नेपाल सरकारले आगामी पौष १७ गतेदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई संचालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यही बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै ५ पूर्व मन्त्री र ९ पूर्व सचिव सहित ५६ जना विरुद्ध मंसिर २१ गते आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ । अस्वाभाविकरुपमा लागत बढाएर चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरु भीमप्रसाद आचार्य, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ, पोष्टबहादुर बोगटी (दिवंगत), पूर्व सचिवहरु सुशील घिमिरे, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, मधुकुमार मरासिनी, सूर्यप्रसाद आचार्य, सुरेश आचार्य र रञ्जन कृष्ण अर्याललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । लागत बढाउने गरी प्रतिवेदन बनाएको आरोपमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सिना, निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्राधिकरण महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी, पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र रतिशचन्द्रलाल सुमनलाई पनि प्रतिवादी छ ।
सन् २०१३ मा नेपाल नागरिक उड्ड्यान प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सि.ए.एम.सी का बीचमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उक्त चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने बारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । २०१६ अप्रिलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले शिलन्यास गरी विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । सन् २०२१ अप्रिलसम्म ५ वर्ष भित्रमा यो विमानस्थल निर्माण कार्य पूरा गर्ने भनिएको थियो । तर कोभिड महामारीका कारण काम रोकिएकाले २०२२ सम्म समय अवधि थपिएको थियो र २०२३ जनवरी १ मा प्रधानमन्त्री पष्पकमल दाहालले विमानस्थल उद्घाटन गरेका थिए, तथापि विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय कार्य अहिले पनि चलिरहेको छ । रिठ्ठे पानी डाँडा १६ मिटर कटान गरेर परीक्षण उडान गरिएको थियो र थप २४ मिटर डाँटा कटान जारी छ । २५ सय मिटर लम्बाई र ४५ मिटर चौडाई धावनमार्ग र १० हजार वर्ग मिटरको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन सहित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चिनियाँ कम्पनीसित सहमति भएको थियो ।
विमानस्थल निर्माणमा घोटाला भएको धेरै चर्चा भएपछि प्रतिनिधिसभा लेखा समितिले सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनको संयोजकत्वमा १३ असार २०८१ मा १२ सदस्यीय छानवीन उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २८ वैशाख २०८२ मा प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएकोे जनाइएको छ ।
छानवीन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले संचारमाध्यमलाई दिएको जानकारी अनुसार १ ठेक्का प्रक्रियामा नै भ्रष्टाचार भएको छ । लागत अनुमान १४ अर्ब गरिएकोमा बोलपत्र आह्वान गर्दा खेरी नै त्यस निर्माण कम्पनीले ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने दावी पेश ग¥यो । पछि सहमतिमा अनुमानित २२ अर्ब लागत कायम गरियो ।
२. निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता भएको छ– जस्तै विमानस्थल बाहिरबाट २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माटो लिएर विमानस्थलमा राख्ने भनिएको थियो । तर कम्पनीले सम्झौता विपरीत गएर विमानस्थलकै माटो काटेर विमानस्थल सम्याउने काम ग¥यो ।
३) निर्माण कम्पनीले सम्झौतापत्रमा कर सम्बन्धी दायित्व निर्माण कम्पनीकै हुनेछ भनेर हस्ताक्षर गरेको छ । तर पछि विभिन्न बहाना बनाएर, विभिन्न नजिर देखाएर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट दिने काम गरियो । त्यसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि अनियमितता भनेको छ ।
पछिल्लो अवधिमा विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरु थपिएका छन् । कामका आइटमहरु थपिएका छन् । अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणको झण्डै ४० अर्ब लागत पु¥याइएको छ । संसदीय छानवीन उपसमितिले उठाएका विषयहरु गम्भीर छन् र अहिले अख्तियारले अगाडि बढाएको मुद्दालाई हेर्दा यो निकै ठूलो परियोजना भएकाले ठूलो रकम हिनामिना भएको आशंका गर्नेस्थिति निर्माण भएको छ ।
निर्दोषहरुमाथि अन्याय हुनुहुन्न । यदि पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको छ भने जो भ्रष्टाचारी हुन् तिनीहरु कार्वाहीको भागिदार हुनै पर्दछ ।
