा निर्णय गर्ने महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी भन्दा व्यवस्थापकीय कार्यमा संलग्न हुने निम्न पदीय हैसियत भएका स–साना कर्मचारी संलग्न हुन्छन् । यसमा फाइदा लिने र दिनेको मात्रा पनि स–साना नै हुन्छ । ठुला भ्रष्टाचारमा लिने र दिने बीच ठूलो परिणामको फाइदाको कारोबार हुन्छ । यस्तो क्रियाकलाप खास गरेर माथिल्लो निर्णायक तहका र अधिकार प्राप्त अधिकारी संलग्न हुन्छन् । सङ्गठित भ्रष्टाचारमा सम्पूर्ण सङ्गठन नै भ्रष्टचारका क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । भ्रष्ट समुहले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन नचाहनेलाई कि त नियोजितरुपमा सङ्गठनबाट बाहिर मिल्काउँछ कि त जिम्मेवारीबाट पाखा लगाएर भ्रष्टचार गर्दछ । बजार भ्रष्टाचार सेवा वा वस्तु प्राप्तिका लागि पदाधिकारीलाई सेवाग्राहीले वा ग्राहकले रकम भुक्तानी गर्ने प्रकृतिको भ्रष्टाचारलाई बजार भ्रष्टाचार भनिन्छ । यसमा जसले घुस बढी दिन्छ उसैले सेवा वा वस्तु प्राप्त गर्दछ ।
नेपालमा पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र सबै शासन व्यवस्थामा सङ्गठित ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू हुने गरेका छन् । यस्ता भ्रष्टचार काण्डमा सत्ता सञ्चालक तथा सत्तासीन दलका नेताहरू नै संलग्न रहेर गरेको छन् । संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा भएका केही ठूला भ्रष्टाचारको प्रकरणहरूमा ललिता निवास प्रकरण, वाइडवडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसकाण्ड, सिसिटिभि फुटेज काण्ड, एनसिएल कर छली काण्ड जस्ता अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र सत्ता संचालक दलका मुख्य नेताहरूको योजना, परिचालन, संलग्नता र सहभागी भएको भनी व्यापक चर्चा परिचर्चा भए पनि कतिपयलाई अनुसन्धानसम्म गरिएन, केहीलाई अनुसन्धान गरे पनि मुद्दासम्म चलाइएन भने मुद्दा चलाइएकाहरूलाई पनि नगन्य मात्रको धरौटी लिएर छोडेका थिए ।
अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्गठित र ठूला भ्रष्टाचार काण्डका मुख्य योजनाकारले जेल सजाय भोग्नु परेको छैन । यही दण्डहीनताका कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा ठगी, किर्ते, राज्यद्रोह र सङ्गठित अपराध जस्ता जघन्य अपराध गर्न प्रेरणा प्राप्त भयो । सत्ता, शक्ति र पदका आडमा जुनसुकै गम्भीर अपराध गरे पनि केही हुँदैन सामसुम पार्न सकिन्छ भन्ने मनोभावले काम गरेको हुँदा भ्रष्टाचार र राज्यद्रोहका अपराध हुने गरेका छन् । सत्तासीन दलहरूले राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनमा कर्मचारी सङ्गठन मार्फत् आˆना दलीय कार्यकर्ताहरू राखेका छन् । कर्मचारी सङ्गठनले राज्यको साधन स्रोत आफू आस्थावान दलको हितमा प्रयोग गर्न र नीति, कानुन, नियमलाई आफु निकट दल अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयन गर्नमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रहरी, प्रशासन पनि प्रचलित कानुन नियम भन्दा पनि मन्त्रीको आदेशमा चल्ने भएको हुँदा यी निकायहरू पनि राजनीति प्रभावबाट अछुतो छैनन् । अदालतका न्यायधीसहरू दलीय भागबण्डामा नियुक्त भएकाले तथ्य प्रमाण कानुन नियम न्यायिक सिद्धान्त र न्यायिक मनले आदेश फैसला गर्ने भन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने नेता र दल रिझाउने गरी आदेश फैसला गरेपछि राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नेहरूका लागि वाहखत पनि माफ हुने अवस्था सिर्जना भएका छन् । राज्यका सबै अङ्गमा दलहरूका कार्यकर्ताको प्रभाव भए पछि आफ्ना नेतालाई चोख्याउन कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र अदालतले कानुन विपरीतका जुन सुकै हर्कत गरेपनि कार्वाही गर्ने सुन्ने कुनै निकाय छैन ।
भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा पुनस्र्थापना गर्ने क्रममा विदेशमा पुनस्र्थापना हुने सुचीमा नाम छनोट भएका तर त्यहाँ जान नचाहने भुटानीहरूको सट्टा उनीहरूकै नाममा नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाउनका लागि विभिन्न व्यक्तिसँग १० लाख देखि ५० लाखसम्म रकम उठाएका थिए । अमेरिका पठाउन नसके पछि पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता मागे तर आरोपितहरूले उठाएको रकम मध्ये साठी प्रतिशत मात्र फिर्ता गर्ने कुरा गरेपछि दुवै पक्षबीच विवाद सिर्जना भयो । आफूले अमेरिका पनि जान नपाउने र आˆनो रकम पनि फिर्ता नहुने भए पछि यो प्रकरणमा विवाद चुलियो र मुद्दाको स्वरूप ग्रहण गर्यो ।
