देब गुरुङ
नेता, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
नेपालमा अमेरिकी सैन्य क्याम्प राख्न र डिजिटल डाटा सेन्टर स्थापना गर्न तात्कालीन माओवादी केन्द्र, कँग्रेस र एमालेका नेताहरु तयार नभए पछि २०८२ भदो २३ र २४ गते सुरु गरिएको प्रायोजित जेन्जी विद्रोह र त्यसैको निरन्तरतामा २०८२ फागुन २१ गते प्रायोजन गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात् गठित रास्वपाको सरकारको दिशा हेर्दा पश्चिमा एकध्रुवीय साम्राज्यवाद को सैन्य फासिवादको दिशामा मुलुकलाई लगिरहेको छ। त्यसलाई पुर्णता दिन वा पश्चिमाहरुको नवअौपनिवेसिक सैन्य फासिवादी प्रभुत्व कायम गर्नका लागि फेरि पनि गत भदौ २३र२४ को जेन्जी विद्रोहलाई अझ नयाँ उचाई र नविनतम स्वरुपको अर्को विध्वँश मचाउने तयारीमा लागिरहेको देखिन्छ। स्थापित पुराना दलहरुलाई पुर्णत विस्थापित नगर्दा सम्म पश्चिमा एक ध्रुवीय विश्व साम्राज्यवादको रणनीति पूरा नहुने भएकोले ती शक्ति केन्द्रहरु निरन्तर त्यही दिशामा लागिरहेका छन्। कम्युनिष्ट विचार वा साम्राज्यवाद विरुद्व राष्ट्रिय स्वाधीनता र देशभक्तिको विचारलाई समाप्त गरेर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा लैजान नसक्दा सम्म पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरुको अभियान जारी रहने देखिन्छ।
पश्चिमा साम्राज्यवादको रणनीतिक लक्ष भनेको अन्ततस् राष्ट्रिय राज्यहरु नै विघटन गर्ने र विश्वव्यापि एकध्रुवीय प्रभुत्व स्थापित गर्ने रहेकोले त्यसको लागि ती शक्ति केन्द्रहरु निरन्तर रुपमा अस्थिरता, अराजकता, विध्वँश र द्वन्दको स्थिति श्रृजना गर्ने कार्यनीति अवलम्वन गरिरहन्छन्। त्यसको लागि कुनै पनि राजनीतिक व्यबस्था र नेतृत्व स्थिर रहन नदिने, जस्तो सुकै राजनीतिक प्रणाली स्थापित भए पनि त्यसलाई दिगो रुपमा स्थापित हुन नदिने र एकीकृत नेतृत्व प्रणाली पनि स्थिर रुपमा स्थापित हुन नदिने नीति अवलम्वन गरिरहेका छन्। आवरणमा भ्रष्टाचार विरुद्व शुशासनको नारा दिइएता पनि त्यो केवल ढोँग मात्र हुन् भन्ने कुरा सतहमा नै छताछुल्ल भईरहेकै छ।
त्यस्तै, ती शक्ति केन्द्रहरुले षडयन्त्रको अर्को मोर्चा पनि निरन्तर चलाईरहेको छ। त्यो हो वर्ग सँघर्षको मैदानमा मात्र होईन, पछिल्लो समयमा राज्यहरुको आन्तरिक मामिलामा प्रवेस गरेर ‘फुटाउ र राज गर’ को षडयन्त्रको सिद्वान्त र कार्यशैली अबलम्वन गर्दै आईरहेको छ। दलहरुको आन्तरिक मामिलामा पनि प्रवेस गरेर विध्वँश मचाउने गरिरहेकै छ। दलहरु विच सहकार्य हुन नदिने मात्र होईन एउटै दल भित्र पनि एकीकृत नेतृत्व स्थापित हुन नदिन पदवाद, पैसावाद र प्रतिष्ठावादको ३ प को सुत्र प्रयोग गरेर गुटवाद र फुटवादको खेती चलाउने गरिरहेकै छ। साम्राज्यवादी शक्तिहरु कम्युनिष्ट विचार विरुद्वको लडाई लड्न सक्दो रहेन्छ। विचारमा पराजय भए पछि तिनीहरुले लडाईको केन्द्र विन्दु व्यक्तिगत पद, पैसा र निजी प्रतिष्ठामा केन्द्रित गर्दो रहेछ। राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरुको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने, गैरराजनीतिक मुद्वा मामिलामा फसाउने वा केही गरि सकेन भने भौतिक आक्रमण र गैरराजनीतिक प्रकृतिको आवरण देखाएर भौतिक हत्या सम्म पनि गर्ने गरिरहेका छन् ।
