—रामसिंह श्रीस
संसदीय व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्थाको एउटा मोडेल हो । जब सामन्ती समाजको गर्भबाट पुँजीवादी व्यवस्था अस्तित्वमा आयो, त्यसै क्रममा संसदीय व्यवस्थाको पनि विकास हुँदै आयो । यो व्यवस्था कुनै एउटा खास समयमा एकै पटक अस्तित्वमा आएको होइन । यो व्यवस्था कसरी अस्तित्वमा आयो भनेर नियाल्ने हो भने तेह्रौँ शताब्दीमा बेलायतबाट शुरु भएर १८ र १९ औँ शताब्दीमा करिब ६/७ सय वर्षमा पूर्ण विकास भएको पाइन्छ । सामन्ती समाजलाई ध्वस्त पारेर पुँजीवादी समाज आएको हो । सामन्तवादको विरुद्धमा स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा दिएर पुँजीवादी व्यवस्थाको उदय भएको थियो । तर व्यवहारमा यो नारा पुँजीपति वर्गको लागि थियो । यो व्यवस्था मजदुर र किसानहरुको लागि सामन्तवादी अधिनायकत्वको ठाउँमा पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व हो । पुँजीवादी व्यवस्था भनेको पुँजीपति वर्गको हित गर्ने व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्था पनि पुँजीवादी व्यवस्थाको एउटा मोडेल भएको हुनाले यो व्यवस्था पुँजीपति वर्गको हित गर्ने व्यवस्था हो ।
सामन्तवादी व्यवस्थाको तुलनामा संसदीय व्यवस्था तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील व्यवस्था थियो । तर वर्गीय समाजमा त्यस व्यवस्थाले मानव समाजमा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको जुन कुरा उठाएको थियो, त्यो सबैको लागि लागू हुन सक्दैनथ्यो र भएन पनि । औद्योगिक क्रान्तिले समाजमा धनी र गरिब बीचको खाडल निकै बढायो । समाजमा असमानता, भोकमरी बेरोजगारीले व्यापक रुप लियो । यस प्रकारको अवस्थाको अन्त्यको लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थालियो । १९ औँ शताब्दीको प्रारम्भमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको रुपमा समाजवादी व्यवस्थाको अवधारणा अगाडि आयो । समाजवादी व्यवस्थाका प्रवर्तकहरु हेनरी डे सेन्ट सिमोन (सन् १७६०—१८२५), चाल्र्स फुरियर (सन् १७७२—१८३६) र रोवर्ट ओवेन (सन् १७७१—१८५८)हरु थिए । उनीहरुले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था अगाडि सारेका थिए । तर उनीहरुले अगाडि सारेको समाजवादी व्यवस्था आदर्शवादी थियो र त्यो व्यवहारिक थिएन । त्यसैले यसलाई काल्पनिक समाजवाद भनियो ।
सन् १८४८ मा माक्र्स र एंगेल्सले कम्युनिस्ट लीगको तर्फबाट कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तयार पार्नुभयो । त्यो घोषणा पत्रले काल्पनिक समाजवादको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद अगाडि सा¥यो । यसरी आजभन्दा १७८ वर्ष पहिले नै माक्र्स र एंजेल्सले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अगाडि सार्नु भएको थियो । संसदीय व्यवस्थाले पुँजीपति वर्गलगायत शोषक वर्गको स्वार्थको हितमा काम गर्दछ भने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले सर्वहारा वर्गलगायत आम श्रमिक जनताको स्वार्थको पक्षमा काम गर्दछ ।
