-सीताराम तामाङ
१) यथास्थितिमा मुलुक रहन सक्ने अवस्था थिएन
२०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि सरकारमा बसेका संसदवादी पार्टीहरुले गरेका भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र विकास विरोधी हर्कतले अर्थात् उनीहरुले गरेका कुशासनले गर्दा मुलुक यथास्थितिमा रहन सक्ने अवस्था थिएन । जनता यी राजनीतिक पार्टीहरुबाट निराश थिए र परिवर्तन खोजिरहेका थिए । यसैबीच भदौ २३ गते एउटा ठूलो दुर्घटनाको मञ्चन गरियो । सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हताइयोस् भन्ने सामान्य माग राखेर सडकमा आएका युवा विद्यार्थीहरुमाथि सरकारले बर्बर आक्रमण गरेर १९ जना विद्यार्थीको ज्यान लियो र ४०० भन्दा बढीलाई घाइते बनायो । त्यो जघन्य अपराध थियो । त्यो दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा कालो दिन दर्ज भयो । तर त्यो अपराधीहरु घटना घटेको २४ घण्टा नबित्दै आन्दोलन देशव्यापी फैलियो र त्यसले ओली सरकारको पत्तासाफ पा¥यो । यथास्थिति त तोडियो तर अव मुलुकको राजनीतिले कुन बाटो लिनेछ, सबैको चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक छ । हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौं ।
२) एउटा आगोको झिल्कोले जंगल नै डढाउन सक्छ
पाकिस्तानको तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुल्फी अलिकर भुट्टोलाई सैनिक सरकारले फाँसी दिएको विरोधमा २०३५÷३६ सालमा नेपालमा शुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई दमन गर्दा आन्दोलन देशभरी फैलियो र त्यसले पंचायती व्यवस्थालाई निर्दल र बहुदलको कठघरामा उभ्यायो । अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलनले पंचायती व्यवस्थालाई नै बढा¥यो ।
गतवर्ष बंगलादेशमा विद्यार्थीहरुले नागरिक सेवामा सीमित मानिसलाई रोजगारमा कोटा दिने नीतिको विरुद्ध गरेको संघर्षमा सयौं विद्यार्थीले राज्यका बर्बर दमनमा परी ज्यान गुमाउन परेको थियो । फलतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छोडेर भाग्नु परेको थियो । सन् २०२२ मा श्रीलंकामा पनि जनसंघर्षको कारण भ्रष्ट राष्ट्रपति विदेश पलायन भएको थियो ।
करिब एक वर्ष अगाडि नेपालको सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नु भनेर दिएको आदेश लत्याउँदै त्यसलाई बन्द नै गरिदिएपछि जेनजी पुस्ताले (न्भलभचबतष्यल(श्) त्यसको विरोधमा (सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन) गरेको सामान्य आन्दोलनमाथि ओली सरकारले प्रहरी लगाएर बर्बर आक्रमण गरेपछिको घटनाबाट उसको पतन भएको छ । संसदवादी दलहरु जनताको नजरबाट तिरस्कृत थिए र यो घटनाले त्यसमा झनै आगो फुकिएको छ । संसदीय व्यवस्था नै कठघरामा उभिन पुगेको छ । यो आगो २०६२÷६३ को आन्दोलनबाट प्राप्त सीमित उपलब्धि पनि पोलिने त होइन भन्ने चिन्ता प्रबल बनेको छ ।
३) के हो जेन जी आन्दोलन र सेनाको भूमिका ?
संचारमाध्यम अनुसार जेन जी आन्दोनल (न्भलभचबतष्यलक श् ःयखझभलत) भनेको सन् १९९७–२०१२ मा जन्मिएका (१३–२८ वर्ष उमेरका) युवा पुस्ताको आन्दोलन भन्ने देखिन्छ । यो पुस्ता सामाजिक संजालमार्फत् संगठित भएको देखिन्छ । ओली सरकारले लगाएको सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्धलाई उनीहरुले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रतिबन्ध लगाइएको हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने वातावरण तयार भयो । त्यही सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने माग राखेर जेन जी पुस्ता सडकमा आउनु मूल कारण देखियो । तिनीहरु कुनै वैचारिक रुपमा संगठित शक्तिको रुपमा थिएनन् । तर ओली सरकारले यी निहत्या युवा विद्यार्थीहरुमाथि गरेको बर्बर दमनले २३ गते १९ जनाको ज्यान गयो र ४०० भन्दा बढी घाइते भए । त्यो घटनाले २४ गते फासिवादी ओली देउवा सरकारको विरोधमा उर्लेको जनसागर आन्दोलनले विद्रोहको रुप धारणा ग¥यो । हिजो विद्यार्थीलाई गोली हान्ने सरकारका प्रहरी निरिह बने । उनीहरु सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी कार्यालय भवनहरुलाई जोगाउने दायित्वबाट पन्छिएको देखियो । प्रहरी असफल भएको अवस्थामा सेवा अगाडि आउनु पर्दथ्यो तर सेना आएन । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसदभवन, आदि जल्न दिइयो । २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनताको सीमित अधिकार पनि खोस्न चाहाने प्रतिक्रियावादी राख्नहरुले घुसपैठ हुने मौका पाए । जेनजी आन्दोलन, जो सरकारको भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्ध उठेको थियो, पृष्ठभूमिमा धकेलियो । सेनाले शान्ति सुरक्षाले नेतृत्व लिएको मात्र नभएर नयाँ सरकार बनाउने खेल पनि शुरु ग¥यो । सरकार निर्माणका लागि आवेदन माग्ने र जंगी अड्डामा ‘अडिसन’ गराउने काम ग¥यो । (कान्तिपुर २७ भदौ, २०८२ विशेष सम्पादकीय) राष्ट्रपतिको भूमिका प्रायः शुन्य देखियो । छापामा आए अनुसार २४ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकै उपस्थितिमा बसेको सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा प्रधान सेनापतिले राष्ट्रपतिलाई ‘राजीनामा’ माग गरेको थियो ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका नेता, कार्यकर्ताहरुले भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद अर्थात् कुशासन गरेर ऐतिहासिक जनआनदोलनहरुबाट प्राप्त सीमित अधिकारहरु पनि धरापमा पारे र अन्ततः आफै सुरक्षा खोज्दै सेनाको शरणमा पुगे । जनताको संरक्षणमा बस्नुपर्ने नेताहरुको यो हविगत ! अब सेनाले नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावकारी हैसियत राख्नेछ । सरकार निर्माण र संचालनमा सेनाको यो प्रक्रिया अघि बढ्यो भने मुलुकले अर्कै खतरा मोल्न पर्ने हुन सक्छ । तर यो आन्दोलन पनि राजावादीहरुको भूमिका खासै प्रभावकारी देखिएन ।
२४ भदौ र त्यसपछि देशको सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र जलाउने काम हुँदा देशको सेना रमिते बन्यो । खोटाङ, अर्घाखाँची आदि पहाडी जिल्लाहरुमा समेत जेन जीको नाम ठूलठूला जुलुस निस्किए । यी सबै परिघटनाहरु हेर्दा देशी, विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुले लामै समयदेखि यो अभियान संचालन गरिरहेका थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ । ओली सरकारले सामाजिक संजालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर त्यसलाई विस्फोट हुने अवसर दियो । फलतः देशको राजनीतिले पश्चगमनतर्फ फर्कने स्थिति बन्यो ।
४) नयाँ बनेको अन्तरिम सरकार र त्यसले दिने परिणामः
नयाँ बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते आम चुनावको दिन तोकि विद्यमान संसद भंग गरिएको छ । सैनिकको संलग्नतामा (प्रत्यक्ष वा परोक्ष) हुने यो निर्वाचनमा पुनरुत्थानवादी तत्वहरुलाई अगाडि ल्याउने कोशिस हुनेछ । नेका, एमाले, माके लगायतका भ्रष्टाचारी पार्टीहरु अहिले किनारामा धकेलिए पनि (तिनलाई प्रतिबन्ध लगाइएन भने) संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा उठाएर आम चुनाव हुन रोक्न कोशिश गर्नेछन् । हिजो मात्र गुमेको स्वर्ग फर्काउन उनीहरुले शिरदेखि पैतालासम्मको बल निकाल्ने छन् । जेन जी आन्दोलनले यो व्यवस्थाको विरोध नगरेर संसदवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गरेको कुशासनको विरोधको परिणाम आज मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको छ । दक्षिण र पश्चिमा शक्तिहरुले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता खडा गरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने गर्दै आएका छन् र भोली पनि गर्नेछन् । यस्तो अवस्था देश र जनताका अग्रगमनका बाधक हुन्छ ।
५) क्रान्तिकारी शक्तिहरुको कार्यभार ः
मुलुक यथास्थितिमा चल्न सक्ने अवस्था थिएन, चलेन । सरकारमा बसेका, बसिसकेका संसदवादी नेता, कार्यकर्ताहरुले जनतालाई लुट्नसम्म लुटे, मुलुकलाई नांगो पारे र अप्ठ्यारो आइपरेपछि पुच्छार लुकाएर भागे । यिनका गैर जिम्मेवारीका कारण मुलुक असहजतामा धकेलियो ।
अब मुलुकको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिनेछ । राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन सक्नेछ । क्रान्तिकारीहरुको लागि परिस्थिति जटिल बन्न सक्नेछ । आउने परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर जनगणतन्त्रवादीहरुले संघर्षको कदम चाल्नु पर्नेछ । देशभक्त र जनतन्त्रवादी शक्तिहरुलाई गोलबन्द गर्दै तथा पुनरुत्थानवादी विरुद्ध लड्ने अन्य प्रगतिशील शक्तिहरुलाई पनि मिलाएर शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । शत्रुलाई एकल्याउ र फुटाउको राजनीतिक कार्यनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा हुनेछ र यसले रणनीतिलाई पनि सघाउनेछ ।
