स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठनका निम्ति सशक्त संघर्षमा जुट्न क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको आह्वान

काठमाण्डौ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठनका निम्ति सशक्त संघर्षमा जुट्न आह्वान गरेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव गौरवले २०८३ जेठ २२ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो जनाउनु  भएको हो ।  विज्ञप्तिमा जेनजेड विद्रोह पछि फागुन २१ गतेको निर्वाचन पछि गठित वालेन्द्र शाहको सरकारले गरेको कामको प्रारम्भिक समीक्षा गरिएको छ । सरकारले सुकुम्बासीको विना विकल्प डोजर लगाएर हटाउने तर आज सम्म पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको  जनाउँदै त्यसको विरोध गरिएको छ । सरकार आफु अनुकूलका कानून निर्माणका लागि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पार्ने काम गर्नु  फासीवाद तर्फको बाटो भएको बताइएको छ ।  विज्ञप्तिमा पार्टीले यो सरकारबाट देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा जनताको जनतान्त्रिक अधिकारको रक्षा र नेपाली श्रमजीवि वर्गको हित हुन नसक्ने जनाउँदै वालेन्द्र सरकारले फासीवादको सहारा लिएर देशलाई सिक्किमीकरणको दिशामा लगेको बताइएको छ । यो स्थितिमा देश बचाउनका लागि बाँकी रहेको एकमात्र विकल्प भनेको राष्ट्रघाती बालेन्द्र सरकारको विघटन र स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन  एक मात्र विकल्प भएको बताइएको छ । विज्ञप्तिमा ‘ पार्टीले सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी जनवादी, वामपन्थी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, समूह तथा व्यक्तित्वहरूका बीच राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन मार्फत् एउटा बलियो संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठनका निम्ति सशक्त संघर्षमा जुट्न हार्दिक आह्वान गर्दछ । नेपाल जोगाउने र बनाउने यो मात्र एउटा बाँकी विकल्प हो ’ भनिएको छ । – विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ –

“यही २०८३ जेठ २० गते महासचिव क. गौरवको अध्यक्षतामा पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवादको योजना, जेन–जेड “विद्रोह”को जग, भारतीय विस्तारवादको सहमति र नेपाली सेनाको सक्रियताका आधारमा निर्मित कठपुतली सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ फागुन २१ गते गराएको संसदीय निर्वाचनपछि गठित बालेन्द्र साह सरकारले गरेका कामको प्रारम्भिक समीक्षा गरियो । यस समीक्षाको सार जनसमक्ष सार्वजनिक गर्न यो प्रेस–विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

बालेन्द्र शाह सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी १५ दिन भित्र तिनको उचित व्यवस्थापन गर्नेछ भनी बिना कुनै छानबीन २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाण्डौ लगायत देशैभरि सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलायो । महिना भन्दा बढि समय वित्दापनि अहिलेसम्म होल्डिङ् सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासी परिवार अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । बजेट भाषणसम्म आइपुग्दा यो समस्या एक वर्षभित्र समाधान गर्ने भनी “बाचा” गरिएको छ, तर यसको कुनै सुनिश्चितता छैन । बस्ती व्यवस्थित गर्ने सनकका भरमा बिना कुनै योजना र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर यो सरकार निमुखा, भूमीहीन, सुकुम्बासी तथा गरिब जनताका विरुद्ध उभिएको छ । यो सरकारले गरिबीको होइन गरिबको उन्मुलन गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बाटो पक्रेको छ ।

बालेन सरकारले कानून, सामाजिक मान्यता र विगतको परम्परा सबै तोडेर आफूखुसी निर्णय गर्ने अभ्यासको थालनी गरेका छन् । संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोकेर आफ्नो अनुकूलका कानून निर्माणका लागि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पार्ने काम फासीवाद तर्फको बाटो हो । उनको नेतृत्वमा सरकार बन्नासाथ कानूनी मापदण्ड पुरा नगरी गौरी बहादुर कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने नाममा केपी ओली र रमेश लेखकलाई गरिएको गिरफ्तारी, विद्यार्थी संगठन तथा ट्रेड युनियनहरुको खारजीले पनि यसै तर्फ संकेत गर्दछन् ।

“नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकार (यसपछि संविदाकारी पक्ष भनिएको) बीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता” (अर्थात् सुपुर्दगी सन्धि) मा, “आपराधिक कार्यहरुविरुद्ध लड्न पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने इच्छाप्रति विश्वस्त हुँदै,  देहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका छौं” भनी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले हस्ताक्षर गरेकी छिन् । उक्त संझौताको घारा १८ मा लेखिएको छ, “संविदाकारी पक्षहरुले, आपसी सहमति भएका सर्त र अवस्थाहरु बमोजिम, अनुसन्धान, अभियोजन वा कारबाहीको सम्बन्धमा मुद्दागत आधारमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न सक्नेछन् । संयुक्त अनुसन्धान टोलीले कार्यगर्ने कार्यविधिहरु, जस्तै सो को गठन, समयावधि, स्थान, संगठन, कार्यहरु, उद्देश्य र शर्तहरु वा एक संविदाकारी पक्षको भूभागमा हुने अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापहरुमा सहभागी हुने विषयमा संविदाकारी पक्षहरुले आपसमा सहमति गर्नेछन् ।” यो सम्झौताले आपराधिक क्रियाकलाको अनुसन्धानका नाममा भारतीय प्रहरी नेपालमा अड्डा जमाएर बस्न सक्ने बाटो खोलेको छ । भारतसित यसभन्दा अगाडिका कुनै संसदवादी पार्टीहरु समेत सहमत नभएको सुपुर्दगी सन्धीका पक्षमा हस्ताक्षर गरेर बालेन्द्र साह सरकार भारतीय शासक वर्गका सामु लम्पसार परेको छ ।

बालेन्द्र साह सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा २१ खर्व, २४ अर्व, ३४ करोड, ४४ लाख खर्चहुने अनुमान गरेका छन् । यसमध्ये १२ खर्व, ७० अर्व ५८ करोड रुपिया (५९.८० प्रतिशत) सत्ता सञ्चालन गर्न, ४ खर्व ३१ अर्व १० करोड रुपिया (२०.३० प्रतिशत) विकास निर्माण गर्न र ४ खर्व २२ अर्व ६४ करोड रुपिया (१९.९० प्रतिशत) पुरानो ऋण तिर्न खर्च हुने उनको आंकलन छ । यो रकम मध्ये उनले आन्तरिक स्रोतबाट १४ खर्व ५ अर्व ३१ करोड (६६.१५ प्रतिशत), आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट ६ खर्व, ५७ अर्व २८ करोड (३०.९४ प्रतिशत) र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्व ७४ करोड (२.९१ प्रतिशत) जम्मा गर्ने अनुमान गरेका छन् । यसरी यो बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा देशलाई ६ खर्व, ५७ अर्व २८ करोड ऋणको थप भारी बोकाउने भएको छ । यस बजेटका थप विशेषताहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

एक, यो बजेट लोकप्रियतावादी शब्दजालले भरिएको पुरानै प्रवृत्तिको विकसित रुप हो । बजेट भाषण मार्फत् अर्थमन्त्रीले एकातिर, नेपाली पुँजीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलेका छन् भने, अर्कोतिर पुरानो ऋण तिर्न र विकास खर्चको नाममा विदेशी पुँजी ल्याएर नेपाली जनतालाई ऋणको भारी बोकाउने काम गरेका छन् । यो बचेखुचेको राष्ट्रिय पुँजी ध्वस्त पार्ने र विदेशी पुँजी ल्याएर देशलाई थप परनिर्भर बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती बजेट हो ।

दुई, यो बजेटले देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गर्ने, वेरोजगार युवाहरुको विदेश पलायन रोक्ने, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, सुकुम्बासी एवम् श्रमजीवि वर्गका समस्या समाधान गर्ने खाका सहित आकाशिंदो महङ्गी नियन्त्रण गर्ने कुनै वैज्ञानिक दृष्टिकोण र त्यस अनुसारको मूर्त योजना अगाडि सारेको छैन । बरु उल्टो, यसले नयाँ रोजगार क्षेत्रको खोजी गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्ने “बाचा” गरेर देशको उत्पादक जनशक्तिलाई विदेश धकेल्ने नीति ल्याएको छ ।

तीन, राज्यले उद्योगहरुको स्थापना गरेर स्वदेशी विद्युत तथा कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट रोजगारी सृष्टिगर्ने र उत्पादित माल विक्री गरी राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने नीति लिनु पर्दथ्यो । तर उल्टो, यो सरकारले विद्युत तथा कच्चा पदार्थ बेच्ने र युवाहरुको विदेश पलायनबाट आएको विप्रेषणले देश चलाउने नीति लिएको छ । यो सिमित दलालहरु बाहेक देश र जनताको हितमा छैन । त्यसमाथि ५० युनिट भन्दा माथि विद्युत खपत गर्नेलाई ५ प्रतिशत कर थप्ने सरकारी नीतिले गरिब जनताको ढाडसेक्ने काम गरेको छ ।

चार, सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्ने र निजी विद्यालयलाई सामुदायिक बनाउँदै जाने नीतिका आधारमा शिक्षालाई आम जनताको पहुँचमा पु¥याउने योजना ल्याउनु पर्दथ्यो । त्यसको उल्टो, सरकारको सामुदायिक विद्यालयहरु घटाउँदै जाने र निजी विद्यालयमा शिक्षाकर लगाउने नीतिले गरिव जनताका छोराछोरी दोहोरो मारमा परेका छन् । उनीहरुलाई सरकारी विद्यालयको अभावमा निजी विद्यालयमा भर्ना हुनै पर्ने  र नसके शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने वाध्यता सिर्जना गरिएको छ । यसरी शिक्षा विपन्न र निम्न वर्गका लागि मात्र होइन मध्यम वर्गका लागि समेत पहुँच बाहिरको विषय बन्न जाने भएको छ ।

