(राष्ट्रिय जनतान्त्रिक मोर्चा फिलिपिन्स (एनडीएफ) द्वारा २२–२३ मे २०२६ मा काठमाण्डौंमा आयोजित २१ औं शताब्दीमा नव–औपनिवेशहरुमा फासीवाद र साम्राज्यवाद सम्बन्धि छैठौं सैद्धान्तिक सम्मेलनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको संक्षिप्त प्रस्तुति ।)
आररणीय अध्यक्ष, प्रिय कमरेडहरु तथा मित्रहरू! हामी आज यहां उपस्थित हुनुभएका तपाईंहरु सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छौं। हाम्रो पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको तर्फबाट आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न पाउंदा हामी हर्षित छौं।
साम्राज्यवादको नव–उपनिवेशवादमा परिवर्तन
दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४५) पश्चात साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष उपनिवेशवादी शासनबाट अप्रत्यक्ष नियन्त्रण तर्फ अग्रसर भयो जसलाई प्रायः नव–उपनिवेशवादका रुपमा चित्रण गरिन्छ। दुईवटा विश्वयुद्धहरूको बीचमा बेलायतले साम्राज्यवादी व्यवस्थाको नेतृत्व गरेको थियो तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख शक्ति को रूपमा उदायो। धेरै देशहरूमा राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलनहरू सफल हुंदैजांदा प्रत्यक्ष औपनिवेशीकरणमा ह्रास आयो। यद्यपि अमेरिकी नेतृत्वमा नव–औपनिवेशिक र पछि नवउदारवादी नीतिहरू मार्फत साम्राज्यवाद नयां रूपहरूमा जारी रह्यो।
नवउपनिवेशवाद एउटा यस्तो प्रणाली हो जसमा शक्तिशाली देशहरूले प्रत्यक्ष शासन वा सैन्य कब्जाको सट्टा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिब राष्ट्रहरूमाथि प्रभुत्व जमाउंछन्। यद्यपि यी देशहरू राजनीतिक रूपमा स्वाधीन देखिन सक्छन् तर तिनीहरू स्थानीय शासक–अभिजात वर्गद्वारा समर्थित गठबन्धन, सहायता, ऋण र सम्झौताहरू मार्फत आर्थिक र राजनीतिक रूपमा परनिर्भर रहन्छन्। शोषणको यो प्रणालीलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, र बहुराष्ट्रिय निगमहरू जस्ता संस्थाहरूले बलियो बनाउन मद्दत गरेकाछन्।
फासीवाद र साम्राज्यवाद बीचको सम्बन्ध
फासीवाद र साम्राज्यवाद गहिरो रूपमा जोडिएकाछन् किनभने फासीवादी विचारधाराले विस्तार, सैन्यवाद र प्रभुत्वलाई बढावा दिन्छ। नाजी जर्मनी र फासीवादी इटाली जस्ता फासीवादी शासनहरूले शक्ति र स्रोतहरू प्राप्त गर्न विजय र औपनिवेशीकरणको प्रयोग गरे जसले साम्राज्यवादलाई उनीहरूको विश्वदृष्टिकोणको एक स्वाभाविक परिणाम बनायो। फासीवादले आफ्नै राज्यभित्रका जनतालाई दमन गर्दछ भने साम्राज्यवादले त्यो प्रभुत्वलाई बाहिरसम्म विस्तार गर्दछ।
फासीवादी साम्राज्यवादमा विस्तार शासनको अस्तित्वका लागि आवश्यक हुन्छ र यसले आफ्नो देशभित्र जस्तै हिंसा, जातीय विभेद र मानव अधिकारको अवहेलनालाई अंगिकार गर्दछ। त्यसकारण साम्राज्यवाद भनेको केवल फासीवादको नीति मात्र होइन यो फासीवादी विचारधाराको स्वाभाविक परिणाम हो। फासीवाद विस्तारमा निर्भर हुन्छ भने साम्राज्यवादले यसलाई टिकाइराख्न आवश्यक शक्ति र स्रोतहरू उपलब्ध गराउंदछ। एक समय युरोपमा फासीवाद जन्माउने हिंसा अब दक्षिणी गोलाद्र्धमा आर्थिक परनिर्भरता र अधिनायकवादी शासन जस्ता नव–औपनिवेशिक प्रणालीहरू मार्फत जारी रहेकोछ। तसर्थ आधुनिक फासीवादको प्रतिरोध गर्नुको तात्पर्य नव–उपनिवेशवादको पनि प्रतिरोध गर्नु हो।
नेपाली राज्यको फासीवादी चरित्र
नेपालको आधुनिक इतिहास साढे दुई शताब्दीभन्दा बढी लामो रहेकोछ जसको ठूलो हिस्सा फासीवादी र गैर–लोकतान्त्रिक शासनले भरिएकोछ। आधुनिक नेपाली राज्य विजयको माध्यमबाट, मुख्यतया गोरखाका राजा पृथ्वी नारायण शाहद्वारा, निर्माण भएको थियो। सन् १७६९ मा उनले काठमाण्डु उपत्यकाका तीन राज्यहरू सहित धेरै स–साना राज्यहरूमाथि विजय हासिल गरेर एकीकृत गरे र नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रको जग बसाले जुन सात दशकभन्दा बढी समयसम्म चल्यो।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालमा आन्तरिक सत्ता संघर्ष तीव्र भयो र ब्रिटिश हस्तक्षेपले ती द्वन्द्वहरूलाई चर्काउन मदत पुर्यायो। सन् १८४६ को कोत हत्याकाण्डले ब्रिटिश–समर्थक राणा परिवारको उदय गरायो जसको निरंकुश शासन १०४ वर्षसम्म चल्यो। राणा शासनले गर्दै नेपालमा एक अधिनायकवादी वंशानुगत प्रधानमन्त्रीत्व मार्फत शासन गर्यो जसले शाह राजालाई एक प्रतीकात्मक राज्य–प्रमुखमा सीमित गर्यो। राणा शासन उनीहरूको कठोरता र दमनका लागि व्यापक रूपमा परिचित भयो। सन् १९५० मा नेपाली कांग्रेसले राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्यो तर त्यो राणा, राजा र नेपाली कांग्रेसबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतामा टुङ्गियो। त्यसपछिको नयां संविधानले राजतन्त्रलाई सत्तामा पुनस्र्थापित गर्यो।
नेपालमा १९५८ देखि १९६० सम्म छोटो समयका लागि संसदीय प्रणाली रहेको थियो। तर राजा महेन्द्रले १९६० मा नेपाली कंग्रसको सरकार विघटन गरे र १९६१ मा दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे जसले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो र नागरिक स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्यो। उक्त राजतन्त्रात्मक प्रणाली सन् १९९० मा बहुदलीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र पुनस्र्थापना नहुंदासम्म चल्यो।
सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित नेपाली कांग्रेस सरकारलाई ‘कु’ मार्फत अपदस्थ गरे र अप्रिल २००६ सम्म प्रत्यक्ष सत्ता सम्हाले। सन् २००८ मा राजतन्त्रको उन्मूलन गरियो र नेपाल एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो। यद्यपि सन् १९९० पछि उदाएका तथाकथित लोकतान्त्रिक शासनहरू र वर्तमान शासन सहितले आफ्ना पूर्ववर्तीहरू जस्तै जनता विरोधी र दमनकारी चरित्रलाई कायम राखेकाछन्। हालैको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विपक्षी दलका नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने र विद्यार्थी तथा कर्मचारी युनियनहरू सहितका जनवर्गीय तथा पेशागत संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता अलोकतान्त्रिक र दमनकारी कार्यहरू मार्फत फासीवादी कदमहरू अगाडि बढाएको छ। यसरी नेपाली राज्य फासिवादीकरण तर्फ अगाडी बढिरहेकोछ।
नेपालको अर्ध–उपनिवेशबाट नव–उपनिवेशमा रूपान्तरण
सन् १८१५ को युद्धमा ब्रिटिश भारतले नेपाललाई पराजित गर्यो जसले गर्दा सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो। यस सन्धिले नेपालको स्वधिनता, सार्वभौमिकता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो जसले गर्दा नेपाल एक अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ति राज्य र ब्रिटिश भारतको बजारमा परिणत भयो। नेपाली युद्धबन्दीहरूलाई ब्रिटिश गोरखा सेनामा भर्ती गर्ने र युद्ध समाप्त हुनुभन्दा पहिले नै गोरखा भर्ती केन्द्र खोल्ने कार्यले नेपालको आत्म–सम्मानमा गम्भीर चोट पुर्यायो।
सन् १९४७ मा ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतबाट फिर्ता हुंदा बेलायत, भारत र नेपालले गोरखा सैनिकहरूको बांडफांडका लागि एउटा अत्यन्त अपमानजनक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यसले गोरखाहरूको भर्तीलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो र नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर दाग लगायो। भारतमा ब्रिटिश शासन समाप्त भएपछि नेपालमा ब्रिटिश साम्राज्यवादको ठाउं भारतीय विस्तारवादले लियो जसले अर्ध–औपनिवेशिक तथा अर्ध–सामन्ती र पछि नव–औपनिवेशिक दमनलाई निरन्तरता दियो। सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि असमान र राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेपकारी थियो। यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई विशेष गरी सुरक्षा र विदेश नीति जस्ता मामिलाहरूमा कमजोर बनायो। पछि सन् १९६० र सन् १९६४ का सन्धिहरूले नेपालको भारतमाथिको आर्थिक र सैन्य निर्भरतालाई अझ बढाए।
