देशमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते निश्चित उमेर समुहको आधारमा जेन्जी विद्रोह गराइयो । विद्रोहमा देशको संसद, प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, अदालत ,राष्ट्रपति भवन सित्तल निवास सहित देशका उद्योग व्यवसाय सबैमा आगजनी तोडफोड गराएर संसदको विघटन गरी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भयो । नयाँ सरकारले २०८२ फागुन २१ गतेको संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरी निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा झण्डै दुइ तिहाइ मत पाएर चैत्र १३ गत रास्वपाको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको छ । सरकारको गठन भएपछि चैत्र १८ गते सरकारले प्रेस माथिको अघोषित प्रतिबन्धको कदम चालेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले निर्णय गरेर सरकारी विज्ञापन तथा सूचना निजी संचार माध्यमलाई नदिन तथा सरकारी रेडियो टेलिभिजनहरुमा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रदेश,स्थानीय तह, सरकारी निकाय, आयोगहरु सबैलाई परिपत्र गरेको छ । सरकारको परिपत्र पछि सरकारी विज्ञापनहरु निजी संचार माध्यमहरुमा प्रसारण तथा प्रकाशन हुन रोकिएको छ । सरकारको यो कदम पछि सरकार प्रेसमैत्री नभएको र प्रेस माथि प्रतिबन्ध गर्न चाहेको बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन । सरकारले निजी संचार माध्यमलाई विज्ञापन दिन रोक लगाउनु भनेको सूचनाबाट जनतालाई वञ्चित गराउन चाहनु हो । विज्ञापन तथा सूचनाहरुबाट जनताले सजिलै सूचनाहरु प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ । प्रेस भनेको राज्यको चौथो अंग हो । प्रेस राज्यको सहयोगी जनताको सहयोगी हो । जुन देशका जनताले नियमित रुपमा पत्रपत्रिकाहरु तथा प्रकाशन प्रशारणहरुमा ध्यान दिएका हुन्छन् उनीहरु क्रमिक रुपमा सुसूचित हुँदै जाने, नयाँ प्रतिभाहरुको जन्म हुने, पत्रकारिताको माध्यमबाट नागरिकहरु देश मै बाँच्ने वातावरण हुन्छ । देशप्रतिको जिम्मेवारीको विकास हुन्छ ।
देशमा जुनसुकै बेला हुन सक्ने अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्धमा जनता सचेत एवम् सूसुचित हुन सक्छन् । अहिले सरकारले दिँदै आएको विज्ञापन निजी संचार माध्यमहरुले त्यतिकै पाएका र खाएका भन्ने जसरी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । विज्ञापन तथा सूचनाहरुको लागि भनेर छुट्याएको रकम निजी संचार माध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीहरुले मात्रै पाएको जस्तो गरि प्रतिबिन्ध लगाइएको छ ।
विज्ञापन नदिन परिपत्र गरिएको छ । निजी संचार माध्यमहरु आर्थिक रुपले जुनसुकै अवस्थामा चलेका भए पनि उनीहरुले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेर, राज्यको नियमहरु मानेर नै संचालन भइरहेका र विज्ञापन संकलन गरि जसोतसो प्रकाशन प्रसारण हुन सकेका हुन् । जब देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो, त्यो समय पछि निजी संचार माध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन या सूचनाहरु धेरै थोरै प्राप्त गर्न सजिलो भएको हो ।
रातदिन खटेर विज्ञापनकोलागि रोइ कराइ गरेर केही रकमको विज्ञापन तथा सूचनाहरु प्राप्त गरी त्यसैको सहयोगमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर जनतालाई सुसूचित गर्नु कम गाह्रो काम छैन । प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्था, त्यहाँ रात दिन नभनेर खटिने श्रमिकहरुको जीवन कम कहाली लाग्दो छैन । कैयौं कठिनाइहरु सहेर, भोकै प्यासै खटेर काम गरेर प्रकाशन तथा प्रसारण हुन सकेका छन् र संचार माध्यमहरु चलेका छन् । यो अवस्थामा चलेका संचार माध्यमहरुलाई नयाँ सरकारले राहत दिनुको सट्टामा झनै आहत बनाएको छ । विज्ञापनहरु दिन रोक लगाएर आर्थिक रुपमा चल्नै नसक्ने बनाएर पत्रकारितामाथि तथा राज्यको चौथो अंगमाथि अंकुश लगाएको छ ।
सरकारी विज्ञापन निजी संचार माध्यमलाई रोक्ने कदमका विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले निरन्तर संघर्षको कार्यक्रम संचालन गरेको छ । महासंघको मागप्रति सरकारको कुनै सुनुवाइ छैन,विज्ञापनहरु रोकिएका छन् । सरकारको यो कदम कुनै गणतान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चालिने कदम होइन। यो त हुकुमी तानाशाही व्यवस्थामा चालिने कदम हो । ।सरकारको यो कदम देख्दा सरकारले पत्रपत्रिका, प्रकाशन तथा प्रसारणमा सिधै प्रतिबन्ध लगाएको भन्न नसकेको मात्रै हो,यो अघोषित प्रतिबन्ध हो । प्रेस स्वतन्त्रताको हनन हो । सरकारको यो कदमका विरोधमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । संसारमा जतिबेलासम्म प्रकाशन तथा प्रसारण बाँचेको हुन्छ त्यतिबेलासम्म लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बाँचेको हुन्छ । जनताको आवाज बाँचेको हुन्छ । जनताको आवाजले नै संसारका बादशाहहरुलाई धूलो चटाएको छ ।
