– हरिभक्त कँडेल
भोटेकोशीको बाढीले ल्याएको विकराल क्षति प्राकृतिक जस्तो पनि देखिन्छ र अस्वभाविक जस्तो देखिन्छ । यो कताकता प्रकृतिको स्वभाविक प्रक्रिया जस्तो पनि देखिन्छ । जे भएपनि यसले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ। भोटेकोशीको बाढी आइसकेपछि राज्यले जुन तदारुक्ता देखाउनुपर्ने थियो जनताको र सरकारको कमसेकम भौतिक क्षति जोगाउन नसके पनि जनताको ज्यान जोगाउनका निम्ति जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका खेल्न नसकेको नै देखिन्छ । सुरुमै पहलकदमी र तदारुक्ता देखाएको भए ज्यान जोगिन सक्थ्यो । भोटेकोशी त्रिशुली नदीको आसपासका सुरुङहरूमा विद्युतका सुरुङहरूमा थुनिएका छेकिएका जो प्राविधिकहरू ,मजदुरहरू, कर्मचारीहरू थिए। यदि राज्यले बेलैमा विज्ञहरुलाई त्यस सम्बन्धी जानकारहरुलाई प्राविधिकहरूलाई बेलैमा जाने अनुमति दिएको भए धेरैको ज्यान जोगिन सक्थ्यो । एकद्वार प्रणालीका नाममा विभिन्न संघसंस्था र देशका विभिन्न अन्य पक्षहरूलाई राहत, उद्धार र सहयोगको कामलाई अगाडि बढाउन अवरोध स्वयं सरकारले गर्यो । यसरी यस्तो बेलामा सरकारको सबैलाई सहयोग उद्धारको कार्यक्रममा समन्वय गरेर जानुपर्ने हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । ६ दिन बितिसकेपछि आफूले गर्न नसक्ने भइसकेपछि राज्यले गुहार माग्ने काम बल्ल गर्यो।सरकारमा बस्नेहरूको नालाएकीपन देखियो।अब पनि जे जति समय छ यसमा राहत र उद्धारका कार्यहरुमा अब जे गर्न सकिन्छ त्यसमा समन्वयात्मक ढंगले जानुपर्दछ । स्थानीय तहहरूलाई सरकारले समन्वय गर्न सक्नुपर्दछ र जो पीडितहरु छन् तिनीहरुले न्याय पाउनुपर्दछ। मुख्य कुरा बसोबासको कुरा हो । बसोबासका लागि सरकारले वास्तविक पीडित र घरवास नहुनेहरूका लागि बस्ने बासको लागि पहिलो कुरा ध्यान दिनुपर्छ ।त्यसपछि उनीहरूका खाने,छोराछोरीहरूको शिक्षा , उनीहरूका स्वास्थ्य आदिको बारेमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
(क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल केन्द्रीय कार्यालयले २०८३ भाद्र ३० गते काठमाडौँ अनामनगर स्थित संवाद डबलीमा “भोटेकोशी बाढी कारण र समाधान ” शीर्षकमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पार्टीका स्थायी समिति सदस्य हरिभक्त कँडेलद्वारा स्वागत मन्तव्य राख्ने क्रममा व्यक्त विचार )
