३२औँ विश्व आदिवासी दिवस विविध कार्यक्रम सहित सम्पन्न

 

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हिन्दु राज्य पुनर्स्थापना गर्न खोजिरहेको छ : सीताराम तामाङ

ललितपुर । ललितपुरको कुपण्डोलस्थित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यालयको सभाहलमा ३२औँ विश्व आदिवासी दिवस विविध कार्यक्रमसहित सम्पन्न भएको छ। अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महासङ्घका प्रमुख सल्लाहकार तथा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य सीताराम तामाङ हुनुहुन्थ्यो। प्रमुख अतिथि तामाङले मैनबत्ती बालेर ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।

सीताराम तामाङ

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै तामाङले वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हिन्दु राज्य पुनर्स्थापना गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले श्रावण १० गते सुनसरीमा भएको घटनामा सरकार र अतिवादी हिन्दुवादी शक्तिहरू जिम्मेवार रहेको दाबी गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “११० जना मुसलमानका घर जलाइएको छ। त्यो योजनाबद्ध रूपमा गरिएको घटना हो। नेपालमा हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले सुनसरीमा उक्त घटना घटाइएको हो। सुनसरीको घटनालाई निहुँ बनाएर तराईका विभिन्न भागमा धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने प्रयास गरिएको छ। यो सबै देशमा हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने प्रतिगामी उद्देश्यबाट प्रेरित छ।”

तामाङले जातीय सङ्घर्षलाई वर्गीय सङ्घर्षसँग जोड्न नसकिए जातीय आन्दोलन गलत दिशामा जाने बताउनुभयो। उहाँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको गतिविधिप्रति  असहमति जनाउँदै भन्नुभयो, “मैले उनीहरूकै कार्यक्रममा गएर पनि भनेको छु—मंगोलहरू सबै ठीक र अरू सबै बेठीक भन्ने धारणा बनाएर आन्दोलन सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन। आदिवासी जनजातिहरूको मुख्य दुश्मन को हो भन्ने कुरा सही ढङ्गले किटान नगरी मंगोलहरू सबै ठीक र मंगोलबाहेकका अरू सबै बेठीक भन्ने ढङ्गले अगाडि बढ्दा आन्दोलन गलत ठाउँमा पुग्छ।”

उहाँले २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि आदिवासी संगठन निर्माणका क्रममा ‘इन्डिजिनस’ शब्दको नेपाली रूप के हुने भन्ने विषयमा आदिवासी जनजाति नेताहरूबीच लामो छलफल भएको स्मरण गर्नुभयो। ‘इन्डिजिनस’ शब्दका लागि आदिवासी, मूलवासी, रैथानेलगायत विभिन्न शब्दमा छलफल भएपछि अन्ततः ‘आदिवासी’ शब्द नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो।

पञ्चायतकालमा आफ्नो पुस्तक “नेपालमा जनजाति समस्या” प्रकाशित भएको समयमै गोपाल गुरुङको ‘अदेखा सच्चाई’ पुस्तक पनि प्रकाशित भएको स्मरण गर्दै तामाङले भन्नुभयो, “गोपाल गुरुङले आफ्नो पुस्तकमा आदिवासी भन्नु पश्चिमाहरूको दास हुनु र जनजाति भन्नु  क्षेत्री – बाहुनकोको दास हुनु हो भन्दै उनीहरूलाई मूलवासी भन्नुपर्छ भनेर लेखेका रहेछन्। अहिले मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त्यही गोपाल गुरुङको विचारलाई बोकेर हिँडिरहेको छ।”

तामाङले ‘Kill the tribe , build the nation ’ भन्ने मान्यताका आधारमा युरोपेलीहरूले अमेरिकाका आदिवासीहरूलाई समाप्त गरेको इतिहासको समेत चर्चा गर्नुभयो। उहाँले केन्याबाट उत्पत्ति भएका मानव जातिहरू बसाइँ सर्दै जाँदा विभिन्न शाखा–प्रशाखामा विभाजित भएको ऐतिहासिक प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले अहिलेको सङ्घीयता आदिवासी जनजातिहरूले चाहेको सङ्घीयता नभएको बताउँदै आफूहरूले जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको माग गर्दै आएको स्पष्ट गर्नुभयो।

