काठमाण्डौंमा नदी किनारका सुकुम्बासी, अव्यबस्थित बसोबासीहरुका आबास सरकारद्वारा बुलडोजर चलाएर भत्काउन थालिएपछि देशभरीका सुकुम्बासी, अव्यबस्थित बसोबासीहरुमा आवासविहीन बन्ने त्रास फैलिएको छ। विभिन्न जिल्ला र बजार क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
बैशाख २१ गतेभूमिहिन, सुकुम्बासीहरुले बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा विशाल प्रदर्शन गरेका छन् । बर्दियाका गुलरिया लगायत अन्य पालिकाबाट आएका प्रदर्शकारीहरुले गुलरियामा प्रदर्शन गरे । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यकामा पछिल्लो समय भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आन्दोलन पुनः चर्किएको छ। सरकारद्वारा अघि सारिएको व्यवस्थापन तथा बस्ती हटाउने रणनीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले नारा–जुलुस गर्दै तत्काल समाधानको माग गरेका हुन्। विगतदेखि नै राप्ती क्षेत्रमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको संख्या उल्लेख्य छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अवसरको खोजीमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका नागरिकहरू राप्ती उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका छन्। तर, स्पष्ट भूमि स्वामित्व नहुँदा उनीहरू सधैं असुरक्षित अवस्थामै बाँच्न बाध्य छन्। सरकारले पटक–पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको गुनासो उनीहरुको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाउने संकेत गरेसँगै राप्तीका सुकुम्बासीहरूमा त्रास बढेको छ। विशेष गरी “डोजर चलाउने” भन्ने अभिव्यक्तिले उनीहरू थप सशंकित बनेका छन्। आफूहरूको वैकल्पिक व्यवस्थाविना जबर्जस्ती हटाउन खोजिएको आरोप उनीहरूको छ। यही सन्दर्भमा उनीहरूले आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन्।
आन्दोलनमा सहभागीहरूले “पहिले बसोबासको ग्यारेन्टी, अनि मात्र हटाउने नीति लागू गर”, “हामीलाई सडकमा नल्याऊ”, “भूमिहीनलाई भूमि देऊ” जस्ता नारा लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट एक्कासी हटाइनु मानवअधिकारको उल्लङ्घन हो। त्यसैले, दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधान आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।
बुटवलको मोतिपुर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । मोतिपुर क्षेत्र खाली गराउन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पत्राचार र विभिन्न स्थानमा डोजर परिचालसमेत गरेपछि स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित बनेका हुन् । रानीगन्जस्थित हाटबजार स्थलमा भेला भएका उनीहरूले विभिन्न प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा ‘जबरजस्ती हटाउने अभियान बन्द गर’, ‘सुकुमवासी हुनु रहर होइन बाध्यता हो’ र ‘डोजर आतंक बन्द गर’जस्ता नारा लगाएका थिए । उनीहरूले विकल्पबिना सुकुमवासीलाई हटाउन नहुने माग गरेका छन् ।
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएपछि ३ हजारभन्दा बढी घरधुरी विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका विषयमा पहिले नै स्थानीयसँग सहमति गरेको थियो । विगतको सहमतिको आधारमा स्थानीयलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी समाधान खोजिनु पर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाको पनि भनाई छ ।
काठमाडौँमा सुकुम्बासी बस्तीमा धमाधम डोजर चल्न थालेपछी पोखराका सुकुम्बासीहरू पनि त्रसित बनेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । महानगरपालिकाको वैशाख ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार वैशाख ४ गते सूचना जारी गरेको थियो ।
पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा करिब ४ सय ७५ घरधुरी रहेको सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले भने वैकल्पिक व्यवस्था बिना स्थान खाली नगर्ने अडान लिएका छन् । उनीहरूले व्यवस्थापनपछि मात्रै डोजर चलाउन माग गरेका छन् ।
पोखरा –९ पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा २०३२ सालमा बसपार्क निर्माणका लागि २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरू बसोबास गर्दै आएका हुन् ।
बर्दिया, दाङ, बुटवल र पोखरा सहित देशका विभिन्न भागमा खासगरी बजार क्षेत्रका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु सडक आन्दोलनमा आएका छन् । अहिले बीचबीचमा वर्षा पनि भइरहेकाले उनीहरुको उचित व्यवस्थापन नहुँदै डोजर चलाएर बस्ती उठाउँदा जनताको बिचल्ली हुनेछ । सरकार भनेको जनताको अभिभावक पनि हो । जनताको विचल्ली नहोस् भन्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । काठमाडौंमा बस्तीबाट विस्थापित जनताहरुको पनि अविलम्व छानवीन गरी उनीहरुको आवासको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
