लोकनारायण सुवेदी
नेपालको जन क्रान्तिले पूर्णता नपाएको र सामन्ती अर्थब्यवस्था ठोस सरचनात्मक परिबर्तन आउन नसकेको कारण मूलतः हाम्रो देश र त्यसमा पनि कृृषि र किसान लामो समयदेखि पिछडिएको अबस्थमा रहन बाध्य छ । नेपालमा सुकुम्बासीको समस्या उत्पन्न हुनु र निरन्तर कायम रहिरहनुको पछाडि विविध कारण भए पनि मूल कारण चाँही यही हो । यस वास्तबिकतामा राम्रोसँग नघोत्लिई र निराकरणको सही उपाय नखोजी टुक्रे र टालटुले उपाय अवलम्वन गरेर यो समस्याको सही र दीर्घकालीन समाधान हुनसक्ने स्थिति पनि फेरि पनि बन्दैन । सुुकुम्बासी आयोग बन्ने, जग्गाको पूर्जा वितरण गर्ने तर समस्या हल हुनुको साटो त्यो काचै पल्टिने र त्यसमा अनेक अवाञ्छित आर्थिक चलखेल र विकृति बढ्ने अहिलेसम्मका यथार्थ अनुभवले प्रष्ट पारेको छ ।
नेपालमा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले १३ करोड खर्च गरेर १२ वर्ष अघि अर्थात् २०७० पौष ९ गते गराएको कृषि गणनापछि सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार अहिले पनि देशका ८३ प्रतिशत किसानहरुको मूख्य आयश्रोत कृषि नै हो भन्ने प्रष्टसँग औंल्याएको थियो । त्यो कृषि गणना अनुसार आफ्नै खाद्यान्न उत्पादनले १० देखि १२ महिनासम्म अपुग हुने परिवारको संख्या १५ प्रतिशत जति रहेको छ । ७ देखि ९ महिनासम्म अपुग हुने किसानको संख्या २३ प्रतिशत, ४ महिनादेखि ६ महिनासम्म अपुग हुने किसानहरु ४४ प्रतिशत अर्थात सबैभन्दा धेरै र १ देखि ३ महिनासम्म अपुग हुने किसान परिवार १८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो स्थिति मूलतः जमिनको असमान बितरण र उत्पादनमा हुने असमानताबाट उत्पन्न भएको हो । जसले गर्दा कृषिमा मात्र भर परेर खाना लगायत दैनिक जीवनका आवश्यकता परिपूर्ति हुन सक्तैन । त्यसले गर्दा जीवन गुजरा गर्न किसानले गाउ छोडेर गुजरा गर्ने अन्य उपायका लागि रोजगारीको खोजीमा शहर बजार सदरमुकम, राजधानी या बिदेशसम्म जानुपर्ने स्थिति बिद्यमान छ ।
जमिन वितरणको असमानताका अतिरिक्त देशका कृषि विज्ञहरुका अनुसार उन्नत प्रविधिको अभाव, पर्याप्त जमिनको कमी र सिञ्चाईको अभावका कारण उत्पादनको कमीले समेत किसान परिवारले असन्तुलित आहाराको भर पर्नु पर्ने हुन्छ । यसले किसानको स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने कुरा निश्चित छ । देशमा झण्डै ७५ प्रतिशत किसान परिवारसँग १ हेक्टर भन्दा पनि कम जमिन रहेको छ । पाँच–सात सदस्य रहेका किसान परिवारसँग पर्याप्त जमिन, सिचाई, उन्नत मल बिऊ तथा उन्नत प्रबिधिको अभावका कारणले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको बिज्ञहरुको निचोड छ ।
अझ थप तथ्यांक बिभागले यसमा सडकको पहुच, सानोतिनो भए पनि औद्योगिक क्षेत्रको बिकास, बढ्दै गएको शहरीकरण आदिका कारणले कृषि कार्य गरिने जमिन भने घट्दै गएको समेत औंल्याएका छ । तर खेतीयोग्य जमिनलाई विचौलियाहरुले घडेरीमा परिणत गरी ‘रियल इस्टेट’ व्यापार चलाएको र उत्पादन घटेको कुरा भने तथ्यांक विभागले नदेखेको हो कि आँखा चिम्लिएको सन्देह नै छ । उत्पादनमा लाग्नुपर्ने जमिन विविध कारणले यसरी घटे पनि त्यसको ठिक विपरीत किसान परिवारको संख्या भने बढ्दै गएको छ । तथ्यांक अनुसार कृषि गणना गरिएको बर्ष अघिको १० बर्षको तुलनमा किसान परिवार संख्या ४ लाख ६७ हजारबाट बढेर त्यो बर्ष ३८ लाख ३१ हजार पुगेको तथ्यांक बिभागले उल्लेख गरेको थियो । अझ त्यो संख्या मध्ये पनि १ लाख १६ हजार किसान परिवार भने अन्न उत्पादनमा नलागी केवल पशुपालनमा मात्र लागेको सीमित रहेको पनि दर्शाइएको छ ।
किसान परिवार बढ्ने, जमिनको असमान बितरण हुने, उब्जाउ जमिन घडेरी(आवास क्षेत्र)मा परिणत गर्ने र ठूलो संख्यामा भूमिहीनहरुको जनसंख्या बढ्दै जाने, अनि अनुदानमा प्राप्त भए गरिएका उद्योगधन्धाहरु निजीकरणको नाममा कौडीको मोलमा बेचेर स्वाहा पारेपछि बेरोजगार सुकुम्बासी बढ्ने कुरा भइहाल्यो । तीमध्ये सबै बैदेखिशक रोजगारीगरमा जान सक्ने स्थितिका पनि हुँदैनन् । यसरी सुकुम्बासी र अब्यस्थित बसोबासी निरन्तर बढ्ने बढाउने परिस्थिति बनेपछि सकुुम्बासीको समस्याको स्थाई र भरपर्दो समाधान कसरी होला र ?
