अपत्य शर्मा
भव्य गगनचुम्बी महल, विलासी माल सामान, अत्याधुनिक महंगा मोटरहरु, सिंगारिएका आकर्षक महिलाहरु, ठूला तारे होटल, रेस्टुरेन्ट, मलहरु र सुकिला मुकिलाहरुको चहलपहल आदि देख्दा त्यो देशका आम ग्रामिण र सहरका जनता पनि सुखी र समृद्ध भएका होलान् भन्ने भान पर्छ । तर वास्तविकता अर्कै हुन्छ । यसकारण कुनै पनि राष्ट्रका सहरहरु हेरेर हुँदैन ग्रामीण क्षेत्र र मजदुरका वस्तीहरु हेरेपछि वास्तविक अवस्था जानिन्छ । जति ठूला धनाढ्यहरु हुन्छन् त्यहाँ करोडौ जनता चरम गरिबीमा बाँचिरहेका हुन्छन् । अर्को शब्दमा भन्दा ती गरिबीमा बाँच्नेहरु शोषित, पीडित, दमित र अपमानित जीवन बिताइरहेका छन् । जाति, वर्ण, लिंग र क्षेत्रीयतावादी विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र भएको नरभक्षी, रक्त पिपासु, युद्धप्रेमी संयुक्त राज्य अमेरिकातिर नियालौं ।
सामान्य आम धारणा के भएको छ भने अमेरिकामा कोही पनि गरिब छैन, सबै सुखी, विधिको शासन, स्वतन्त्रता तथा भेदभावविहीन समाज, मजदुुरले पनि गाडी चढेर काम गर्न जान्छन् आदि भ्रम व्याप्त छ । त्यति मात्र न भएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सरकार र निजी बैंकहरुले सस्तो व्याजमा ऋण दिनछ । निजी बैंकहरुको भन्दा सरकारी ऋणको व्याज सस्तो र सजिलो शर्तहरु हुन्छन् ।
सरकारी शिक्षा विभागले विद्यार्थीलाई ट्युसन शुल्क,शुल्क र खान बस्न पनि ऋण दिन्छ । तर यस्ता ऋण सहायता सबै अमेरिकामा बस्नेले पाउँदैनन् । ऋण प्राप्त गर्न अमेरिकी नागरिक हुनुपर्ने या ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्त छ । नेपाली नागरिक जो विद्यार्थी भिसामा अमेरिका पुगेका नेपालीले प्राप्त गर्न सक्दैनन् । तर ऋण लिएर पढ्ने विद्यार्थीले एक लाख ऋण लिएको छ भने तोकिएको मितिमा (दस वर्षदेखि २५ वर्ष सम्म) प्रत्येक महिना एक हजार अमेरिकी डलर सापट लिएको रकम तिर्नुपर्छ ) विद्यार्थीले लिएको ऋण तिर्ने अधिकतम अवधि स्कूलको पढाईबाट शुरु हुन्छ र त्यसको समाप्तिपछि १२ महिना भन्दा बढी बढाउन सकिंदैन । अर्को शब्दमा भन्दा ऋण तिर्ने अवधि १० वर्षदेखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ । विद्यार्थीले लिने ऋण सौलियतपूर्ण र सौलियतविहीन पनि हुन्छ । ऋणको व्याजदर सौलियत दरमा स्नातक र स्नातक मुनिका लागि ७.९४ प्रतिशत ८.९४ प्रतिशत छ । निजीमा अलग छ । यदि विद्यार्थीले कर्जा नतिरेमा तिर्न नसक्दा ज्यालादारी काम गरे पनि ज्यालाबाट २५ प्रतिशत असुल गरिन्छ र ऋण पाउन, बिमा गर्न, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न पनि पाउँदैन । किस्ताबन्दीमा अमेरिकामा घर, कार आदि ऋणमा किन्न सकिन्छ र त्यसको समय सीमा पनि २०–३० वर्षसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । यदि तिर्न नसके धनसम्पत्ति कम्पनीले लिन्छ र ज्यालामा काम गर्छ भने पनि ज्यालाबाट निश्चित प्रतिशत कटौति गरेर पनि असुल उपर गरिन्छ ।