संसदीय व्यवस्थाको चरित्रको विषयमा माक्र्सले लेख्नु भएको थियो “सत्तासीन वर्गको कुन चाहिँ सदस्यले संसदमा गएर जनताको प्रतिनिधित्व र दमन गर्ने हो भन्ने प्रश्नको निर्णय तीन अथवा ६ वर्षमा एकपल्ट लिनुको सट्टा सार्विक मताधिकारले कम्युनहरुमा संगठित जनताको सेवा त्यसै किसिमले गर्ने थियो जबकि व्यक्तिगत मताधिकारले आफ्नो कारोबारको निंति मजदुरहरु, ज्यामी नाइकेहरु या बहिदारहरुको खोजी गर्ने प्रत्येक रोजगारदाताको सेवा गर्दछ ।” (लेनिन संकलित रचना नेपालीमा ८ भाग मध्ये भाग ४ राज्य र क्रान्ति पृष्ठ ५५) । यहाँ माक्र्सले संसदीय व्यवस्था भनेको सत्तासीन वर्गको कुनचाहिँ सदस्यले ३ अथवा ६ वर्षमा संसदमा गएर जनताको प्रतिनिधित्व र दमन गर्ने व्यवस्था हो भन्नु भएको छ । यस संसदीय व्यवस्थाको बारेमा एंजेल्सले भन्नु भएको थियो “प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा धन सम्पतिले अप्रत्यक्ष रुपमा तर बढि भरपर्दो ढंगले आफ्नो सत्ताको प्रयोग गर्दछ” अर्थात् प्रथमतः ‘पदाधिकारीहरुलाई सोझै घुस खुवाएर किन्ने’ माध्यमले (अमेरिका), र द्वितीय ः‘सरकार तथा शेयर बजारको बीचको गठबन्धनको’ माध्यमले (फ्रान्स र अमेरिका) (उही पृष्ठ २०) यहाँ एंजेल्सले जुन ‘प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र’ भन्नु भएको छ, त्यो भनेको संसदीय व्यवस्थालाई हो । संसदीय व्यवस्थामा पदाधिकारीलाई सोझै घुस खुवाएर किन्ने र सरकार तथा शेयर बजार बीचको गठबन्धनबाट पुँजीपति वर्गले अप्रत्यक्ष रुपमा तर बढि भरपर्दो तरिकाले आफ्नो सत्ता चलाउने व्यवस्था हो भनेर एंजेल्सले भन्नु भएको थियो ।
माक्र्स र एंजेल्सले भनेको यस विषयलाई अरु प्रष्ट पार्दै आज भन्दा ११८ वर्ष पहिले सन् १९१७ मा लेनिनले लेख्नु भएको थियो । “मात्र संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरुमा होइन, अपितु सबभन्दा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रहरुमा समेत सत्तारुढ वर्गको कुनचाहिँ सदस्यले संसदमा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एक पल्ट निर्णय लिनु नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार हो ।” (उही पेज १५६) यहाँ लेनिनले संसदीय व्यवस्थाको मुख्य सार भनेको सत्तारुढ वर्गको कुनचाहिँ सदस्यले संसदमा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एकपल्ट निर्णय लिने व्यवस्था हो भनेर भन्नु भएको थियो । संसदीय व्यवस्थाको बारेमा अरु प्रष्ट पार्दै लेनिनले भन्नु भएको थियो “अमेरिकादेखि स्वीजरल्याण्डसम्म, फ्रान्सदेखि इङ्गल्याण्ड, नर्वे र अन्य देशहरुसम्म संसदीय व्यवस्था भएको जुनसुकै मुलुकमा पनि नजर लगाउनुहोस — वास्तविक ‘राजकीय’ कार्य त पर्दा पछाडि हुन्छ र विभिन्न विभागहरु, कार्यालयहरु र अड्डाखानाहरुले त्यो कार्य पुरा गर्दछन् । संसदहरुमा चाहिँ ‘सर्वसाधारण जनताको’ आँखामा छारो हाल्ने विशेष उद्देश्य राखेर खाली गफ मात्र हाँकिन्छ ।” (उही पृष्ठ ५७) यहाँ लेनिनले के कुरा प्रष्ट पार्नु भएको छ भने राजकीय काम गर्दा पछाडि अन्यत्रबाटै हुन्छ । संसदमा चाहिँ सर्वसाधारण जनताको आँखामा छारो हाल्ने विशेष उद्देश्य राखेर गफ मात्रै हाँकिन्छ । त्यसैले संसद खाली गफ गर्ने ठाउँ हो । माओले संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्नु भएको थियो । आज संसारभरी र नेपालको अनुभवले पनि के पुष्टि गरिरहेको छ भने संसदीय व्यवस्थामा आम सर्वसाधारण जनताको हितको बारेमा कुरा गरिन्छ तर वास्तविक हित पुँजीपति वर्गको गर्दछ । माक्र्स, एंजेल्स र लेनिनका उपरोक्त भनाइहरुलाई व्यवहारले सही प्रमाणित गर्दै आएको छ ।
