नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष बीच गत असार १७ गते राती सत्ता सहकार्यका लागि ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति पत्रमा के थियो भन्ने कुरा गोप्य नै राखिएको थियो । साउन ६ गते आइतबारका दिन प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो सात बुँदे सहमतिलाई सार्वजनिक गरे पछि मात्र उक्त प्रस्तावमा के छ भन्ने कुरा थाहा हुन आएको हो ।
सहमति पत्रको बुँदा नम्बर ४ ले एमालेका के. पी. शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको मितिले २ वर्ष सम्म त्यो पदमा रहने र त्यस पछि २०८४ को आम निर्वाचन सम्मका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदमा शेर बहादुर देउवा रहने ब्यबस्था गरेको छ । सहमति पत्रको मुख्य बुँदा यही ४ नम्बर बुँदा हो । उक्त बुँदाको कार्यान्वयन सुरू भइसकेको छ । यही असार ६ गते ओलीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन् । २०७९ को निर्वाचन पछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कहिले एमालेको समर्थनमा त कहिले नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा करीव १८ महिना प्रधानमन्त्री बनेका थिए । काङ्ग्रेस र एमालेका बीचमा सत्ता सहकार्य भएपछि उनले संसदमा विश्वासको मत गुमाएका हुन् । ओली र देउवा दुवै प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको छटपटाहट आमरूपमा देख्न सकिन्थ्यो । यस सहमति पछि ओलीको आकांक्षा पूरा भएकोछ । तर शेर बहादुर देउवाको आकांक्षा पूरा हुने हो वा होइन भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिन्न । किनकि कतिबेला कसले कसलाई धोका दिने हो भन्ने कुरा भन्न नसकिने उनीहरूको अवसरवादी व्यबहारले देखाएको छ ।
सहमति पत्रको बुँदा नम्बर २ सबैभन्दा गम्भीर छ किनभने यो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने ब्यबस्था गरिएकोछ । जसमा लेखिएकोछ, “संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।” यही बुँदाका कारण सहमति पत्र लुकाइएको थियो । ओली र देउवा त्यसलाई रहस्यमै राख्न खोजेका थिए । तर नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वैय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले सहमति पत्रमा के छ भन्ने कुरा सार्वजनिक नगरिकन विश्वासको मत दिनेबारे अहिले निर्णय गर्न नसकिने भने पछि मात्र सहमतिलाई सार्वजनिक गरिएको हो । देशको संविधान नै संशोधन गर्ने जस्तो गम्भीर विषयलाई लुकाउनु भनेको उनीहरूको देश र जनता प्रतिको अक्षम्य अपराध हो । संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि कुन विषयमा वा कुन धारा, उपधारा संशोधन गर्ने बारे सहमति पत्रमा खुलाइएकोछैन । यसको अर्थ अहिले पनि उनीहरूले के गर्न खोजेका हुन् भन्ने कुरा आम जनतालाई लुकाइरहेका छन् । तर बाहिर चर्चा गरिए अनुसार कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन सीधै जनताबाट गरिने सहमति भएको छ । त्यसैगरी समानुपातिक सांसद पनि नराख्ने, खाली राष्ट्रिय सभामा मात्र राख्ने भन्ने चर्चा पनि छ । यो उनीहरूले देश र जनताप्रति गरेको बेइमानी हो । यो बेइमानीको विरोध हुने नै छ । सहमतिका गोप्य बाँकी ती कुरा के हुन् स्पस्ट गर्न माग गर्नु पर्दछ । हुन त उनीहरूले बिस्तारै के गर्न खोजेका हुन् खुल्ने नै छ । यदि जनताका अधिकार खोस्ने वा निरंकुशता लाद्न संविधान संशोधन हुन थाल्यो भने त्यसको विरोध गरिनुपर्दछ । तर जनता र देशको पक्षमा संविधान संशोधन गर्न खोजेमा त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्दछ । धर्म निरपेक्षता हटाएर सनातन हिन्दुराज्य कायम गर्ने, गणतन्त्रको सट्टा संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने, पिछडिएका जाति तथा समुदायको समावेशी समानुपातिक अधिकार खोस्ने गरियो भने त्यो प्रतिगामी कदम हुनेछ । यस विषयमा जनता सतर्क हुन जरुरी छ । यदि संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने राष्ट्रको बोझका रुपमा रहेको प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्छ ।
सरकारले दलाल पुँजीपति वर्गलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्ने छ । सहमति पत्रको बुँदा नम्बर १ मा लेखिएकोछ,“ आम जनताको चाहना राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि हामीहरु बीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।” राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पारित गराउन मुख्य भूमिका खेलेका देउवा र ओलीले के राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सक्लान् ? भ्रष्टाचारका अनेकौं काण्डले बदनामित भएका पात्रहरूले के भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सक्लान् ? उनीहरूको नेतृत्वमा रहेका सरकारी संरचनाहरूले विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्चगर्न सकेका छैनन् ,के अब विकासलाई तीब्रता देलान् ? रातदिन सत्ताको लागि खुट्टा तानातानमा अभ्यस्त भएका पार्टीहरूले के राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सक्लान् ? संसदको दुई तिहाई मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बने पनि जनताको आशंका कायम छ ।