रामसिंह श्रीस

कार्यक्रममा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य तथा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार रामसिंह श्रीसले आदिवासी जनजातिहरूको वास्तविक मुक्ति अझै प्राप्त नभएको बताउनुभयो। वास्तविक मुक्ति प्राप्त गर्न अझै निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो।

सुदर्शन

त्यसैगरी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता सुदर्शनले सन् १९९० को दशकदेखि वर्गीय आन्दोलनलाई जातीय आन्दोलनतर्फ विचलित गराउने प्रयास भएको बताउनुभयो। उत्तरआधुनिकतावादी चिन्तनले पनि वर्गीय आन्दोलनलाई जातीय आन्दोलनतर्फ भड्काउने काम गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो।

सुदर्शनले विभिन्न समुदायमा कृस्चीयनीटीको प्रभाव बढाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र साम्राज्यवादी स्वार्थलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। वर्गीय आन्दोलन भएपछि जातीय आन्दोलनको आवश्यकता पर्दैन भन्ने सोचाइ पनि गलत भएको उहाँको भनाइ थियो। आदिवासी जनजातिहरूको वास्तविक मुक्ति कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने विषयलाई पिछडिएका आदिवासी जनजाति समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो।

शारदा महत

कार्यक्रममा सबै जनवर्गीय मोर्चाहरूका तर्फबाट क्रान्तिकारी महिला संगठन नेपालकी संयोजक शारदा महतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उहाँले भाषाहरूको संरक्षणमा राज्यको मुख्य दायित्व हुने भए पनि राज्यले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको बताउनुभयो। आदिवासी जनजातिले मात्र आफ्नो माग पूरा गराउन नसक्ने भएकाले सबै जनवर्गका मानिसहरू आदिवासी जनजातिका समस्या समाधानका लागि एकजुट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

परि थापा

कार्यक्रमको अन्त्यमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका स्थायी समिति सदस्य तथा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका सल्लाहकार परि थापाले प्रशिक्षणमूलक मन्तव्य राख्नुभएको थियो।

थापाले  आईएलओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी घोषणापत्र – २००७, नेपालमा संसदबाट अनुमोदित आदिवासी अधिकार तथा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाका विषयमा प्रशिक्षण दिनुभयो।

उहाँले आईएलओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी घोषणापत्र २००७ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी आन्दोलनका महत्वपूर्ण दुई दस्तावेज भएको स्पष्ट गर्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र, २००७ को धारा ३ र ४ मा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

थापाका अनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नाले सम्बन्धित देशबाट अलग भएर छुट्टै राज्य वा राष्ट्र निर्माण गर्ने अधिकार नभई सम्बन्धित देशभित्रै आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकाससम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो। यस विषयमा नेपालमा विगतमा संविधानसभाभित्र र बाहिर समेत व्यापक छलफल भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो।

आईएलओ महासन्धि नं. १६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी सम्बन्धी घोषणापत्र, २००७ ले आदिवासी, जनजाति मात्र नभई स्थानीय जनताको अधिकारलाई समेत संरक्षण गरेको थापाले बताउनुभयो। कुनै पनि विकास निर्माण वा परियोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय जनताको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने विषयमा ती दस्तावेजहरूले जोड दिएको उहाँको भनाइ थियो।

दैलेखमा विद्युत् उत्पादन, सिराहाको ढल्केबरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा ललितपुरको खोकनालगायतका स्थानमा विकास निर्माण तथा परियोजना सञ्चालनका क्रममा आदिवासी तथा स्थानीय जनताको अधिकार हनन भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले आदिवासीहरूको पक्षमा फैसला गरेको उहाँले बताउनुभयो।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसला सुनाए पनि आदिवासी तथा स्थानीय जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा सरकारले ती फैसलाहरू कार्यान्वयन नगरेको र अदालतका फैसलालाई समेत बेवास्ता गरेको थापाले आरोप लगाउनुभयो।

कार्यक्रममा अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घका संयोजक हिरामणि दुःखी, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालका संयोजक इश्वर  तिमिल्सिना, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका ९ नम्बर ब्युरो इन्चार्ज दिनेश शर्मा, क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपालका सहसंयोजक धनेश्वर पोखरेल, नेवा: राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका संयोजक सुरेश श्रेष्ठ, अनेरास्ववियु(क्रान्तिकारी) का  महासचिव नवीन खड्कालगायतलाई आसन ग्रहण गराइएको थियो।

कार्यक्रममा ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका सन्दर्भमा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले जारी गरेको प्रेस वक्तव्य वाचन गरेर सुनाइएको थियो। सोही अवसरमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका तर्फबाट गत अगस्ट ५ तारिखमा इमेल तथा हुलाकमार्फत पठाइएको ज्ञापनपत्रसमेत वाचन गरेर सुनाइएको थियो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक पवनमान श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन सचिवालय सदस्य भरत बुर्जा मगरले तथा स्वागत  राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिका सचिवालय सदस्य फुर्नाम्गेल मोक्तानले गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा सहिदहरूप्रति एक मिनेट मौनधारणसमेत गरिएको थियो।

सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले हरेक वर्ष अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् १९८२ मा जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्य समूहको पहिलो बैठक अगस्ट ९ मा भएकाले सोही दिनलाई दिवसका रूपमा छनोट गरिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले ३२औं आदिवासी दिवशकोलागि यस प्रकारको नारा तय गरेको छ – “आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरुको सम्मान ,सुरक्षित र स्वस्थ जीवन” ।
नेपालमा सरकारको आधिकारिक निकाय आदिवासी जनजाति आयोगले श्रावण २० गते प्रसूतिकर्मीहरुको उपस्थितिमा आदिवासी प्रसूतिकर्मीहरुको समस्यको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न सम्पन्न गरेको छ ।नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ , विभिन्न एकल जातीय आदिवासी संगठनहरु ले पनि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवश विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै मनाउने गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वका ९० देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति बसोबास गर्छन् । उनीहरू विश्वको कुल जनसङ्ख्याको छ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि विश्वका सबैभन्दा गरिबमध्ये कम्तीमा १५ प्रतिशत आदिवासी समुदायका छन् । उनीहरूले विश्वमा बोलिने अनुमानित सात हजार भाषामध्ये ठूलो बहुमत भाषा बोल्छन् र करिब पाँच हजार फरक संस्कृति प्रतिनिधित्व गर्छन्।

आदिवासी जनजाति समुदायले विशिष्ट संस्कृति, परम्परा तथा मानिस र प्रकृतिबीचको सम्बन्धसम्बन्धी आफ्नै ज्ञान र अभ्यासलाई पुस्तौँदेखि संरक्षण गर्दै आएका छन्। उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषता आफू बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक समुदायभन्दा पृथक छन्।

पहिचान, परम्परागत जीवनपद्धति तथा पुर्ख्यौली भूमि, क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकारको मान्यताका लागि आदिवासी समुदायले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूको अधिकार उल्लंघन हुँदै आएको र आज पनि उनीहरू विश्वका सबैभन्दा पछाडि पारिएका तथा जोखिममा रहेका समुदायमध्ये रहेको छ।

आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण र उनीहरूको विशिष्ट संस्कृति तथा जीवनपद्धतिको निरन्तरताका लागि विशेष उपाय आवश्यक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्दै आएको छ । दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, संस्कृति, भाषा, परम्परागत ज्ञान तथा प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्धको संरक्षणका साथै उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिइन्छ।

यो दिवसमा विश्वभरका आदिवासी र जनजातिको योगदान र उनीहरूले भोगिरहेका चुनौतीप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबद्ध हुन आह्वान गरिन्छ ।

नेपालमा २०७२को संविधानले आदिवासी जनजाति आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ले नेपालका ५९ वटा जातीय समुदायहरुलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत गरेको छ । उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजाति सूचिलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ भनेर बेलाबखतमा आयोगहरु बनेर आयोगहरुले प्रतिवेदन बुझाएपनि अझै समम सूचि परिवर्तन हुन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत उल्लेखित २०५८ को ऐन अनुसार आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान भए पनि यस प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नको निम्ति विभिन्न सरकारहरुले पटक पटक कोशिश गर्दा पनि जनजाति संघ संस्थाहरुको दबाबले खारेज गर्न सकेको छैन । वर्तमान वालेन सरकार पनि उक्त प्रतिष्ठान खारेज गर्ने पक्षमा नै छ । प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीहरु सरकारले हटाएको छ र नयाँ पदाधिकारी नियुक्त पनि गरेको छैन । केवल कर्मचारीहरुले कार्यालय कुरेर बस्ने काम भएको छ ।

पवनमान श्रेष्ठ

फुर्नाम्गेल मोक्तान

भरत बुर्जा मगर

फोटो :जय दाहाल

 

 

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित