लक्ष्मण उप्रेती
मानव समाजको विकासक्रमलाई वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने सत्ता कुनै अमूर्त, निरपेक्ष वा सबैका लागि समान रूपमा न्याय गर्ने संयन्त्र होइन। सत्ता सधैं निश्चित ऐतिहासिक अवस्था, उत्पादन सम्बन्ध र वर्गीय संरचनासँग गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले “सत्ता निर्मम भयो” वा “निरंकुश हुन खोज्यो” भन्ने आवाजहरू उठ्नु आफैंमा अस्वाभाविक होइनन्, बरु समाजभित्रका अन्तर्विरोधहरूको सतहमा देखिने अभिव्यक्ति हुन्। सत्ता, जसलाई हामी राज्यसत्ता भन्छौं, वास्तवमा कुनै न कुनै वर्गको हितको रक्षा गर्ने साधन हो,यो दृष्टिकोणलाई माक्र्सवाद ले स्पष्ट रूपमा प्रतिपादन गरेको छ।
सत्ताको मूल चरित्र बुझ्नका लागि यसलाई खाली प्रशासनिक वा कानुनी संरचनाको रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। राज्यसत्ता भनेको आर्थिक आधार माथि निर्माण भएको राजनीतिक अधिरचना हो। जब समाजमा वर्ग विभाजन उत्पन्न भयो, तब त्यस वर्गीय विभाजनलाई व्यवस्थापन गर्न, नियन्त्रण गर्न र एउटा वर्गको प्रभुत्व कायम राख्न राज्यको जन्म भयो। यही कारणले सत्ता “निर्मम” देखिन्छ,किनकि त्यो सबैका लागि होइन, कुनै एक विशेष वर्गको हितका लागि काम गरिरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि, पूँजीवादी व्यवस्थामा सत्ता पूँजीपति वर्गको हितको संरक्षण गर्न जति प्रयोग हुन्छ, श्रमिक वर्गका मागहरूलाई दमन गर्न त्यति नै कठोर देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा “वालेन्द्र सरकार निरंकुश हुन खोज्यो” भन्ने बहसलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। यहाँ प्रश्न खाली कुनै एक व्यक्ति वा सरकारको नियतको होइन, बरु त्यो सरकार कुन वर्गीय शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दैछ भन्ने हो। यदि राज्यसत्ता पूँजी, ठूला व्यापारी, वित्तीय संस्थान वा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग नजिक छ भने, त्यो स्वाभाविक रूपमा श्रमिक, किसान, सुकुम्बासी र निम्नवर्गीय जनताको विरुद्धमा कठोर बन्छ। यस्तो अवस्थामा जनताको सानो प्रतिरोध पनि “अराजकता” ठहरिन्छ, जबकि सत्ताको दमनलाई “कानूनको शासन” भनेर वैध ठह¥याइन्छ ।
सत्ताको निर्ममता वास्तवमा त्यसको “कार्यविधि” हो, न कि अपवाद। इतिहासमा हेर्दा सामन्तवादी शासन, औपनिवेशिक शासन वा आधुनिक पूँजीवादी राज्य,सबैले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन हिंसा, दमन र नियन्त्रणको प्रयोग गरेका छन्। कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले राज्यलाई “एक वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउन प्रयोग गर्ने उपकरण” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यसैले सत्ता कहिल्यै तटस्थ हुँदैन; त्यो सधैं पक्षधर हुन्छ। प्रश्न केवल यति हो, त्यो कसको पक्षमा छ?
यदि सत्ता श्रमिक वर्गको हातमा हुन्थ्यो भने त्यसले पनि आफ्नो विरोधी वर्गमाथि अधिनायकत्व देखाउथ्यो। यसलाई सर्वहारा अधिनायकत्व भनिन्छ, जसको उद्देश्य शोषणमूलक वर्ग संरचनालाई समाप्त गर्नु हो। यहाँ पनि सत्ता “निर्मम” हुन्छ, तर यसको लक्ष्य फरक हुन्छ, यो उत्पीडित वर्गलाई मुक्त गर्ने दिशामा केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले निर्ममता आफैंमा नकारात्मक वा सकारात्मक होइन; यसको मूल्यांकन त्यसले कसको सेवा गरिरहेको छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ। आजको समयमा जब जनताले “सत्ता निरंकुश भयो” भन्ने अनुभव गर्छन्, त्यसको मूल कारण उनीहरूका जीवनसँग जोडिएका समस्याहरू, जस्तै महँगी, बेरोजगारी, असमानता, सेवा सुविधाको अभाव समाधान हुन नसक्नु हो। जब राज्यले यी समस्याहरू समाधान गर्नुको सट्टा दमन, नियन्त्रण र प्रचारमा बढी ध्यान दिन्छ, तब जनताको असन्तोष स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। यसलाई खाली “राजनीतिक असन्तोष” भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुदैन; यो वास्तवमा वर्गीय असन्तुलनको अभिव्यक्ति हो।
यस सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न उठ्छ, सत्ता कसका लागि काम गरिरहेको छ? यदि राज्यका नीति, बजेट, कानुन र निर्णयहरू विश्लेषण गरियो भने स्पष्ट हुन्छ कि ती कसको हितमा केन्द्रित छन्। के ती श्रमिक, किसान र आम जनताको जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित छन्, वा पूँजी र शक्तिशाली वर्गको संरक्षणमा? यही विश्लेषणबाट सत्ताको वास्तविक चरित्र उजागर हुन्छ। खाली भाषण, नारा वा प्रचारबाट होइन, व्यवहारिक नीतिहरूबाट सत्ताको वर्गीय पक्षधरता पहिचान गर्न सकिन्छ।
अन्ततः, सत्ता स्वभावतः निर्मम हुन्छ भन्ने बुझाइ आंशिक सत्य हो। पूर्ण सत्य भने यो हो कि सत्ता सधैं वर्गीय हुन्छ, र त्यसको निर्ममता पनि वर्गीय स्वार्थअनुसार प्रयोग हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि समाजमा परिवर्तनको सवाल खाली “सत्ताको शैली परिवर्तन” को होइन, बरु “सत्ताको वर्गीय आधार परिवर्तन” को हो। जबसम्म उत्पादन सम्बन्ध र वर्गीय संरचना परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म सत्ता जति नै लोकतान्त्रिक देखिए पनि अन्ततः निर्मम र पक्षपाती नै रहन्छ।
यसैले आजको बहसलाई व्यक्ति वा घटनामा सीमित नगरी, व्यापक वर्गीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। यही दृष्टिकोणले मात्र सत्ताको वास्तविक चरित्र बुझ्न र समाज रूपान्तरणको मार्ग पहिचान गर्न सहयोग पु¥याउँछ।
