काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किएकी छन् । नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेसँगै उनको औपचारिक राजनीतिक पुनरागमन भएको हो । असोज ८ गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्तावित भण्डारीको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीलाई अनुमोदन गरेको हो ।
भण्डारी यसअघि एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन् । २०७२ देखि २०७९ सम्म दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेपछि उनी सक्रिय दलीय राजनीतिबाट अलग भएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा संवैधानिक भूमिकाका कारण पार्टी राजनीतिबाट दूरी कायम गरेकी भण्डारीले कार्यकाल सकिएपछि पुनः एमाले राजनीतिमा सक्रिय हुने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय एमालेभित्र लामो समय विवादको विषय बनेको थियो ।
एमालेले यसअघि संवैधानिक राष्ट्रपतिको पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किनु संविधानको मर्म, राष्ट्रपतिको निष्पक्षता र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाउने विषय हुने भन्दै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पछिल्लो समय पार्टीको निर्णय परिवर्तन भयो । गत जेठमा उनको सदस्यता पुनः कायम गर्ने बाटो खुलेसँगै उनी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
अहिले भने त्यही एमालेले भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएको छ । यसले एमालेभित्र उनको राजनीतिक हैसियतलाई पुनः स्थापित मात्र गरेको छैन, आगामी दिनमा पार्टीको नेतृत्व र संगठनात्मक दिशामा उनको भूमिकाबारे समेत बहस सिर्जना गरेको छ । एमालेको विधानमा हाल ‘वरिष्ठ नेता’ पदको प्रावधानसमेत नरहेको अवस्थामा भण्डारीलाई यस्तो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो ।
भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनलाई लिएर एमालेभित्रै विगतदेखि फरक–फरक धारणा देखिँदै आएको छ । उनको सदस्यता रोकिँदा पार्टीका केही नेताहरूले त्यसप्रति असहमति जनाएका थिए । एमालेको पछिल्लो संगठनात्मक समीक्षा प्रतिवेदनले समेत भण्डारीको सदस्यता विवादले पार्टीभित्र विभाजन र गुटगत तनाव बढाएको विषय उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः आफू आबद्ध रहेको दलको सक्रिय नेतृत्वमा फर्किनु सामान्य राजनीतिक पुनरागमन मात्र हो कि यसले संवैधानिक पदको निष्पक्षता र मर्यादाबारे थप प्रश्न जन्माउँछ भन्ने बहस भने अब अझै चर्किने देखिन्छ । राष्ट्रपति पदमा रहँदा दलगत राजनीतिबाट अलग देखिनुपर्ने अपेक्षा रहने भएकाले पदबाट अवकाश पाएपछि सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किने अभ्यासको राजनीतिक र संवैधानिक अर्थबारे पनि सार्वजनिक बहस आवश्यक देखिन्छ ।
भण्डारीको एमालेमा पुनरागमनलाई कतिपयले उनको राजनीतिक अधिकार र लामो पार्टी अनुभवको निरन्तरताका रूपमा हेरेका छन् भने आलोचकहरूले भने यसलाई पुनः सत्ता र पार्टी नेतृत्वमा फर्कने आकांक्षासँग जोडेर प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसैले ‘भण्डारीको सत्ता मोह’ भन्ने आलोचना मूलतः उनको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनलाई लिएर उठेको राजनीतिक व्याख्या होस यसलाई स्थापित तथ्यका रूपमा नभई आलोचकहरूको दृष्टिकोणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णयसँगै एमालेभित्र उनको आगामी भूमिका, पार्टी नेतृत्वको उत्तराधिकार र संगठनको भावी दिशाबारे बहस थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ । राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च संवैधानिक पद सम्हालिसकेकी व्यक्तिको पुनः सक्रिय दलीय राजनीतिमा प्रवेशले नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक पदको मर्यादा, राजनीतिक अधिकार र दलगत भूमिकाबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहससमेत अघि सारेको छ ।
