नारायण शर्मा •• प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले ०५२ माघ २२ गते संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल र त्यसका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित ४० बुँदे मागहरूलाई लिखित अल्टिमेटमको रुपमा राखेका थिए । र, ती मागहरू पूरा नगरे जनयुद्ध जस्तो भीषण र भयावह आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए ।
ती ४० बुँदे मागहरूमध्ये १० वटा मागहरू त नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, स्वनिर्भरता तथा राष्ट्रिय अखन्डता र अक्षुण्यता एवं राष्ट्रिय हित र समृद्धिसँग मात्र सम्बन्धित थिए । क्रमश: १ देखि ९ नं सम्म र एउटा २८ नं मा सर्वोच्च प्राथमिकता र महत्ताका साथ नै ती मागहरू राखिएका थिए । तर ती मागहरू के कति पूरा गराएर बलियो, व्यापक र विजयी बन्दै गैरहेको तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध समाप्त गरेका थिए र के कति मागहरू आज आफू तीनपटक सम्म प्रधानमन्त्री हुँदा र आˆना पार्टीका ५०–६० नेताहरू ५–७ पटकसम्म मन्त्री हुँदा पूरा गरेका–भएका होलान् भन्ने तीव्र जिज्ञासा सचेत देशभक्तहरूमा व्याप्त छ । त्यसैले यसमा केही स्पष्ट गर्नु–हुनु वान्छनीय भएको छ ।
सर्वप्रथम त हेरौँ – राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित ती मागहरू यस्ता थिए :
१. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गरिनु पर्दछ ।
२. २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ ।
३. नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। नेपालभित्र भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ।
४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनु पर्छ।
६. नेपालको उधोगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।
७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ।
९. एन. जि. ओ/आई. एन. जि. ओ. आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी–विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ।
१०. २८ नं मा रहेको एउटा माग : दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।
आउनुहोस् अब यी मागहरूलाई प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टी र सरकारले के–कति पूरा गर्यो, के कति पूरा गराउन प्रयास गरिरहेछ वा यिनमाथि लात हानेर राष्ट्रघात गरिरहेछ भन्ने कुरा हेरौँ !
सर्वप्रथम नं १ को माग सन् १९५० को कथित नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान भएकोले र २ नं को माग एकीकृत महाकाली सन्धि अझ बढी राष्ट्रघाती र झन् बढी खतरनाक भएको भन्दै खारेजै गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर आज खारेजको कुरा त परै रहेको छ, विडम्बना यो भएको छ कि यी सन्धिहरू पुनरावलोकन गर्ने कुरासम्म पनि नगर्ने–नहुने मात्र होइन कि उल्टै कैयौँ नेपालमा भारतीय हुकुम–हैकम कायमै राखी थप शोषण–उत्पीडनकारी सन्धिसम्झौताहरू गर्ने गरेका छन् !
यससम्बन्धमा अपर कर्णाली जस्तो संसारकै सस्तो र सजिलो जलविद्युत आयोजनालाई विगत २ दशकदेखि न बनाएर ओगटिराखेको भारतलाई नै अहिले फेरिपनि प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्झौता बिना प्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीलाई नै दिने गरेर नदीजति भारतलाई सुम्पने घोर राष्ट्रघाती काममा भएको छ । यसै भ्रमणमा उनले गरेका अन्य कैयौँ सम्झौता, सहमति, समझदारी र चर्चा वा कुराकानी आदि पनि केकति राष्ट्रहितमा भए होलान् भन्ने सहज अनुमान शीर्ष वार्तामा प्रचण्डसङ्ग पुत्री मात्र बसेबाटै गर्न सकिन्छ । औपचारिक, आधिकारिक र विधिवत रुपले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न गरिने शीर्षहरूको वार्तामा भारतीय पक्षबाट मोदी सहित सम्बन्धित सरकारी प्रतिनिधि सहभागी हुने तर नेपालपक्षबाट प्रचण्डसङ्ग उनकी कान्छी छोरी गङ्गा दाहाल जो कुनै स्थायी राजकीय पदमा छैनन्, उनलाई मात्र सहभागी गराएर भएको वार्ता र निकालिएको निष्कर्ष अनुसारका सन्धि, सम्झौता, सहमति, समझदारी, चर्चा, अनुरोध, माग र प्रश्नहरू जतिसुकै राम्रा भनिएपनि र भएपनि विश्वास गर्न नसकिने भएका छन् !
