सर्वोच्च अदालत देशका महाभ्रष्टहरूका अगाडि निरीह देखिएको छ

विमल पोखरेल, पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, अखिल (छैठौँ) तथा अधिवक्ता •• विमल पोखरेल स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, विद्यार्थी नेता हुँदै वकालत पेशामा कृयाशील युवा व्यक्तित्व हुन् । आमा चमकला पोखरेल र बुबा योगराज पोखरेलको कोखमा २०३९ असार २१ गते उनको जन्म भएको थियो । प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका वडा नं १ मा जन्मिएका पोखरेल प्यूठानको साविकको बाँदिकोट गाविस बालुवास्थित अमर प्रा. वि .बाट अध्ययनको प्रारम्भ गरेका उनी बलभद्र मा. वि. बाँदिकोटबाट २०५५ मा एस. एल. सी. उत्तीर्ण गरेका थिए । राजनीतिशास्त्रमा मास्टर डिग्री उत्तीर्ण उनी अहिले कानुनमा मास्टर डिग्रीका विद्यार्थी पनि हुन् ।

२०५३ सालमा बलभद्र मा. वि. मा अखिल (छैठौँ) को इकाई सचिव भएर साङ्गठनिक जीवन सुरु गरेका पोखरेल दुई कार्यकाल अखिल (छैठौँ) को केन्द्रीय अध्यक्ष भए । शिक्षाको राजनीतिक स्वरूप, ज्ञानको पाइला ,नेपालमा पूर्वीय दर्शनको शासन, अखिल (छैठौँ) को इतिहास शीर्षकमा उनका पुस्तकहरू प्रकाशित छन् । उनले विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा समसामयिक विषयमा लेख लेख्दै आएका छन् ।

उनले नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्याका बारेमा पत्रपत्रिकामा लेख लेख्ने र भ्रष्टाचारका विरुद्ध कानुनी सङ्घर्ष गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । यस पटक हाँक साप्ताहिकले विमल पोखरेल सित भ्रष्टाचारको समस्याबारे कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ पोखरेल सितको कुराकानी –

 अखिल (छैठौँ) को केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट विदा भए पछि तपाईङ्को समय कसरी बितिरहेको छ ?

 मैले अखिल (छैठौँ) को केन्द्रीय समितिमा १४ वर्ष काम गरेँ । स्कूले जीवनमा सानो छँदा मित्रमणि आचार्यको हत्याकाण्ड सम्बन्धी गीत सुनेको बेलादेखिको समर्थक, साधारण सदस्यता प्राप्त गरेको बेला देखिको कुरा गर्ने हो भने मैले २७/२८ वर्ष त्यहाँ बिताएछु । एउटा रोचक पक्ष पनि छ । त्यो के हो भने अखिल (छैठौँ) को इतिहासमा केन्द्रीय अध्यक्ष भएर सबै भन्दा लामो समय बिताउने व्यक्ति कृष्ण अधिकारी हुनुहुन्छ । छैठौँको सबै भन्दा लामो समय केन्द्रीय सदस्य हुने व्यक्ति म हुँ । दुई कार्यकाल केन्द्रीय अध्यक्ष हुने अवसर पनि प्राप्त भयो । त्यसले गर्दा विद्यार्थी आन्दोलनको लामो कालखण्डलाई बुझ्ने अवसर मैले प्राप्त गरें । छैठौँमा काम गर्दा म राजनीतिक काममा मात्र कृयाशील भएन । पढ्ने, लेख्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिएँ । त्यहीबीचमा छोटो समय मैले स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा काम गरें र झण्डै आठ वर्ष मैले पत्रकारिता पनि गरें । त्यस पछि मैले कानुनी क्षेत्रमा बिताएँ । त्यसले मलाई पढ्ने लेख्ने बानीमा निरन्तरता दिन सहयोग पुग्यो ।

छैठौँमा काम गर्दा जुन सक्रिय राजनीति गर्दथेँ, त्यो स्वभाविकरुपले कम भएको छ । पार्टीका विभिन्न सङ्गठनात्मक गतिविधि, अध्ययन, लेखन, अनुसन्धानमा नै अहिले मेरो समय बितिरहेकोछ ।

सामान्य जनताले बुझ्ने गरी बताइदिनु होस् , भ्रष्टाचार भनेको के हो ?

