(क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको वि.सं. २०८१ मंसिर १३ देखि २३ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक कमरेड किरणद्वारा प्रस्तुत र पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको “राष्ट्रिय परिस्थिति” खण्ड)
राष्ट्रिय परिस्थिति
१. अहिले देश सामाजिक आर्थिक दृष्टिले मूलतः नव–औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । यद्यपि कतिपय अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती विशेषता अझै पनि विद्यमान छन् । तर ती गौण बन्दै गएका छन् । वर्तमान समयमा देश तथा जनता दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा सामान्त वर्ग र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादद्वारा आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा गम्भीर शोषण तथा उत्पीडनको शिकार रहिआएका छन् ।
देशलाई आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शोषण एवम् उत्पीडनबाट मुक्ति र नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा जानका लागि लामो समयदेखि विभिन्न जनआन्दोलन जनसंघर्ष तथा सशस्त्र संघर्ष सञ्चालित हुँदै आएका छन् । त्यसै क्रममा १० वर्षीय जनयुद्ध सञ्चालित भयो । यी सबै संघर्षहरूमा नेपाली जनताले त्याग, वीरता र बलिदानका उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित गरेका छन् । परन्तु नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल नेतृत्वमा विद्यमान दक्षिणपन्थी संशोधनवादको धोका, आत्मसमर्पण तथा गद्दारी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको कमी, कमजोरी तथा सीमा र परिस्थितिमा पैदा हुँदै आएका जटिलताका कारण क्रान्ति असफल बन्न गएको छ ।
अहिले देशको आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या झनझन जटिल र विकराल बन्दै गएका छन् । यो बेला देशको परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी सही नीति, कार्यक्रम तथा कार्यदिशा निर्धारण गर्नु र क्रान्तिको तयारीमा जुट्नु अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न गएको छ ।
२. सन १८१६ मा अङ्ग्रेज साम्राज्यवादसित गरिएको अपमानजनक सुगौली सन्धि पश्चात् नेपाल अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती अवस्थामा बदलिन पुग्यो । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् साम्राज्यवादीहरुले ठाडो उपनिवेशको ठाउँमा नव–उपनिवेशवादी नीति अवलम्बन गरे । त्यसैबेला भारतबाट अंग्रेज साम्राज्यवाद फिर्ता भयो र भारतीय विस्तारवादले अंग्रेज साम्राज्यवादको उत्तराधिकारका रुपमा नेपालमा शोषण उत्पीडनको प्रक्रियालाई अगाडि बढायो । नेपालमा अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती उत्पीडन जारी नै रह्यो र नव–औपनिवेशिक उत्पीडनको प्रक्रिया पनि सुरु भयो । अहिले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट मार्फत् संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि आफ्नो उत्पीडनलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । यो बेला नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्न निकै गम्भीर तथा जटिल बन्दै आएको छ ।
३. अङ्ग्रेज साम्राज्यवाद भारतबाट फिर्ता भए पश्चात पनि सन् १९५० मा भारतसित असमान सन्धि सम्झौता गरिएको छ । यस सन्धिद्वारा नेपालजस्तो कमजोर देशलाई भारतसित प्रतिस्पर्धा गर्न र त्यसै क्रममा भएका पत्राचारहरूबाट विदेश नीतिको प्रश्नमा नेपाललाई भारतको अधीनता स्वीकार गर्न बाध्य तुल्याइएको छ । त्यस पश्चात गरिएको सन् १९६० को व्यापार पारवहन सन्धिले नेपाललाई समुद्रपारका मुलुकहरुसित व्यापारमा अवरोध पु¥याएको छ । यसैगरी सन् १९६५ मा भारतसित गरिएको नेपाल भारत सुरक्षा सन्धिले हात हतियार सैन्य प्राविधिक क्षेत्रमा नेपाललाई भारत आश्रित बनाउने काम गरिएको छ । उक्त क्रममा भारतसित गरिएका जलस्रोत सम्बन्धी कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, त्यसपछिका टनकपुर तथा एकीकृत महाकाली सम्झौता, पछिल्लो अवधिमा गरिएका उपल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायतका सम्झौताहरू नेपाल र नेपाली जनताका हक, हित, अधिकारका विरुद्ध रहेका छन् र यी सम्झौताहरुले नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यी सम्झौता मार्फत नेपालको जलस्रोत तथा जलविद्युत लगायत प्राकृतिक स्रोत साधनहरुलाई नाङ्गो तरिकाले भारतलाई लुट्न तथा हडप्न दिइएको छ । नेपाल र भारतका बीच आवश्यक सहमति गरी २०७२मा दुईदेश बीच विगतमा भएका सबै संझौता सहमति लगायतका विषयमा पुनरावलोकन गर्नका लागि बनाइएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (भ्mष्लभलत एभचकयलक न्चयगउ) द्वारा पाँच वर्ष अघिनै तयार पारिएको प्रतिवेदन भारतले अझै बुझ्न मानेको छैन । यो गंभीर विडम्बना हो ।
नेपाली जनता राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा छन् । शासकहरूले भने जहिले पनि आफू सत्तामा जान वा सत्तामा गएपछि त्यहाँ टिकिरहनका लागि विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शासकहरूको दलाली गर्दै आएको इतिहास छ । माथि उल्लिखित १९५० को असमान सन्धि, कोशी तथा गण्डक सम्झौता, २०६५को गोप्य सन्धि, महाकाली सन्धि, एमसीसी सम्झौता, अपर कर्णाली तथा अरुण तेस्रो लगायतका सबै राष्ट्रघाती र राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धि सम्झौताका विरुद्ध देशभक्त नेपाली जनताले चलाएको देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्ष माथि नेपाली शासकहरूले निर्मम दमन गरेर साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको चाकडी गर्दैआएका छन् । २०४६ साल भन्दा अगाडि यो काम राजा र नेपाली काँग्रेसले गरे, २०४६ पछि नेकपा एमाले पनि त्यही काममा सामेल भयो । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पारित गराउन एमाले नेतृत्व माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीले खेलेको भूमिका जगजाहेरै छ । २०६३ पछि यस प्रकारको राष्ट्रघाती काममा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र पनि सामेल भयो । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा विपा सम्झौता भयो । संकल्प प्रस्तावको नौटंकी गरी प्रचण्डले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गराउन खेलेको भूमिका सबै नेपालीले देखेका छन् । यसरी आज नेका, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका संसदवादी पार्टीहरुले देश तथा जनताको पक्षमा काम गर्न होइन सत्तामा उक्लन र त्यहाँ टिक्नका लागि विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको दलाली गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेका छन् ।
४. स्मरण रहोस्, अङ्ग्रेज साम्राज्यवाद भारतबाट फर्कने क्रममा सन् १९४७ मा अङ्ग्रेज–भारत–नेपालका बीचमा गोर्खा सैनिक बाँडफाँड सन्धि गरियो र अझै अघिबाट सुरु भएको गोर्खा भर्तीलाई वैधानिकता प्रदान गर्दै नेपाली राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर प्रकारको कलंकको टिका लगाउने काम भयो । त्यसपश्चात गोर्खा भर्ती अन्तर्गत ब्रिटिस सेना र भारतीय सेनामा रहेका नेपालीहरूमाथि एकातिर तलबमान, सुविधा लगायतका क्षेत्रमा घोर भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने र अर्कोतिर तिनलाई नेपालका मित्र देश तथा सम्बन्धित देशभित्रका क्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध समेत प्रयोग गरियो । यो अत्यन्तै लज्जाबोधको विषय हो । उक्त संझौता खारेजी लगायतका विषयलाई लिई बृटिश गनेर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) द्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकोमा २०७४ साल जेठ महिनामा सो अदालतले उक्त गोर्खाभर्ती संझौताको पुनरावलोकनका लागि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सो आदेशको विशेष महत्व छ ।
५. भारतीय शासक वर्गले आफ्नो बर्चस्ववादी सोच तथा नीति र उक्त असमान सन्धि सम्झौताका कारण नेपालका जनस्रोत तथा जलविद्युत लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधन तथा सम्पदा लुट्ने, नेपालको समुद्रपारका मुलुकहरुसित निर्बाध व्यापार गर्न पाउने पारबहन सम्बन्धी हक तथा सुविधामा अवरोध खडा गर्ने, देशका विभिन्न भागहरुमा सीमा मिच्ने, सीमा स्तम्भ फाल्ने, सीमा क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा बाँध बनाई वर्षायाममा नेपाली भूभागलाई डुबानमा पार्ने, लगायतका निकृष्ट काम गर्दै आएको छ । त्यति मात्र होइन, त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति र दैनिक प्रशासनिक कार्यमा समेत यो वा त्यो रुपमा निरन्तर हस्तक्षेप समेत गर्दै आएको छ ।
६. सन् २०१५ को मई १५ का दिन भारत र चीनका बीच लिपुलेकलाई दुईदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरियो । यसबाट भारतका साथमा चीन पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध पेश भएको देखियो । यो गम्भीर विडम्बना र खेदको विषय थियो । त्यसपश्चात् भारतीय शासक वर्गले सन् २०१९ नोभेम्बर २ (०७६ कार्तिक १६) मा दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको भूभागलाई आफ्नो देशमा गाभेर बनाइएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यतिमात्र होइन, पछिल्लो अवधिमा त्यसले त्यस क्षेत्रका आफ्ना भौतिक संरचना तथा सडक बनाउने जस्ता निकृष्ट काम गर्दै आएको छ । यद्यपि सशक्त जनआन्दोलनका बीचबाट सिंगो देश एक ढिक्का भएर त्यस प्रकारको नक्साका विरुद्ध उभियो र संसदबाट समेत चुच्चे नक्सा पारित गरियो । परन्तु त्यसबारे तात्कालिक सरकारको नेतृत्व गरेका प्र.म. ओली र अहिलेका प्र.म. प्रचण्डबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र तथा समुदायमा जानकारी गराउने, नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणबाट मुक्त गर्ने जस्ता अहम महत्वका विषयमा कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल एवम् भूमिका निर्वाहका लागि कुनै चासो दिइएन र गम्भीर लापरवाही गरियो ।
७. नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अत्यन्तै घातक रहेको छ । ओली सरकारको पालामा यस सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि थुप्रै कसरत गरिए पनि सशक्त जनआन्दोलन तथा चौतर्फी विरोधका कारण यो हुन सकेन । परन्तु प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको गठबन्धन सरकारको पालामा जनविरोध तथा बौद्धिक समुदायको अभिमत समेतलाई लत्याई कथित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको भ्रमजाल सृष्टि गरेर संसदबाट नाङ्गो रुपमा सो सम्झौता अनुमोदन गराइयो । यो अत्यन्तै ठुलो राष्ट्रघात तथा अमेरिकी साम्राज्यवादसितको आत्मसमर्पण थियो । अहिले चौतर्फी विरोधका बावजुद पनि यस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने दृष्टता भइरहेको छ । यो सम्झौता एकातिर चीनलाई घेराबन्दीमा पार्नका लागि ल्याइएको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सम्झौता हो भने अर्कोतिर यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकतामाथि गरिएको गम्भीर प्रकृतिको नवउपनिवेशवादी हस्तक्षेप हो । यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका साथै असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका क्षेत्रमा समेत ठुलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
दक्षिण एसियाली देशहरूमा भारतीय शासकवर्गले एकातिर आफ्नो प्रभुत्व तथा उत्पीडन बढाउँदै लगेको छ भने अर्कोतिर यस क्षेत्रमा पाकिस्तान तथा चीनको उपस्थितिका कारण दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (क्ब्ब्च्ऋ) को सम्मेलन रोकेर बांगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाइल्याण्ड सम्मिलित रहेको बिमस्टेक (द्यक्ष्ःक्त्भ्ऋ) को सम्मेलन गरी त्यसलाई अगाडि बढाएको छ । यस कार्यमा हिन्द प्रशान्त रणनीति लिएर दक्षिण एसियामा प्रवेश गरेको अमेरिकाको पनि हात रहेको छ । यस सन्दर्भमा सार्कको अध्यक्ष रहेपनि मौन रहेर बस्नु नेपालका लागि विडम्बनाको विषय हो ।
अहिले नेपाली क्रान्तिका लागि विस्तारवादी भारतीय शासकवर्ग र अमेरिकी साम्राज्यवादबाट नै सर्वाधिक खतरा छ र ती दुुवै नेपाली क्रान्तिका मुख्य वाह्य दुश्मन हुन् । मानसरोवर तीर्थ यात्राको बाटो खोल्ने नाममा भारत र चीनले नेपाललाई वेवास्ता गरेर नेपाली भूमी लिपुलेकमाथि गरेको द्वीपक्षीय संझौतामा भारत मात्र होइन चीनको समेत मिचाहा प्रवृत्ति प्रकट भएको छ । यो संझौता नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध छ । हाम्रो पार्टीले यसको विरोध गर्दै आएको छ र भोलि पनि यस प्रकारका संझौताको विरोध गर्दै जानु पर्दछ । तर पनि हाम्रो पार्टीको पहिलेको एक चीन नीति भने कायमै रहने छ ।
८. देशमा जनतन्त्रका समस्या पनि गम्भीर बन्दै आएका छन् । यद्यपि देशमा अनेकौं जनआन्दोलन र जनयुद्धको प्रक्रियाका बीचबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । त्यसो हुनु निरंकुश तथा संवैधानिक राजतन्त्रको तुलनामा अतीतका दृष्टिले प्रगतिशील कदम हो । परन्तु नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नका लागि सञ्चालित हुँदै आएका आन्दोलन तथा जनयुद्धको सन्दर्भमा यो भविष्यमुखी दृष्टिले पश्चगामी कदम हो । वस्तुतः यो लोकतन्त्र आफ्नो सारतत्वमा दलाल, नोकरशाही पुँजीपति एवम् बचेखुचेको सामन्त वर्गका लागि लोकतन्त्र अनि आम जनसमुदायका लागि अधिनायकतन्त्र नै हो । यो कुरा पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदमा रहेका नेताहरूको अनुहार हेरेमा छर्लङ्ग हुन्छ । वस्तुतः वर्गीय समाजमा सबैका लागि लोकतन्त्र हुन सक्दैन र वर्ग निरपेक्ष लोकतन्त्रको अस्तित्व यो दुनियामा कहीँ कतै छैन ।
९. वर्तमान संविधानमा स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वका नारा पेश गरिएका छन् । संविधान अनुसार कानुनका दृष्टिमा सबैलाई समानता दिइएको छ । परन्तु, वास्तविक जीवनमा यस प्रकारका जनतान्त्रिक हक अधिकार अर्थतन्त्र तथा सम्पत्ति सम्बन्धसित जोडिएका छन् । यसरी हेर्दा मजदुर, निम्न पुँजीपति वर्गका विभिन्न हिस्सा सुकुम्बासी, हली, गोठाला, हरुवा–चरुवा, कमैया र उत्पीडित समुदायका लागि यहाँ लोकतन्त्र छैन । यहाँ उच्च तहका दलाल नोकरशाही पुँजीपति तथा अवशिष्ट सामन्त वर्गका लागि लोकतन्त्र र निम्न वर्गका लागि तानाशाही रहेको छ ।
१०. नेपाल बहुजातीय (ःगतिष्लबतष्यलब)ि, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधताले युक्त देश हो । यहाँ उच्च जातीय अहंकारवादबाट आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनसमुदाय आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडित रहिआएका छन् । पहिचान सहितको संघीयता नाममात्रको भएको छ । पहिचान सहितको नामाङकनका लागि १ नम्बर प्रदेशमा लामो समयदेखि संघर्ष चल्दै आएको छ र त्यसलाई विभिन्न समयमा बनेका सरकारले गम्भीर उपेक्षा गर्दै आएका छन् । आ–आफ्ना हक अधिकारका प्रश्न र सहमति गरिएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनताले आ–आफ्ना आवाज सशक्त बनाउँदै आएका छन् ।
११. त्यसैगरी नेपालमा महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदाय लैङ्गिक, सामाजिक तथा धार्मिक उत्पीडनका साथै राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पनि उत्पीडनमा रहेका छन् । महिला समुदायमाथि पितृसत्तावाद, दलित समुदायमाथि ब्रह्मणवाद र हिन्दू धार्मिक मतवादद्वारा विशिष्ट प्रकारको उत्पीडन जारी छ । संविधानमा महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदायका हक, हित, अधिकारका कुरा गरिए पनि वास्तविक जीवनमा तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
१२. नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने संघर्षमा जनमुक्ति सेनाका वीर योद्धाहरूले धेरै रगत पसिना बगाएका छन् । बेपत्ता योद्धा तथा घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूले ठुलो त्याग तथा वीरता प्रस्तुत गरेका छन् । यो प्रक्रियामा वीर सहिदहरुले उच्च सहादतका कीर्तिमान कायम गरेका छन् । परन्तु आज सहिद परिवारजनले उपेक्षित बन्नुपरेको छ । जनमुक्ति सेना र घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूका शरीरमा अझै गोलीका छर्रा रहेका छन् । उनीहरुले यथेस्ट राहत, उपचार पाउन सकेका छैनन् । बेपत्ता योद्धाहरूको स्थिति अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू पनि अझै आआफ्ना हक अधिकारबाट वञ्चित छन् र उनीहरूका जायज मागहरूको उपेक्षा गरिएको छ । जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगद्वारा समाधान गर्ने भनिएकोमा अत्यन्तै ढिलो गरी संसदद्वारा पारित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबीन आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट २०८१ भद्र १३ गते प्रमाणीकरण गरिएको छ । यस विधेयकको कार्यान्वयन विधि, प्रक्रिया र निश्पक्षताबारे सरकार संवेदनशील भएको देखिंदैन ।
१३. विभिन्न संघर्ष र आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन गरिएको छैन । कैयौँ नेता तथा कार्यकर्ताहरू माथि झुटा मुद्दा लगाउने र तिनलाई देशका विभिन्न कारागारमा दुःख कष्ट दिएर राख्ने काम गरिएको छ । सरकार आफैले गरेका सहमतिको पालना गर्ने तर्फ गम्भीर देखिएको छैन ।
१४. देशमा नागरिकताको समस्या गम्भीर बन्दै आएको छ । एकातिर मुख्यतः भारतबाट देशमा जनसङ्ख्या अतिक्रमण बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर पुस्तौंदेखि नेपालमा बस्दै आएका गरिब तथा विपन्न जनता नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । नागरिकता नपाउनु पर्नेले पाउने र पाउनु पर्नेले नपाउने स्थिति पैदा हुँदै आएको छ । जग्गाधनी लालपुर्जा नभएको भनी पहिल्यैदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छैन । लालपुर्जालाई नागरिकताको मापदण्ड बनाउनु भूमिहीन तथा सुकुम्बासी प्रतिको घोर अन्याय हो । यो देशभरिकै समस्या भए पनि तराइ मधेश क्षेत्रमा यो समस्या निकै गंभीर बन्दै आएको छ । नागरिकताको प्रश्न एकातिर जनताको जनतान्त्रिक हक अधिकार र अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा दुवै पक्षसित अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ । नेपालमा नागरिकताको प्रश्न जटिल रहिआएको छ र यसलाई सही तथा वैज्ञानिक दृष्टि अवलम्बन गरेर समाधान गर्ने तर्फ सत्ताधारी वर्ग तथा तिनका सरकार गम्भीर बनेको पाइँदैन ।
