काठमाण्डौ । संयुक्त विद्यार्थी संघले त्रिविद्वारा सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वक्तव्य जारी गरेको छ । दलीय विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अझै सो बारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्रिविले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशन भन्दै विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थीहरुको भौतिक संरचनाहरु हटाउन निर्देशन दिएको छ । सो सम्बन्धमा त्रिविद्वारा अदालतको अवहेना भएको संयुक्त विद्यार्थी संघले जनाएको छ । त्रिविको निर्देशनबारे संघले २०८३ असार १५ गते एक वक्तव्य जारी गर्दै सो कुरा बताएको हो ।
वक्तव्यमा वर्तमान वालेन सरकार फासीवादतर्फ गइरहेको र संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको कटौती गर्न तल्लीन रहेको जनाउँदै “दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने” निर्देशन जारी गर्नु न्यायिक मयार्दा,संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भन्दै यो कदम अदालतको आदेशविरुद्धको चुनौती मात्र नभइ विद्यार्थीहरुको संविधान प्रदत्त संगठन ,स्वतन्त्रता,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मौलिक हकमाथिको खुला आक्रमण पनि जनाइएको छ । संयुक्त विद्यार्थी संघले त्रिविले उक्त निर्देशन सच्याउन पनि माग गरेको छ । नसच्याएमा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार पनि त्रिवि नै हुने वक्तव्यमा बताइएको छ
दीपक धामी अध्यक्ष अनेरास्ववियु , विजयप्रकाश शर्मा, सापकोटा अध्यक्ष अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) महेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष अनेरास्ववियु नरेन्द्र सी ,अध्यक्ष अखिल (समाजवादी ) विरेन्द्र शाह ,संयोजक अखिल (क्रान्तिकारी) महेश श्रेष्ठ ,अध्यक्ष अखिल (क्रान्तिकारी), सुवास जिसी अध्यक्ष अखिल (छैठौं) , ह्याल तामाङ अध्यक्ष वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन,नेपाल, सुनिता बुढाथोकी अध्यक्ष जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपाल, पोषण कुमार यादव संयोजक विद्यार्थी जनमत संघको हस्ताक्षर रहेको छ ।
सो वक्तव्यको पूर्णपाठ यसप्रकार छ –
बालेन साह नेतृत्वको सरकार गठन देखि नै निरंकुश फासीवादी र संविधान प्रदत्त मौलिक हक विरुद्ध गइरहेको छ । आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वालेन सकारको निर्देशनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३ वैशाख २८ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको घोर अवहेलना गर्दै “दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने” निर्देशन जारी गर्नु न्यायिक मयार्दा,संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ । यो कदम अदालतको आदेशविरुद्धको चुनौती मात्र नभइ विद्यार्थीहरुको संविधान प्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मौलिक हकमाथिको खुला आक्रमण पनि हो
। नेपाल सरकारको मिति २०८२ चैत्र १३ गतेको “विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध” सम्बन्धी निर्णय तथा चैत्र २० गते विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकबाट भएका निर्णय विरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठन सहित ३ वटा फरक फरक मुद्दाहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सोही सन्दर्भमा गत वैशाख २८ गते अदालतबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको स्पष्ट मर्म र भावनालाई कुल्चँदै शिक्षा मन्त्रालय ,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफुलाई कानुन भन्दा माथि राख्ने दुस्साहस गरेका छन् । हामी सरकार ,अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई चेतावनी दिन चाहन्छौं आफ्नो निरंकुश स्वेच्छाचारी तथा न्यायलयको अवज्ञा गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस् । विद्यार्थी अधिकार माथिको हस्तक्षेप न्यायलयको अवहेलना र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथिको प्रहार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन ।
यदि विश्वविद्यालय प्रशासन आफ्नो हठ दम्भ र गैरसंवैधानिक कदमबाट पछि हट्दैन भने संयुक्त विद्यार्थीको शक्ति कानुनी, वैचारिक र संघर्षको सबै लोकतान्त्रिक माध्यमहरु प्रयोग गर्दै सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने जस्तो सुकै परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासनले नै बहन गर्नु पर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।