पाँच, सरकार श्रमजीवि जनताको पक्षमा भएको भए सामुदायिक अस्पतालको गुणस्तर बृद्धि गरेर स्वास्थ्योपचारको समस्यालाई आम जनताको पहुँचमा ल्याउँथ्यो । सरकारले त्यसको उल्टो गरेको छ । सामुदायिक अस्पतालको गुणस्तर वृद्धिगर्ने योजना नल्याउने र निजी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर लगाउने नीतिले जनता थप मारमा परेका छन् र उपचार उपल्लो वर्ग बाहेक सर्वसाधारण जनताको पहुँच बाहिरको विषय बन्न गएको छ ।

छ, संसदमा एक पटक आर्थिक विधेयक विधिवत दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई संसदको निर्णय बाहेक त्यसको पूर्ण विराम र कमासम्म फेर्न नपाउने परम्पराका विपरीत अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा उल्लिखित करका दायराहरु संशोधन गरेर मन्त्रालयको वेबसाइट राख्ने र पुनः बलजफ्ती संसदमा टेबुल गर्ने काम गरेको छ । यसले सरकार बहुमतका नाममा जे पनि गर्ने तर्फ उद्यत भएको देखिन्छ ।

सात, संक्षिप्तमा, यो बजेट साम्राज्यवाद, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र तिनका दलालहरुलाई पोस्ने नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्तमा टेकेर निर्माण गरिएको छ । देश र जनतालाई कङ्गाल बनाउने र मुठ्ठीभर दलालहरुलाई पोस्ने बाहेक यसले अरु कुनै काम गर्दैन । यसले देशमाथिको नवऔपनिवेशिक उत्पीडनलाई बढावा दिन्छ ।

२०८३ जेठ १७ गते व्यवस्थापिका संसदमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको “मैले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ” भन्ने जवाफले उनी भारतीय विस्तारवादको भरपर्दो दलाल भएको तथ्य राम्रोसँग पुष्टि भएको छ । नदीको बहाव परिवर्तनका कारण भारतीय सीमा क्षेत्रका केही ठाउँमा नेपाली जनताले गर्दै आएको अन्तर–देशीय उपभोग (ऋचयकक(जयमिष्लन यअअगउबतष्यल) लाई भारतको जग्गा मिचिएको बताएर त्यसलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्र र सुस्तामाथिको भारतीय अतिक्रमणको समान देखाउने बालेन्द्र साह सरकारको राष्ट्रघाती वक्तव्य उनको लम्पसारवादी नीतिको परिणाम हो । यसरी उनको सरकारबाट देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा नहुने प्रस्ट छ । उनले लेन्डुप दोर्जेको बाटो समातेका छन् ।

उनले नेपाल–भारतको सिमानाबारे बेलायत र चीनलाई समेत तान्ने कोशिस गरेर आफूलाई कूटनीतिमा अपरिपक्व र स्वभावमा सन्की साबित गरेका छन् । गत मंगलबार भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधिर जैसवालले, “भारत र नेपालका बीचको द्विपक्षीय मामिलामा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका रहँदैन भन्ने कुरामा सम्बन्धित सबै स्पष्ट हुनु पर्दछ ।” भनेर यसलाई खारेज गरिदिएको कुराले उनको अपरिपक्वता नाङ्गिएको छ ।

यही जेठ १८ गतेदेखि रास्वपाका सभापति रवि लामीछाने पार्टी नेताको हैसियतले ५ दिने भारत भ्रमणमा छन् । उनको भारतमा भव्य स्वागत गरिएको छ । उनले व्यापारिक साझेदारी तथा कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा मोदीसँग छलफल गरेको विषय बाहिर ल्याएका छन् । भारत सरकारसँग कुनै सन्धि संझौता नगरिए पनि यो भ्रमणले भारतीय हस्तक्षेप बढाउने र नेपालको स्वाभिमानमा थप आँच ल्याउने कुरा निश्चित छ ।

यो सङक्षिप्त विश्लेषणले के देखाउँछ भने यो सरकारबाट देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा जनताको जनतान्त्रिक अधिकारको रक्षा र नेपाली श्रमजीवि वर्गको हित हुन सक्दैन । यसले फासीवादको सहारा लिएर देशलाई सिक्किमीकरणको दिशामा लगेको छ । यो स्थितिमा देश बचाउनका लागि बाँकी रहेको एकमात्र विकल्प भनेको राष्ट्रघाती बालेन्द्र सरकारको विघटन र स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन हो । यसका लागि हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी जनवादी, वामपन्थी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, समूह तथा व्यक्तित्वहरूका बीच राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन मार्फत् एउटा बलियो संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठनका निम्ति सशक्त संघर्षमा जुट्न हार्दिक आह्वान गर्दछ । नेपाल जोगाउने र बनाउने यो मात्र एउटा बाँकी विकल्प हो । धन्यवाद ।”

Comments