काठमाडौं । ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘अभिभावक सहयोग’ को नाममा लिइने चर्को शुल्कको अखिल (क्रान्तिकारी)ले विरोध गरेको छ । २०८३ श्रावण १ गते एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्र्दै अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले विरोध गर्नु भएको हो । वक्तव्यमा कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको कमजोरी, ओजीटी गरिरहेका विद्यार्थीहरुले स्नातक अध्ययन गर्न पाउने हकबारे समेत उल्लेख गरिएको छ । वक्तव्य :
“राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मिति २०८३ बैशाख १४–२७ गते सम्म सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा विगतको समय भन्दा चाँडै ४० दिन भित्र मिति २०८३ असार ५ गते प्रकाशित ग¥यो । उक्त नतिजामा विद्यार्थीले लेखेको अनुसार नम्बर प्राप्त नभएको भनि असन्तुष्टी जनाउँदै विगतको भन्दा धेरै विद्यार्थीले रिटोटलि· गरिएको विषय सार्वजनिक भएको सर्वविदितै छ । समस्याका बाबजुत छिटो परीक्षाको नतिजा प्रकासित गरिनुलाई हाम्रो संगठनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । नतिजा प्रकाशनमा भएका कमी कम्जोरीहरूलाई सम्बन्धीत निकायले आत्मसात गरी सच्याउँदै आगामी दिनमा यसप्रकारको कमजोरी दोहोरिन नदिन विशेष भूमिका खेलिनु पर्दछ ।
परीक्षाको नतिजा प्रकासित भएको यति दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय विचको समन्वयको अभावले हजारौं प्राविधिक क्षेत्रका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । कक्षा १२ मा बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, कम्प्युटर साइन्स, सिभिल इन्जिनियरि· धारका करीब १० हजार विद्यार्थीको ओजीटी (अन द जव ट्रेनी·) सकाउन अझै केही महिना लाग्ने भएको हुदा विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट र प्रोभिजनल सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न केही महिना लाग्ने भएको कारण प्राविधिक विषयमा स्नातक अध्ययन गर्न बाट बञ्चित हुनु पर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । त्रि.वि. इन्जिनियरि· अध्ययन संस्थानले प्रवेश परीक्षा बोर्डको सूचना जारी गरी श्रावण १ गते सम्म अनलाइन फारम भर्न सकिने, श्रावण ११ गते प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिने र असोज १ गते बाट कक्षा सञ्चालन हुने भनिएको परिस्थितिमा ओजीटी गरिरहेका विद्यार्थीहरुले स्नातक अध्ययन गर्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गर्न सम्बन्धीत निकायलाई हाम्रो संगठन माग गर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हकको विरुद्ध ‘शिक्षा समता शुल्क’ का नाममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुबाट आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ३% कर लिने निर्णय गर्नुका साथै सामुदायिक विद्यालयहरुमा ‘अभिभावक सहयोग’ का नाममा विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क असुल गर्ने निति लिँदा गरिब, किसान, मजदुर, उत्पीडित नेपाली जनताका छोराछोरी शिक्षा लिने अवसरबाट वञ्चित हुने परिस्थिति सृजना भएको हुदा नेपाल सरकारको यस प्रकारको नीतिको हाम्रो संगठन घोर विरोध र भत्सर्ना गर्दछ । नेपाल सरकार समक्ष हाम्रो संगठन नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
तत्काल हाम्रो माग पुरा नगरिए हाम्रो संगठन संघर्ष गर्न बाध्य हुने समेत यसै वक्तव्य मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौँ । ”
Comments
- Advertisement -