भारतले अझै पनि विगतका नेपाल–भारत सम्झौताहरूको समीक्षा गर्ने सन् २०१८ को प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेको छैन जुन एक गम्भीर विडम्बना हो। नेपाल र भारतबीचका विभिन्न जलस्रोत सम्झौताहरूले पनि नेपालको हितमा हानि पुर्याएकाछन्। यी सन्धिहरूले नेपालको पानी र जलविद्युत स्रोतमाथिको अधिकारलाई कमजोर पारेका छन् र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा पहिचानमाथि चिन्ता बढाएकाछन्।
सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष को संरचनात्मक समायोजन नीतिहरू अन्तर्गत नेपालको अर्थतन्त्र निजीकरण र बढ्दो निगम (कर्पोरेट) प्रभुत्वको चपेटामा परेकोछ। यी परिवर्तनहरूका साथसाथै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बढ्दो संलग्नता र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जस्ता अमेरिकी पहलकदमीहरुले नेपालमा नव–औपनिवेशिक दमनको तीव्रतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
एमसीसी चीन विरुद्धको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसंग जोडिएको छ र यसले नेपालको असंलग्न विदेश नीतिमा प्रतिकूल असर पारेको छ। नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सन् २०१९) ले अमेरिकाको नव–उपनिवेशवादी प्रभुत्वको एक रूपलाई जनाउंदछ र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्दछ। यो सम्झौतालाई व्यापक जनविरोधका बाबजुद सन् २०२२ मा तथाकथित १२–बुंदे व्याख्यात्मक घोषणाको खोल ओढाएर अनुमोदन गरियो। समग्रमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका मुख्य खतराहरू हुन्।
नेपालका शासक र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सत्ता प्राप्त गर्न वा कायम राख्न ऐतिहासिक रूपमै विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूसंग गठबन्धन गरेका छन्। उनीहरूले एमसीसी लगायत राष्ट्रघाती सन्धि र सम्झौताहरूको विरोध गर्ने देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनहरूलाई दमन गरेकाछन्। यो प्रवृत्ति राजतन्त्र र नेपाली कांग्रेस बाट सुरु भयो त्यसपछि नेकपा (एमाले) र सन् २००६ पछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सामेल भयो किनकि उनीहरूले देश र जनताको हितभन्दा विदेशी अनुग्रह र राजनीतिक वचाउलाई प्राथमिकता दिए। यस समूहमा सबैभन्दा पछिल्लो थपिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो।
जेन–जेड “विद्रोह“को असर
सेप्टेम्बर ८÷२०२५ को तथाकथित जेन–जेड विद्रोह जुन स्पष्टतः अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा उक्साइएको थियो–ले देशलाई गम्भीर रूपमा चिन्ताजनक अवस्थामा धकेल्यो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पुराना साम्राज्यवादी कठपुतली पार्टीहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)—लाई समेत बेवास्ता गर्दै अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको सहमतिमा श्रीमती सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नेपालमा एक कठपुतली सरकार गठन गरियो। कर्की सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादको नयां एजेन्ट–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सत्तामा ल्याउने योजनाको एक हिस्साको रूपमा मार्च ५÷२०२६ मा संसदीय चुनावको घोषणा गर्यो। यस प्रक्रिया मार्फत साम्राज्यवादले नेपालको सत्तामा नयां एजेन्टहरू स्थापित गरेर आफ्नो नव–औपनिवेशिक कार्यलाई छिट्टै पूरा गर्यो।
