–सुरेश श्रेष्ठ, पि.बि.एम. तथा १० नं. व्यूरो इन्चार्ज, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल
० गत फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्वाचनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ ?
– फागुन २१ गते संसदीय निर्वाचनलाई प्राविधिक रूपमा सम्पन्न गरिएको छ । यो चुनावबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता जनताका मौलिक अधिकारको ग्यारेण्टी हुन सक्दैन । सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्यलगायतका जनताका चाहनाको अभिव्यक्ति पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन् । मेरो दृष्टिमा, यो निर्वाचन संरचनागत रूपमा नै सीमित र विकृत छ, जसले राज्यसत्ताको मूल चरित्रमा कुनै गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्दैन । पहिलो, यो निर्वाचनबाट संसदीय व्यवस्थाका पुराना संस्थापनको पतन र नयाँको उदय जस्तो देखिए पनि यिनीहरु एउटै आर्थिक–राजनीतिक ढाँचाका भिन्न अनुहार हुन् र जसका कारण जनताले वास्तविक विकल्प चयन गर्न पाएनन् । दोस्रो, निर्वाचनमा आर्थिक शक्ति, प्रशासनिक प्रभाव, बाह्य हस्तक्षेप र सामाजिक सञ्जालको प्रभावका कारण प्रतिस्पर्धा संकुचित हुनुका साथै जनमतको स्वतन्त्रताको उपहांस भएको छ । तेस्रो, यो निर्वाचनले राज्यसत्ताको शोषणमूलक संरचना बदल्न सकेन मात्र विद्यमान शक्ति सन्तुलनलाई वैधता दिने र केवल सत्ता हस्तान्तरणको औजार मात्र बन्योे ।
० क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल लगायतले उक्त निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेका थिए । निर्वाचन बहिष्कारकै मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
– हो, हाम्रो गौरवशाली पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाललगायत ४ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले उक्त निर्वाचन बहिष्कारको आह्वान गरे र सो क्रममा दोलखाको बेडिङ, दाङको देउती लगायतका स्थानमा सान्दार ढंगले बहिष्कार सम्पन्न भयो, यो उल्लेखनीय घटना हो । निर्वाचन बहिष्कार कार्यनीति कुनै आवेग वा लहडको निर्णय नभई निश्चित राजनीतिक विश्लेषण र रणनीतिक निष्कर्षमा आधारित कदम हो । पहिलो, यदि निर्वाचनले जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने यस्तो प्रक्रियामा सहभागिताको अर्थ यथास्थितिको समर्थन र स्वीकृति हुन पुग्दछ । बहिष्कार कायनीति, चुनावी विकृति उजागर गर्ने तथा विद्यमान शक्ति संरचनाको विरुद्ध सशक्त राजनीतिक अभिव्यक्तिका साथै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ । दोश्रो, बहिष्कार जनचेतना जगाउने साधन हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली कै बास्तविक प्रतिपक्षीय अभ्यास पनि हो । जसका माध्यमबाट निष्पक्षता र परिणाममा प्रश्न उठाउन सफल रहेको छ । तेस्रो, यो रणनीतिक दबाबको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । अन्ततः चुनाव बहिष्कार अन्तिम लक्ष्य नभई एक साधन हो । जनताका बीच क्रान्तिकारी वैकल्पिक राजनीतिक प्रवृत्ति स्थापित गर्न प्रयत्न भएको र विद्यमान संरचनामाथि प्रश्न उठाउन सफल रह्यो ।
० निर्वाचन बहिष्कारका क्रममा तपाईँ इन्चार्ज रहनुभएको १० नं.ब्यूरोमा विभिन्न नेताहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर मुद्दा लगाएको थियो । उहाँहरूको स्थिति अहिले के छ ?
– यस व्यूरोले निर्वाचन बहिष्कार कार्यनीतिलाई आन्दोलनकै एक हिस्साको रुपमा विश्लेषण गरी ३ चरणको अभियानमार्फत सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो चरण अर्थात् सापेक्षिक केन्द्रीकरणको चरणमा सिन्धुुलीको दुधौलीमा कोणसभा तथा पर्चा वितरण सम्पन्न गरी योजना मुताविक निवास फर्कने क्रममा केन्द्रीय सदस्य तथा दोलखा इन्चार्ज क.पूूर्णबहादुर खड्कालाई गिरफ्तार गरी राज्य विरुद्ध कसुरको झुट्ठा मुद्दामा हिरासतमा लिने काम भयो । त्यसपश्चात् बन्दी प्रत्यक्षीकरणको कानुनी प्रक्रियाबाट रु.१० हजार धरौटी बुझाएर १४ दिनपछि रिहाई भए पनि हालसम्म तारेखमा धाईरहनु परेको छ । त्यसै व्यूरोका सचिव क.सोमानसिं तामाङ फागुन १३ गते बनेपाबाट गिरफ्तारीमा पर्नुभयो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको कानुनी प्रक्रियाबाट रिहा भए तापनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गरी फागुन १९ गते पुनः हिरासतमा लिने काम भयो । फागुन २३ गते रिहा हुनु भए तापनि अझै पनि प्रहरी प्रशासनले अभद्र व्यवहार कसुरमा फसाउने मनसायबाट दुःख दिईरहेको छ । यस खालको प्रशासनिक जालझेलका बावजुद उहाँ पार्टी कार्य मै सक्रिय हुनुहुन्छ ।
० तपाईँ काठमाडौँ उपत्यका निवासी हुनुहुन्छ । यहाँको समाजलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुभएको छ । इतिहासमा लिच्छवीकालदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा जातीय विभेद, वर्ण विभेद सुरु भएको, मल्लकालमा जयस्थिति मल्लले नेवारी समुदायलाई ६४ जातमा विभाजन गरेको हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका हौं । यहाँको समाजको अहिलेको जातीय अन्तरविरोधको अवस्था के छ ? र, यहाँको वर्गीय अन्तरविरोधको अवस्था के छ ?
– काठमाडौँ उपत्यकामा जातीय विभेद ऐतिहासिक निरन्तरतासँग अद्यावधिक रूपमै कायम रहे तापनि स्वरूप रूपान्तरित हुँदै गएको छ । लिच्छवी–मल्लकालीन वर्ण/जात संरचना कानूनी रूपमा खारेज भए पनि यसको प्रभाव सांस्कृतिक व्यवहार, वैवाहिक सम्बन्ध, पेशागत छनोट र सामाजिक अन्तरक्रियामा झल्किन्छ । विशेष गरी नेवार समुदायभित्रको श्रम–आधारित वर्गीकरण अझै आंशिक रूपमा कायम छ—जसमा कृषिमा संलग्न ज्यापु, धातु र गरगहनामा शाक्य–ताम्रकार, फलामको काम गर्ने नकर्मी, सेवामूलक पेशामा धोबी, व्यापार–प्रशासनमा श्रेष्ठ, धार्मिक क्षेत्रमा राजोपाध्याय–बज्राचार्य आदि समावेश छन् । यसले पेशा, सामाजिक पहिचान र स्थानबीच गहिरो सम्बन्ध बनाएको छ ।
वर्तमानमा बजार विस्तार, भूमिको व्यावसायीकरण र सेवामा आधारित अर्थतन्त्रले नयाँ शहरी श्रमिक वर्ग र पूँजी केन्द्रित मध्यम तथा उच्च वर्गको उदय गराएको छ । गुठी प्रणालीले धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक भूमिको नियन्त्रणमा अझै प्रभाव राख्दै समुदायभित्र वर्गीय संरचना पुनरुत्पादन गरिरहेको छ । यसले जातीय विभेद पूर्णतः लोप नभई वर्गीय संरचनाभित्र संयोजित भएको देखाउँछ । त्यसैले उपत्यकामा जाति र वर्गबीचको अन्तरसम्बन्ध जटिल बनेको छ जहाँ सांस्कृतिक–जातीय अवशेष वर्गीय अन्तरविरोधभित्र नयाँ स्वरूपमा अभिव्यक्त भइरहेका छन् ।
० संसारमा जति पनि अहिले विद्रोहहरु भइरहेका छन् । मध्यम वर्गका राम्रा खालका मोबाइल चलाउने, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिहरु आन्दोलनमा आएको देखिन्छ । मजदुर– किसानको आन्दोलन ओझेलमा परेर मध्यमवर्गले समाजको संघर्षको नेतृत्व गर्न थालेको हो?
