सिक्किममा सन् १९७२ देखि चोग्यालको निरंकुुश शासनका विरुद्ध जनआन्दोलन भइरहेको थियो । सन् १९७५ मा भारतीय फौजको हस्तक्षेपबाट चोग्याललाई दरबारमै नजरबन्द गरियो । यस स्वतन्त्र राज्यको संरक्षण र विकासको अभिभारा बोकेको भारतले यसलाई आफ्नो राज्यको एक अंगको रुपमा परिणत गरायो ।
काजी लेण्डुप दोर्जी सित मिलेमतो गरी भारतीय फौजको उपस्थितिमा कथित जनमत संग्रह गराई सिक्किमलाई भारतको २२ औं राज्यको रुपमा परिणत गरायो ।
आफ्नो कठपुतली सरकार बनाउने इरादा सधैँ पूरा हुन दिन जनआवाजलाई ख्याल गरी निर्वाचित मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले चाहेनन् । त्यसैले उनको सरकार विघटन गराएर बीबी गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो जो अल्पमतमा छन्।
भण्डारीले चाम्ला छिरिङ नेतृत्वको सरकार गठन गर्न बहुमत जुटाउँदा पनि राज्यपालले हस्तक्षेप गरेको हुँदा १५ सदस्य सहित उनी दिल्ली गई सिक्किम संग्राम परिषदको स्थापना गरे।राज्यविहीन पुस्तौदेखि विविध पेशागरी बसेका नेपालीलाई नागरिकता दिलाउने, ८० प्रतिशत जति सङ्ख्या नेपाली भएकोले आठौं राष्ट्रभाषाको सूचीमा समावेश गर्ने, रोजगार दिलाउने, जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र नेपालीहरूको प्रशासनमा सहभागिता वृद्धि गर्ने जस्ता कदम चाल्न खोज्दा उनी इन्दिरा गान्धीको आँखामा कसिङ्गर बन्न पुगे।
हाल त्यहाँ उत्पन्न असुरक्षा र तनावको कारण गत जेष्ठ १३ गतेदेखि राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको छ। भण्डारीलाई भ्रष्टाचारमा फसाउने षड्यन्त्रको शुइँको पाई उनले प्रधान न्यायालय वा कलकत्ता उच्च न्यायालयमा आफ्नो सुरक्षाका लागि निवेदन गर्ने कुरा कलकत्तामा औपचारिक घोषणा गरेको समाचार छ।
( नोट ः यो समाचार हाँक साप्ताहिक , वर्ष १ अङ्क ३२ २०४१ जेष्ठ १७ मा प्रकाशित भएको थियो । )