यसमा संलग्न ठूला माछा भनिएका बालकृष्ण खाण, टोप बहादुर रायमाझी, टेक नारायण पाण्डेलाई मुद्दाको कार्वाहीमा ल्याए पनि अधिकार प्राप्त अधिकारी (सरकारी वकिल) समक्ष सन्देश शर्माले बयान गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकी श्रीमति आरजु देउवा, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उनकी श्रीमति मन्जु खाणलाई रकम बुझाएका हाैँ भनी लेखाउँदा, सानु भण्डारीले वयान गर्दा इन्द्रजित राइले भने अनुसार तत्कालीन गृह सचिव हाल अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राइको गाडीमा एक करोड राखी दिएको र तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापाकी श्रीमती नैनकला एक करोड दिएको भनी बयान दिंदा, त्यसैगरी प्रेम प्रसाद दुलालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेन्द्र बज्राचार्य र तत्कालीन काठमाडाैँ महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितलाई एकएक करोड दिएको हुँ भनी बयानमा बताउँदा पनि यी व्यक्ति आबद्ध दलले स्वयं छानवीन गरी दलबाट निलम्बित गरी प्रहरीलाई बुझाउनु पर्नेमा उल्टै ढाकछोप र बचाउमा नै दलका मुख्य नेताहरू नै लागेका छन् । मुद्दाका अनुसन्धानको प्रारम्भमा नै प्रचण्ड देउवा र केपी वलीको भेटघाट बाक्लिएको थियो ।
फौजदारी मुद्दामा कुनै अभियुक्तले कसै व्यक्तिलाई अनुसन्धानको बयानमा पोलेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सह अभियुक्तको रुपमा मुद्दा चलाइन्छ तर यस मुद्दामा आरजु देउवा, मन्जु खाण, नैनकला थापा, प्रेम कुमार राइ , केपी शर्माका निजी स्वकीय सचिव राजेन्द्र बज्राचार्य र विद्यासुन्दरका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा लगाइ प्रतिवादी बनाउनु त धैरे टाढाको कुरा यिनीहरूसँग सामान्य सोधपुछ गरी कागजसम्म प्रहरीले गरेन । तत्कालीन समयमा देशका प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री माओवादी केन्द्रबाट सरकारको नेतृत्व गरेका रामबहादुर थापा थिए । टोपबहादुर रायमाझी उर्जामन्त्री भएको अवस्थामा प्रचण्डको जानकारी, सल्लाह र सहमति विना राम बहादुर थापाकी श्रीमति नैनकला थापा र टोप बहादुरले, शेर वहादुर देउवाको सल्लाह, सहमति विना आरजु राणा, मञ्जु खाण, वालकृष्ण खाणले र केपी ओलीको सल्लाह, सहमति र जानकारी विना निजका स्वकीय सचिव राजेन्द्र बज्राचार्य र विद्यासुन्दरका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितले रुपियाँ लिए होला भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । आरजु देउवा, मञ्जु खाण, नैनकला थापा, प्रेम कुमार राइ, राजेन्द्र बज्राचार्य, राजेश्वर स्थापितहरूलाई सरकारले किन अनुसन्धानका दायरामा ल्याएन ? यिनलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउँदा शेर बहादुर देउवा, राम बहादुर थापा, प्रचण्ड र के.पी.शर्मा ओलीलाई नै कार्वाही गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भय त्रासका कारण हो वा निर्दाेष भएका कारण हो ? प्रहरीले प्रष्ट पार्नु पर्नेमा किन ? मौनतामा रहेका छन् ।
मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई ठगीमा सात, किर्तेमा सात, राज्यद्रोहमा पाँच र सङ्गठित अपराधमा पाँच वर्ष गरी जनही चौविस वर्षसम्मको कैद हुनेपर्ने अभियोगपत्रमा माग दावी गरेको छन् । विगतका ठूला जघन्य अपराधमा अभियोग दावी जे जति लिएको भए पनि सामान्य धरौटीमा अभियुक्तलाई छोड्ने गरेका थिए । यो मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरूलाई साधारण तारेख वा धरौट वा थुनामा मध्ये कसको हकमा के आदेश गर्दछ हेर्न बाँकी नै छ । तर सामान्यतया ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजायको अभियोग माग दावी भएको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी हो भन्ने अदालतलाई लागेमा कारागारमा थुनी मुद्दाका अन्य काम कार्वाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । अपराधको प्रकृति संलग्न व्यक्तिहरूको पृष्ठभुमि, यसले राष्ट्र र जनतामा पारेको प्रभाव, हेरी मुद्दामा सङ्कलित तथ्य र प्रमाणको मुल्याङ्कन र विश्लेषण सही रुपमा गरी यस्ता अपराधको कसैले पनि पुनरावृत्ति नगरुन भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि अभियुक्तहरू हाललाई कारागार पठाएर नै मुद्दाको कार्वाही अगाडि बढाउनु न्याय सङ्गत हुनेछ ।
(लेखक : अधिवक्ता एव नेकपा (मशाल)का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)