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भएको लामो इतिहास छैन । यहाँ संसदीय व्यवस्था पहिलो पटक विस २०१५ (सन् १९५९)मा लागू भएको थियो । तर २ वर्षपछि विस २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरेर निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लागू गरे । विस ०४५/४५ को जनआन्दोलनले निर्दलीय पंचायती व्यवस्थालाई हटाएर संसदीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापना ग¥यो । त्यस वेलादेखि अहिलेसम्म र विस २०१५ देखि ०१७ सालसम्मको २ वर्षको अवधि जोड्दा नेपालमा संसदीय व्यवस्था लागू भएको जम्मा ३९ वर्ष भएको छ । संसदीय व्यवस्थाको लामो इतिहासको तुलनामा यो अवधि भनेको अत्यन्तै छोटो अवधि हो तर यो छोटो अवधिमा पनि संसदीय व्यवस्थाको विशेषताहरु उदाङ्गो भएको छ । संसदको हरेक चुनावमा सर्वसाधारण जनताको हितमा काम गर्दछौँ भनेर राजनीतिक पार्टीहरु र तिनका उम्मेदवारहरुले जनताका अगाडि बाचा गरे । संसदमा निकै चर्का चर्का भाषणहरु दिए । तर ती सबै कुरा जनताको आँखामा छारो हाल्न गरिएका प्रयत्नहरु मात्र थिए । आखिर व्यवहारमा के भयो ? यो संसदीय व्यवस्था लागू भएपछि नेपालमा किसान र मजदुरहरुको जीवनमा कुनै सुधार आएन । उनीहरुको जीवन स्तर झनपछि झन कष्टकर बन्दै गयो । यहाँ मुठ्ठीभर मान्छेहरु धनी बन्दै गए । केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुमा धन सम्पति केन्द्रीकरण हुँदै गएको छ । आम श्रमिक जनताहरु झनपछि झन गरिब बन्दै गएका छन् । धनी र गरिब बीचको खाडल अरु बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिँदै गयो । बेरोजगार बढ्दै गयो । आज रोजगारीको लागि नेपालको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा संसारका विभिन्न मुलुकहरुमा भौतारिरहेको छ । जनताले तिर्ने करको दायरा बढ्दै गएको छ । महँगी आकासिएको छ । नेपालमा श्रमजीवी जनताको जीवन दिनप्रति दिन कष्टकर बन्दै गएको छ । विस ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म (संसदीय व्यवस्था लागू भएको अवधि)को अनुभवले के कुरा प्रष्ट पारेको छ भने यो संसदीय व्यवस्था भनेको मजदुर किसानलगायत आम श्रमिक जनताको हित गर्ने अवस्था होइन । यो मुठ्ठीभर शोषक वर्गको हित गर्ने व्यवस्था हो । त्यसैले ०४६ सालदेखि ०८२ सालसम्म पटक पटक संसदको चुनाव भयो । तर व्यवहारमा के भयो भने मजदुर, किसानलगायत आम श्रमिक जनताको जीवनस्तर अरु कष्टकर बन्दै गयो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यो अवधिमा केही वर्षको बीचमा एक पटक गरिने संसदको चुनाव लेनिनले भने झैं ‘सत्तारुढ वर्गको कुनचाहिँ सदस्यले संसदमा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने भन्ने प्रश्नमा निर्णय लिने’ कुरा नै भयो ।
