कठमाडौं । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले भदौं १० मा गएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीको बारेमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले सार्वजनिक गरेको धारणा यसप्रकार छ :

“गत २०८३ भदौ १० गते विहान नेपालको रसुवा जिल्ला स्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण देशले महाविपत्ति बेहोर्नु परेको छ । जन, धन र भौतिक संरचनाहरुको क्षतिको पुरा विवरण अहिलेसम्म आइसकेको छैन । यस विपत्तिबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठेका छन् । विश्वभरका हाम्रा भाइचारा, मित्र पार्टी तथा सङ्गठनहरुले समवेदना सन्देश सहित यसबारे जिज्ञाशा राखेका छन् । यो स्थितिमा हाम्रो पार्टीले समवेदना व्यक्तगर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उक्त प्राकृतिक प्रकोपका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा निम्नानुसार व्यक्त गर्दछ ।

हिमालय पर्वत शृङ्खलालाई पृथ्वी कै सबैभन्दा कान्छो र कलिलो भू–क्षेत्र मानिन्छ । सामान्यतः हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो जाने वा हिमचट्टान खस्ने कुरा प्राकृतिक र भौगोलिक प्रक्रिया हो । तर पछिल्लो समयमा त्यस प्रकारका परिघटनाहरुको पुनरावृत्ति छिटो–छिटो हुँदै गैरहेको छ र त्यसको असर र स्वरूप पनि गम्भीर प्रकारका हुंदै आएका छन् । हिमालयको काखमा अवस्थित देश भएकाले नेपालमा हुने प्राकृतिक प्रकोपहरु मध्येमा बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प, खडेरी र आँधीबेहरी आदी रहेका छन् ।

हिमाली क्षेत्रमा यस प्रकारको प्राकृतिक प्रकोप हुनुका पछाडिको कारण मानव जातिले पुँजीवादी औद्योगिक विकाशको युगमा प्रवेश गरेदेखि व्यापक र अनियन्त्रित रुपमा हुँदै आएको जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, अत्यधिक कार्बन तथा हरितग्यास उत्सर्जन र वायुमण्डलको तापक्रम बृद्धि हो । हामीलाई “आकस्मिक” ढङ्गले आएको जस्तो लागेता पनि यो विपद भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय सबै प्रकारका पूर्वशर्तहरुको आन्तरिक तयारी पूरा भैसकेपछि मात्र आएको हो । यो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण बढेको तापक्रम र जलवायु परिवर्तन मार्फत् पैदा भएको पर्यावरणीय सङ्कट हो ।
गत २०८३ भदौ १० गते विहान नेपालको रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी पछिल्लो घटनाको रुपमा रहेको छ । उक्त बाढीले नेपालको मुख्य रुपमा माथिल्ला तीनवटा जिल्लाहरु — रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा व्यापक मात्रामा जन–धन र भौतिक संरचनाहरुमा क्षति गरेको छ भने अन्य चारवटा तल्लो तटीय जिल्लाहरु — गोर्खा, तनहुं, चितवन र नवलपुरमा समेत क्षति गरेको छ ।

उक्त बाढीले नेपाल र छिमेकी देश चीन दुवैतिर क्षति गरेको भएता पनि नेपालतर्फ लामो दुरी रहेको र घना मानवबस्ति भएकाले तुलनात्मक रुपमा नेपालतिर धेरै क्षति भएको छ । उक्त बाढीका कारणले गर्दा १ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरुको मृत्यु भैसकेको अनुमान गरिएको छ भने हजारौंको सङ्ख्यामा वेपत्ता भएका छन् । त्यसैगरी भोटेकोशी र त्रिशुली नदी किनारमा अवस्थित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, तनहुँ र नवलपुर जिल्लाका गाउँ र नगर क्षेत्रका हजारौं आवासीय घरहरु, विद्यालयहरु, सरकारी तथा प्रशासनिक भवनहरु, सडकहरु र विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका भौतिक संरचनाहरुलाई बाढीले बगाएको छ ।

त्रिशुली–भोटेकोशी नदी कोरिडोरमा नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय व्यापारिक केरुङ नाका सहित धेरै सङ्ख्यामा जलविद्युत परियोजनाहरु रहेका छन् र यो पर्यटक तथा तिर्थयात्रीहरु समेत आवत जावत गर्ने क्षेत्र हो । त्यसकारण त्यस क्षेत्रमा नेपालका विभिन्न जिल्ला र विदेशबाट कामगर्न र पर्यटन तथा तिर्थयात्रामा आएका देशी तथा विदेशी नागरिकहरुको बाक्लो उपस्थिति रहने गर्दछ । अतः नेपालले अहिलेसम्म ब्यहोर्दै आएका बाढीहरु मध्ये यस बाढीले एउटा सिमित भौगोलिक क्षेत्रमा अत्यधिक धेरै जन–धनको क्षति गरेको छ र ठूलो सङ्ख्यामा युवा तथा पुरुष जनशक्तिको नाश भएको छ ।
हाम्रो पार्टीले बाढीले पारेको क्षतिको स्थलगत अध्ययनगरी प्रतिवेदन प्रस्तुतगर्न गठन गरेको टोलीले उपलब्ध गराएको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

प्रभावित बस्तिको विवरण ः
(क) बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँ पालिका, आमाछोदिबमो गाउँ पालिका, कालिका गाउँ पालिका र उत्तरगया गाउँ पालिकामा रहेका कूल २१ बस्तिहरु मध्ये अधिकांश बस्तिहरु पुरै बगाएको छ । (ख) नुवाकोट जिल्लाको विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, तारकेश्वर गाउँ पालिका र किस्पाब गाउंँ पालिकामा रहेका ३० वटा वस्तिहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । (ग) धादिङ जिल्लाको गल्छी गाउँ पालिका, गजुरी गाउँ पालिका, बेनीघाट रोराब गाउँ पालिका र शिद्धलेक गाउंँ पालिकाका १६ वटा बस्तिहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

भौतिक क्षतिको विवरण ः
क) रसुवा जिल्लामा १८०० निजि घर, २८ सार्वजनिक निकाय, ८ सामुदायिक विद्यालय, १५ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, १ पेट्रोल पम्प, ८ जलविद्युत आयोजना, ९ पक्की पुल, १० झोलुङ्गे पुल र ५१ किमी सडक क्षति भएको छ । (ख) नुवाकोट जिल्लामा ५००० निजी घर, ८ सार्वजनिक निकाय, ११ सामुदायिक विद्यालय, २५ बैङ्क तथा वित्तिय संस्था, १ पेट्रोल पम्प, ३ जलविद्युत आयोजना, र ५ किमी सडक क्षति भएको छ । (ग) धादिङ जिल्लामा १४०० निजी घर, १५ सार्वजनिक निकाय, १० सामुदायिक विद्यालय, ४ वित्तीय संस्था, १ पेट्रोल पम्प, १ जलविद्युत आयोजना, ४ पक्की पुल, ९ झोलुङ्गे पुल र कृष्णभिर लगायत १४ ठाउँमा सडक क्षति भएको छ ।