आमरुपमा मान्छेले अवैधानिकरुपले धन सम्पत्ति आर्जन गर्नुलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचारको विषय त्यति मात्र हैन । सामाजिक क्षेत्रमा अगुवाको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूले आˆनो दायित्व पूरा नगर्नु ; काम, कर्तव्य र अधिकार पूरा नगर्नु पनि ठूलो भ्रष्टाचार हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना तीस वर्षदेखि अलपत्र छ । चमेलियाको विद्युत परियोजनाको काम पूरा हुन तोकिएको समय भन्दा कैयौँ गुणा बढी समय र खर्च लागेको थियो । सिक्टा, बुढिगण्डकी, वुटवल– नारायणगढ सडकखण्ड, भैरहवा विमानस्थल, काठमाडौ – तराई द्रुत मार्ग सबै जसो ठूला परियोजना निकै महËो बनाइयो । धेरै समय लगाइयो । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

राज्यको ढुकुटीको दोहन, जनताको जीवनमाथि खेलवाड र देशको भविष्य माथिको अपराध हो । देश र जनताको काम गर्नको लागि कानुनले तोकिएको भन्दा बढी कमाउने वा राष्ट्र« दोहन गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्नु भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले दायित्वबोध गरेर तोकिएको काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको विदेशमा उपचारको विषयलाई लिएर तपाईले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो । खनाललाई किन मुद्दा हाल्नु भयो ? के उनको उपचारमा भ्रष्टाचार भएकै हो ? त्यो मुद्दाका बारेमा के भैरहेको छ ?

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल उपचार गर्न विदेश गए । आˆनो उपचारमा एक करोड भन्दा बढी राज्यको ढुकुटी खर्च गरे । उनी नेपालमै हुने उपचारका लागि विदेश गए । यो तरिका उपचारका नाममा गरिएको विलाशीता, लुट, भ्रष्टाचार र गरीव जनताको स्वास्थ्यमाथिको डकैती हो ।

त्यो जनस्वास्थ्य ऐन – २०७५ को दफा ३०, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग – २०४८ को दफा ३ र नेपालको संविधान को पनि विपरीत छ । कुरा झलनाथ खनालको मात्र हैन । अहिलेका उप तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३८ लाख, पूर्व राष्ट्र«पति डा. रामवरण यादवले २५ लाख भन्दा धेरै, पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले ६० लाख भन्दा धेरै, पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २६ लाख भन्दा धेरै स्वास्थ्य उपचारको नाममा राज्य कोषको खर्च गरेका छन् । यिनीहरूको सम्पत्ति छानवीन गर्ने हो भने अर्बौं सम्पत्ति देखिने छ । एउटा गरीवले मृगौला, क्यान्सर, मुटु जस्ता प्राणघातक रोगहरू उपचार गर्न घरखेत बेच्दा पनि उपचार नहुने अवस्था छ । तर देशका नेताहरू सामान्य विरामी हुँदा उनीहरूलाई कुन रोग लागेको हो भन्ने समेत जनतालाई थाहा नदिइकन विदेश गएर देशको ढुकुटी उडाउने गरेका छन् । मैले त्यसो किन भनेको भने टिचिङ , वीर जस्ता सरकारी अस्पतालमा देशका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाइएका बेडहरू दशकौँदेखि खाली छन् । तर नेताहरू राज्यको ढुकुटी निकालेर रणबहादुर शाहको विलाशी शैलीमा विदेश जाने गर्दछन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका विरुद्ध मैले २०७८ साउन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थिएँ । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेकोछ र मुद्दा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेकोछ । तर पेशी चढेको दिन पेशी स्थगित हुने, पालो नआउने भएकोछ । सर्वोच्चले हरेक छ महिनामा मात्र एक पटक पेशीको मिति तोक्ने गरेको छ । २०७९ चैत्र २० गते पेशी थियो । त्यतिबेला स्थगित भयो । यस पछि ६ महिना पछि पालो आउँछ । सुनुवाइ होला वा नहोला अहिले नै भन्न सकिन्न । तर म मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निरन्तर भिडिरहने छु ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भर्खरै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा उपचार गरेर फर्कनु भएको छ । राष्ट्रपतिले खर्चको जिम्मा आफैले लिने मनसाय आफ्नो स्वकीय सचिवलाई वक्तव्य मार्फत् प्रकाशित गराउनु भएको छ । तर तपाइले सरकारलाई पैसा फिर्ता गरेको बिल भौचर शो गर्न भन्नु भएको छ । त्यो नगरेमा राष्ट्रपति पौडेल विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्छु भनेर सार्वजनिक रुपमै चुनौती दिनु भएको छ । त्यसबारे अहिले के भइरहेको छ ? स्पष्ट गरिदिनु होस् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आˆनो उपचारका क्रममा देश र जनतालाई ४ पटक ढाँटेका छन् । राष्ट्र«पतिको कुर्चीमा बसेर देश र जनतालाई ढाँट्नु भनेको राजनीतिक अपराध हो । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिङ्टनमाथि महाअभियोगको मुद्दा लागेको उनको कार्यालयकी एक कर्मचारी लेबेन्सकीसित सम्बन्ध राख्यो भनेर हैन, सम्बन्ध राखेको विषयमा देश र जनतालाई ढाँट्यो भनेर महाअभियोगको मुद्दा दायर भएको थियो । देश र जनतालाई ढाँट्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ढाँटेका कारण जनता सामु सार्वजनिक माफी माग्नु पर्छ नत्र उनलाई महाअभियोग लगाउनु पर्दछ । उनले ढाँटेका चार कुराहरू १) शिक्षण अस्पताल जाँदा के दुखेर वा के बिमार भएर टिचिङ अस्पताल गएको हो भन्ने कुरा बताइएन, २) नेपाली डाक्टरको सिफारिसमा विदेश उपचार गर्न गएको हो वा मनोमानीप्रकारले विदेश उपचार गर्न गएको हो त्यो पनि ढाटियो, ३) विदेश जाने मनसाय थिएन भनेर भनियो, त्यसो भए किन गएको हो त भन्ने कुरा भनिएन , त्यो पनि ढाँटेकै हो र ४) उपचार खर्चआफै बेहोर्न चाहेको मनसाय वक्तव्यमा भनिएकोछ । तर राज्यको ढुकुटी खर्च गरी उपचार गरेको रकम फिर्ता गरेको प्रमाण खै त ? यस सन्दर्भमा निकै ठूलो घोटाला र बदमासी भएको छ । एक जना व्यक्तिलाई विदेश उपचार गर्न लैजाँदा श्री एअरलाइन्सको दुई वटा जहाज बुकिङ गरेर जाने काम भएको छ । मलाई परराष्ट्र« मन्त्रालयले दिएको लिखित सूचनामा जहाज चार्टर, विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउँदा भुक्तानी, दैनिक भत्ता त्यस मन्त्रालयबाट निकासा गरिएको छैन भनेर जानकारी दिइयो । यसको मतलव राष्ट्र«पतिको उपचार खर्चमा लागेको रकम अर्कै शीर्षकबाट निकासा गरिएको छ । यो राष्ट्रमाथि गरिएको ब्रहृमलुट हो । यसप्रकारले गैरकानुनी, नैतिकहीन र चोरीको प्रक्रियाबाट राज्यको ढुकुटीबाट रकम निकासा गरिएको छ । एउटा कामको लागि अर्को शीर्षकबाट रकम निकाल्ने तरिका ठूलो घोटाला हो । सिंहदरबारभित्रका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयमा रकम कहाँबाट निकासा गरियो भनेर प्रमाणहरू खोजिरहेको छु । प्रमाण भेटिदा बित्तिकै म राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानेछु ।