– यो एक गम्भीर र युगान्तकारी बहसको विषय हो । आजको पुँजीवादी संकटले मध्यमवर्गलाई ऋण, अस्थिरता र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताको चपेटामा ल्याएको छ । डिजिटल सक्रियता र सडकमा उपस्थिति यसले उत्पन्न गरेको आक्रोशको प्रकट रूप हो । हिजो सुरक्षित ठानेको यो वर्ग अहिले ‘डिजिटल युगको नयाँ बौद्धिक दास’को रूपमा रूपान्तरित हुँदैछ । कतिपयले यो देखेर सोच्न सक्छन् कि समाजको संघर्षको नेतृत्व मध्यमवर्गले गरिरहेको छ, तर वास्तविकता फरक छ । क्रान्ति वा विद्रोहको आधारभूत शक्ति श्रम र भूमिसँग जोडिएको मजदुर–किसान वर्गमै निहित छ । कार्ल माक्र्सका शब्दमा, “मानिसहरूको चेतनाले उनीहरूको अस्तित्व निर्धारण गर्दैन; बरु, उनीहरूको सामाजिक अस्तित्वले नै उनीहरूको चेतना निर्धारण गर्छ ।” विचार र भौतिक शक्ति अलग होइनन् । बौद्धिक चेतना जब श्रमिक–जनसमूहसँग एकीकृत हुन्छ, त्यहीँबाट वास्तविक क्रान्तिकारी शक्तिको जन्मिन्छ । यसैले, बौद्धिक चेतना र भौतिक शक्तिको गहिरो र रणनीतिक एकताबिना व्यवस्थाको सारभूत रूपान्तरण असम्भव छ । डिजिटल ज्वारभाटामा सीमित सक्रियताले आंशिक प्रभाव पार्न सक्छ तर यसको रणनैतिक असर अन्ततः समाज र जनताले बेहोर्नु पर्छ ।
० इरान र अमेरिका–इजरायल बीचको युद्ध सुरु भएको पनि तीन हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो । के यो युद्धमा हुने हार जितले विश्व राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई फेरबदल गर्ला ?
– हाल जारी इरान र अमेरिका–इजरायलबीचको सैन्य टकराव केवल क्षेत्रीय द्वन्द्व नभई विश्व व्यवस्था (ध्यचमि इमभच)को पुनर्गठनतर्फ संकेत गर्ने ऐतिहासिक मोडको रूपमा देखिन्छ । तीन हप्तादेखि जारी यो युद्धले पुँजीवादी शक्तिको आत्मविश्वासमा दरार ल्याउँदै वैकल्पिक शक्ति केन्द्रहरूको उदयलाई गति दिन सक्छ । यदि अमेरिकाले रणनीतिक झट्का खायो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछिको एकध्रुवीय अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर भई रुस र चीनजस्ता शक्तिहरू निर्णायक खेलाडीका रूपमा स्थापित हुनेछन् । यसले विश्व शक्ति सन्तुलनलाई पश्चिमबाट पूर्वतर्फ क्रमशः स्थानान्तरण गर्ने सम्भावना बढाउँछ । उर्जा आपूर्ति, विशेषतः मध्यपूर्वको तेल–ग्यास मार्ग र डलरको वर्चस्वमा आधारित आर्थिक संरचना दवावमा परी वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली र क्षेत्रीय मुद्रा प्रयोगलाई बढावा दिन सक्छ । साथै, इरानको प्रतिरोधले अन्य विकासशील राष्ट्रहरूमा पश्चिमी हस्तक्षेपविरुद्ध उभिने मनोवैज्ञानिक बल प्रदान गर्न सक्छ । तर इरान पराजित भएमा अमेरिका–इजरायल गठबन्धनको क्षेत्रीय नियन्त्रण सुदृढ भई यथास्थितिको पुनःस्थापना हुनेछ । त्यसैले, यो युद्धले बहुध्रुवीय विश्वको गति तीव्र पार्दै आगामी शताब्दीको भू–राजनीतिक समीकरण अझ जटिल र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने देखिन्छ ।