विस ०८२ साल भदौ २३ र २४ मा जेनजी “विद्रोह” भयो । त्यो विद्रोहको परिणाम स्वरुप तत्कालिन संसद विघटन गरियो, संसदीय व्यवस्था विघटन गरिएन । नयाँ संसदको लागि विस ०८२ फागुण २१ गते चुनाव भयो । यो चुनावमा संसदमा भएको पुराना सत्तासीन ठुला राजनीतिक दल र प्रतिपक्ष दल नेका, एमाले र नेकपा (प्रचण्ड)हरुले मुलतः पराजय भोगे भने नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाई सिटमा विजय प्राप्त ग¥यो । सर्वसाधारण जनतालाई अब यो नयाँ पार्टीले आम श्रमिक जनताको पक्षमा केही काम गर्छ कि भन्ने भ्रम परिरहेको छ । वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन । संसदीय व्यवस्था नै शोषक वर्गको पक्षपोषण गर्ने व्यवस्था भएकोले कुनै पार्टी वा मान्छेको फेरबदलले आधारभूत रुपमा कुनै फरक पर्दैन । जस्तो लेनिनले भनेका थिए “प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादको निमित्त सबभन्दा उत्कृष्ट राजनीतिक खोल हो । तसर्थ पुँजीले यस सर्वश्रेष्ठ खोलमा अधिकार जमाएर यति भरपर्दो र विश्वासिलो रुपमा आफ्नो सत्ता कायम गर्दछ कि पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै व्यक्ति, कुनै संख्या वा कुनै पार्टीको कुनै पनि हेरफेरले यस सत्तालाई डावाडोल गर्न सक्दैन ।” (उही पृष्ठ २१) यस भनाइबाट के प्रष्ट हुन्छ भने रास्वपाको दुईतिहाई बहुमतले नेपाली श्रमिक जनताको हितमा कुनै काम गर्दैन र गर्न पनि चाहँदैन । बरु यो दुईतिहाई बहुमत जनताको अन्तरविरोधलाई हल गर्न नसकेपछि फासिवादी दिशातिर अगाडि बढ्नेछ ।
रास्वपाका मन्त्रीहरुको सम्पति सार्वजनिक गरेपछि के कुरा प्रष्ट भएको छ भने संसदमा पुराना धनाध्यहरुको ठाउँमा नयाँ धनाध्यहरु आएका छन् । नयाँ धनाध्य मात्र होइन यिनीहरुले दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र साम्राज्यवादी शक्तिको पक्का दलाली गर्दैछन् । त्यसैले यो सरकार साम्राज्यवादी शक्तिहरुको कठपुतली सरकार हो । यस्तो सरकारले नेपालका मजदुर, किसानलगायत आम श्रमिक जनताको हितमा काम गर्दैन बरु साम्राज्यवादको दलाली गर्ने र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको स्वार्थको हितमा काम गर्ने कुरा निश्चित छ ।
मजदुर, किसानलगायत आम श्रमिक जनताको हितमा काम गर्ने व्यवस्था कुन हो ? र त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ ? यो प्रश्नको प्रष्ट र सिधा उत्तर हो — वैज्ञानिक समाजवाद नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जसले तमाम सर्वहारा, मजदुर, किसानलगायत आम श्रमिक जनताको हितमा काम गर्दछ । यो व्यवस्था क्रान्तिबाट मात्र स्थापना गर्न सकिन्छ । नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्थाका कारणले अर्थात् उत्पादन प्रणालीको विकासको आधारमा यहाँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गरेर मात्र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र मजदुर तथा किसानको अधिनायकत्व भएको व्यवस्था हो । यसको सम्बन्ध वैज्ञानिक समाजवादसँग हुन्छ । अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादको पहिलो संक्रमणकालिन अवस्था हो । त्यसैले नेपालका मजदुर, किसानलगायत आम श्रमिक जनताले यहि संसदीय व्यवस्थालाई टिकाई राख्ने होइन कि यसलाई ध्वस्त पारेर नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको राजनीतिक कार्यदिशा अपनाउनु पर्छ ।