१५. जनजीविकाका समस्या अति गम्भीर तथा जटिल बन्दै आएका छन् । बढ्दो बेरोजगारी, श्रम आप्रवासन, चरम महङ्गी तथा मूल्य वृद्धि, कहालीलाग्दो गरिबी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, कृषि, उद्योग तथा विदेश व्यापार जर्जर बन्दै गएको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी तथा आवासका क्षेत्रमा जन अधिकारको उपेक्षा र तीव्र बन्दै गएको निजीकरणका कारण देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त रहिआएको छ । प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत, साधन तथा सम्पदाका दृष्टिले समृद्ध रहेपनि प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, व्यवस्था र साम्राज्यवादी÷विस्तारवादी शोषण उत्पीडनका कारण देश आर्थिक दृष्टिले परनिर्भरताको असह्य पीडामा छटपटाउनु परिरहेको छ ।
१६. पञ्चायती शासनको अन्त्यतिरदेखि सुरु गरिएको निजीकरणको प्रक्रियालाई २०४६ साल पश्चात् पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भदेखि नै नेपाली कांग्रेसको सरकारले तीव्र गतिमा अगाडि बढायो । त्यसपश्चात् बहुदलीय जनवादको राजनीति अँगाल्दै आएको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी एमाले र नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि जनयुद्धमा संलग्न रहेपनि पछिल्लो कालखण्डमा गंभीर नवसंशोधनवादी भासमा फसेको माके समेतले अहिले आउँदा पुरानो राज्यसत्ता तथा संसदवादी राजनीतिको संवाहक बनेर भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई अँगालो हाल्न पुगेका छन् ।
१७. नेपालमा अझैसम्म पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधार र भूस्वामित्वमा गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेको छैन । अहिले पनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा कृषिमै आश्रित हुनुपरेको छ । सातौं कृषिगणना अनुसार ४१ लाख ३० हजार ७८९ परिवार कृषिमा आश्रित रहेका छन् । यो सङ्ख्या ६२% को हाराहारीमा रहेको छ । कृषिमा निर्भर रही जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने स्थिति पैदा हुनु र कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गर्दै जानुको कारण त्यस क्षेत्रबाट श्रम शक्ति पलायन हुँदै गएको छ । यस स्थितिमा झन्डै ६०,५२४ हेक्टर जमिन बाँझो पल्टिएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पश्चात् निर्मित संसदीय सरकारहरूले कृषि क्षेत्रमा नवउदारवादको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छन् । नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा ३० वर्षीय कृषि विकास नीति अन्तर्गत र त्यसयता कर्पोरेट फर्मिङको नाममा उदारीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम भएको छ । त्यसै क्रममा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाका साथै सोह्रौं योजनामा पनि कर्पोरेट फार्मिङको नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमि बैंकको अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।
कृषियोग्य जमिन घर घडेरी तथा प्लटिङमा सकिँदै जानु, विशाल क्षेत्रफल तथा आकारका कृषियोग्य जमिन बाँझै रहनु, बेरोजगारी तथा अर्धवेरोजगारीका कारण विशाल श्रमशक्ति विदेश पलायन हुनु, आवश्यक सरकारी अनुदान, ऋण तथा सहायताको अभावमा प्रतिवर्ष कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व घट्दै जानु, उत्पादित कृषिवस्तुले भारतसित प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, बजारको अभाव हुनु तथा निर्यातको समस्या रहनु, अरबौंको खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल आदि महंगोमा आयात गर्न बाध्य हुनु, आदिको कारण आज कृषिक्षेत्र अति नाजुक स्थितिमा पुगेको छ । गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २४.१ प्रतिशत रहन गएको छ ।
१८. देशमा राष्ट्रिय उद्योग धन्धाको विकास हुन सकेको छैन । २०५० सालदेखि २०६७ सालसम्म आउँदा पहिलेदेखि स्थापित रहिआएका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इटाटायल कारखाना लगायत ३० भन्दा बढी सार्वजनिक उद्योगहरुलाई विघटन गरी निजीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ । फलतः राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकासमा गम्भीर अवरोध पुग्न गएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको २०८०÷०८१ को आर्थिक सर्वेक्षणमा दिइएको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार उद्योग विभाग अन्र्तगत २०८० फागुनसम्म जम्मा ९,३४४ उद्योग दर्ता भएका छन् । यी मध्ये ठुला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमश १५.० प्रतिशत २२.६ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिको कुल स्वीकृत लगानी रु. २९ खर्ब ९२ अर्ब ७० करोड रहेको छ । उक्त उद्योगहरूमा प्रस्तावित रोजगारीको सङ्ख्या ६ लाख ९८ हजार ५१० मात्र रहेको छ ।
देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गार्हस्थ उत्पादनका दृष्टिले उद्योगको भूमिका कृषि र सेवा क्षेत्रको तुलनामा निकै तल छ । अर्थ मन्त्रालयको २०८०÷८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार पछिल्लो दशकको औसत योगदानमा कृषि क्षेत्रको २६.४ प्रतिशत उद्योगको १३.६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६०.० प्रतिशत रहेको छ ।
१९. केही वर्ष यता नेपालको विदेश व्यापारमा अति असन्तुलित ढङ्गले निर्यात घट्दै र आयात बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयको २०८०÷८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०८० फागुन सम्म वस्तु निकासी रु १ खर्ब ६२ करोड, वस्तु पैठारी रु १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र वस्तु व्यापार घाटा रु ९ खर्ब २९ अर्व ६१ करोेड रहेको छ । यस अवधिमा निकासी पैठारी अनुपात ९.८ प्रतिशत पुगेको छ । निर्यात गरिने वस्तु कमसल तथा सस्तो खालका हुने गर्दछन् भने आयात गरिने वस्तु गुणस्तरीय तथा महंगो ढङ्गका हुन्छन् । नेपालमा आयात गरिने वस्तुहरूमा मूलतः पेट्रोलियम पदार्थ, मोटरगाडी तथा कारखानाका पार्टपुर्जा र खाद्यान्नसम्म रहेका छन्न् । केही वर्ष यताको व्यापारको मूल प्रवृत्ति हेर्दा आयातबाट प्राप्त राजस्व र विप्रेषणबाट प्राप्त आयद्वारा व्यापार घाटा धान्नु, व्यापारमा सन्तुलन ल्याउनु, तथा शोधनान्तर अनुकूल बनाउनु रहेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति बोकेको विदेश व्यापार न त टिकाउ हुन्छ, न आफ्नो हातमा नै, यसले जुनसुकै बेला पनि गंभीर आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ ।
२०. नेपालमा श्रमशक्ति प्रचुर मात्रामा छ । नेपाली श्रमशक्तिको ठुलो हिस्सा बेरोजगारी तथा अर्ध–बेरोजगारीको स्थितिमा छ र त्यसको विदेशमा तीव्र बेगमा पलायन भइरहेको छ । सरकारी आँकडा अनुसार २०८० फागुन सम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ५९ लाख ६९ हजार रहेको छ । श्रम स्वीकृति बिना विदेश जानेहरूको सङ्ख्या पनि बेग्लै छँदैछ । भारतमा जाने कामदारहरूको सङ्ख्या पनि ठूलै छ । समग्रमा भन्दा झन्डै एक करोडको हाराहारीमा यो सङ्ख्या पुग्छ ।
देशभित्र रोजगारीको अवस्था एकदम न्यून छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷०८१ मा दिइएको सरकारी आँकडा अनुसार प्रस्तावित रोजगारी ६ लाख ९८ हजार ५१० रहेको छ । सुकुम्बासी, हरुवा–चरुवा, गोठाला, कमैया लगायत कृषि मजदुरहरूमा पनि अर्धबेरोजगार र बेरोजगारको सङ्ख्या ठुलो छ ।
उद्योग व्यवसायमा कार्यरत मजदुरहरू उदारीकरणको नीति लागु गरिए यता र कोभिड–१९ को महामारी पश्चात् ठुलो सङ्ख्यामा असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा धकेलिएका छन् । ठेकेदारी, करार प्रथाले मजदुरहरू निकै पीडित बन्दै आएका छन् । नेपाली मजदुरहरूको तलबमान अत्यन्तै न्यून छ । उनीहरु विभिन्न सुविधा, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाबाट पनि वञ्चित हुँदै आएका छन् । नेपाली श्रमिकहरूको जीवन निकै जटिल, कष्टकर र असुरक्षित बन्दै आएको छ ।
२१. नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र उदारीकरण र निजीकरणको केन्द्रस्थल बन्दै गएको छ । यी दुवै व्यापारीकरण तथा माफियाकरणको गम्भीर सिकार भएका छन् । शिक्षा अत्यन्तै महंगो भएको छ । सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी निजी विद्यालयको महंगो शुल्क तिरेर अध्ययन गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्र पनि जनताका लागि निकै महंगो र असहज बन्दै गएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुँदै आएको उदारीकरणले सार्वजनिक क्षेत्रलाई लखेटिरहेको छ । संसदवादी सरकारहरू रमिते बनेर हेर्ने मात्र होइन निर्लज्ज बनेर निजीकरण र उदारीकरणको पक्ष लिने काम गरिरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको यस प्रकारको स्थितिले देशबाट शिक्षित जनशक्ति तथा प्रतिभा पलायनको प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा बढाइदिएको छ ।
२२. साम्राज्यवाद÷विस्तारवादसित सम्बद्ध अनेकौं गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील रहिआएका छन् । तिनले एकातिर जनसरोकार तथा जनसेवाको निहु बनाएर जनताका बीचमा प्रतिक्रियावादी स्वार्थ सिद्ध गर्ने काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर ती क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट विचारधारा तथा क्रान्तिका विरुद्ध जनमत तयार पार्न उद्दत हुने गर्दछन् । देशको वर्तमान राज्यसत्ता र संसदवादी पार्टीहरूले त्यस प्रकारका संस्थाहरुसित सामन्जस्य स्थापित गर्दै आएका छन् ।
२३. देशमा उहिल्यै देखि भ्रष्टाचारले जरा गाड्दै आएको छ । अहिले पनि भ्रष्टाचार गम्भीर रुपमा संक्रामक भइरहेको छ । हालै देशमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ६० केजी सुन प्रकरण जस्ता घटना छताछुल्ल भएका छन् । यस प्रकारका काण्डहरुमा संसदवादी दलका नेताहरु समेत संलग्न रहिआएका छन् । यसरी हेर्दा यस प्रकारका भ्रष्टाचार र काण्डहरु स्वयम् सत्तापक्ष र सरकारबाटै संस्थागत हुँदै आएको स्पष्ट देखिन्छ ।
२४. विश्वव्यापी रूपमा जटिल बन्दै आएको पर्यावरणीय समस्याबाट नेपाल पनि ग्रसित बन्न पुगेको छ । हिमाल तथा हिमनदी पग्लदै जाने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी–पहिरो, विभिन्न ढङ्गका महामारी तथा रोगव्याधि, तरकारी, फलफुल आदिमा अत्यधिक विषादी प्रयोग, फोहोर मैला व्यवस्थापनमा कमी, जैविक विविधतामा ह्रास जस्ता समस्या औसत तापमान वृद्धिका कारण पैदा हुँदै आएका छन् । अहिले अतिशय जंगल फडानी, अव्यवस्थित बसोबास, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन आदिका कारण चुरेक्षेत्र पर्यावरणीय प्रदूषणको चपेटामा पर्दै आएको छ । अहिले पानीका मुहान सुक्ने र धसिँदै जाने क्रम बढिरहेको छ । स्थिति यस्तै रहे हिमाली भूभाग काला पहाड र तराई मधेस मरुभूमिमा परिणत हुने गम्भीर खतरा रहेको छ । ठीक यसै पृष्ठभूमिमा विश्वमा हरित गृहग्यास उत्सर्जनको झण्डै ३८ प्रतिशत ओगट्ने चीन र भारतका बीच अवस्थित नेपालद्वारा कोप–२८मा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको घाटा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रस्ताव गरियो र त्यस सम्बन्धी कोषको स्थापना गर्ने निर्णय पनि लिइयो । तर त्यसको कार्यान्वयन हुनेबारे विश्वास गर्न सकिने स्थिति देखिँदैन ।
२५. नेपाल भूकम्पीय खतरायुक्त देश हो । यहाँ बीचबीचमा सानादेखि ठुला भूकम्प आउने गरेका छन् । २०७२ सालमा गोर्खाको बारपाकमा केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको भूकम्पबाट ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो । हालै २०८० असोज १६ मा बझाङ जिल्लाको चैनपुर केन्द्र भएर ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो र त्यसबाट एकजना मानवीय क्षति र बझाङ, बैतडी तथा बाजुरामा कैयौं मानिस घाइते र ठुलो भौतिक क्षति हुन गएको छ । त्यसको लगत्तै जाजरकोटको रामी डांडालाई केन्द्र बनाएर १७ कार्तिक २०८० मा ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो । यसबाट जाजरकोटमा १०१ जना तथा रुकुम पश्चिममा ५२ जना मानवीय क्षति, ठुलो सङ्ख्यामा घाइते र अरबौंको भौतिक क्षति हुन गएको छ । झन्डै ४० हजार जति परिवार घरबारविहीन बन्न गएका छन् ।
२६. नेपालमा २००८ देखि बजेट ल्याउने र २०१३ सालदेखि आर्थिक योजना बनाउने कामको थालनी भयो । अहिले नेपाल १५आंै योजनाको समाप्ति र १६औं योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवधिमा छ र तदनुसार बजेट ल्याउने काम पनि हुँदै आएको छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा चालुतर्फ बढी र पुँजीतर्फ कम रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारद्वारा २०८१÷८२ मा प्रस्तुत गरिएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट मध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ अनुसार आ. व. ०७९÷८०को संघीय खर्चमा चालुखर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको अनुपात क्रमशः ७२.६ प्रतिशत, १०.१ प्रतिशत र १३.३ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात क्रमशः ७८.१ प्रतिशत, १०.८ प्रतिशत र ११.१ प्रतिशत रहेको थियो । यस प्रकारको स्थितिमा देशमा सही ढंगले विकास हुन सक्दैन । हालसम्म आउँदा कृषि, उद्योग, व्यापार, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विकास निर्माणका क्षेत्रमा मात्रात्मक दृष्टिले कैयौं परिवर्तन भएका छन् । परन्तु, गुणात्मकताका दृष्टिले हेर्दा देशको अर्थतन्त्र झनै निकै पछाडि परेको छ । १० वर्षीय जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन पश्चात् नेका र कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरूले समेत नेतृत्व गरेका गणतान्त्रिक सरकारहरूले आर्थिक क्षेत्रमा क्रान्ति, निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रको एकीकृत भूमिका, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि, तथा गरिबी निवारण, सुखी तथा समृद्ध नेपाल, समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था जस्ता आकर्षक नारा दिएर जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने कसरत तथा दुष्प्रयास त गर्दै आएका छन् । परन्तु सारमा उनीहरूले देशको स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा ठुलो अवरोध खडा गरी साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरणको पक्षमा अभियान चलाउँदै आएका छन् ।
उनीहरूद्वारा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा हुँदै आएका कामलाई छोटकरीमा मूलतः यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । (१) निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रको एकीकृत भूमिका भनिए पनि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिक स्थानमा राखिएको छ । (२) प्रायशः कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटनलाई विकासको प्राथमिकतामा राखिए पनि कृषि क्षेत्रबाट श्रमशक्ति विस्थापित गरेर तथा सरकारी सहयोग तथा अनुदानबाट वञ्चित तुल्याएर यस क्षेत्रलाई ध्वस्त पारिएको छ । जलविद्युत ऊर्जाका क्षेत्रलाई मूलत भारतीय शासक वर्गलाई सुम्पिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन । (३) उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कुरा नारामा मात्र सीमित भएका छन् । (४) आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ मा सुरु गरिएका १७ वटा र पछि थपिएका ७ ओटा गरी जम्मा २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना १५औं पञ्चवर्षीय योजना २०८०–८१ मा पुरा गरिने भनिए पनि अधिकांशतः ती असफल भएका छन् । (५) बजेट निर्माण गर्दा चालुमा बढी र विकास अर्थात् पुजीगत खर्चमा कम रकम छुट्याउने र पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम खर्च गरिने दुई दशकदेखिको यो प्रवृत्ति यथावतै कायम रहिआएको छ । (६) विदेश व्यापारको क्षेत्र निकै असन्तुलित रहिआएको छ र निर्यात क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । (७) बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगी अत्यन्तै बढेर गएका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र जनताका पहुँच बाहिर छन् र तिनको अतिशय व्यापारीकरण हुँदै गएको छ । (८) देशका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत, साधन तथा सम्पदालाई साम्राज्यवाद÷विस्तारवादलाई लुट्न तथा कब्जा जमाउन दिने काम भएको छ ।
२७. आज विश्वमा विज्ञान, प्रविधि र विद्युतीय सूचना सञ्चारका क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति भएको छ । र, नेपालमा विचारधारात्मक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पर्दै गएको छ । यस प्रकारको प्रगति तथा प्रभावबाट दलाल, नोकरशाही पुँजीपति वर्ग तथा त्यसको राज्यसत्ताले एकातिर आर्थिक तथा विद्युतीय सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा एकाधिकारवादी हैकम जमाएर अकुत मुनाफा कमाउँदै आएको छ भने अर्कोतिर जनता, क्रान्ति तथा मुक्तिका विरुद्ध अनेकौँ दुष्प्रचार तथा नाकाबन्दी गरिरहेको छ । साथै, कतिपय अवसरवादीहरू विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रमुख उत्पादक शक्ति बताएर र समस्त उत्पादनमूलक गतिविधि, इतिहास निर्माण तथा क्रान्तिमा मानवीय श्रम शक्तिको निषेध गरेर प्रतिक्रियावाद तथा साम्राज्यवादको गतिलो सेवा गरिरहेका छन् । वस्तुतः विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको यो विकास उत्पादक शक्तिको विकास नै हो । परन्तु यो विकासले उत्पादक शक्तिको क्षेत्रमा मानवीय श्रमको प्राथमिक स्थान तथा प्रमुख भूमिकालाई निषेध गर्न सक्दैन । यो बेला विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा हुँदै आएको प्रगतिका कारण पुरानो उत्पादन सम्बन्धलाई ध्वस्त पारेर क्रान्ति र नयाँ उत्पादन सम्बन्धको स्थापनाका लागि विशेष मद्दत पुग्न गएको छ । हामीले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा यस प्रगतिको अत्यधिक सदुपयोग गरी क्रान्ति र समाज रूपान्तरणको प्रक्रियालाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
२८. वर्तमान नेपाली समाजमा विचारधारा, साहित्य तथा कलासहित समग्र संस्कृतिका क्षेत्रमा एकातिर सामन्ती अभिजात्यवाद तथा हिन्दू धर्मको अस्तित्व अझै कायम रहेको छ भने अर्कोतिर विकृत पुँजीवाद तथा उत्तर आधुनिकतावादमा आधारित विचारधारा, व्यक्तिवादी, बहुलवादी तथा उपभोक्तावादी प्रदूषण व्यापक रूपमा फैलँदै गएको छ । साथै नेपालमा लामो समयदेखि माक्र्सवादको भ्रष्टीकरण, वर्गसमन्वयवाद तथा सारसंग्रहवादमा आधारित संशोधनवादी संस्कृति पनि अस्तित्वशील रहिआएको छ । र यो अहिले व्यापक रुपमा प्रतिध्रुवीय संस्कृतिसित घुलमिल बन्दै गएको छ । परन्तु, अर्कोतिर यस प्रकारको जनविरोधी, अराष्ट्रिय तथा अवैज्ञानिक संस्कृतिका विरुद्ध माक्र्सवाद–लेनिनवाद– माओवादको आलोकमा जनवादी, राष्ट्रिय तथा वैज्ञानिक संस्कृति पनि सशक्त रुपमा विकसित हुँदै आएको छ ।
२९. वर्तमान नेपाली समाजमा चार प्रकारका आधारभूत अन्तर्विरोधहरू क्रियाशील रहिआएका छन् । ती हुन् — पुँजीपति र मजदुर वर्गका बीचको अन्तर्विरोध, नेपाल र साम्राज्यवाद÷विस्तारवादका बीचको अन्तर्विरोध, सम्पूर्ण शोषित पीडित नेपाली जनता र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग एवम् सामन्त वर्गका बीचको अन्तर्विरोध, अनि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् बचेखुचेका सामन्त वर्गका बीच विद्यमान आपसी अन्तर्विरोध । यस प्रकारका आधारभूत अन्तर्विरोधहरुमा एकातिर सम्पूर्ण शोषित पीडित नेपाली जनता र अर्कोतिर दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा बचेखुचेको सामन्त वर्गका बीचको अन्तर्विरोध नै अहिलेको प्रधान अन्तर्विरोध हो ।
३०. वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, संसदवादी व्यवस्था र संसदवादी राजनीतिक दलहरू यो बेला गम्भीर राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक संकटको भुमरीमा फस्दै गइरहेका छन् । त्यस प्रकारका संकटलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
क) परिवर्तन तथा मुक्तिका चाहना एवम् भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या झन् झन् विकराल बन्दै जानुका कारण जनतामा वर्तमान राज्यसत्ता, व्यवस्था र संसदवादी राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि, अविश्वास तथा वितृष्णा बढ्दै गएको छ । गत संसदीय निर्वाचनमा यसको अभिव्यक्ति प्रकट भयो र कुनै पनि राजनीतिक दलले एकलौटी सरकार बनाउनका लागि बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । ख) संसदवादी दलहरूले एकातिर राजनीतिक आदर्शका रुपमा लिँदै आएको संसदीय लोकतन्त्रको फासीवादीकरण हुँदै गएको छ । आफ्नै संविधान र संसदलाई समेत मिची वा लत्याएर र कैयौं अहम महत्वका विषयमा प्रमुख दलका कतिपय शीर्ष नेताहरुले एकान्त कोठामा जुन निर्णय गर्ने काम गर्दै आएका छन् त्यो आफ्नै पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई समेत अपाच्य बन्न गएको छ । यो बेला संसदीय लोकतन्त्रको प्रतिनिधिमूलकतामा कैयौं गम्भीर प्रकृतिका प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेका छन् । ग) संसदीय लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्धलाई निकै महत्वपूर्ण अर्थमा ग्रहण गरिन्छ । परन्तु, यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूका बीच अनावश्यक मुद्दाहरूलाई लिई सार्वजनिक रुपमा ठुलो वाकयुद्ध चलाउने, संसदमा किचलो गर्ने, विधेयक नै पास हुन नदिने, महिनौसम्म अधिवेशन बन्द गर्ने र अन्ततः सरकार ढाल्ने सम्मका अनन्त प्रक्रिया चलाउँदै र कसरत चल्दै आएका छन् । आखिरमा गत वर्ष पुषदेखि प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्वमा तीन पटकसम्म गठबन्धन फेरिएका छन् र अहिले असारको अन्त्यसम्म आउँदा नेपाली कांग्रेस र एमालेका बीच चौथो गथबन्धन बनाई ओलीको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गरिएको छ । अव संसदमा सरकार र प्रतिपक्षका बीच अर्को जुहारी चल्न थालेको छ ।
घ) संसदीय लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई आदर्श मानेर चल्ने गरिन्छ । परन्तु, यहाँ त एकातिर सरकारका यी तीन अङ्गहरूका बीचको क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर र अर्कोतिर यी तीनवटैले एक अर्कोलाई निषेध गरेर जाने प्रक्रिया बढ्दै गएको छ । यो संसदीय व्यवस्था भित्र पैदा भएको गम्भीर असंगति र असन्तुलन हो ।
ङ) तीव्र गतिमा बढ्दै गएका भ्रष्टाचार, महङ्गी, बेरोजगारी मुद्रास्फीति तथा जलवायु प्रदूषणजन्य समस्याको सम्बोधन, समाधान र सामना गर्ने सामथ्र्य संसदीय व्यवस्था र त्यसका संसदीय राजनीतिक दलका नेताहरूमा अब समाप्त हुन गएको छ ।
च) यसरी बढ्दै गएको राजनीतिक तथा आर्थिक संकट सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि अभिव्यक्त हुँदै गएको छ । यस प्रकारको संकटको मूल अभिव्यक्ति हो — द्वैतवाद, अर्थात् सत्ताका नेताहरूमा देखापर्ने दोहोरो चरित्र, चुनावको बेला जनतामा गएर यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर अनेकौं वाचा कबुल गर्ने तर व्यवहारमा केही पनि नगर्ने, एउटै विषयमा एक ठाउँमा गएर एउटा कुरा बोल्ने तर लगत्तै अर्को ठाउँमा गएर अर्कै बोल्ने, भनाइ एकातिर अनि गराई अर्कोतिर, यो सारमा ढाँट प्रवृत्ति हो । यस प्रकारको द्वैतवादी चिन्तन, चरित्र र प्रवृतिको अभिव्यक्तिलाई मूल्य विघटनको संकटको अर्थमा लिइन्छ ।
३१. उक्त संकटबाट पार पाउन र मुक्त हुनका लागि विभिन्न संसदवादी राजनीतिक दलहरूले विभिन्न उपाय तथा जुक्ति निकाल्ने र विभिन्न ढङ्गका रणनीतिक गुरु योजना बनाउने काम गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने विषय मूलत यी हुन् ः
क) कतिपय संसदवादी राजनीतिक दलहरु मुख्यत एमालेबाट आउँदो निर्वाचनमा बिना गठबन्धन विजयी बनेर एकलौटी सरकार बनाउने तर्फ विशेष जोड दिइँदैछ । यसलाई त्यसले २०८४ को मिसन भनेर पेश गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका कतिपय युवा नेताहरूले गठबन्धन बिनाको एकलौटी सरकार बनाउनका लागि आगामी चुनावमा प्रस्तुत हुने भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका कतिपय संसदवादी राजनीतिक दलहरू भविष्यमा अझै भरपर्दो गठबन्धन सरकार बनाउने रणनीतिमा लागेका छन् । यसै उद्देश्यका लागि उनीहरुले समाजवादी मोर्चा बनाएर विभिन्न कार्यक्रम दिइरहेका छन् ।
ख) वर्तमान संसदवादी रैथाने तथा यथास्थितिवादी संसदवादी राजनीतिक दलहरूबाट अब वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थाको रक्षा हुन सक्दैन भन्दै र ती दलहरूको आलोचना तथा विरोध गर्दै वर्तमान सत्ता तथा व्यवस्थाको असली संवाहकका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर संसदीय निर्वाचनमा केही सिट जिती संसदमा पुगेको रास्वपा एकलौटी सरकार बनाउनका लागि मैदानमा खडा हुन खोजेको छ । यसलाई मूलतः अमेरिकी साम्राज्यवादको आशिर्वाद प्राप्त भएको देखिन्छ ।
ग) यो बेला राजावादी शक्तिहरू संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु धर्मलाई पुनस्थापित गर्ने प्रयत्नमा लागेका छन् । उनीहरूको जोड वर्तमान राज्यसत्ताको वर्गीय सारतत्व र संसदीय व्यवस्थाको मूल स्वरूपलाई कायमै राखी गणतन्त्रको ठाउँमा संवैधानिक राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दु धर्मलाई स्थापित गर्नु रहेको छ । यसलाई भाजपा र मोदी सरकारको समर्थन प्राप्त छ ।
घ) त्यस्तै वर्तमान संसदवादी राजनीतिक दलहरू मध्येकै कतिपय दल तथा तिनका नेताहरू कतिपय संसदवादी राजनीतिक शक्ति तथा व्यक्तिहरू संविधानको संशोधन गर्ने, पुनर्लेखन गर्ने वा त्यसलाई अलि परिमार्जन गरेर जाने पक्षमा देखिँदै आएका छन् । उक्त संकटको समाधानका लागि जुन विकल्पहरु सतहमा आएका छन् तिनले संकटको समाधान होइन त्यसलाई झनै चर्काएर लाने स्पष्ट छ । यी विकल्प यथास्थितिवादी तथा पश्चगामी प्रकृतिका रहेका छन् ।
३२. वास्तविक अर्थमा अबको नयाँ विकल्प भनेको दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् अवशिष्ट सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी गणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु हो । यसरी मात्र राष्ट्रियता जनतन्त्र तथा जनजीविकासहित देश तथा जनताका सामु उपस्थित राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समस्याहरूको समाधान गर्न र नेपाली जनतालाई सुख–समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
३३. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म आउँदा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकातिर आफ्नै पंक्तिभित्रका कैयौं अन्तसंघर्ष तथा दुई–लाइन संघर्ष, एकता–संघर्ष तथा विभाजन र पुन नयाँ आधारमा नयाँ एकताको प्रक्रियाका बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न जनसंघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष तथा जनयुद्धको प्रक्रिया हुँदै समग्र देशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
३४. आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद प्रभावी रहेको छ । लामो समयसम्म क्रान्ति र साम्यवादको पक्षमा काम गर्दै आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको विशाल हिस्सा प्रतिक्रियावादी सत्ता र व्यवस्थाका पक्षधर भई अतीतमुखी यात्रामा हिँडेका छन् । आज क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर स्थितिमा छ । परन्तु यो अस्थायी र क्षणिक स्थिति हो । विगतमा कतिपय अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर तथा रक्षात्मक स्थितिमा थियो । परन्तु क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुद्वारा भए गरिएका अनेकौं सैद्धान्तिक, राजनैतिक तथा सांगठनिक प्रयत्नहरूका बीचबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त तथा प्रभावकारी बनाई ठुलाठुला संघर्षहरू हाँक्ने काम पनि हुँदै आएका छन् । अन्तसंघर्ष र वर्गसंघर्षका अनेकौं आरोह, अवरोह र जटिलता पार गर्दै अहिले हामी पूर्व नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) तथा नेकपा (बहुमत) एकताबद्ध भई बनेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र नेकपा (मशाल)का बीच एकता गरी नयाँ आधारमा पार्टी निर्माण गर्न सफल भएका छौं । हाम्रो एकता प्रयास निरन्तर जारी रहने छ र हामीले आफूलाई क्रान्तिको रथ हाँक्न योग्य जुझारु तथा सक्षम पार्टीका रुपमा रुपान्तरित एवम् स्थापित गर्न जरुरी छ ।
३५. उक्त विश्लेषणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने क्रान्तिका लागि एकातिर वस्तुगत परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर त्यसका तुलनामा आत्मगत परिस्थिति भने अझै प्रतिकूल नै रहेको छ । यो स्थितिमा हामीले परिपक्व बन्दै गएको वस्तुगत परिस्थितिले आत्मगत परिस्थितिलाई पनि प्रभावित तुल्याउँदै जाने भौतिकवादी द्वन्दवादको ऐतिहासिक मान्यतालाई आत्मसात गर्न र तदनुरुप अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
३६. तसर्थ, यो बेला हामीले दृढ संकल्पका साथ मूलत निम्नलिखित काम गर्नु पर्दछ । पहिलो, दलाल तथा नोकरशाही एवम् बचेखुचेको सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता एवम् संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र त्यसको सट्टामा वैकल्पिक राजनीतिक नारालाई प्रस्तुत गर्ने । दोस्रो, पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउँदै जाने र अन्य क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट समूह, शक्ति वा व्यक्तित्वहरूलाई एकताबद्ध गर्न प्रयत्नशील रहने । तेस्रो, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा बनाउने । चौथो, क्रान्तिकारी नीति, कार्यक्रम तथा कार्यदिशा निर्माण गरी क्रान्तिको तयारीको दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने ।
(समाप्त)