स्मरणीय छ कि नेपालको कालापानीको भूभागसँग नेपालबाट बङ्गलादेश पुग्ने बाटोमा पर्ने भारतीय भूभाग साटफेर गर्ने जस्ता कुरा गरेर भूपरिवेष्ठित देश नेपालको एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्व र नेतृत्वले एउटा भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हक लिनको लागि चुँसम्म गर्न नसकेर लाचारी प्रदर्शन त गरेकै छन्, सँगसँगै सामरिक महत्त्वको कालापानी क्षेत्र गुमाएर आफ्नो देशको र छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने भयÍर घातक कुरा गर्न पुगेका छन् । अहिलेको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका भनिएका हालका सन्धि–सम्झौता र समझदारी–सहमति आदि काम–कुराहरूमध्ये १५ वटा दुधालु मुर्रा भैंसीका राँगाहरू पाउने–ल्याउने सम्झौता जसको प्रकृया पनि तत्कालीन वली नेतृत्वको सरकारको पालामा घनश्याम भुसाल नेतृत्वको कृषि मन्त्रालयले थालनी गरेको थियो, त्योबाहेक अन्य कुनै राष्ट्रहितकारी सन्धि–सम्झौता र काम–कुरा भए–गरेको विवरण उनका हनुमान र भारतीय दलालहरूले भन्दा अरु कसैले गरेको सुन्न, पढ्न र देख्न पाइएन ।
तेस्रो बुँदाको खुला सीमा नियन्त्रण र व्यवस्थापनको माग र भारतीय नंबर प्लेटका गाडीहरू नेपालमा चलाउन तत्काल रोक लगाउने माग गरेका प्रचण्डले भारतले आफ्नो संसद भवनमा टाँगेको भित्ते नक्सामा नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु जस्ता प्रख्यात स्थानहरू समेटेर सार्वजनिक गरेकोमा पनि कुनै असहमति, विरोध र प्रतिवाद गरेनन् ! हुन पनि १२ बुँदे सहमतिहुँदै खुला सिमाना राखेर जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिने जस्तो घातक नागरिकता विधेयकलाई हतार–हतार र हठात–बलात् असंवैधानिक रुपमा प्रमाणीकरण गराई भारतीय दूरगामी गुरुयोजनाको चाहना पूरा गरिदिएर भारतभ्रमणमा निस्किनेसम्मको अवस्थामा पुगेका प्रचण्डबाट यो आशा पूरा हुने अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हो ।
साथै गोर्खा भर्ती केन्द्र रद्द गर्ने र नेपालीहरूलाई स्वदेसमै सम्मानजनक रोजगारीको प्रस्रय दिने गरी विदेसी कामदारमाथि वर्क पर्मिट लागू गर्नुपर्ने भन्ने चौथो र पाँचौँ माग पनि पूरा गर्नुको सट्टा अग्निपथ जस्तो गोर्खाभर्तीभन्दा पनि राष्ट्रघात मात्र होइन व्यक्तिगत रुपमा समेत अपमानजनक र हानीकारक भर्तीकेन्द्रबारे भारतभ्रमणमा गएर पनि समकक्षी मोदीसँग एक शब्द उच्चारण गरेको सुनिएन । प्रचण्ड र उनको सरकारले समेत युवा प्रतिभा र पावर खाडीमा बेचेर रेमिटान्स भित्राउने र त्यसैबाट चलेको अर्थतन्त्रको ढुकढुकीलाई समाप्त पार्ने गरी नेपालमा भित्राएका विभिन्न विदेशी परियोजनाहरूका अतिरिक्त एमसीसी कार्यान्वयनको लागि पनि विदेसी जनशक्ति भित्राउने गरी सम्झौताहरू गरेबाट प्रचण्डका मागहरूको पूर्तिको अवस्था स्वयंमा छर्लङ्ग भएको छ ।
छैठौँ र सातौँ नं. का मागहरू जो एकाधिकार पुँजीको अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी भन्सार नीति लागू गर्ने कुरासङ्ग सम्बन्धित छन्, ती मागहरू पूरा गर्ने–गराउने कुरा एकादेशको कथाजस्तै भएको छ । एकातिर भिक्षा–दान मागेर र ऋण–कर्जा लिएर चालू खर्च जुटाउनुपर्ने र अर्कातिर असम्बन्धित र अवान्छित व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माणमा सहभागी गराई निश्चित दलाल पुँजीपतिहरूको स्वार्थमा बजेट निर्माणका बेलामा माओवादीकै सरकारमै करका दर हेरफेर गर्ने–गराउने विचार, व्यक्ति, विधि र वृत्ति बढेर देश श्रीलङ्काको अवस्थामा पुराइएर देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन देश नै टाट पल्टन लागेको कुराले उक्त मागको पूर्ति कति भयो भन्ने कुराको दिग्दर्शन गर्दछ । देशको यो दुखद, दयनीय र दारुण अवस्थामा यो माग पूर्तिको अपेक्षा गर्नु आकाशको फल आँखा तरी मर भन्नेजस्तो विडम्बना हुन्छ अवस्था छ ।
यसरी नै ८ नङ्को माग सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गर्न देसभित्र छाडा सिनेमा, भिडियो र पत्रपतृकामा रोक लगाउने र ९ नं मागमा आर्थिक–सामाजिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न NGO-INGO को चलखेल नियन्त्रण गर्ने कुरा भएपनि विभिन्न समयमा विदेसीहरूबाट भैरहेका भौगोलिक, जनसांख्यिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक आदि विविध प्रकारका धम्की, घुर्की, घुसपैठ, चलखेल, हस्तक्षेप, नाकाबन्दी आदिद्वारा गरिएका शोषण–दमन र अन्याय–अपमान आदि–इत्यादि कुनैको पनि कत्ति पनि विरोध–प्रतिरोध नगर्ने मात्र होइन कि उल्टै “जे गर्छन् भगवान असलै गर्छन्“ भन्दै माओवादी अध्यक्ष एवं जनयुद्धका सुपृमो समेत रहिसकेका भौतिकवादी नेता एवं वर्तमान नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचन्ड“ समेतले भारतीय शासकवर्गहरूप्रति नतमस्तक बनेर आत्मसमर्पण र सर्वसमर्पण गर्ने मात्रले नपुगेर उनीहरूको मन्दिरमा पुगेर हिन्दू धर्म–संस्कारलाई समेत मान्दै गेरु बस्त्र पहिरिएर रुद्राक्षका एक क्विन्टल माला पनि समर्पण गरेबाट यी मागहरूको नेपालमा केकस्तो अवस्था होला भन्ने स्वत: स्पष्ट छ ।
अन्तमा २८ अौँ नंबरमा रहेको १०अौँ माग दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूका नाममा रहेका जमिनहरू भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गरिनुपर्छ भन्ने मागको अवस्था त झन् बडो विडम्बनापूर्ण छ । त्यो विडम्बना भनेको जनयुद्धका दौरानमा कब्जा गरिएका जमिनहरू कि त सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सम्झौताका नाममा फिर्ता गरिदिने कि भने तिनै जग्गा मालिकससँग माओवादीकै नेता–कार्यकर्ता मिलेर बेची दलाली खाने गर्दा त्यहाँ बसेका सुकुम्बासी र जनयुद्धका पीडितहरूको उठिबास भएको विडम्बना हो ।
यतिमात्र होइन, दशकौँदेखि सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गरिआएका सुकुम्बासीहरूलाई माओवादी उपाध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समेतले डोजर लगाई उठिबास र बिल्लिबाँठ गराएको तर ललिता निवासको सरकारी जग्गाको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री भैसकेका विष्णु पौडेल, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं नेकाका उपसभापति विजय गच्छेदार मात्र होइन, प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले समेत क्रमश: जग्गा र पैसा दलाली खाई बिक्रीवितरण गरेर दलालीकरणको चरम नमुना प्रदर्शन गरेका छन् ।
यसरी सत्ताको सेरोफेरोमा रहेर यी नेताहरू स्वयं दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिमा परिणत भएबाट यो माग र पूर्तिको कथाको वास्तविक अवस्था पनि छर्लङ्ग भएको छ । उल्लेख्य छ कि तत्कालीन प्रम केपी वलीको निगाहमा विष्णु पौडेलले दलाली वापत पाएको ८ आना बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गरेर दुधले नुहाउने मौका पाए भने त्यतिबेला विपक्षमा भएका नेकाका नेता विजय गच्छेदार जेल सजायको भागीदार भै जेल परेपनि उनको पार्टी सत्तामा आएपछि नोमिनल धरौटीमा छुट्ने सुअवसर पाए । जेल–नेल पर्नै लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आˆनै पार्टी नेकपा र एमाले समेत फुटाएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट गलहत्याउँदै नेका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूलाई सुरक्षित राख्ने कुचेष्टा सार्थक पारेका हुन् ।
स्मरणीय छ कि नेपालको कालापानीको भूभागसँग नेपालबाट बङ्गलादेश पुग्ने बाटोमा पर्ने भारतीय भूभाग साटफेर गर्ने जस्ता कुरा गरेर भूपरिवेष्ठित देश नेपालको एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्व र नेतृत्वले एउटा भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हक लिनको लागि चुँसम्म गर्न नसकेर लाचारी प्रदर्शन त गरेकै छन्, सँगसँगै सामरिक महत्त्वको कालापानी क्षेत्र गुमाएर आफ्नो देशको र छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने भयÍर घातक कुरा गर्न पुगेका छन् । त्यति मात्र होइन, भनिन्छ कि नेपाली राजनीतिक नेता र प्रशासनिक अधिकारीहरू कसैलाई नराखेर राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल मिचेर मोदीजीहरूसङ्ग प्रचण्डका बाबुछोरी बसेर गरिएको शीर्ष र गोप्य बैठकमा नेपालको रक्षा र परराष्ट्रको जिम्मा दुवै भारतलाई सुम्पने गरेर नेपालको भुटानीकरणलाई पूर्णता दिएका छन्, जबकि यसको आधा काम त दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपाल र भारत एक भएर जाने भन्ने सहमति गरेर आएका थिए ।
अहिलेको भ्रमणका क्रममा माओवादी अध्यक्ष एवं जनयुद्धका कमान्डर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका भनिएका हालका सन्धि–सम्झौता र समझदारी–सहमति आदि सम्पूर्ण काम–कुराहरूमध्ये साँच्चै सहमति भएकै हो र कार्यान्वयन पनि भयो भने १५ वटा दुधालु मुर्रा भैंसीका राँगाहरू पाउने–ल्याउने गरी भएको भनिएको यो सम्झौता अमेरिकी साँढेहरू ल्याएजस्तै होइन रहेछ भने यो सकारात्मक नै मान्नुपर्ला । हुन त यसको प्रकृया पनि तत्कालीन वली नेतृत्वको सरकारको पालामा घनश्याम भुसाल नेतृत्वको कृषि मन्त्रालयले थालनी गरेको थियो । तैपनि यो गर्नु राष्ट्रहितमै हुनेछ । त्योबाहेक अन्य कुनै राष्ट्रहितकारी सन्धि–सम्झौता र काम–कुरा भए–गरेको विवरण प्रचण्डका हनुमान र भारतीय दलालहरूले भन्दा अरु कसैले कहीं कतै गरेको सुन्न, पढ्न र देख्न पाइएन । जहाँसम्म तेल ल्याउन पाइपलाइन ल्याउने र बिद्युत बेच्ने र लाइन बनाउने सम्बन्धी सम्झौता गरिएको कुरालाई महा राष्ट्रवादी काम भएको भन्ने कुरा छ, त्यो त झन् दीर्घकालीन दृष्टिले महा राष्ट्रघाती काम भएको छ । आफ्नो देशमा उत्पादन हुने स्वच्छ उर्जा (विद्युत)लाई सस्तो मूल्यमा विदेशमा बेच्ने तर अर्काको देशको प्रदूषित उर्जा (पेट्रोलियम पदार्थलाई र अझ त्यो मात्र होइन आफैले सस्तोमा बेचेको उही बिजुलीलाई नै हिउँदे याममा) महङ्गो मूल्यमा किनेर आˆनो देशमा भित्राउने गराएर नेपाललाई सधै भारतीय पन्जामा पार्ने धृष्टता भएको छ ।
करिब १७ हजार नेपालीको ज्यानकै बलिदानपछि सत्तामा आएका प्रचण्ड र उनका सहकर्मी–सहधर्मीहरूबाट उपरोक्त मागहरू पूरा हुने तीव्र जनअपेक्षा थियो । अन्य नेता–कार्यकर्ताहरूमा त झन् पूर्ण विश्वास नै थियो । तर खेदको कुरा, उनै प्रचण्डबाट उक्त मागहरूका सम्बन्धमा भए–गरेका उल्लिखित कृयाकलापहरूका कारण सबैमा उत्पन्न असन्तोष र आक्रोशका क्रममा थुप्रै प्रश्न, आलोचना, विरोध र भन्डाफोर भैरहेका छन् । यो स्वाभाविकै हो कि जोसङ्ग जति बढी आशा र विश्वाश गरिन्छ, उसबाट धोका र विश्वासघात भयो भने एकदमै बढी असन्तुष्टि र आक्रोश जाग्छ अनि त्यो विरोध र प्रतिरोधमा विकसित हुन्छ । प्रचण्डप्रति अहिले भएको पनि यही हो र यो लेखको जन्म पनि यसैकारणले भएको हो भन्दा हुन्छ ।
