शालिकराम भण्डारी
राजावादी सामन्ती शासनकालमा कुरै उठ्दैनथ्यो, निर्वाचनको महत्व थिएन । ००७ सालमा एउटा निरंकुश सामन्ती खानदानको सत्ता पल्टाएपछि यसको चल्ति नेपालमा पनि हुन लागेको हो । त्यसबेलादेखि शुरु भएको राज्यप्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ अर्थात् पुँजीवादी लोकतन्त्र । यसभन्दा पहिलो राज्यसत्ताको सम्पूर्ण अधिकार कुनै खानदान (शाह राणामा) हुने गथ्र्यो । अब जनताका प्रतिनिधिले पनि भाग लिन पाएका हुन, त्यसैको निम्ति निर्वाचन प्रणाली शुरु भएको हो । कानुन नियम संविधान बनाउने तिनै प्रतिनिधिको जिम्मामा आएको हो । त्यो विधि, नियम, कानुन निर्माण गर्दा छलफल, बहस गर्ने घरलाई संसद भनिन्छ । यस्तो पद्धतिलाई भनिने नाम संसदीय पद्धति हो ।
०१७ सालको तानाशाही कदम पछि ३ दशकसम्म यो पद्धति पटक्कै उठ्न सकेन, जनआन्दोलन, जनयुद्धको रापले गर्दा उत्तराधिकारको रुपमा चल्ने शासन फालियो गणतन्त्र घोषणा गरियो, धेरै निर्वाचनहरु भए सबैले अल्पसंख्यक जनता र बाह्य शक्तिको मात्र सेवा सेवा गरे । बहुसंख्यक जनताका आधारभूत समस्यामा मुखले मात्र काउलो पारे । त्यसैले देशको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किँदैछ । प्रशासनिक खर्च हाँक्न पनि विदेशी अनुदान, ऋण र रेमिट्यान्समा भर पर्न वा बाध्य हुनु परेको छ । यस्तो आर्थिक अवस्था भएको देशमा पुँजीवादी लोकतन्त्रको निम्ति भएका निर्वाचन कुनै पनि स्वच्छ, स्वतन्त्र हुँदैनन् । केवल ३ चुनाव केही स्वतन्त्र, स्वच्छ भए । ०४६–०६५–०७२ को चुनाव । यहाँ जनता भावनाले प्रेरित थिए । संघर्षमय वातावरण जताकतै थियो । अरु सब जति सम्पन्न भए, धन शक्ति, धम्की लछारपछार र प्रयोग गरेर भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस सबैमा श्रेष्ठ छ । नयाँ समाज रुपान्तरण, नयाँ जनवाद हुँदै समाजवाद प्राप्तिका लागि देशभर छरिएका, कम्मर कसेका कम्युनिस्टहरु, धेरै जसोले सिद्धान्त विचार छोडिसकेका, दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटोमा समाहित भैसकेकाले संसदीय निर्वाचन नै समाजवाद निम्ति उत्तम उपाय घोषित गरिसकेका छन् । तिनले पनि सबै साधनस्रोत वैध अवैध प्रयोग गर्दे आएका छन् । तिनमा सबैभन्दा श्रेष्ठ अहिलेको लागि केपी ओली त्यसपछि अरुहरु छन् । सबैले आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म जनताको राजनीति गर्दैनन्, नाम र बोलीले अगाडि हुने गरेका छन् ।
यसपटक सम्पन्न निर्वाचनको कथा झन् अचम्म लाग्दो छ । अकालमा पूर्व संसदलाई मारेर ०८४ लाई ०८२ मा ल्याएको घोषणा थियो । किन यस्तो भयो–नेपाली कांग्रेस लगायत नामधारीहरु कसैले केही भन्दैनन् । तथ्य कुरा जनताले कसरी जान्ने ? जनतालाई खास कारण खोलिदिनु पथ्र्यो उल्टै यिनीहरुले उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा भाग लिए । आउने संसदमा बहुमत साथ सत्ता सम्हाल्ने आशा गरेका थिए । लोपो खाएर बसेका छन् । यिनीहरुले आफ्नो शासनकालमा घुस, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई धेरै बढाएका थिए, अवैध ढंगले गठित कठपुतली सरकारलाई यिनीमाथि आरोप लगाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । कारबाहीबाट, प्रतिशोध स्वरुप कतै परिन्छ कि भन्ने भयले सत्य कुरा छिपाएका हुन् ।
कार्की सरकारलाई काम गर्न सहयोग गरेका हुन् । तथ्यले यही देखाउँछ । संसदमा केही पार्टी यस्ता पनि छन् जसले आफूलाई खाँटी कम्युनिस्ट भन्छन्, संसदमा कुर्लिन पाएँ सन्तुष्ट हुन्छन्, समाजवाद ल्याउने हामी मात्र छौं भन्ने गरेका छन् । निर्वाचनको नतिजाले तिनलाई पनि प्रवेश गर्न दिएन । अब संसद प्रतिपक्ष रहित हुने भयो । तर चुनाव बहिष्कार गर्ने क्रान्तिकारीहरु तिनले पाठ सिकाउँछन् कि भन्ने आशामा छन् ।
संसदीय कम्युनिस्टहरु पहिले सुशिला कार्की सरकारसँग भयभित भएर समर्थन गरे, निर्वाचन नतिजा प्रकाशन पछि रास्वपा नामको नयाँ पार्टीले दुई तिहाई सदस्य संख्या संसदमा पुरायो । यसबाट कतै दुःखकष्ट बेहोर्न पर्ने आशंकाले समर्थन गर्ने बधाई दिने, आवतजावत बढाउने काम जोडतोडले गर्न लागेका छन् । यो रास्वपालाई अगाडि बढाउने काममा यिनै संसदवादी कम्युनिस्टहरुको मूख्य हात छ । ठूलाठूला जिम्मेवारी सोप्ने नागरिकता जस्तो अति महत्वपूर्ण विषय खोजखबर, सोधपुछ नगरे पनि निर्वाचन आयोग प्रति बेखबर भए जस्तो अभिनय गर्ने राष्ट्रद्रोही, अपराधपूर्ण कार्यले गर्दा यिनले यो फल पाएका हुन् , राष्ट्रको संकट भोग्नुपर्छ कि यस्तो त्रास देशभक्त, राष्ट्रवादी, वामपन्थी कम्युनिस्टहरुलाई लागे कै छ । तथा कथित कम्युिनस्टहरुले बाह्य शक्तिको यस निर्वाचनमा हात छ कि प्रश्न उठ्दा शंका पनि गर्दैनन् । भित्री प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसँग लगनगाँठो जोडेर अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा बलियो अड्डा बनाउने उद्देश्य राखेकोले दुईतिहाई उत्पन्न भएको हो । खास जनमत यसको विपक्षमा छ । राजीखुशी छैन । दबाब हस्तक्षेपले मात्र काम गरेको छ । लोभलालचमा पनि फसाइएको छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचन पनि यही हो ।
फेरि अर्को कुरा पुँजीवादको प्रारम्भिककालमा यूरोप, अमेरिकामा पनि केही निस्पक्ष चुनाव हुन्थे । जस्तैै पुँजीवादले एकाधिकार पुँजीवादमा रुपान्तरित भयो अर्थात् साम्राज्यवादको रुप लियो । निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा जाने प्रतिनिधि अल्पसंख्यक जनताका मात्र हुन्छन् । बहुसंख्यक जनताको त्यहाँ पहुँच हुँदैन । त्यसकारणले पुँजीवादी लोकतन्त्र जनताको हुँदैन भनेको हो । एक दुई देशको नमुना पेश गर्नु उपयुक्त होला । अमेरिका र बेलायतमा समानस्तरका उच्च वर्ग बीचमा मात्र राजनीतिक लडाई हुन्छ । तेस्रो शक्ति सत्तामा जान सक्दैन ।
अमेरिकामा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन, बेलायतमा लेवर र कनजरभेटिव । अरु जनता शक्तिहीन छन् । यद्यपि आर्थिक विकास धेरैमाथि भएको हुँदा हामी भन्दा राम्रोसँग खाने, लाउने, बस्ने गर्छन , शिक्षा, स्वास्थ्यमा अगाडि छन् । भित्री रुपले अध्ययन गरेमा कति अन्तरविरोध रहेछ छर्लङग थाहा हुन्छ । यही हो लोकतान्त्रिक निर्वाचनको चरित्र । साम्राज्यवाद, चरम चुलिमा पुगेको छ, हरेक देशमा सैन्य आक्रमण गर्छ, सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता छिन्छ, लोकतान्त्रिक निर्वाचन फलाक्नु, भाग लिनुको के फाइदा ? निस्पक्ष, स्वतन्त्र निर्वाचनको व्याख्या गरेर कति भ्रम पार्ने हो ? अहिलेको फागुन २१ गतेको चुनाव पनि त्यही हो । जनप्रतिनिधि पनि त्यसअनुरुप विजयी भएका छन् । यस्तो निर्वाचनले योग्य अयोग्य जनसेवक, ठग, मुर्ख, उदण्ड जनताको अगाडि झुक्ने बीच कुनै अन्तर छुट्टाउन्नन् । यहाँ पनि भएन, छुट्टाइएन ।
नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षदेखि निरन्तर खटेका दुःखकष्ट जेलनेल भोगेका २ व्यक्ति एक मोहनविक्रम सिंह र अर्का नारायणमान विजुच्छे यी दुवै कहिले पनि सत्तामा गएनन्, घुस, भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गरे । सत्ताको ढुकुटी स्वाहा पारेर व्यक्तिगत मोजमस्ती गरेनन्, साम्राज्यवाद, विस्तारवादको विपक्षमा सधै कुर्ले –अफगानिस्तान, युक्रेन, इजरायलले अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धमा इरानको पक्षमा बोले– भेनेजुएलामा गरिएको आक्रमणको निन्दा गरे, यिनीहरु निर्वाचनमा पछारिने माथिका विषयमा एक शब्द बोल्न डराउने, समर्थक सफल हुने यस्तो पनि कहिले हुन सक्छ ? यदि साच्चै जनमतलाई खेल्न दिएको भए नतिजा अर्कै आउँथ्यो । के हो यो निर्वाचन? यसले नेपाली समाजलाई कता लैजाने हो ? यद्यपि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यी दुईले सही दिशातिर दिन सकेनन्, सकेका छैनन् । पुँजीवादी लोकतन्त्रको निम्ति भएको निर्वाचनले यिनको घैटामा घाम कत्तिको लाग्ने हो हेर्दै जाउँ ।