वास्तवमा आज नेपालले योजनाबद्ध बिकासको ६५ बर्ष पार गरिसक्दा पनि किसान र कृषिको यस्तो दारुण अबस्था रहनुमा को–को जिम्मेवार छन् त्यो केलाउनै पर्ने विषय बनेको छ । यस स्थितिप्रति कसैले पनि दायित्वबोध नगर्ने र वेवारिसे छाड्ने हो भने यो मुलुकको पिछडिएको कृषि क्षेत्रमात्रै होइन कुनै क्षेत्र पनि सही किसिमले अघि बढ्न नसक्ने कुरा एकदमै प्रष्ट छ । त्यसैले यो स्थितिको सही र दीगो बैज्ञानिक समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार, राष्ट्रिय राष्ट्रिय औद्योगिकरण तथा मूलतः आन्तरिक खपतका लागि आम विद्युतीकरणको ‘एकीकृत प्याकेज’कार्यान्वयनको ठोस योजना आजको ज्वलन्त राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यसो गर्न सके सुकुम्बासी समस्याको पनि सही समाधन हुन सक्ने स्थिति बन्दछ । शहरी सौन्दर्यकरणको नाममा अस्थाईरुपमा सुकुम्बासीलाई को हो को होइन भन्ने आवश्यक छानबिन नै नगरी उनीहरु बसेका टहरा भत्काएर बिचल्ली र बिल्लिबाठ पारेर छानबिन गर्ने कुरा अमानबीय र दमनकारी कुरा सधै हुने गरेको छ । त्यो सुशासन र औचित्यपूर्ण कुरा कदापि होइन, हुन सक्तैन ।
त्यसमा पनि गैर सुकुम्बासीलाई प्रोत्साहन दिने, घुसाउने, अब्यस्थित बसोबासी बनाउने सत्ताधारीहरुको अबाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपको चलखेलले सुकुम्बासी समस्या हल गर्नेभन्दा पनि त्यो समस्यालाई भोट बंैक कार्डकोरुपमा प्रयोग गरेर समस्यालाई समाधानहीन राख्ने र झन जटील तुल्याउने प्रपञ्च मात्र भइरहेको छ । तसर्थ यो समस्या हल गर्न समग्र कृषि प्रणालीकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आबश्यकता छ । २०४६ पछिको बडाल आयोग र २०६३ पछिको गजुरेल आयोय समेतले कृषि र किसानका समग्र समस्या हल गर्न दिएका प्रतिबेदनहरु दराजमा थन्क्याएर जनतका समस्यामाथि स्वार्थको खेलबाड गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ ।
कृषिलाई गतिहीन र गए गुज्रेको राखेर किसानहरुका समस्या हल नगरी कृषि क्षेत्रपनि बिदेशकै हातमा सुम्पन्ने तारतम्य त मिलाईद त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।विश्व साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण, बजारीकरण र उदारीकरण जस्ता शोषणमा आधारित र किसानलाई बिस्थापित गर्ने गलत नीतिले गर्दा बिस्तार, बिकसित र आत्मनिर्भर हुनसक्ने हाम्रो कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गलत र किसान बिरोधी नीतिले गर्दा आज देश पिछडिएको र बहुआयामिक गरीबले गर्दा आज नेपाली किसानको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मात्र छैन, कृषि प्रधानबाट कृषि–आयात प्रधान देश बनिसको छ । यस स्थितिबाट किसानलाई मुक्त गरेर देशलाई आम उत्पादनशील औद्योगीकरण र आधुनिकीकरणको दिशामा अग्रसर गराउन बैज्ञानिक भूमिसुधार, राष्ट्रिय औद्योगीकरण तथा आम विद्युतीकरण जस्ता महत्वपूर्ण र एक अर्काका परिपुरक राष्ट्रिय महत्वका आधारभूत बिषयहरुलाई एकीकृतरुपमा अघि बढाउने संवैैधानिक व्यवस्था गरी आवश्यक कदम तत्काल चालिनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि राज्य क्षेत्रको भूमिकालाई जन उत्तरदायी किसिमले अग्रस्थानमा राखेर राष्ट्रिय निजी पूँजीलाई पनि प्रश्रय दिने मिश्रित अर्थ ब्यवस्थाको नीति अवलम्बन गर्दै अर्थतन्त्र साझा, सहकारी र सामुहीक दिशामा अभिमुख हुने स्वाधीन नीति अवलम्बन गरिनु परमाबश्यक छ । यसरी मात्र समग्र कृषि र सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी समेतको समस्याको दीगोरुपमा समाधान हुने ढोका खुल्छ र दीर्घकालीन समाधान निस्कन्छ । अन्यथा यो एउटा बल्झिरहने दीर्घ रोग बनेर जनता र देशलाई सताइरहने निश्चित छ ।अनि अन्ततः कृषि लगायत चौतर्र्फी बिग्रँदो स्थितिले थप विदेशी आर्थिक दबाब र हस्तक्षेप निम्त्याउने कुरा निश्चित छ ।