हाम्रो विचारमा निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुनुभन्दा अगाडी नै काठमाण्डौस्थित अमेरिकी दूतावासले सुरक्षा मामिलामा नयां सरकारसंग सहकार्य गर्ने तत्परता व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको तथ्यबाट उदेश्य सामान्यतः दक्षिण एसियालाई र विशेषतः चीनलाई घेर्नका लागि नेपालमा सैन्य उपस्थिति स्थापित गर्नु हो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहंदैन। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतरा सर्वोपरि बनेकोछ। यहां जेन–जेड को नाममा संचालन गरिएको तथाकथित विद्रोह, कार्की सरकारको गठन, मार्च ५÷ २०२६ को संसदीय चुनाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मत र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनसम्म पुर्याउने घटनाहरूको शृङ्खलालाई साम्राज्यवादी योजनाको एक हिस्साको रूपमा हेरिएको छ। यो सरकारलाई सामान्यतः साम्राज्यवादको र विशेषतः अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली सरकारको रूपमा चयन गरिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले सैन्य पहलहरू र विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाहरू मार्फत नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ। यस्ता प्रयासहरूले जनमत निर्माण गर्ने, चीन–विरोधी गतिविधिहरूलाई बढावा दिने र भविष्यमा हुने सैन्य उपस्थिति प्रति समर्थन जुटाउने उद्देश्यले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम सम्झौतालाई स्वीकृत गराउन नेपाल सरकारमाथि दबाब दिन मद्दत पुर्याउंछन्। यद्यपि अहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेको छ तर भारतीय विस्तारवाद नेपाली क्रान्तिको शत्रु बनेको छ। त्यसैले एक क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध भारत लगायत दक्षिण एसियाका क्रान्तिकारी पार्टीहरू र जनताहरूबीच संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नमा विशेष जोड दिनुपर्छ।
संक्षेपमा नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम र बाटो
नेपाल अहिले आर्थिक–सामाजिक दृष्टिकोणको आधारमा मूलतः एक नव–औपनिवेशिक राज्य रहेको छ। यद्यपि केही अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामन्ती विशेषताहरू बांकी रहेकाछन् तर ती गौण बनेका छन्। हाम्रो पार्टीले देशलाई यो अवस्थाबाट मुक्त गरेर र अगाडि जानका लागि आफ्नो सामान्य कार्यक्रमको रूपमा नयां जनवाद, आधारभूत कार्यक्रमको रूपमा वैज्ञानिक समाजवाद र अन्तिम लक्ष्यको रूपमा साम्यवादलाई अपनाएको छ।
आज नेपाली जनताले दोहोरो दमनको सामना गरिरहेका छन्। एकातिर उनीहरू मुख्यतः दलाल–नौकरशाही पुंजीवाद र केही हदसम्म सामन्त वर्गको दमनमा परेका छन्। अर्कोतिर उनीहरू साम्राज्यवाद र विस्तारवादद्वारा दमनमा रहेका छन्। त्यसैले नेपाली क्रान्तिको कार्यभार भनेको दलाल–नोकरशाही पुंजीवाद, बांकी रहेको सामन्तवाद र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद विरुद्ध संघर्ष गर्नु हो।
नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम भनेको घरेलु तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिक्रियावादी राज्य सत्तालाई ध्वस्त पार्नु र त्यस मार्फत सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको अधिनायकत्व स्थापना गर्नु हो।
ध्यानपूर्वक सुन्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद छ।
० सुगौली भारतको बिहारमा अवस्थित एक ऐतिहासिक सहर हो जुन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको लागि प्रसिद्ध छ।
० कोत एउटा भवन तथा किल्ला हो जहां सरकारी सेनाले आफ्नो ढुकुटी, हतियार र अन्य सामग्रीहरू भण्डारण गर्दछ।
० गोरखाहरू नेपाली नागरिकहरू हुन् जसलाई ब्रिटिश र भारतीय सेनामा भाडाका सैनिकको रूपमा भर्ती गरिन्छ।
