काठमाडौँ । नेपालमा एकपछि अर्को गर्दै आएका भीषण बाढीपहिरोले जनजीवन थप संकटग्रस्त बनेको छ। गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको व्यवस्थापन हुन नपाउँदै असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न भागमा ठूलो क्षति पुर्यायो। यसैबीच असोज २५ गते बुढीगण्डकीमा आएको भीषण बाढीले गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकादेखि आरुघाटसम्मको क्षेत्र प्रभावित बनाएको छ।
बुढीगण्डकीको बाढीले करिब दुई सय घर बगाउनुका साथै सडक, पुल र पैदलमार्गमा क्षति पुर्याएको छ। चुमनुब्री गाउँपालिका–६ अन्तर्गत उलिङलुङ र चुम्चेतका पाँच जना अझै बेपत्ता रहेको र सयौँ स्थानीय विस्थापित भएको विवरण छ। सडक सम्पर्क विच्छेद भएकाले उद्धार तथा राहतका काममा कठिनाइ भएको छ। नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत राहत पुर्याउनुका साथै उद्धार कार्य अघि बढाइरहेको छ। स्थानीयले बाढीको सूचना समयमै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुर्याएका कारण ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको देखिन्छ।
यस अवस्थामा बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। भोटेकोशीका बाढीपीडितलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था हुन नसक्दै अन्य क्षेत्रमा समेत विपत्ति थपिनुले प्रभावित नागरिकको समस्या झन् जटिल बनेको छ। घरबारविहीन भएका, आफन्त गुमाएका र जीवनभरको सम्पत्ति गुमाएका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक राहत उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। अस्थायी आश्रयमा रहेका पीडितको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि पनि सरकारले स्पष्ट योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
नेपालको भौगोलिक बनावट, कमजोर भिरालो जमिन, जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण बाढीपहिरोको जोखिम उच्च छ। हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र आकस्मिक वर्षाले विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका बस्ती र भौतिक संरचनामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेका छन्। त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार रोक्ने, पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने तथा सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
प्राकृतिक विपत्ति पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि पूर्वतयारी, प्रभावकारी उद्धार र व्यवस्थित पुनःस्थापनाबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित संस्थाबीच समन्वय आवश्यक छ। निर्णय र कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले पीडितको पीडा थप बढाउने भएकाले राहत वितरणदेखि स्थायी पुनःस्थापनासम्मका काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ।प्राकृतिक विपत्तिपछिको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो। त्यसपछि राहत, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी बन्नुपर्छ।
