दक्षिण अफ्रिकाको सार्फभिलेमा २१ मार्च १९६० मा रंगभेदी शासनविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका निहत्था नागरिकमाथि राज्यले गोली चलाइ ६९ जनाको हत्या गरेको थियो। उक्त ऐतिहासिक नरसंहारको स्मरणमा आज २१ मार्च, अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवस मनाउने सन्दर्भमा जातिभेद, रंगभेद र नस्लभेद विरुद्ध संघर्षका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने ज्ञात–अज्ञात महान् वीर सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं साथै, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको उच्चसम्मान र स्मरण गर्दै नेपाल र भारतका दलित मुक्ति आन्दोलनका संगठित मोर्चा तथा संगठनहरूले २१ मार्चको सन्दर्भमा यो संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ।
सार्फभिलेमा झैं दक्षिण एसियाली समाज, विशेषतः नेपाल र भारत लगायत देशहरूमा शताब्दीयौँदेखि वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात प्रणालीका आधारमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडन, बहिष्करण र शोषण कायमै रहेको छ। जसलाई “विशिष्ट प्रकारको ९अउलङ्घनीय० श्रम विभाजन र अशिष्ट ९छुवाछूतसहितको० समाज व्यवस्था”का रूपमा माक्र्सले संश्लेषण गर्नु भएको थियो । जात, रंग लगायतका आधारमा दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक बहिष्करण, संरचनागत विभेद र राज्यपोषित उत्पीडन हुँदै आएको छ।
नेपालका उत्पीडित दलित समुदाय र न्यायप्रेमी जनताले वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात प्रणालीविरुद्ध लामो संघर्ष गर्दै आएको इतिहास रहेको छ । साथै प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्था विरुद्ध १० वर्षे जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बलमा शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गरे तापनि सामाजिक संरचनामा जरा गाडेको वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात प्रणाली अन्त्य हुन सकेको छैन। जसका विरुद्ध नेपालका इमानदार देशभक्त, जनवादी तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरू जनताको गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित निरन्तर संघर्षरत रहँदै आएका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को मार्गदर्शनमा चलिरहेको भाजपा सरकारको शासन भारतीय इतिहासकै अन्धकारमय दौरबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा भारतीय मेहनतकश जनता साम्राज्यवादका जुनियर पार्टनर अडानी–अम्बानी जस्ता महाभ्रष्ट कर्पोरेट घराना तथा तिनका लठैत आरएसएस मनुवादी फासिस्ट शक्तिहरूको लुट र अत्याचारबाट पीडित छन्। भारतको संविधानको विकल्पका रूपमा क्रूर मनुस्मृतिलाई वैचारिक आधारमा मनुवादीरब्राह्मणवादी फासिस्ट शक्ति आरएसएसले बहुलतावादी, बहुराष्ट्रिय, बहुधार्मिक, बहुजातीय तथा बहुभाषिक देशलाई जबर्जस्ती जात प्रणालीमा आधारित हिन्दुराष्ट्र भारत बनाउने उन्मादमा लगाएको छ। जाति र धर्मको नाममा कश्मीरदेखि मणिपुर, उत्तर प्रदेशदेखि छत्तीसगढसम्म विभाजन र घृणाको राजनीति फैलाउने हरकत जारी रहेको छ। उक्त हरकतको विरोध गर्ने न्यायप्रेमीहरू जेलमा बन्द छन् वा दमनको सिकार भइरहेका छन्। जसबाट न्यायप्रेमी दलित, उत्पीडित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला तथा विपन्न श्रमजीवी जनतालाई मानव होइन, दासको दर्जा दिने खतरा रहन्छ। त्यस खतरालाई परास्त गर्न इमानदार भारतीय जनता संघर्षरत रहँदै आएका छन्।
मानवताको सहअस्तित्व विरोधी विचार बोक्ने मनुवाद र ब्राह्मणवादको वैचारिक आदर्शमा उभिएको आरएसएस तथा भारतीय सत्ताधारीहरूको रवैया विस्तारवादी रहँदै आएको छ। विस्तारवादी प्रभाव मजबुत पार्न समाजमा प्रायोजित विभाजन र घृणाको राजनीति फैलाउने कोसिस हुँदै आएको छ। त्यस प्रकारको हरकतलाई परास्त गरी सहअस्तित्वको रक्षा गर्नु अनिवार्य रहेको छ। साथै विश्वको साझा शत्रु, विशेषतः अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा सहयोगी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, दलाल पुँजीवाद र कर्पोरेट गठबन्धनहरू, सामन्ती तथा मनुवादी फासिस्ट शक्तिहरू विरुद्ध संघर्ष गर्नु नेपाल र भारतका न्यायप्रेमीहरूको मूल दायित्व बनेको छ।
शताब्दीयौँदेखि नेपाल र भारतका जनताबिच अन्तरदेशीय घनिष्ट सम्बन्ध रहदै आएको यथार्थमा जात प्रणालीगत राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पीडनको मुलचरित्र दुवै देशमा समान रहिआएको छ । जसका विरुद्ध उत्पीडित दलित समुदायलाई सशक्त बनाउँदै उत्पीडितहरूको राज्य व्यवस्था स्थापनाको लक्ष्यमा भ्रातृत्व, सद्भाव, पारस्परिक सम्मान तथा वैचारिक ऐक्यबद्धता मजबुत बनाउन नेपाल र भारतका उत्पीडित दलित समुदाय, प्रगतिशील र न्यायप्रेमी जनसमुदाय सबैमा उल्लेखित दलित मोर्चा तथा संगठनहरू हार्दिक अपिल गर्दछौँ।
क्रान्तिकारी अभिवादन सहित !
नाराहरू
संसारका उत्पीडित तथा दलित समुदाय – एकजुट हऔँ!
दलित समुदायलाई विशेषाधिकार – लागू गर!
वर्ण व्यवस्था र मनुवाद – मुर्दाबाद!
जात प्रणाली – मुर्दाबाद!
नयाँ जनवाद – वैज्ञानिक समाजवाद – जिन्दाबाद!
दलाल नोकरशाही पुँजीवाद तथा सामन्तवाद – मुर्दाबाद!
नेपाल–भारत जनएकता – अमर रहोस्!
क्रान्तिकारी दलित मुक्ति मोर्चा, नेपाल
केन्द्रीय सम्मेलन आयोजन समिति
एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा, नेपाल
केन्द्रीय समिति
संयुक्त दलित अधिकार मञ्च
केन्द्रीय समिति
जाति उन्मूलन आन्दोलन , भारत
केन्द्रीय समिति
गुरु घासीदास सेवादार संघ
केन्द्रीय समिति