घर, कार, फल्याट र शिक्षा आदि ऋणमा पाइने हुनाले एउटा अमेरिकी नगरिकले बाँचुन्जेल ऋण तिर्न अहोरात्र खटिनुपर्छ । ऊ एउटा पूर्ण रुपले दासको जीवन व्यतित गर्न बाध्य हुन्छ । यदि ऋण तिर्न र बीमा गर्न सकेन भने ऊ भिखमंगा बन्छ । अमेरिकी सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदिमा लगानी गर्दैन र नागरिककै करले जम्मागरेको रकम भएसम्म सामाजिक सुरक्षा र उपचार गर्छ । यदि स्वास्थ्य बीमा गरेको रकम सकियो भने त्यो नागरिक उपचारविना नै मर्छ । अमेरिकामा प्रतिव्यक्ति आय २०२६ को प्रारम्भमा करिब ७६,३८४ अमेरिकी डलर छ । जबि कि सही प्रतिव्यक्ति आय ५९,१९५ छ । प्रतिव्यक्ति (जीडीपी) सकल घरेलु उत्पादन २०२३ मा ८२,००० अमेरिकी डलर थियो । यति मोटो रकम प्रतिव्यक्ति आय भएको अमेरिकामा गरिब र भीखमंगा नहुनु पर्ने हो । स्मरणीय छः पुँजीवादी व्यवस्थामा ठूलठूला अर्बपति खर्बपतिको आय पनि गरिब र भीखमंगाको भागमा पारिन्छ । औसतमा हिसाव गरिन्छ र औसत (एभरेज) आय निकाल्दा देशको कुल आयलाई जनसंख्याले भाग गरिन्छ र यसले केन्द्रीय प्रवृत्ति (सेन्ट्रल टेन्डेन्सी) वा साधारण अवस्था देखाउँछ । पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरुले आर्थिक असमानता मापन गर्ने भनेर गिनी कोइफिसियन्टलाई अगाडि सार्छन् । यो विधिले पनि वास्तविक धनी गरिबका बीचको खाडल औल्याउन सक्दैन । गिनी कोइफिसिन्टले मान (भ्यालु) ० देखि १ सम्म वा ० देखि १०० सम्म हुन्छ । अर्को अर्थमा ० (जिरो) पूर्ण समानता (सबैसँग बराबर आम्दानी छ) १ को अर्थ पूर्ण असमानता (एउटै व्यक्तिसँग सबै सम्पत्ति छ)
अब अमेरिकामा धनी र गरिबका बीचमा रहेको खाडल कति चौडा छ त्यसलाई तलको तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ । २०२४ मा अमेरिकामा ३५.९ मिलियन (१०.६ प्रतिशत) जनता गरिबीमा बाँचिरहेका छन् भनेर अमेरिकी सरकारी गरिबी नापोले देखाएका छन् । १५ मिलियन भन्दा बढी केटाकेटीहरु निम्न आयमा बाँचिरहेछन् । जसमा ५ करोड अमेरिकी गरिबीको रेखामुनि छन् ।
अमेरिकामा १४ करोड अमेरिकी जनता गरिब छन् र आम्दानी ज्यादै निम्न छ । आर्थिक सहायता र विकास संगठन (ओइसिडी) अनुसार २६ वटा अत्यन्त विकसित पुँजीवादी राष्ट्रहरुमध्ये अमेरिकाको गरिबी दर सबै भन्दा उच्च छ । युनेस्कोका अनुसार अमेरिका मेक्सिकोको दाँजोमा दोस्रो स्थानमा छ, जुन विश्वका ३५ अत्यन्त धनी राष्ट्रहरुको दाँजोमा तल छ । अमेरिकामा १,१३५ जना अर्बपतिहरु छन् र उनीहरुको जम्मा सम्पत्ति मूल्य ५.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर छ । फोर्ब पत्रिका अनुसार ४०० अत्यन्त धनाढ्यमा मुख्य इलोन मस्क, लारी इलिसन र मार्क जुकरवर्ग छन् । उनीहरु मध्ये २०२५ को आखिरीतिर इलोनमस्क (टेल्सा स्पेस एक्स) पहिलोमा छन् भने लारी इलिसन (ओराकल) र मार्क जुकरवर्ग (मेटा) हुन भनेर अमेरिकी तथ्यांकले औल्याएको छ । अमेरिकामा प्रतिव्यक्ति आय २०२६ को प्रारम्भमा करिब ७६, ३८४ अमेरिकी डलर छ । जब कि सही प्रतिव्यक्ति आय ५९, १९५ छ । पुँजीवादीहरुले सही तथ्यांक कमै दिन्छन् ।
जहाँ ज्यादा सम्पन्नता हुन्छ । त्यहाँ विपन्नता पनि अनिवार्य हुन्छ ।
उपरोक्त विवरणले विश्वको सबैभन्दा ठूलो धनी विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा धनी र गरिबका बीचमा कति ठूलो असमानता छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अब हेरौं विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको छिमेकी चीनमा असमानताको अवस्थाबारे चर्चा गरौं ।
चिनियाँ सरकारको यही मार्च महिनामा यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक जमघट भयो । जो जमघटमा ठूलो महत्वकांक्षी योजना पेश गरिएको थियो । त्यस बैठकमा चीनले अत्यन्त कमजोर गरिब नागरिकका लागि एउटा योजना पेश ग¥यो । जसमा चिनियाँ सरकारले आधारभूत निन्नतम पेन्सन ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई महिनाको २० युआन बढाउने निर्णय ग¥यो अथवा यो भनेको तीन डलर भन्दा पनि कम हो । जुन पहिलेको रकममा जोड्दा महिनाको २४ डलर हुन्छ । जमघटमा जम्मा भएकाहरुले त्यस बेजिङ योजनाको प्रशंसा गरे । सबै प्रतिनिधिहरुले तारिफ गरे तापनि गुवा फेङलिनले यो बढाइएको रकम ज्यादै थोरै भने । गुवा प्रतिनिधि र गाउँका नेता हुन् जसलाई माओले नमुना मजदुर भनेर प्रशंसा गर्नु भएको थियो । गुवाले ८०–९० वर्षका बुढाहरु कुप्रिएर र कहिले लठ्ठीको सहाराले काम गरिरहेका थिए भनेर वयान गर्दै ती बुढाहरु काम गर्न शारीरिक रुपले ज्यादै असमर्थ छन् । तर जीवन यापनको खर्च ज्यादै महंगो छ ।” उनले भनिन भनेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रकाशन पत्रिका वर्कस डेलीले प्रकाशित ग¥यो ।
धेरै चिनियाँ किसानहरुका लागि सरकारले जुन रकम दिन्छ त्यो बाँच्नका लागि ज्यादै न्यून हो । मोटामोटी धेरै पुराना ग्रामीण बासिन्दाहरुले एक महिनामा करिब ८० अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ भनेर २०२४ मा सरकारले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो । करिव १८० मिलियन ग्रामीणहरुले पेन्सन पाउँछन् । यस्ता पेन्सन पाउने चिनियाँ खास समूहको उमेर पनि छिटो छिटो बढ्दै गएको छ । पेन्सनको सानो रकमले नै चिनियाँ अर्थतन्त्रको ठूलो असमानताको प्रष्ट उदाहरण हो । तर चीनले प्राविधिक क्षेत्रमा गरेको ठूलो प्रगतिले असमानताको खाडललाई छायाँमा पारेको छ । चीनले विश्वलाई रोबोटिक्स अथवा विद्युतीय सवारीका साधनहरुमा अगाडि बढाइरहेछ । कम लागतको