-सन्तबहादुर नेपाली
गत वर्ष फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनबाट दुई तिहाई बहुमतका साथ सबैभन्दा ठूलो पार्टी भई सरकार निर्माण गरेको रास्वपाको आषाढ ७–१२ सम्म प्रथम महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न भएको छ । त्यसबारे विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारले समीक्षा भइरहेको छ । खास गरेर, महाधिवेशनमा देखिएका अपरिपक्वता, अनियमितता, अनुशासनहीनता, भीडशैली र भाँड भैलोबारे धेरै नै चर्चा भएको छ । त्यसो हुनुमा उसको स्थापनाकालदेखि पार्टीको जुनप्रकारको बनावट छ र कार्यशैली देखा पर्दै आएको छ, त्यसैको परिणाम हो । त्यसकारण त्यसबारे त्यति धेरै समीक्षा गरिरहनु नपर्ला । तर महाधिवेशनमा देखिएको राजनीतिक चरित्र, त्यसले पारित गरेका दस्तावेज, विधि र नेतृत्व चयनको प्रणाली र महाधिवेशनले लिएको नीतिबारेमा छलफल हुनु आवश्यक छ । किनकि हामी नेपाली जनताले कस्तो पार्टीलाई देशको शासनसत्ता संचालन गर्न जिम्मा दिएका छौं ? त्यसबारे चर्चा गर्नु सबैको दायित्व हो ।
प्रथम कुरो त हामी के कुरोमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने रास्वपा अमेरिकाद्वारा पालित पोषित केही मुठ्ठीभर अराजक जत्थाहरुको कम्युनिस्ट विरोधी पार्टी हो । यो कुरा भाद्र २३ र २४ गते देखि फागुन २१ सम्मका घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको छ । दोस्रो कुरा, त्यो पार्टीले आफूलाई मध्यमवर्गको पार्टी बताउँछ । उसको निर्वाचनको करार पत्रको दोस्रो बुँदामा “मध्यमवर्गीय विस्तार”, उल्लेख गरेको छ । उसले आफ्नो भावी लक्ष्यमा पनि मध्यमवर्गलाई “औसत प्रतिव्यक्ति ३००० डलर नघाउन कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको आकार १०० अर्ब डलरमा शत प्रतिशत विमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक शिक्षाको आमूल सुधार, जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित “एकीकृत सामाजिक सुरक्षा” को ग्यारेन्टी, आधुनिक बैंकिङ सहित वित्तीय सेवाहरुमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सख्त नियमन भित्रको सहकारी र लघुवित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य ।” को घोषणा गरेको थियो । तर बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा मध्यमवर्गलाई समेत धोका दियो । स्वास्थ्य र शिक्षामा ३ प्रतिशत कर बढायो । स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई पुरानोलाई “सुधार गर्ने” मात्र बताएको छ । गरिबीको रेखा मुनि रहेको नागरिकसँग स्वास्थ्य विमा गर्ने क्षमता छैन । अहिलेसम्म जसले स्वास्थ्य विमा गरेका छन्, उनीहरु पनि स्वास्थ्यलाभ लिन सकिरहेका छैनन् । जहाँसम्म शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने कुरा छ, एसईई र प्लस–टु को परीक्षाको रिजल्ट दु्रत गतिमा दिने भनेर सरकारले निर्णय ग¥यो । तर त्यसको रिजल्ट हेर्दा विद्यार्थीहरुको जीवनमाथि ठूलो खेलवाड गरियो र उनीहरुको भविष्य वर्वाद पार्ने काम भयो भनेर विद्यार्थीहरु संघर्ष गरिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले भत्ता पाइरहेका वृद्धवृद्धाहरुलाई भत्ता नलिने स्वेच्छिक मन्जुरी दिन आग्रह गरेका छन् । सामाजिक संजालमा वृद्धवृद्धाहरुले भनिरहेका छन्ः “सरकारुमा बस्नेले भत्ता नलिने साहस देखाउ न त । भत्ता खोस्ने अधिकार तिमीलाई कसले दियो ?” तर करार पत्रमा “एकीकृत सामाजिक सुरक्षा” को ग्यारेन्टी भनेर जनतालाई झुक्याउने काम गरे । उनीहरु करारपत्रमा “सहकारी, लघुवित्त र मिटर व्याज शोषणको अन्त्य” भनेका थिए । तर आज पनि सहकारी, लघुवित्त र मिटर व्याज पीडितहरुको ठगी गरिएको रकम फिर्ता गरिएको छैन । सहकारी ठगीका प्रधान