० नेपालका राजनीतिक दलहरूले संसदबाट अमेरिकी प्रोजेक्ट एमसीसीलाई पारित गरिसकेका छन् । यसपछि अमेरिका एसपीपी पारित गराउन खोज्दैछ भन्ने सुनिन्छ र कतिपयले एसपीपी कुनै सैनिक गठबन्धन हैन भन्ने कुरा पनि गरिरहेको देखिन्छ । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– नेपाली जनताको विरोधका बाबजुद २७ फेब्रुअरी २०२२ मा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरिएको थियो । एमसीसी पारित भएको ५ महिनाकै अन्तरालमा नेपालका केहि मिडियाबाट एसपीपीको मस्यौदा बाहिर आएसँगै नेपालको राजनीतिक बृत्त तरंङ्गित हुन् पुग्यो । तत्पश्चात् नेपाल सरकारले २५ जुलाई २०२२ मा उक्त साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरी अमेरिकालाई औपचारिक पत्र पठाएको भने तापनि सो पत्रकोव्यहोरा कहिल्यै सार्वजनिक गरेनन् । १ जून २०१९ मा अमेरिकी रक्षा विभागद्वारा प्रकाशित क्ष्लमय–एबअषष्अ क्तचबतभनथ च्भउयचत पेज नं. ३८ मा नेपाललाई एसपीपीको नयाँ साझेदार राष्ट्रको रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । यसबारे नेपाल सरकार, नेपाली सेनालगायत कुनै निकायबाट पनि खण्डन नहुनुले तात्कालिन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले गोप्य रुपमा कार्यन्वयन गरिरहेका त छैनन् भन्ने शंकाको सुविधा पैदा गरेको छ । गत फागुन–चैत्र १ महिनाको अन्तरालमा अमेरिकी सेनाका २ जना बरिष्ठ कमाण्डरहरुको नेपाल भ्रमण, फागुन २२ गते निर्वाचनको परिणाम नआउँदै नेपालस्थित अमेरिकी दुताबासबाट “आगामी सरकारसँग हाम्रा दुबै देशको समृद्धि र सुरक्षासम्बन्धि साझा लक्ष्यहरुमा सहकार्य गर्न हामी उत्सुक छौं” भने बक्तव्यबाजी हुनु र नेपाली सेनाका पूर्व सेना प्रमूखहरुले एसपीपी सकार्नु पर्ने अभिव्यक्तिले गम्भीर संकेत देखिन्छ । एसपीपी औपचारिक रूपमा विपद् व्यवस्थापन जस्ता मानवीय सहयोगका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसको सार सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको देखिन्छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (Pentagon) अन्तर्गत सञ्चालन हुनु, ‘सेना–देखि–सेना’ सहकार्य र अमेरिकी ‘नेसनल गार्ड’सँगको प्रत्यक्ष समन्वयले यसको सैन्य चरित्र स्पष्ट पार्छ । विशेषतः उच्च हिमाली क्षेत्रमा गरिने संयुक्त तालिम, सीमा सुरक्षा, निगरानी र कठिन युद्ध परिस्थितिको अनुकुलता सम्बन्धित हुन्छन् । । अझ एमसीसी अनुमोदन भएसँगै यो प्रस्ताव अघि सार्नुले पनि प्रष्ट हुन्छ कि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति–२०२२ ले आर्थिक अनुदान सहयोगलाई सुरक्षा नीतिसँग जोडेको सन्दर्भसँग विश्लेषण गर्दा समग्र रणनीतिक ढाँचा (Comprehensive Strategy lrampwork) भित्र समावेश गरेको देखिन्छ ।
० अब तपाईँकै बारेमा पनि कुरा गरौं । यहाँ राजनीतिक संगठनमा कहिले, कसरी आबद्ध हुनुभएको थियो ?