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?

सर्वोच्च अदालत देशका महाभ्रष्टहरूका अगाडि निरीह देखिएको छ । त्यस विषयमा मैले केही तथ्यहरू दिन्छु । २०५७ को लाउडा काण्ड अझै टुङ्गिएको छैन । सर्वोच्च अदालतमा नेता, मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, सङ्लग्न ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा दस वर्षदेखि बीस वर्ष पुराना ३९ मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि दश वर्ष पुराना ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा १ सय ७० भन्दा धेरै विचाराधीन छन् । जुनसुकै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा दृढ निश्चयका साथ फैसला दिन सक्ने प्रधानन्यायाधीश अहिलेसम्म देखिएको छैन । यसले के देखाउँछ भने सर्वोच्च भ्रष्टाचारको मुद्दादेखि भागिरहेको छ । यो सर्वोच्चको निरीहता र आत्मसमर्पण हो । यसबाट भ्रष्टाचारीहरूलाई निकै हौसला मिलिरहेको छ । अदालतले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । संसदमा पनि यस विषयमा छलफल चलाइनु पर्दछ ।

भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीहरूलाई विदेश पठाउँछु भनेर सयौँ मानिसहरू करोडौँको ठगीमा परेको अहिलेको घटनालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर युरोप, अमेरिका पठाउने धन्दा इतिहासकै सबै भन्दा निर्लज्ज घटना हो । इतिहासदेखि आजसम्म जति पनि नेपाली विदेश गए नेपालीकै हैसियतमा गए । १८१५ मा गोर्खा भर्ती सुरु भएदेखि नेपालीहरू नेपालीकै पहिचानमा बिदेश गएका हुन् । तर अहिले गृहमन्त्री, गृह सचिव र सिङ्गो गृह मन्त्रालयको टिम नै नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली राष्ट्रियताको पहिचान, बाबू आमाको पहिचान, छोराछोरीको पहिचान र वंशको पहिचान मेटाएर विदेश पठाउने धन्दा चलाइयो । यो सामान्य भ्रष्टाचार मात्र नभएर मानवबेचबिखन, ठगी, सरकारी कागजको किर्तेे र देशद्रोह गरी यिनीहरूलाई ५ वटा मुद्दा लाग्न सक्छ । ती व्यक्तिहरूले पैसा बुझाएर विदेश गैसकेको भए यो मुद्दा यसरी सतहमा आउने थिएन । यसमा ठूला मानव तस्करहरूको गिरोह सामेल भएको देखिन्छ ।

कथित भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दा कसरी टुगिंएला जस्तो लाग्छ ?

स्थिति हेर्दा निकै निराशाजनक देखिन्छ । २/४ दिन भुटानी शरणार्थीको नाममा भएका भ्रष्टाचारको दुई चार दिन हल्ला गर्ने र त्यो भन्दा निकै ठूला भ्रष्टाचारका काण्डलाई लुकाउने वा जोगाउने काम हुन सक्दछ । उदाहरणका लागि बाँसवारी छालाजुत्ता कारखानाको अर्बौं पर्ने जग्गा उद्योगपति विनोद चौधरीले हडपेका छन् । काठमाडौँ नक्सालको बालमन्दिरको २९ रोपनी जग्गा काङ्गेस नेता गणेशमान सिंहकि छोरी रिता सिंह र शÍर गु्रपको मिलेमतोमा भयङ्कर दुरुपयोग र हडप्ने काम भएकोछ । यस्ता अनगिन्ती घटनाहरू छन् ।

भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी भ्रष्टाचारको मुद्दामा ठूला बडाहरू मुछिएका छन् । अनुसन्धानलाई फितलो बनाउने, कमजोर वा फरक अभियोग लगाउने र न्यायालयले दशकौँसम्म मुद्दाको छिनोफानो नगर्ने जस्ता विगतको स्थिति हेर्दा भ्रष्टाचारीहरू कार्वाहीमा पर्लान् भनेर आसा गर्ने ठाउँ कमै छ । ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन राज्य, नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र न्यायालय समेत लागि परेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार मात्र यस्तो खुल्ला गोपनियता हो कि भ्रष्टाचार खुलमखुल्ला भैरहेको हुन्छ तर भ्रष्टाचारीहरू गोप्य छन् । भ्रष्टाचारीहरूका बीचमा आपसी लेनदेन नमिल्दा, कसै प्रति प्रतिशोध साध्नु पर्दा दुई चार जनाको भ्रष्टाचारको केस बाहिर आउने हुन् । नत्र हामीले थाहा नपाउने गरी कति भ्रष्टाचार भएकाछन अनुमान गर्न गाह्रो छ ?

भ्रष्टाचार संसदीय व्यवस्थाकै दोष होइन र ?

हो । संसदीय व्यवस्थामा धेरै ठूला भ्रष्टाचारहरू हुने गरेका छन् । संसारकै ठूलो संसदीय व्यवस्था भएको भनिने भारतमा खर्बौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू आइरहेका देखिन्छन् । विश्वका अन्य देशहरूमा पनि त्यही अवस्था देखिन्छ । नेपालको संसदले पनि भ्रष्टाचारको बारेमा छानवीन गरेर कार्वाहीको सिफारिस गर्न सक्दछ । तर त्यसो गरेको देखिँदैन । किनभने सांसदहरू आफै माफियागिरी र भ्रष्टाचारमा डुबिरहेका हुन्छन् । ठूलो जनदवाव भयो भने एकाध विषयमा वा व्यक्तिका बारेमा धेरै हल्ला भयो भने यसो छानवीन गरे जस्तो गर्ने र मुद्दा यत्तिकै सेलाएर जाने गरेका छन् । प्रकारान्तरले संसदले नै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने काम पनि गरेको छ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गमा सेनाले भ्रष्टाचार गरेको विषय उठेको छ । संसदले छानवीनलाई अगाडि बढाएन । भ्रष्टाचारमा सेना समेत मुछिनु लज्जाजनक अवस्था हो ।

विभिन्न दलहरू भित्र पनि भ्रष्टाचार छन् ती किन बाहिर आउँदैनन ?

दलहरूभित्र भएका भ्रष्टाचारलाई नेताहरूले गुपचुप राख्दछन् । लुकाउँदछन । त्यही भएर बाहिर आउँदैन ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित