सीताराम तामाङ
संसदमा झण्डै दुइ तिहाइ जनमत लिएर सरकार बनाएको रास्वपाको आ.व. २०८३÷८४ को बजेट खर्च रु२१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । जसमा साधारणतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५९ करोड (५९.८प्रतिशत) र विकासतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड (२०.३प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ र घाटा रु ७ खर्ब १८ अर्ब ७४ करोड (३३.८५प्रतिशत) हुने देखाएको छ । साढे तीन दशकसम्म राज गरेका ने.का.,एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड) लाई ‘पाहा पछारेर’बनेको सरकारको पहिलो बजेटको विषयमा विविध कोणबाट प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । यो बजेटको घोषित उद्देश्य र कार्यदिशा केहो ? यो बजेटले कुन वर्ग,कुन क्षेत्र र कुन विचारको प्रतिनिधित्व गर्नेछ ? यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशातर्फ डो¥याउला र कस्तो परिणाम देला? यहाँ यिनै विषयमा संक्षिप्त चर्चा गर्नेछ ।
बजेटको सैद्धान्तिक आधार
रास्वपाको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आ.व.२०८३÷८४को बजेट सदनमा पेश गर्दा भने ‘सुशासन’मध्यम वर्गको अभ्यूदय,उत्पादनशील रोजगारी ,प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र सम्मानपूर्ण जीवनको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बजेटले राज्यको भूमिकालाई नियन्त्रक र नियामक बनाउने छ ” उक्त आधार पूरा गर्न ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने र मुद्रास्फितीलाई ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनेका छन् । साथै रास्वपालाई पुराना कम्युनिष्ट (एमाले, माओवादी ) र काङ्ग्रेस भन्दा फरक देखाउन
‘न कम्युनिष्ट न नव उदारवादी’ बरु ‘सामाजक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी शक्ति हो ’ भनेका छन् ।बजेट भनेको सरकारको अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो । बजेटले अमुक वर्षको आय व्यय विवरण प्रस्तुत गर्दछ र बजेट नीतिले राज्यको आर्थिक आधारलाई प्रतिविम्वित गरेको हुन्छ । त्यसले राज्यको आर्थिक आधारलाई जोगाउने र बलियो पार्ने लक्ष्य राख्दछ । तर अर्थमन्त्रीको बजेट केवल आङ्गिक विवरणको प्राविधिक प्रस्तुति होइन । नत यो ‘अर्थ राजनीतिक’ दस्तावेज मात्रै पनि हो भनेर पहिलेका अर्थमन्त्रीहरु भन्दा फरक र बढी नीतिज्ञको हिसाबले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने दम्भ समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।जे भए पनि वार्षिक बजेट भनेको राज्यको आवधिक योजनाभित्रको एकवर्षे कार्यक्रम हो । हामीले बुझ्ने कुरो केहो भन्ने राज्यसत्ता वर्गीय हुन्छ र राज्यसत्ता जुन वर्गको हातमा हुन्छ ,बजटेले पनि त्यही वर्गको सेवा गर्दछ ।
वाग्ले कै भनाइ अनुसार पनि ७५ वर्ष अघिको अर्थमन्त्री शुवर्णसमशेर राणाले शुरु गरेको बजेट कार्यक्रम कै निरन्तरतामा यो बजेट आएको छ र प्रस्तुतिको ढर्रा पनि उही नै छ ।शुवर्ण समशेर अर्थमन्त्री हुँदा पनि नेपाल अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक अर्थतन्त्र भएको मुलुक थियो भने अहिले स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री हुँदा पनि नेपाल अर्धसामन्ती तथा अर्ध औपनिवेकिश सहितको नवऔपनिवेशिक मुलुकमा रहेको छ । शुवर्ण समशेरको पालामा राज्यसत्तामा सामन्त (प्रभावी) र दलाल तथा नोकरशाह वर्गको हाली मुहाली थियो भने अहिले स्वर्णिमको पालामा दलाल तथा नोकरशाही पुँजिपति वर्ग प्रभावी र सामन्त वर्गको हाली मुहाली चलिरहेको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पछि वृटिस इण्डियाको नेपाल अर्धउपनिवेश बनेको थियो भने सन् १९४९ पछि विस्तारवादी भारतको नव– उपनिवेश रही आएाकोमा सन् १९८५ पछि नेपालको अर्थतन्त्रमा नव उदारवादको नाममा अमेरिकी उपनिवेसमा प्रवेश ग¥यो । त्यसपछि बनेका पञ्च नेका, एमाले माओवादी नामथारी पार्टीहरुले सरकारमा बसेर आफूलाई प्रजातान्त्रिक समावादी,कम्युनिष्ट भने पनि तिनीहरु विदेशी दलाल तथा नोकरशाही पुँजिपति वर्गको आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्ने गोटी बने । नेपालको सदनबाटै एम.सी.सी. पारित गराएको अमेरिकी साम्राज्यवादले जेनजी विद्रोह गराएर नेपालको राजनीतिमा नै पकड बलियो बनाएको छ । भारतीय विस्तारवाद त्यसको जुनिएर पार्टनर बनेको अवस्था छ । संसदीय निर्वाचनको खेल मार्फत अहिले रास्वपाको झण्डै दुइतिहाइको सरकार बन्न पुगेको छ। यो प्रतिकृयावादी राज्यसत्ता हो र यसलाई सामान्य सुधारद्वारा टिकाइराख्ने जिम्मेवारी पाएको वालेन सरकारको बजेटमा सोही अनुरुपको वैचारिक सोच प्रतिविम्वत हुन स्वभाविक छ । यस अर्थमा मन्त्री वाग्ले ढाँटेका छैनन् ,प्रष्टै भनेका छन् । मध्यम वर्गको अभ्युदय ,उत्पादनशील रोजगारी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र ’ । त्यसैले यो बजेट कार्यक्रमले गरिब र कमजोर वर्गलाई ध्यान नपु¥याउनु स्वभाविकै छ ।मन्त्री वाग्लेले भाषा जे प्रयोग गरे पनि १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको एउटा किस्सा एक वर्षे कार्यक्रम हो । यो बजेट जसले दलाल पुँजिपति वर्गको सेवा गर्छ न कि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको । नेपाल अल्प विकसित प्राक–पुँजीवादी मुलुक हो । यो अल्प विकास,असमानता ,गरिबी बेरोजगारीले थलिएको देश हो । नेपालको कुल क्षेत्रफलको २७ प्रतिशत जमिन कृषि योग्य भनिन्छ । सन् २०२१ को आँकडा अनुसार उक्त जमिन ३ करोड ६२ लाख ५१ हजार कित्तामा खण्डित छ । हाम्रो जस्तो सानो देशको लागि यति धेरै टुक्रामा जमिन खण्डित हुनुले अनुत्पादनलाई बताउँछ । क्रान्तिकारी भूमि सुधार मार्फत वैज्ञानिक ढंगले भूमिलाई व्यवस्थापन गरी उत्पादनलाई उत्पादन बढाउने काम न हिजोको सरकारले गरे नत यो बजेटले गरेको छ । दलाल सरकारहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरेको कारण सरकारी स्कूल कलेज र स्वास्थ्य केन्द्रहरु हेलाको वस्तु बनेका छन् । उद्योग धन्दाको विकासको अभावमा विशाल जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् र तिनैले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । नेपालको यो विशाल वेरोजगार जनसंख्यालाई देशभित्र कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ? देशलाई आयात – निर्भरताबाट कसरी बाहिर निकाल्ने ? र उच्च उत्पादित र सेवा – आधारित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा अदक्ष श्रमिकहरु पठाउने काम कसरी रोक्ने ? गाउँ देहातमा श्रमको अभाव र बाँदर (पहाडमा ) आतंकको कारण ६२००० हेक्टर(३३प्रतिशत ) जमिन बाँझो (२०७८को आँकडा) रहेको देखिन्छ ।त्यसलाई उत्पादनमा कसरी जोड्ने ? यी नेपालका अर्थतन्त्रका थाति राखिएका चुनौतीहरु हुन् ।जुन हिजोको दलाल सरकारहरुले गरेनन् र यो सरकारले पनि गर्ने देखिएन ।
आज रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार बनेको छ । तर रुस युक्रेन युद्ध र अमेरिका – इजरायलद्वारा इरानमाथि गरिएको हमलाबाट उत्पादित परिस्थितिले खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने २० –२२ लाख नेपालीको काममा असर गर्ने देखिन्छ । यो बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्ने विषय थियो तर यसबारे पनि बजेट बोलेको छैन। यसरी यो बजेट कार्यक्रमको प्रवृति हेर्दा विगतको राजा, नेका एमाले, माओवादी (प्रचण्ड) सरकारहरुको नवउदारवादी बजेट वक्तव्यहरुको निरन्तरता मात्र रहेको देखिन्छ नयाँ देखाउने ढोङ मात्र हो ।
बजेटको आधारभूत संरचना
नेपाल अर्धसामन्ती तथा अर्ध उपनिवेश विषेशतासहितको नव औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मुलुक हो । सामन्तको नाइके ‘राजतन्त्रको नेतृत्व’मा चलेको ‘सामन्त तथा नोकरशाही र दलाल पुँजीपति’वर्गको राज्यसत्ता २०६२÷०६३को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले ‘राजतन्त्रको नेतृत्वमा’ चलेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले
‘राजतन्त्र’ढलेपछि सामन्तवादकोे स्थान गौण हुन पुगेको छ । ‘राजतन्त्र’को स्थानमा ‘दलाल तथा नोकरशाहीपूजिपति वर्गको नेतृत्व स्थापित हुन पुगेको छ । अब ‘दलाल तथा नोकरशाह र सामन्त’को स्थान गौण हुन पुगेको छ । अब ‘ दलाल तथा नोकरशाह र सामन्त’वर्गको राज्यसत्तामा पकड बलियो भएको छ तर उपरिसंरचना हेराफेरी भए पनि आधार फेरिएको छैन । जब आधार फेरिँदैन अर्थात एउटै आर्थिक संरचना भएको यो प्रतिक्रियावदाी राज्यसत्तामा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका ने.का.,एमाले, माओवादी (प्रचण्ड)र रास्वपाको बजेटले प्रत्रिक्रियावादी वर्ग कै सेवा गर्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यो बजेटको संरचनाले पनि त्यही कुरो देखाउँछ । राजा,नेका, एमाले,माओवादी (प्रचण्ड) रास्वपाको बजेट प्रवृति एउटै छ ।वार्षिक खर्च बजेटको लगभग ६०–६२ प्रतिशत साधारणतर्फ लगभग २०–२२ प्रतिशत विकासतर्फ ऋण तिर्न १८–२० प्रतिशत र घाटा २८–३० प्रतिशत । तर मन्त्री वाग्लेको बजेटमा फरक र अस्वभाविक के छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको खर्च र स्रोतको सीमा १९ खर्बलाई नाँधेर २१ खर्बको बजेट ल्याएका छन् जसको कारण घाटा बढी हुन गई ऋणको भार बढ्ने देखिन्छ ।
आजसम्मको सरकारले ल्याएको बजेटको २०–२२ प्रतिशत विकास (पुँजीगत) खर्च देखिन्छ र त्यो विकास खर्चको स्रोत राजस्व नभएर ऋण भएको छ । बालेन सरकारले पनि विकास (पँुजीगत) खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब (२० प्रतिशत) छुट्याएको छ, जो ऋणबाट संचालन हुँदैछ । राज्य अंगहरुबाट हुने भ्रष्टाचारको कारण विकास खर्चको ३०–४० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएको इतिहास छैन । पुँजीगत लगानीबाट प्रतिफल कम वा नआउने अवस्था भएपछि सदा झैं यो बजेटको पनि नेपालीलाई थप ७ अर्ब ऋणको भार बोकाउने देखिन्छ ।
बजेटका विशेषताहरु
मध्यमवर्ग, निजी क्षेत्र र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन ः अर्थमन्त्रीको उद्यम व्यवसायलाई राहत दिन कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर घटाउने, अन्तशुल्क खारेज गर्ने, बन्द उद्योग पुनः संचालन गर्ने नीति लिएको छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । कर्मचारीको तलवमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
कर क कसमाथि थोपर्ने ः मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गरेमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने । विद्युत सवारीमा ११३ प्रतिशतसम्म कर लगाउने । निजी विद्यालय कलेजका विद्यार्थीलाई ३ प्रतिशत भ्याट लगाउने, निजी अस्पतालका विरामीलाई ३ प्रतिशत भ्याट लगाउने । कृषि, वन तथा पर्यावरणमा ७३ अर्ब(८३.प्रतिशत) र उद्योगमा ९ अर्ब (०.५ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरिएको छ । जसमा कृषिको बजेटको आधार रकम मल खरिदमा (भारत) खर्च हुनेछ । यसरी खर्च बाँडफाँडको प्रवृत्ति पनि राजा, नेका., एमाले, प्रचण्ड र रास्वपाको बजेटको एकै खाले छ । यसको कारण रास्वपाको बजेट संरचना (खर्च र आम्दानी) पहिलेका सरकारहरुको बजेटको भन्दा तात्वीकरुपले फरक नदेखिनुको कारण हो यिनीहरुको वर्ग आधार र स्वार्थ एउटै हुनु हो ।
बजेट कार्यक्रमको आवश्यकता किन ?
रुसमा समाजवादी क्रान्ति (१९१७) सफल भएपछि शत्रु राज्यहरुको घोषित अघोषित नाका बन्दी लगाइयो । गृहयुद्धले भत्किएको संरचना र अति कम विकसित अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम कम्युनिस्ट नेताहरुलाई सजिलो थिएन । यो संकटको घडीमा नयाँ सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रम संचालन गरेको कारण सन् १९२५ मा (छोटो अवधि) सोभियत रुसको राष्ट्रिय उत्पादन युद्ध पूर्वको अवस्थामा पुग्न सक्यो । त्यसैको परिणाम सन् १९२५ मा क.स्टालिनले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागु गरे । आवधिक पञ्चवर्षीय योजनाहरु सफल कार्यान्वयनका कारण पुँजीवाद दुनियाँमा ‘महामन्दीको संकट’ (सन् १९२९–३३) पर्दा पनि रुसमा विकासको लहर रोकिएन । रुस छिटै अल्पविकासबाट विकसित समाजवादी मुलुकमा फेरिन सक्यो । यसबाट सिकेर आवधिक योजनाको चलन आज विश्वभरी नै फैलिएको अवस्था छ । तर रुसमा बजेट सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वमा रुरुसी जनताको सर्वाङगिण विकासमा योगदान पु¥याउने एउटा प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा ल्याइएको थियो । यहाँ योजनाबद्ध ढंगले दलाल पुँजीपतिवर्गको पोषणका लागि बजेटले काम गरेको छ , देश विकासको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण लागि गरेको छैन । हामीलाई नेपालको अर्थतन्त्रमाथि हावी रहेको विदेशी प्रभुत्व र नियन्त्रणलाई तथा विदेशमाथिको निर्भरतालाई खत्तम पारी स्वतन्त्र तथा समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न आर्थिक योजना तथा बजेट कार्यक्रम चाहिएको हो । आज गाउँ, देहातमा ६२ प्रतिशत किसान छन्, उनीहरुको जीडीपीमा २४ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यसको अर्थ हो किसान समाजमा गरिबी र बेरोजगार विकराल छ । सामन्ती भूमि प्रथालाई क्रान्तिकारी भूमि कार्यक्रम मार्फत् धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । नेपालमा आज खाद्यान्न समेत आयात गरिन्छ । हाम्रो आयोगले १२ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको छ । बृहत औद्योगिक कार्यक्रम सिर्जना गरेर यही लगानी र रोजगारको वातावरण बनाउनको साटो नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न सक्ने ‘पुँजी पलायन’ को मार्ग खोलिदिएको छ ।
खाडी युद्धको कारणको तेल, ग्याँस र मल संकट परेको अवस्थामा जनताले बढी भन्दा बढी विजुली खपत हुने चुलो र गाडीहरुलाई सहुलियत दिनको साटो भ्याट र कर थपेर महंगीलाई प्रश्रय दिइएको छ । कालो बजारी र मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन । न्यूनतम पनि गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई (२० प्रतिशत) रासन कार्ड वितरण गरी केही राहत दिन सकिन्थ्यो तर गरिएन
सरकारले सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालको गुणस्तर वृद्धिको कार्यक्रम नल्याएर निजी स्कूल र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्याट थपेर सर्वसाधारणलाई ठूलो मर्का पारेको छ ।
आज ८० लाख जति युवा शक्ति वैदेशिक श्रममा जोडिएका छन् । त्यसमध्ये २०–२२ लाख युवा शक्ति खाडी मुलुकको अति गर्मीमा जोतिएका छन् । अमेरिकाले इरानमा युद्ध थोपरिएपछि खाडी मुलुकमा नेपालीहरुको भविष्य जोखिममा पर्दैछ । तिनलाई नेपालमा व्यवस्थापन गर्नुपरे, के गर्ने भन्ने बारे बजेट बोल्दैन ।
बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गरेर लगानी लगाउने काम गरेको छैन,बरु पहिलेका अर्थमन्त्रीहरुले जस्तै सबै क्षेत्रमा थोरबहुत कनिका रकम छरेका छन् । विकासतर्फ छुट्याइएको थोरै (२० प्रतिशत) रकम पनि कनिकाझैं छर्नु भनेको विकासमैत्री कुरा होइन ।
पुछ्रे भनाई ः
सामन्तवादी भूमिप्रथालाई अन्य गरि भूमिमा जोत्ने किसानको स्वामित्व स्थापित गरी कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने आँट आजको आवश्यकता हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कृषि फार्म संचालन गर्ने भूमि बैंक, जुन बालेन सरकारको नीति र बजेटमा पनि परेको छ, दलाल पुँजीपतिलाई पोस्ने साधन हुनेछ । नेपालको उद्योगधन्दा र व्यापार विकासमा विदेशी पुँजीको एकाधिकारी हस्तक्षेप देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने आँट चाहिएको छ । आजसम्म ल्याइएका, राजा, कांग्रेस, एमाले, माओवादी (प्रचण्ड) र रास्वपाको बजेटले नेपालका यी आधारभूत समस्याको हल खोजेको छैन तसर्थ यो बजेट पनि परम्परावादी छ र पराधिनता थपेको छ । यसो भनौं, यो बजेट नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्तमा टेकेर ल्याइएको छ । यसले दलाल पुँजीपतिवर्गलाई सेवा गर्ने काम गरेको छ र देश तथा जनताको हितमा रहेको छैन । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट जनताले हितको आशा गर्न सक्दैन ।