यसरी तिनीहरुले आफ्नो प्रभुत्वको लागि मुख्य सिद्धान्त नै षडयन्त्रलाई बनाएको देखिन्छ। अहिलेको युगमा विश्वसाम्राज्यवादको प्रभुत्व टिकेको नै षडयन्त्रको सिद्धान्तको अवलम्वन, वित्तिय एकाधिकार पुजिको प्रयोग, सुचना साम्राज्य कायम गरी भ्रमको खेती र सैन्य फासिवाद रहेको देखिन्छ।
पश्चिमा एकध्रुवीय विश्व साम्राज्यवादको यहि षडयन्त्र, अस्थिरता, अराजकता, द्वन्द र विध्वँसवाद नै वर्तमान सरकारको वैचारिक मार्गचित्र भएको रहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा सरकार गठन भएको दिन देखि नै यहि दिशामा परिलक्षित भएर गतिविधिहरु सँचालन गरिन्दै आईरहेको छ। परिणाम तस् बहुदलिय प्रणालीमा टिकेर विपक्षी दलहरुका विरुद्व प्रतिशोधको अभियान चलिरहेकै छ। सुकुमवासी माथि डोजर आतँक चलाउने देखि लोकतन्त्रमा मौलिक अधिकारको रुपमा विश्वव्यापी स्थापित ट्रडयुनियन अधिकार माथि तरवार चलाईरहेकै छ। पछिल्लो समयमा प्रेस माथि पनि नियन्त्रणका गतिविधिहरु बढाईरहेको छ।
जनताको सार्वभौम अधिकार केन्द्रित रहेको जनप्रतिनिधि सभाको प्रकृयालाई उलँघन गरी ८ वटा अध्यादेस जारी गरी ११० वटा विद्यमान ऐनहरु संशोधन गरिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका १५३४ जनालाई एकै पटक पजनी गरिएको छ। वि.सँ.२००८ साल देखि स्थापित सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिस नियुक्ति प्रकृयामा वरिष्ठताको अभ्यास रहन्दै आईरहेकोमा त्यसलाई उल्ट्याएर कनिष्ठताको नियुक्तिबाट न्यायालयलाई पनिे सरकारको प्रति छाँयामा पुर्याईएको देखिन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न भनी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको सम्वैधानिक क्षेत्राधिकारको ठाडो उल्लंघन गर्दै सम्पत्ति छानविन आयोग बनाईएको छ। उक्त आयोगबारे अदालतले दिएको अन्तरिम आदेसहरुको खुलेआम उल्लंघन गरिरहेको छ।
वर्तमान संविधानमा टेकेर गठन भएको सरकारले यही संविधान संशोधनको नाममा बहशपत्र तयार गर्न लागिरहेको छ। त्यसको लागि सरकार स्वयमले नै संविधानको प्रस्तावना लगायतका आधारभुत विषषहरु( लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेसी, शक्तिपृथकिकरण को सिद्धान्त विपरीत शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयहरुमा समेत संविधानका सबै धारा उपधाराहरु खुला गरि बहश गर्ने भन्दै संविधानको खुलेआम उल्लँघन गरिरहेको छ।
यी सबै परिघटनाहरुबाट के प्रष्ट देखिन्छ भने मुलुकमा संविधान, न्यायालय, संंसद, राज्यका संरचनाहरु, विधिको शासन आदि सबै माथि विध्वँस मचाएर मुलुकलाई गम्भीर संकटमा लादै छ। लोकतन्त्र र संधानको विध्वँस मात्र होईन, त्यसबाट मुलुकमा द्वन्द मचाउने, विदेशी सेना भित्र्याउने र नेपाललाई दोस्रो युक्रेन बनाउने दिशामा देखिन्छ। यस स्थितिमा सम्पुर्ण वामपन्थी, देभक्त, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु विच वृहत्तर रुपमा सहकार्य गरि मुलुक को राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति मोर्चाबद्व हुनै पर्ने स्थिति पैदा भएको छ। नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने हो भने यस प्रकारको वाम(लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्नुको विकल्प देखिन्दैन। अतस् राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै शक्तिहरु त्यस दिशामा अग्रसर हुनै पर्दछ।
( नोट : प्रस्तुत लेख Dragon Media बाट साभार गरिएको हो । )