– २०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा हाम्रो गाउँमा नेपाली काँग्रेसका उच्च तहका नेतृत्वहरु र एमालेका नेताहरु आउने गर्नु हुन्थ्यो । म आफू नेपाली काँग्रेसको बाल संगठनमा संगठन थिएँ । स्थानीय तहबाटै बाल्यकालमै जुलुसहरुमा सहभागि हुँदै २०५२÷५३ मा नेपाली काँग्रेस गाउँ कार्यालय सचिवको भूमिकामा रहे ा एसएलसी तयारीकै क्रममा निश्चल नकर्मी, सुचेन्द्र श्रेष्ठ र म मिलेर माक्र्सवादी ज्ञान पुस्तकालय गोप्य रुपमा संचालन ग¥यौं । एसएलसीपश्चात् माओवादी आन्दोलनमा सहभागी भयौैं । हालसम्म राजनैतिक कर्ममा सक्रिय नै छु ।
० जनयुद्ध कालमा तपाईँको जिम्मेवारी के थियो ?
–जनयुद्ध कालमा जिम्मेवारीको हिसावले विद्यार्थी मोर्चा, जातिय मोर्चा, अर्वान सैन्य संरचना, केन्द्रीय राजनीति परिचालन र पार्टी संगठनका विभिन्न संरचनामा रहेर काम गर्न अवसर मिल्यो ।
० जनयुद्धकालको स्मरणीय घटनाहबारे बताउनु पर्दा ?
–जनयुद्ध कालको सम्पूर्ण घटनाहरु स्मरणीय नै लाग्दछ । जीवन–मरणको त्यस अवधिका राजनैतिक/सैन्य वा बार्ता/संबादको कुटनीतिक मोर्चा सबै नै स्मरणीय नै लाग्दछ । त्यसमध्ये उल्लेखनीय दुईटा घटनाको कुरा गर्दा ललितपूरस्थित राजदल गणको सैन्य हिरासतमा बन्दी रहँदा सुरक्षा कारवाहीमा आफूलाई मारिएको समाचार सेनाबाट देखाएको र मकवानपुरको डाँडा खर्कको भिडन्तमा एलएमजी ग्रुपका कमरेडहरुले आफ्नो किल्ला बचाउन एक ढल्दा अर्कोले मोर्चा समालेको घटना जहाँ क.रमेश र क.हुँकार शहादत हुनु भएको थियो । ती स्मरणीय लाग्दछन् ।
० नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने संसदवादी पार्टीहरू पनि यो चुनावमा निकै कमजोर भए र क्रान्तिकारी धाराको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि आफूलाई सुदृढ गर्न सकिरहेका छैनन् । यो स्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन के के गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?
– फागुन २१ गते सम्पन्न चुनावको परिणामपछि नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य के हुने र आफूलाई कसरी पूनर्गठन गर्ने भन्ने बहस पेचिलो ढँगले शुरुवात भएको छ । मुख्यतः संसदीय व्यवस्थालाई सिरानी बनाएका कथित कम्युनिस्टहरुको निराशाजनक परिणामबाट अतालिएको बौद्धिक समुदायबाट नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको समापन भएको तथा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको औचित्य समाप्त भएको विश्लेषण भएको पाईन्छ । यस सन्दर्भमा शान्तिपूर्ण ढँगबाट जनवाद÷समाजवादको प्राप्तिको सम्भावना नाममा बल प्रयोगको सिद्धान्त, सशस्त्र संघर्ष र सर्वहारा अधिनायकत्व जस्ता आधारभूत सिद्धान्त परित्याग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले हासिल गरेका नकरात्मक अनुभवहरुबाट पाठ सिक्न ईन्कार गर्दाको परिणामको रुपमा लिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थामा गएर पतित भएका कम्युनिस्ट नामको संशोधनवादीहरुबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको अपेक्षा श्रमजीवि वर्गले गरेको छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सच्चा मालेमावादी भएको नाताले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाललाई आएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेतृत्व गर्न राजनीतिक–वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक क्षमता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सांस्कृतिक क्रान्तिकारी चेतनालाई समान रूपमा अगाडि बढाउँदा मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वर्तमान परिस्थितिमा सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।
० अन्त्यमा हाँक साप्ताहिक मार्फत थप भन्नु केही छ कि ?
– यस साप्ताहिकले मलाई आफ्नो धारणा राख्ने सुअवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै यस पत्रिकाले मालेमावादी विश्वदृष्टिकोणका आधारमा सदा शोषित उत्पीडित जनताका आवाज बुलन्द गर्न सफल रहनेछ भन्ने अपेक्षासहित उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।
