सन्तबहादुर नेपाली
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनद्वारा दुई तिहाई नजिक सिट ल्याएर बनेको रास्वपाको सरकारले चैत्र १३ गते शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरु जारी ग¥यो । यसरी कामको योजना प्रस्तुत गर्नुलाई सरकारको सक्रियता नै मान्नु पर्छ । त्यस विषयमा प्रश्न उठाउन आवश्यक छैन । तर त्यसको अन्तर्वस्तु के हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउन अन्यथा हुँदैन । सरकारको प्राथमिकतामा जेनजी विद्रोहका बेला तत्कालीन सरकारमा रहेका मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्नु रहेको देखियो । त्यसको लागि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ रातभरी नसुतिकन सुरक्षा प्रमुखहरुसित छलफल गरी गिरफ्तारीको तयारी गरेका थिए । यहाँसम्म कि ती प्रमुखहरुले समेत कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाएका थिएनन् । पूर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीहरु देश छोडेर भाग्नेवाला थिएनन । उनीहरुलाई कानुनी प्रक्रिया पु¥याएरै गिरफ्तार गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर पनि सरकारले यति हतारमा फिल्मीशैलीमा गिरफ्तार ग¥यो कि मानौं उनीहरु ५ वर्षमा गर्ने काम एक दिन मै गरी भ्याउनु परेको थियो । बालेन सरकारको यस कार्यलाई धेरै बुद्धिजीवी, कानुनविद्हरुले प्रतिशोध तथा पूर्वाग्रह पूर्ण बताएका छन् । यस प्रकारका पूर्वाग्रहपूर्ण कार्यले भावी दिनमा नयाँ सरकारले पुरानो सरकारलाई बदला लिने राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सक्छ । सरकारले भाद्र २३ र २४ को घटनालाई एउटै डालोमा राखेर सत्य तथ्यका आधारमा छानवीन गर्ने र दोषी उपर कार्वाही चलाउनु पथ्र्यो । तर विडम्बना के देखियो भने बीबीसीले भाद्र २३ मा प्रदर्शनकारी माथि भएको क्षतिको मात्र डकुमेन्ट्री देखायो । तर भाद्र २४ को घटनाबारे केही उल्लेख गरेन । ठीक त्यसैगरी गौरी बहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले पनि भाद्र २३ को घटनाको मात्र विवरण, त्यो पनि आंशिक मात्र, बाहिर ल्यायो । भाद्र २४ को घटनालाई लुकाएर दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम ग¥यो । यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण रिपोर्टका बारेमा जनताले आज नउठाए पनि कालान्तरमा आवाज उठाउँछन् । आयोगले कसैलाई दोषी ठहर गरेपछि पनि सरकारले कैयौं कानुनी प्रक्रियालाई पूरा गर्नुपर्छ । त्योे नगर्दा भाद्र २३ गतेका खास दोषीहरु को हुन् ? भन्ने प्रष्ट भएको छैन र उनीहरु उम्किने अवसर पाएका छन् । त्यसकारण कार्की आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय भयो भन्ने जनगुनासोमा सत्यता छ ।
बालेन सरकार फासिवादी बाटोमा अगाडि बढेको छ । यसले विरोधी शक्तिलाई, खास गरेर लोकतान्त्रिक तथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्तिलाई समाप्त पार्ने ढंगले नीति निर्माण गर्दैछ । एक सय दिनको कार्यसूचि पनि अत्यन्त हलुका ढंगले जारी गरेको छ । अबदेखि “राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरुमा” डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने योजना ल्याएको छ । कार्यसूचीमा भनिएको छः “राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीको रुपमा प्रयोग गर्ने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम वाउण्ड र ट्रयाकिङ्गयोग्य बनाउने ।” त्यसको अर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई खारेज गर्दै जाने र राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत् प्रत्येक नागरिकलाई ट्रयाकिङ गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय पहुँच वृद्धि र समावेशी आर्थिक विकासका नाममा “डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट” संचालनका लागि विश्व बैंक र एसियाई विकास बैंकबाट २८ अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ । यति ठूलो ऋण लिंदा सरकारले कतै छलफल वा सल्लाह नगरी एक्लै निर्णय गरेको हो । अर्कोतर्फ, एक पटकको नेपाली, सधैको नेपालीको नीति पनि सरकारले ल्याउँदैछ । त्यसो गरेर नेपाली नागरिकता परित्याग गरेर विदेशको स्थायी नागरिकता प्राप्त नेपालीहरुले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने बाटो खोल्दैछ । यस प्रकारको नीतिबाट नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नीति खुकुलो पार्दै जाने कुराले देशको राजनीति र अर्थतन्त्र विदेशीहरुको हातमा जाने र राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
सरकार गठनको लगत्तै सरकारले एउटा अर्को निर्णय पनि गरेको छ । त्यो हो गोरखापत्र बाहेक अन्य पत्रपत्रिकाहरुलाई सरकारी कार्यालयहरुले विज्ञापन नदिने । सरकारको यो मिडिया माथिको गम्भीर प्रहार हो । त्यसबाट पत्रपत्रिका संचालनको कार्यमा अवरोध आउने र पत्रिकाहरु बन्द हुँदै जाने छन् । सरकारको यो मिडिया विरोधी नीतिले पंचायती व्यवस्थाको नीतिलाई पनि उछिनेको छ । फासिवादी, निरंकुश र तानाशाहहरु मिडियाबाट सधै तर्सिने गर्छन् । पंचायतकालमा कैयौं पत्रिकाहरु माथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लागु गर्दा पत्रिकाहरु बन्द भएका थिए । सेनाका जवानहरु हतियार सहित पत्रिका कार्यालयमा बसेर समाचार सेन्सर गर्ने गर्थे । बालेन सरकारले अलि फरक ढंगले पत्रपत्रिकाहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदैछ । नेपालको कम्युनिस्ट तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले जनताको स्वतन्त्रता, अधिकार प्राप्ति र जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । रवि–बालेनहरुले दुई तिहाई नजिक संसदमा सिट ल्याउने अवस्था पनि मिडियाले नै ल्याएका हुन् । तर उनीहरुको फासिवादी चिन्तनले गर्दा पत्रपत्रिकालाई अब उनीहरु दुश्मन जस्तो देख्न थालेको देखिएको छ ।
बालेन सरकार बन्नुमा दुईवटा सिद्धान्तले कामले गरेको छ–एउटा साम्राज्यवादी फासिवाद अर्को आरएसएसको हिन्दुत्ववादी फासिवाद । यी दुवै फासिवादको असर बालेन सरकारमाथि परेको छ । बालेन मात्र होइन, सुशिला कार्कीको अन्तरिम सरकारदेखि नै फासिवाद शुरु भएको हो । सुशिला कार्कीले रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाहरु फिर्ता गर्न उच्च अदालतहरुलाई महान्यायाधिवक्ता मार्फत् निर्देशन दिनु, कार्की आयोगको रिपोर्ट निर्वाचनपछि पनि सार्वजनिक गर्न नखोज्नु, ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सिफारिस गर्नु, आफ्नो स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाउनु लगायत कैयौं स्वेच्छाचारी काम गरेको स्पष्टै छ । फागुन २१ को संसदीय निर्वाचनका दौरानमा बहिष्कार गर्ने पार्टी नेताहरुलाई ओछ्यानबाटै उठाएर जेल हालियो । अहिले पनि मुद्दा चलाइएको छ । यो सरासर मौलिक अधिकारमाथिको दमन हो । बालेन सरकार बनेपछि ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हनन् गर्नु, अध्ययनविना विदेशीहरुलाई लगानीका लागि कानुनी बाटो खोल्न खोज्नु, सरकारका अत्यन्त अपरिपक्व र फासिवादी कदम हुन् ।
अहिले विश्वमा लोकतन्त्रको विरुद्धमा नव फासिवादको विकास भइरहेको छ । भारतमा हिन्दुत्वको नाममा नरेन्द्र मोदीले दलित तथा मुस्लिम समुदायमाथि फासिवादी नीति लागु गरेका छन् । मुस्लिम देशहरु पहिलेदेखि फासिवादको शिकार हुँदै आएका छन् । जनताले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि पनि बारम्बार फासिवादी हमला हुने गरेको छ । फासिवादी शासकहरु पहिले जनताको मनलाई छुने प्रकारले लोकप्रिय नारा ल्याउँछन् । जनमत उनको पक्षमा भइसकेपछि आम जनतामाथि फासिवादी नीति अपनाउँछन् । फासिवादको जन्मदाता इटलीका बेनिटो मुसोलिनी हुन । उनले सन् १९१९ तिर फासिवादको जग हालेका थिए । उनले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई राज्यको मातहत राख्ने विचार राख्थे र राज्य नै सबैथोक मान्दथे । उनी तानाशाही शासनको पक्षमा थिए । उनको पार्टी, राष्ट्रिय फासिष्ट पार्टीको तर्फबाट उनी तानाशाही शासक बन्न पुगे । उनको नीति सारा यूरोपमा फैलियो र हिटलरले समेत उनको नीतिलाई पछ्याए । आज लोकतन्त्रको विरोधमा त्यही मुसोलिनी र हिटलरको फासिवाद विश्वभरी फैलिएको छ । नेपाली जनताले ठूलो बलिदानी संघर्ष गरेर नयाँ संविधान बनाएका हुन् । वर्तमान सरकारले त्यही संविधानले दिएका मौलिक अधिकारको कटौती गर्न शुरु गरेको छ ।
बालेन सरकार अहिले नै फासिवादी भई सक्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष होइन, तर सुशिला कार्कीदेखि लिएर बालेनको नीति अध्ययन गर्ने हो भने यो सरकार फासिवाद उन्मुख देखा परेको छ । यसलाई समय मै जनताले चिन्ने कुरामा गल्ती गरे भने भविष्यमा फासिवाद संस्थागत हुन सक्छ । हिटलरको फासिवाद त्यतिकै आएको होइन । राष्ट्रिय समाजवादको लोकप्रियताबाट शासक बनेपछि हिटलरले जर्मनीमा फासिवाद लादेका थिए । आज विश्वव्यापीरुपमा जति साम्राज्यवादबाट राष्ट्रहरु उत्पीडित छन्, त्यति नै फासिवादबाट पनि उत्पीडित छन् । नेपालमा पनि बालेन सरकारले न्यायिक प्रकारले शासन चलाउने तिर भन्दा प्रतिशोधको भावनाले काम गर्न खोज्दैछ । यसले देशमा अराजकता फैलिने र विदेशीहरु हाम्रो बीचमा खेल्ने मौका पाउने छन् । त्यसकारण बालेन सरकार फासिवादी नीतिलाई होइन, लोकतान्त्रिक नीति र परम्परालाई अवलम्वन गर्न सिक्नु पर्छ । यदि फासिवादलाई अवलम्बन गर्न खोजियो भने त्यो देशको लागि अहित मात्र होइन, स्वयं रास्वपाको लागि पनि छिट्टै नै प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
