कालो बजारी (Black Marketing_) भन्नाले प्रचलित कानुन, नियम र सरकारी नियन्त्रण विपरीत गैरकानूनी रूपमा वस्तुहरूको सञ्चय गर्ने, लुकाउने, र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गतिविधि हो। यसबाट व्यापारीहरुले सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई ठग्ने र कालो धन कमाउने काम गर्दछन् ।
कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन –२०३२ मा कालोबजारको परिभाषा र कालोबजारमा संलग्नहरुलाई सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यस ऐनलाई २०४८ मा संशोधन गरिएको थियो । र पछिल्लोपटक २०६६ साल माघ ७ गते संशोधन गरिएको थियो। ऐनमा कालोबजारको परिभाषा यसरी गरिएको छ, “नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारित गरिदिएकोमा सो मूल्यमा र नेपाल सरकारले निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल मूल्यमा उत्पादक,वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मूल्यमा कसैले कसैलाई माल बिक्री गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरिनेछ ।” ऐनमा यसरी कालोबजारी गरेको ठहरिएमो यस्ता मालवस्तुलाई जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ भनिएको छ ।
मूल उत्पादक वा मुख्य विक्रेतालाई १० वर्षसम्म कैद सजाय भनिएको छ र अन्य व्यापारीलाई ५ वर्षसम्म सजाय हुनसक्छ ।
प्राकृतिक विपत्ति परेको बेला ,कुनै चाडपर्व वा कुनै खास समयमा उपभोक्ताहरूबाट मालको माग बढेको बेलामा ,अशान्तिका कारणले वा द्वन्दका कारणले माल पैठारी गर्नमा अवरोध सिर्जना भएको बेलामा यस्ता प्रकारका विभिन्न समस्याहरूलाई देखाएर बजारमा व्यापारीहरूले सामान ÷माल लुकाएर मालको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी गोप्य रुपमा प्रचलित मूल्यभन्दा महँगो मूल्यमा माल बिक्री गरी अनुचित नाफा कमाउने गर्दछन्। प्राकृतिक विपत्ति वा मानवीय संकटका बेलामा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै कृत्रिम संकट सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नु भनेको मानवीय अपराध हो। समाज र राष्ट्र विरुद्धकै अपराध पनि हो।कतिपय व्यापारीहरूले प्रशासनसँगको मिलीभगतमा कालो बजारीको काम गरेका हुन्छन् ।
नेपालमा कालोबजारीका समस्याहरू पटकपटक देखिने गरेका छन् २०७२ सालको भूकम्पका बेला औषधि खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचार र कालोबजारी,२०४६ साल र २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएका कालोबजारी विशेष उल्लेखनीय छन् । अहिले इरान इजरायल युद्धको बहानामा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा अभाव सिर्जना गरिएको छ। सरकारले ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा न्यूनिकरण गर्न सूचना निकालेको छ । त्यस सूचनालाई बहाना बनाईविभिन्न व्यापारीहरूले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्।
कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ।सरकारी अनुगमन टोलीले पसल, गोदाम र उद्योगहरूमा नियमित जाँच गर्नुपर्छ।उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।आवश्यक वस्तुहरूको पर्याप्त उत्पादन र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ढुवानी तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ।उपभोक्तालाई कालोबजारीविरुद्ध सचेत बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। गलत मूल्य लिने पसलको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तुहरूमा सरकारले मूल्य निर्धारण र नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकारी निकायले ठीक ढंगले अनुगमन नगर्दा जनस्तरबाट लुकाइएका सामानहरु कब्जा गरिएका उदाहरणहरु छन् । अहिले ग्याँस लुकाइएका र सरकारी निकायहरुले छापा मारेका समाचार आइरहेका छन् ।
बजारमा मूल्य सूची राख्ने अनिवार्य नियम लागू गर्नुपर्छ। डिजिटल बिलिङ, अनलाइन अनुगमन जस्ता प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ। व्यापारीहरूलाई नैतिक व्यापारतर्फ प्रेरित गर्नुपर्छ।