उत्पादनद्वारा किसानहरु र मजदुरहरुले चीनको अर्थतन्त्रलाई बढाइरहेछन् । तर उनीहरुको ज्यालास्थिर रहेकाले कष्ट भोगिरहेछन् र गला काटु प्रतिस्पर्धा छ । चीनले आफूलाई समाजवादी भन्छ तापनि सामाजिक सुरक्षा नाम मात्रको छ । चीनको सर्वोच्च नेता सि जिन पिङले कल्याणवादका विरुद्ध चेतावनी दिएका छन् । चीनले समाजवादी बजार अर्थतन्त्र लागु गरेको छ । चीनका ग्रामीण बासिन्दाहरुले समकक्षी सहरियाहरु भन्दा थोरै फाइदा लिन्छन् । ग्रामीण पेन्सनरहरुले करिब २४६ युआन अथवा ३६ अमेरिकी डलर पाउँछन् भने सहरिया पेन्सनरहरुले १६ गुणा बढी अथवा महिनाको ५६० अमेरिकी डलर पाउँछन् भनेर सरकारको २०२५ को श्रम तथ्यांक वार्षिक पुस्तकमा जनाइएको छ । सेवा निवृत्त अधिकारीहरुले त अझ बढी मोटामोटी एक महिनाको ९४० अमेरिकी डलर पाउँछ । चीन सरकारको सल्लाहकार , न्यायधिश झाउ शी होङले ग्रामीण र शहरियाका बीचको विभेद सरकारले बन्द गर्नुपर्छ भने ।
चीनमा २०२४–२०२५ मा करिब ४.१४ मिलियन घर परिवारसँग ६ मिलियन युआन (८२,४००० अमेरिकी डलर) छ । अत्यधिक धनीहरु १,१०० अरबपति छन् भनेर साउथ चीन मर्निङ पोष्टले जनाएको छ । चीनले राजकीय पुँजीवाद लागु गरेको छ । नाम समाजवाद भने पनि सर्वहारा समाजवाद होइन । सर्वहारा समाजवाद वर्गविहीन समाजका लागि लड्छ ।
चीनमा राजकीय पुँजीवादी सत्ता भएकाले असमानता, असमान वितरण हुन्छ । राजकीय पुँजीवादमा व्यापार र उत्पादनका साधनहरु सबै राष्ट्रियकरण गरिएका हुन्छन् । राजकीय पुँजीवादमा ठूलठूला उद्योग व्यापार आदिको व्यवस्था तथा मजदुरहरुका ज्याला पनि नियन्त्रण गरिएका हुन्छन्, यसकारण चीनको भन्दा अमेरिकाको सामान्य रुपमा प्रतिव्यक्ति धनसम्पत्ति धेरै छ भने चीनको राष्ट्रिय सम्पत्ति अमेरिकाको भन्दा धेरै भएकाले विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुकमा गणना गरिन्छ । स्टाटिस्टिक टाइम्स र विश्व बैंकको २०२६ को तथ्यांकले के देखाएको छ भने अमेरिकाको जिडिपीको मूल्यांकन २८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर छ भने चीनको १८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर छ ।
विश्वमा अनेकौं थरी वादहरु छन् । तर कही पनि कुनै कुनामा पनि सर्वहारावर्गको शासनसत्ता छैन । २०२६ को टे«डिङ इकोनोमिक्सका अनुसार बैश्विक मजदुर करिब ३.६ अरबदेखि ३.७ अरब छन् । उनीहरु कति बेरोजगार छन् कति कामको खोजीमा भौतारिइरहेछन् त्यसको सही तथ्यांक छैन । विश्वमा करिब ३० लाख मजदुर दुर्घटना र कामसँग सम्बन्धित रोग लागेर मर्ने गरेका छन् । सर्वहारावर्गमाथि हुने शोषण, उत्पीडन, दमन, अपमान र दासताको अन्त्य माक्र्सवाद लेनिनवाद माओ विचारधाराले मात्र गर्न सक्छ भन्ने सत्य प्रमाणित भइसकेको छ । तर गद्दार संशोधनवादीहरुले अनेकौं भ्रमहरु फैलाएर बदनाम गरिरहेछन् ।