व्यक्ति नै पार्टीका सभापति छन् र महाधिवेशनबाट पुनः निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सहकारी ठगीमा परेका केही थोरै रकम डुबेका पीडितहरुले रकम फिर्ता पाए पनि ठूलो रकम फिर्ता पाएका छैनन् । फिर्ता गरिएको रकमको स्रोत के हो ? रवि लामिछानेको सम्पत्तिबाट हो वा सरकारको ढुकुटीबाट हो ? त्यो अहिलेसम्म खुलाइएको छैन । त्यसकारण रास्वपाले संगठन बनाउँदा, चुनाव लड्दा र सरकार चलाउँदा समेत सस्तो स्टन्टबाजी गर्दै आएको सन्दर्भमा प्रथम महाधिवेशन पनि त्यही रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा अन्य पार्टीहरुलाई बोलाइएको थियो । अन्य पार्टीका नेताहरुले रास्वपाको विकास र प्रगतिको राम्रो शुभकामना दिएका थिए । तर आयोजक तर्फबाट अतिथिहरुलाई धन्यवाद दिनु साटो प्रतिवादमा उत्रें । यहाँसम्म कि “अपराधी”र “भ्रष्टाचारी” सम्म भन्न बाँकी राखेनन् । आयोजकहरु अत्यन्त घटिया राजनीतिक चरित्र प्रस्तुत गरे । महामन्त्रीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा ३५ हजार १८ वर्ष मुनिका बालकहरु पार्टी सदस्य रहेको प्रस्तुत गरे । एकातिर विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, अर्कोतिर पार्टीले १८ वर्ष मुनिका नाबालिग विद्यार्थीहरुलाई विद्यार्थी होइन, पार्टीकै सदस्यता दिनु कहाँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो ? कहाँको बाल अधिकार हो ? आयोजकले ४४०० प्रतिनिधि उपस्थित रहेको बताएको थियो । तर निर्वाचनका बेला १२ सय जतिले मतदान गरेका थिए । एक तिहाई भन्दा पनि कम सदस्यले मतदान गरेर निर्वाचित केन्द्रीय समिति वैधानिक कसरी हुन पुग्यो ? प्रतिनिधिहरुले महाधिवेशनको प्रणालीलाई अस्वीकार गरेका छन् । न त प्रतिनिधिहरु राजनैतिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न पाए, न उनीहरु उम्मेदवारी दिन पाए, कतिपयलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाइयो । एक प्रकारले भन्ने हो भने रवि लामिछानेको गुट हावी भयो र महाधिवेशन पनि त्यही प्रकारले सम्पन्न भयो । एकैचोटी रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रस्ताव र स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत भयो र विना छलफल पारित गरियो ।
महाधिवेशनले “सामाजिक लोकतन्त्र”लाई वैचारिक मार्गदर्शन निश्चित गरेको छ । यसमा खास गरेर नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, उदार अर्थतन्त्र, लोक कल्याणकारी राज्य,विधिको शासन, आदि उल्लेख गरिएको छ । यो कुनै नयाँ नीति होइन । पुँजीवादी पार्टीहरुले भन्दै आएको कुरा हो । सामाजिक लोकतन्त्रभित्र उदार अर्थतन्त्रलाई पनि राखेका छन् र त्यो स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ राजनीतिक प्रस्तावमा विस्तृत उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रस्तावनाको शुरु मै भनेका छन्ः“रास्वपा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नति प्रति कटिबद्ध सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो ।” हाम्रो देश राणाकाल आउनु भन्दा अगाडि स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देश थियो । राणाकालमा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको शुरुवात भयो । पंचायतकालमा केही हदसम्म राष्ट्रिय पुँजीवादी अर्थतन्त्र देखा परेको थियो । त्यसलाई टेवा पु¥याउन चीन, रुस लगायतका देशहरुले विकासको पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर सहयोग गरे । तर पंचायतको पछिल्लो कालमा बजारमुखी अर्थतन्त्र भित्र्याइयो । राष्ट्रिय उद्योग सबै कौडैको मूल्यमा बिक्री गरियो । खास गरेर अमेरिकन साम्राज्यवादले ल्याएको “संरचनागत समायोजन कार्यक्रम” जस अन्तर्गत भूमण्डलीकरण, नीजिकरण र उदारीकरण पर्दछ, ल्याइयो र बहुदलीय कालमा लागु गरियो । देशको अर्थतन्त्रलाई विदेशी दलालहरुको जिम्मा लगाइयो । अहिलेको बजेटमा स्वर्णिम वाग्लेले सात खर्ब ऋण लिने गरी २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरी पारित गराएका छन् । अहिलेको चालु वर्षमा १५ खर्ब २७ अर्ब व्यापार घाटा रहेको बताइन्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशका राष्ट्रिय पुँजीपतिको पुँजीको संरक्षण सरकारले गर्न सकेन । दलाल पुँजीलाई संरक्षण र विकास गर्दा आज देश यो अवस्थामा पुगेको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थ प्रणाली उल्लेख भए तापनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी कसैले पनि त्यो दिशामा प्रयास गर्न सकेनन् । देशमा जबसम्म समाजवादी अर्थतन्त्र स्थापना गरिंदैन, तबसम्म देश झन पछि झन दलाल पुँजीवादले कब्जा गरिरहन्छ । समाजवादी अर्थतन्त्र स्थापनाका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति आवश्यक छ । त्यसका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल मात्र यस्तो पार्टी हो, जसले नयाँ जनवादको खुड्किलो पार गरी वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्य देशभक्त, वामपन्थी पार्टीहरु पनि त्यो दिशामा काम गरिरहेका छन् ।
रास्वपाले अमेरिकी आर्थिक योजना लागु गरिरहेको हुँदा त्यसको विरोध गर्ने कम्युनिस्टहरुलाई सखाप पार्ने अभियान चलाएको छु । उदार अर्थतन्त्रले देशका राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग समाप्त हुँदै जानेछन् । सम्पूर्ण साधन स्रोतमाथि दलाल पुँजीवादको कब्जा हुनेछ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले पनि दलाल पुँजीपतिवर्गको आड भरोसामा आफ्नो अस्तित्व टिकाउन खोज्ने छ । त्यसप्रकारको दलाल पुँजीवादले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि प्रकारको टेवा दिने छैन । देशको कच्चा पदार्थ जति विदेशी दलालहरुको हातमा जाने र विदेशी उत्पादित सामान चर्को मूल्यमा नेपालीहरुले खरिद गर्ने अवस्था यथावत कायम रहनेछ । वाग्लेले “प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्र” को कुरा गरेका छन् । स्पष्ट छ, त्यो प्रतिस्पर्धामा विदेशी पुँजीपतिसित नेपाली पुँजीपतिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसले गर्दा उनीहरुका अगाडि राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गले आत्मसमर्पण गर्नुको विकल्प रहँदैन । यसरी नयाँ पार्टीले महाधिवेशनबाट “नयाँ नीति” ल्याउने भने पनि अन्ततः पुरानै नवउदारवादी नीति ल्याएको छ । जुन अन्ततः साम्राज्यवादीहरुको नवउपनिवेशवादी नीति हो ।
महाधिवेशनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाई कटौती, प्रदेशसभा खारेजी सहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्याय परिषद्् लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरुको आमूल सुधार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको कोषभरण जस्ता शासकीय सुधारका एजेण्डा रास्वपाले बहसमा ल्याउने भएको छ । सम्भवतः कुनै पनि बेला दुईतिहाईको आडमा पारित पनि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको यो निर्णयमा पनि फासिवादको गन्ध आएको छ ।
रास्वपाले जुन रुपमा फासिवादको अभ्यास गर्दै आएको छ, त्यसमा अन्य दललाई पनि सामेल गरेर सहमति गर्न खोज्दैछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा प्रचण्डले पहिलेदेखि ल्याईरहेका छन् । यो नयाँ कुरो होइन । त्यतिबेला पनि यो प्रणालीले फासिवादलाई जन्म दिन्छ भनेर आलोचना भएको थियो । रास्वपाको यो स्पष्ट अधिनायकवादी सोंचको परिणाम हो। केही समय अगाडि संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई बालेन साहले ५ घण्टासम्म आफ्नो कार्यालयमा थुनेर राखेका थिए जबकि संवैधानिक अंग स्वतन्त्र र स्वायत्त अंग हुन् । सरकारले त्यसरी थुनछेक गर्न वा निर्देशन दिन पाउँदैन । त्यसले गल्ती नै गरेको छ भने संसदले महाअभियोग लगाउन सक्छ । त्यो भन्दा अगाडि संवैधानिक परिषद्को गठनमा पनि मनोमानी भयो। वरियतामा चौथो तहको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । संसदको बैठक रोकेर आठ वटा अध्यादेश जारी गरियो । मजदुर तथा विद्यार्थी संगठन खारेज गरियो । पत्रिकाहरुले सरकारबाट पाउने विज्ञापन माथि रोक लगाइयो । सुकुम्बासीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन घर छाप्रामा डोजर चलाइयो । अहिले होल्डिङ सेन्टरबाट पनि जवरजस्ती हटाइँदैछ । आफ्नो माग राख्ने सुकुम्बासीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । यसप्रकारका जनविरोधी कार्यको विरोध भइरहेको छ । कुरा राम्रो गर्नुले कुनै पार्टी लोकतान्त्रिक भइ हाल्दैन । लोकतान्त्रिक व्यवहार त्यसको कसी हो । रास्वपा मध्यमवर्गको पार्टी भएको हुनाले बजेटमा गरिब किसान, सुकुम्बासी, मजदुर कसैलाई पनि राहत दिएन । बरु उल्टै गरिब किसानहरुको विल्लीबाँठ पार्दैछ ।
त्यति मात्र होइन, उनीहरुको गलत काममा सचिवहरुले सहयोग नगरेपछि मन्त्रालयको संरचना बदल्न थालिएको छ । सरकारले माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने र सचिवालय घटाउने नीति ल्याएको छ । तर सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको संख्या भने बढाउने भएको छ । अबको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार र नौ जनासम्म स्वकीय सचिव राख्न पाइनेछ । यसरी आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई मन्त्रालयमा हावी गराएर प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरुको हुकुमी शासन चलाउने प्रयास गरिएको छ । रास्वपाले अधिनायकवादी शासन संचालन गर्नका लागि नीति पारित गरे पनि त्यो नीतिप्रति महाधिवेशनका दुई तिहाई प्रतिनिधिहरुको समर्थन छैन । अन्य दलको त समर्थन हुने कुरै भएन । यदि उनीहरु नयाँ नीति ल्याउनु नै हो भने पनि देशका अन्य राजनीतिक शक्तिसितको सहमति विना हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने र मन्त्रीहरु गैर सांसद विज्ञहरुको बनाउने कुरा पनि त्यही प्रकारको फासिवादी कुरा हो । रास्वपाले अहिलेको सबै संरचना भत्काउने र त्यसप्रकारको भद्रगोल सिर्जना गरेर त्यसमाथि शासन गर्ने सोंच बनाएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । रास्वपाले आफ्नो अर्थराजनीतिक प्रस्तावमा भनेको छः “हामी व्यवस्था बदल्ने होइन, व्यवस्थाले दिने परिणाम बदल्ने संकल्पका साथ उभिएका छौं ।” व्यवस्था नबदल्ने यति ठूलो “संकल्प” लिएको पार्टीले सबै संरचना बदल्ने कुरा गर्नु अराजकता र गैरजिम्मेवारी हो । जनताले यही व्यवस्थामा काम गर्न अनुमति दिएका छन् । तर उनीहरु दुई तिहाईको आडमा सबै संरचना भत्काएर भद्रगोल तरिकाले शासन गर्न चाहन्छन् । यदि क्रान्ति नै भएको अवस्था हुन्थ्यो भने नयाँ व्यवस्थामा क्रान्ति गर्ने पार्टीले आफ्नो नीतिका आधारमा राज्यसंरचना बनाउनु स्वभाविक हुन्थ्यो । तर एल्गोरिदमको प्रयोग गरेर जनतालाई भ्रम पारेर तथा चुनावी जालझेलबाट मतदाताका मत आफ्नो पक्षमा पारेर सरकार बनाएको पार्टीले यसरी फासिवादलाई बलियो बनाउन खोज्नु स्वयं रास्वपाका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ । रास्वपाले ल्याएको नीतिका आधारमा रास्वपा जति फासिवादी हर्कत गर्दै जान्छ, त्यति नै जनताबाट नांगिंदै जानेछ ।
सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने अभियान चलाएकोछ । त्यो अभियानमा ठूला र साना भ्रष्टाचारीहरु कानुनको फन्दामा आइरहेका छन् । जनताले त्यसलाई सकारात्मक मानेका छन्। भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न साहस गर्नु आफैमा महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय कार्य हो । तर प्रथम, गैर कानुनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्तिको आरोप लागेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ कसरी पुनः गृहमन्त्रीमा पुनर्वहाली भए ? आयोगले के रिपोर्ट दियो ? त्यो कसैलाई थाहा छैन । उनी गए, फेरि फर्केर आए । यत्ति मात्र थाहा छ । के रास्वपालाई कानुन लाग्दैन ? द्वितीय, बालेन सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गरेर भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्ने उद्देश्यले काम गरेको छैन, उसले भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गरेर जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने र त्यसैको आडमा जनताका मौलिक अधिकारको हत्या गर्र्न र निरंकुशता लाद्नका लागि काम गर्दैछ । त्यही निरंकुश शासनको माध्यमबाट हिटलर बन्ने सपना बालेन र रविको देखिन्छ ।
सरकारले दोषी उपर कार्वाही गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पहिले थुन्ने र पछि सुन्ने गरी गरेको छ । बालेनले आप्mनो फासिवादी कार्यलाई भारतबाट पनि समर्थन प्राप्त गर्न भारतलाई उसले चाहे अनुसारको सन्धिसम्झौता गर्ने र अर्र्कोतिर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई पनि खुशी पार्ने नीति लिएको छ । भारतसित आजसम्म कुनै पनि सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको सुपुर्दगी सन्धिलाई अहिले “फौजदारी विषयमा पारस्परिककानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता” नाम दिएर मन्त्री परिषद्बाट पारित गरियो र भारतसित सम्झौता गरियो । सार्वभौम संसदमा त्यसबारे छलफल गर्न दिइएन । सुस्तामा भारतीय एसएसवी प्रवेश गर्दा सरकार बोल्दैन । इलामको चियालाई कोलकत्तामा लगेर भण्डारण गरेपछि भारतले बिक्रीमा रोक लगायो । तर सरकार चियाको विषयमा कुनै कुटनीतिक पहल अहिलेसम्म गरेको छैन । तर उद्योगीहरुसित कुटनीतिक पहल गर्छौं भनेर ३ बुंदे सहमति गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमणबारे संसदको रोष्टमबाट प्रधानमन्त्री भन्छन् “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ ।” त्यसप्रकारको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति उनले आजसम्म सच्चाएका छैनन् । उनीहरु आफ्नो देशको सार्वभौमिकता मिचिंदा समेत बोल्न चाहँदैनन्, बरु नेपालले नै भारतको भूमि मिचिएको कुरा गर्छन् । बालेन नेपालका प्रधानमन्त्री हुन वा अन्य देशको कारिन्दा ? वालेनको पालामा नै किन अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकारी र मन्त्रीहरु बारम्बार आएर गोप्य भेटघाट गर्छन् ?
आफ्नो रणनीति “सामाजिक लोकतन्त्र” पारित गरे पनि त्यो कुनै व्यवस्था नभएर जनतालाई भूलभूलैयामा राख्ने प्रपंच मात्र हो । मूल कुरा रास्वपाको लक्ष्य विदेशी शक्तिहरुको गोटी बनेर देशमा फासिवादी शासन कायम गर्ने हो । जनसंघर्ष , जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट आएका राजनीतिक पार्टीलाई रास्वपा कुन दृष्टिले हेर्छ भन्ने कुरा महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा देखाइसकेको छ । यो भ्रममा पर्नु हुँदैन कि रास्वपाले लोकतान्त्रिक विधिलाई मान्ने छ । फासिवाद उसको कार्यदिशा हो । यस घडीमा सबै कम्युनिस्ट, वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनु र फासिवादलाई परास्त गर्न आजैबाट तयारी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