मानवीय क्षतिको विवरण ः
क) रसुवा जिल्लामा यो रिपोर्ट तयार गर्दासम्म उद्धार गरिएकाहरुको सङ्ख्या १२४० जना, बेपत्ता २१३० र मृतक १३३ पुगेको छ । ख) नुवाकोट जिल्लामा आजसम्म उद्धार गरिएकाहरुको सङ्ख्या २४०० जना, बेपत्ता ५७७ र मृतक ४१ पुगेको छ । ग) धादिङ जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभावितहरु ५७७, उद्धार गरिएका ४०० जना, बेपत्ता १५७ र मृतक ९ जना रहेका छन् । मृतकहरुको सङ्ख्या निकै बढ्ने देखिन्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो चौथाई पार गरिसक्दा पनि नेपाल राज्यले समग्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखी देश विकासको विस्तृत खाका तयार पारेको छैन । परिणामस्वरूप नेपालको विशिष्ट प्रकारको भौगोलिक अवस्थिति अनुसारको मानव वस्ति, शहरीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकास परियोजनाहरु सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । त्यसकारण नेपाल पटक–पटक यस प्रकारका प्राकृतिक विपदहरुको मारमा पर्नु परेको छ । सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक ढङ्गले मानव वस्ति विकास र भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी परियोजनाहरु सञ्चालन गरिएको भए यस प्रकारको क्षतिबाट बच्न सकिन्थ्यो । यस पटक मानवीय क्षति बढी हुनुको मुख्य कारण नदी किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबास हो । यस प्रकारको विपदबाट बच्न राज्यले भू–उपयोग नीतिका आधारमा योजना तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा अहिलेसम्म बनेका कुनै सरकारले पनि मुख्यतः चीनसँग समन्वय गरी हिमपहिरो र बाढी लगायतका प्राकृतिक विपदबारे पूर्व सुचना उपलब्ध गराउने विकसित प्रविधीको प्रयोग तर्फ ध्यान दिएनन् । राज्य र वर्तमान सरकार बाढी आएको पहिलो दुई दिन अकर्मण्य रह्यो र पछि पनि राज्यको पुरा शक्ति लगाएर उद्धार कार्यमा होमिएन । फोटो खिचेर प्रचारबाजी गर्ने काम भने निकै भए । सरकारले एकद्वार नीतिका नाममा स्थानीय सरकार, राजनीतिक पार्टीहरु र सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरुसँग समन्वय गरी सम्पूर्ण शक्तिलाई परिचालन नगर्दा उद्धार कार्य प्रभावकारी भएन । परिणामस्वरूप बाढीले पुरिएका धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाउन पुगे । बचेकाहरुको पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सरकारले सुरुमा मानव जातिले विकास गरेको उद्धार सम्बन्धी प्रविधि र शीपको प्रयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई अह्वान गर्नु पर्दथ्यो । कतिपय देशले उद्धारका लागि प्रविधी र जनशक्ति पठाउन राखेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार मात्र गरेनन्, त्यसको उल्टो “संसदको रोस्ट्रममा उभिएर बाढीको लेदोले भरिएको सुरुङ् सफागर्ने प्रविधि विश्वमानै उपलब्ध छैन” भन्ने हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिए । तर, ६ दिन पछि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रविधि र शीपका निम्ति आह्वान गरियो । यसरी विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री नितान्त गैरजिम्मेवार र अकर्मण्य देखिए । सुरुबाटै उच्च शीप र विकसित प्रविधी प्रयोग गर्न पाएको भए शायद मानवीय क्षति धेरै कम हुन सक्थ्यो ।
विश्वव्यापि तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका पछाडि अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत लगायत विकसित औद्योगिक देशहरुको नाम आउँछ । अहिलेसम्म हरित ग्यास उत्सर्जनमा अमेरिकाको करिव २४ प्रतिशत, युरोपको करिब १७ प्रतिशत, चीनको करिब १५ प्रतिशत र भारतको ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान रहेको छ । यसमा नेपालको योगदान नगण्य अर्थात् ०.१ प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । हरित ग्यास उत्सर्जनका पछाडी विश्वव्यापी रुपमा हावी रहेको नाफाखोर एकाधिकार पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली, जीवाश्म इन्धनको अनियन्त्रित प्रयोग र आफ्नो प्रभूत्व विस्तारका लागि साम्राज्यवादी देशहरुद्वारा चलाइँदै आएका अन्यायपूर्ण युद्धहरु जिम्मेवार रहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक वर्ष पर्यावरण संरक्षणका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरु आयोजना गर्दै आएको छ । पृथ्वीको औसत तापक्रम औद्योगिक युग अगाडीको भन्दा १.५ डिग्री सेल्सियस भित्र कायम राख्नुपर्ने राष्ट्रसङ्घको पेरिस सम्झौताबाट डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि अमेरिका अलग भएको छ भने अन्य औद्योगिक देशहरुले कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने सहमतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न मानेका छैनन् । यसरी साम्राज्यवादी देशहरुको स्वार्थसिद्ध गर्नका निम्ति नेपाल लगायत विश्वका अतिकम विकशित देशहरुले विपद बेहोर्नु परेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो मुद्दा उठाएर पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण हुन गएको हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि दावी गर्नु पर्दछ ।
मानव अस्तित्वका लागि खतरा उत्पन्न गर्ने प्राकृतिक प्रकोपहरु मुख्यतः मानवीय गतिविधिका कारणले सिर्जित समस्या हुन् । प्राकृतिक श्रोतहरुको अनियन्त्रित तथा असिमित दोहन र दुरुपयोग गरी मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुको हातमा पुँजी र सम्पत्ति केन्द्रित गर्ने एकाधिकार पुँजीवादी आर्थिक–सामाजिक संरचना र व्यवस्था यस्ता प्रकोपका लागि जिम्मेवार छन् । त्यसको स्थानमा प्रकृतिको संरक्षण तथा मानव कल्याणका निम्ति न्याय र समानतामा आधारित वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्नु एकमात्र विकल्प हो । त्यसका लागि विश्वभरका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी तथा अग्रगामी पार्टी, सङ्गठन र पर्यावरणमैत्री शक्तिहरु एकजुट भएर अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
कार्ल–माक्र्सले धेरै अगाडी भने जस्तै मानव प्रकृतिकै अङ्ग हो, त्यसैले हामीले प्रकृतिको नियम विपरीत गएर हाम्रा हितहरुको रक्षा गर्न सक्दैनौ । यदि त्यसो गरियो भने प्रकृतिले हामी माथि कारवाही गर्दछ र आफ्नो सन्तुलन कायम गर्दछ । हामीले अहिलेको रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई पनि त्यही सन्दर्भमा बुझ्नु पर्दछ ।

हाम्रा माग तथा नाराहरु ः
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट पीडित सम्पूर्ण देशहरुलाई तत्काल क्षतिपूर्ति प्रदान गर ।
राहत तथा उद्दार कार्यका लागि एकद्वार प्रणाली खारेज गर ।
राहत तथा उद्दार कार्यलाई तिब्रता दिन स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरुसँग समन्वय गर ।
जलवायु सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान गर्न छिमेकी देश चीनसँग अन्तर्देशीय संयन्त्र निर्माण गर ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता लागू गर ।
घरबार विहीन भएका बाढी पीडितहरुलाई पुनर्वासको उचित व्यवस्था गर ।
नेपालको भौगोलिक विशिष्टताको आधारमा मानव वस्ति, शहरीकरण र भौतिक निर्माण तथा विकासका योजनाको व्यवस्था गर ।
विश्व साम्राज्यवाद तथा एकाधिकार पुँजीवाद — मूर्दावाद !
नयाँ जनवादी–वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति — जिन्दावाद !

मिति : भाद्र २४, २०८३

केन्द्रीय कार्यालय
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल