होमबहादुर खड्का (हुकुम) केन्द्रीय सचिव,
लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन
० अहिले लघुवित्त पीडितहरु काठमाडौं राजधानीमा आएर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ । आन्दोलन कसरी चलिरहेको छ ?
–हाम्रो संगठनको नाम लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन हो । यस संगठनले गत श्रावण १० गतेदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ । आज (श्रावण २६ गते)राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको १७ दिन भयो । धर्ना, प्रदर्शन लगायतको कार्यक्रमहरु हामीले गरिरहेका छौं ।
०४९ सालदेखि नै लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स लिएर गाउँ–गाउँमा गएर दिदीबहिनीहरुलाई लुटपाट गर्ने काम गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि लघुवित्तको शोषण विरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ । शुरुमा बैंकको पहुँच नभएका दुरदराजका दिदी बहिनीहरुलाई आर्थिक पहुँच पु¥याउने र उनीहरुलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले नेपालमा लघुिवत्तीय संस्थाको सुरुवात भएको थियो । नेपाली दिदी बहिनीहरुलाई उद्यमशील बनाउने हैन कि आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउने काम गरे । जनता लघुवित्तबाट पीडित छन् । जनताको त्यो पीडालाई दुरुपयोग गरेर पश्चगामी शक्तिहरुले राजनीतिक फाइदा उठाउन खोज्दै आइरहेका छन् । विचौलिया, दलालहरुले पनि यो आन्दोलनको मुद्दा बोकेका छन् । हामीले वास्तवमा पीडितहरुको मुद्दालाई वर्गीय ढंगले उठान गरेका छौं । आज १७ औं दिनसम्म कैयौं विमार भएर घर फर्कनु भयो । कतिपय आन्दोलनमा जोडिन पनि आउँदै हुुनुहुन्छ ।
० तपाईहरुको मुख्य मागहरु के के छन् ?
–हामीले सरकारलाई १४ बुंदे माग राखेका छौं । प्रथम, लघुवित्तीय संस्थाहरु जनतालाई चरम शोषण गर्ने संस्था बने त्यसकारण लघुवित्तीय संस्थाहरु खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । दोस्रो, लघुवित्तहरुले लगानी गरेका अन्यायपूर्ण ऋणहरुलाई राज्यले मिनाहा गर्नुपर्दछ । तेस्रो, ऋण खाएका जनतालाई ऋण तिर्छौं भन्दाभन्दै पनि कालो सूचीमा राखेको छ । कालो सूचीमा राखिएकाले हाम्रा छोराछोरीहरु नोकरी, कमाईका लागि विदेश जान्छौं भन्दा पनि जान पाएका छैनन् । पीडितहरुलाई जो कालो सूचीमा राखिएको छ, कालो सूची खारेज गर्नुपर्दछ ।
चौथो, भूमाफिया र लघुवित्तका दलालहरु मिलेर मानौं ऋणिले तिर्नुपर्ने १५ लाख छ भने ऋणिको करोडौं अचल सम्पत्ति घर, जग्गा धितो लिलाम गरिदिने, आर्थिकरुपले टाटपल्टाइदिने ऋणिको जग्गा घर विक्री गरिदिएर सडकमा पु¥याउने अपराध गरेका छन् । धितो लिलामीलाई फुक्का गर्नुपर्दछ । पाँचौं, महिला सशक्तिकरणका लागि सरकारले सहजरुपमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । हामीले १४ वटा बुँदालाई सूत्रबद्ध गरी सरकारसँग माग राखेका छौं ।
० लघुवित्तलाई सहज बनाउने भन्दा पनि लघुवित्त संस्था नै खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने तपाईहरुको माग रहेछ, हैन ?
–हो । हाम्रो पुस्तालाई त यो लघुवित्तले दुःख दिनेसम्म दियो । यदि यसलाई राखिरहने हो भने हाम्रा छोरा, नातिलाई पनि यस्तै दुःख दिने छ । त्यसकारण यसलाई खारेज नै गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो ।
० लघुवित्तले जनतालाई कसरी जालमा पार्दोरहेछ ? कसरी शोषण गर्दोरहेछ ?
–सुरुमा दिदीबहिनीहरुलाई तपाईहरुलाई पेन्सन मिल्छसम्म भनेर फकायो, लोभ देखायो, अर्को कुरा महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउछौं भनेर भन्यो । उदाहरणको रुपमा किसानले बोइलर कुखुरा पाल्दा पनि ४५ दिन लाग्छ । बाख्रा पाठा पाल्दा बेच्नलाई पनि ६ महिना वर्ष दिन पर्खनुपर्छ । तर लघुवित्तहरुले कपिपय जिल्लामा १५ दिनमा किस्ता तिर्नु पर्ने र अधिकांश जिल्लाहरुमा १ महिनामा किस्ता तिर्नुपर्ने नियम बनाइदिए । घुमाईफिराई मिटरव्याजी शोषण गर्न थाले । जनताको बचतको हिसाव किताव छैन कैयौं लघुवित्तहरुसित ।
लघुवित्तबाट ऋण लिने हाम्रा दिदी बहिनीहरु सबैले त पढे लेखेका छैनन् । दिदीबहिनीहरुका पासबुक लुकाइदिए । पीडितहरुको आन्दोलन चल्यो भने थाहा पाउँछन् भनेर पासबुक नै लुकाइदिएका छन् ।
विश्व बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले डेढ रुपैयाँ व्याजमा ऋण ल्याउँछ तर यहाँ लघुवित्तले जनतालाई १८ प्रतिशतदेखि ३६ प्रतिशतसम्म व्याज लिउने गरेका छन् । यिनीहरुले घरमा रहेका फ्रिज, दराज, बोका, पाठा, बंगुर, कुखुरा, घरमा जे जे छन् सबै लैजाने र लुट्ने गरेका छन् । नाकमा लाउने फुली, मुन्द्रीसम्म बाँकी राखेनन् । कैयौंले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् । श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद भएका छन् । गाउँगाउँमा आतंक सिर्जना गरेका छन् । ती सबै ज्यादतीका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो ।
० तपाई आन्दोलनकारीहरुलार्य ऋण खाएर ऋण नतिर्ने, साहु ठग्ने भनेर आरोप आउने गरेको सुनिन्छ ?
–न्यायपूर्ण ऋण तिर्ने र तिर्न लगाउने तर अन्यायपूर्ण ऋण नतिर्ने भनेका छौं । उदाहरणका लागि ऋणिले १ लाख रुपैयौं ऋण लिंदा १० हजार रुपैयाँ पहिलै काटेका छन् । सेवा शुल्क र अनेक बहानामा १० हजार खाइसके, ऋण ९० हजार पाएको तर साँबा १ लाख कागजपत्र गरेका छन् । ६ महिनाको अग्रिम व्याज भनेर पहिलै साँबाबाट काट्दछन् । ऋणिले १ लाख लियो तर व्याज, व्याजको स्याज तिर्दै जाँदा ४ लाख तिरी सक्दा पनि अझै ऋण चुक्ता हुँदैन । कति ठूलो शोषण हो ? शोषणका यी सबै प्रमाण हामीसित छ । यदि अन्याय नगरेको भए त हामीलाई जेल कोची सक्थे । यो कुरा राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार सबैलाई थाहा छ ।
० सेन्चुरी समूह, ज्ञवाली समूह, प्रसाई समूह–तपाईहरुको लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलनमा फुट भएपछि आन्दोलन त कमजोर भएन र ?
–दुर्गा प्रसाईले लघुवित्त पीडितहरुको मुद्दा उठाएर हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको राजनीति गरेका छन् । मणिराम ज्ञवालीले लघुवित्त पीडितका कुरा उठाएर गत चुनावमा “मोबाइल चुनाव चिन्ह” लिएर चुनावमा गए । अहिले लघुवित्त पीडितका माग पूरा नहुँदै सरकारसित सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई धोका दिए । तर हामीले यसलाई वर्गीय मुद्दाका रुपमा उठाइरहेका छौं ।
० राजनीतिकरुपले पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी एकै ठाउँमा जम्मा भएर राजनीतिक कुरा थाँती राखेर लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधानमा मात्र केन्द्रित होऔं भनेर सबै एक ठाउँमा आउने स्थिति बन्दैन ?
–फरक फरक दृष्टिकोण छ । प्रसाई भन्छन्–राजतन्त्र पुनस्र्थापना गरौं २० लाखसम्म ऋण मिनाहा हुन्छ, मनिरामजी अनसनमा हुनुहुन्थ्यो हामीले मिलेर जाऔं भन्यौं उहाँ ५ बुंदे गलत सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई धोका दिनुभयो । आन्दोलनमा दृष्टिकोण चाहिन्छ । हामीले वर्गीय दृष्टिकोणबाट लघुवित्तीय शोषणलाई हेरेका छौं ।
० देशभरीमा लघुवित्त पीडित जनता कति छन् ? तपाईहरुसित डाटा छ ?
–६० लाख जनता पीडित छन् । १५ सय भन्दा धेरैले आत्महत्या गरे ।
० सधैभरी आन्दोलन गरेर पनि सम्भव नहोला सरकारले यतिसम्म माग पूरा ग¥यो भने आन्दोलन स्थगित गर्छौं भन्ने सामान्य मानसिकता पनि तपाईले बनाउनु भएकै होला । अहिले सरकारसित सहमतिका लागि वटम लाइन के हुन सक्छ ?
–हामीले भनिसक्यौं यो वर्गीय आन्दोलन हो । यो निरन्तर चल्छ । तर अहिलेलाई सरकारले जिल्ला जिल्लामा लघुवित्त पीडितहरुको मुद्दा लिने आयोग बनाइयोस् भन्ने पहिलो हाम्रो शर्त छ ।
दोस्रो कुरा, पीडितहरुलाई कालो सूचीमा राखिएको छ, त्यो कालोसूची हटाइयोस् । खारेज गरोस् । तेस्रो, जनताको अचल सम्पत्ति, धितो लिलाम फुक्का गरिनुपर्दछ ।
सरकारले अर्थविदहरुसित छलफल गरेर कुरा गर्छौं भनेको छ ।
० लघुवित्तको मुख्य सिद्धान्तकार बंगलादेशका मोहम्मद युनोस हुन् । बंगलादेशमा ठीकै भयो भन्ने सुनिन्छ । यहाँ नेपालमा गलत प्रयोग भएको हो कि ?
–नेपालमा लघुवित्तहरुले एउटा हातमा लड्डु अर्को हातमा विष दिए ।
० अन्त्यमा केही छ कि ?
–हामीले आशा गरेका छौं कि सरकारले हाम्रो मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनेछ । समाधानको बाटोमा जानेछ । हाम्रो संयुक्त मोर्चाछ–संयुक्त जनअधिकार मोर्चा नेपाल । यस मोर्चामा मिटरव्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल, लघुवित्त तथा वित्तिय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल, भूीम अधिकार मञ्च र पिपुल्स फोर्स आबद्ध छन् । हामीले वित्तिय शोषणका अन्य पीडित पक्षसित पनि सहकार्यमा मोर्चाबद्ध भएर जान्छौं ।
हाम्रो मागप्रति सरकारले सकारात्मक पहल लिएन भने पहिलो काम हामीले लघुवित्त संस्थाका कार्यालयका घर धनीलाई कार्यालय राख्न नदिन अनुरोध गर्छौं । यदि कार्यालय हटाइएन भने गाउँगाउँबाट लघुवित्तका कार्यालय लखेट्छौं । लघुवित्तका एजेण्टहरुलाई समाएर कालो मोसो, जुत्ताका माला लगाएर गाउँ घुमाउँछौं ।तसर्थ स्थितिलाई अप्ठ्यारो दिशामा जान नदिन सरकारले बेलैमा सोचोस् भन्ने हाम्रो भनाई हो ।000
