–विमल निरौला
राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नगर भन्दै सडकमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो । सोही आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि प्रतिरोध गर्ने क्रममा दर्जनौँ देशभक्त युवाहरू गम्भीर घाइते भए, सयौँलाई चोटपटक लाग्यो । तर, एमसीसी सम्झौता रोक्नेतिर पुराना सत्ताधारी दलका नेताहरू लाग्दै लागेनन् ।
इमानदार देशभक्त, क्रान्तिकारी शक्तिलाई बेवास्ता गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले वि।सं। २०७८ फागुन २५ मा संघीय संसद्द्वारा कथित १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाटक मञ्चन गरेर एमसीसी सम्झौता पारित गराइछाडे । जुन अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित सहस्राब्दी चुनौती निगम अर्थात् एमसीसी कार्यक्रम हो ।
संसद्बाट पास भएपछि पनि सडक आन्दोलनमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य केही राजनीतिक दल र देशभक्त अगुवा नागरिकहरूले एमसीसी खारेजीको आन्दोलन सडकमा चलाइरहेका थिए ।
उसै बेला अमेरिकाले आफ्नो सैन्य कार्यक्रमसँग सम्बन्धित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम ९एसपीपी० अगाडि बढायो । एमसीसीका विरुद्ध देशभक्त शक्तिहरूले चलाएको आन्दोलनबाट अत्तालिएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले एसपीपी अनुमोदन गर्न सकेन । एसपीपी अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेपछि अमेरिकाले आफ्ना भरपर्दा नयाँ दलालहरूलाई सरकारमा ल्याउन ‘जेनजी विद्रोह’को मञ्चन ग¥यो र परिणामस्वरूप कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका पुराना दलहरूको सत्ताको चाबी खोसियो ।
यता, देश जोगाउने दायित्व बोकेको नेपाली सेनानै अमेरिकी साम्राज्यवादको पिछलग्गु बन्यो । नेपाली सेनाको नेतृत्वले अमेरिकाको निर्देशनमा काम गरेको देखिन्छ । वि।सं। २०७२ अक्टोबर २७ मा नेपाल सरकारले अधिकार प्रदान गरेअनुसार नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूत श्रीमती अलैना बी। टेप्लिजलाई पत्राचार गरेका थिए ।
उक्त पत्रमा “निकट भविष्यमा नेपालको लागि राष्ट्रिय गार्ड राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्थापना गर्न औपचारिक रूपमा अनुरोध गर्नु हाम्रो लागि सम्मानको कुरा हो” भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै “यो कार्यक्रमले सैन्य सीप र अनुभव आदानप्रदान गर्न, रक्षा ज्ञान साझा गर्न, साझेदारी क्षमता बढाउन र पारस्परिक सुरक्षा सहयोगलाई थप अगाडि बढाउन दीर्घकालीन, दिगो र पारस्परिक रूपमा लाभदायक सुरक्षा सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ” लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।
अहिले आएर अमेरिकाले नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा रहेको युरेनियम लगायत महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि कब्जा जमाउन खोजिरहेको छ र नेपालमा अमेरिकी सेनाको आवत–जावत लगातार बढिरहेको छ । यसरी अमेरिकी साम्राज्यवाद साथै भारतीय विस्तारवादको गोटीको रूपमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहको नाममा देशद्रोही घटना घटाएपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको पहल र भारतीय विस्तारवादको सहमतिमा सुशीला कार्कीलाई नयाँ निर्वाचन गराउनका लागि संसद् विघटन गरेर २०८२ भदौ २६ मा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न भएको संघीय संसद्को निर्वाचनमार्फत नेपालको सत्ता अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्ना दलालहरूको हातमा पु¥याउन सफल भएको छ । रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि फ्रि–तिब्बत पक्षधरहरूको गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ, जसले गर्दा नेपालको एक चीन नीतिप्रति नै शंका उत्पन्न गराएको छ ।
पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले प्रदान गरेका संगठन खोल्न पाउने अधिकारहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको छ र राज्यलाई फासीवादतर्फ अगाडि बढाउँदै छ । त्यसका ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सुकुम्बासीका झुपडीमा डोजर चलाउनु, विद्यार्थी संगठन र निजामति कर्मचारी ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु, त्यसपछि आदिवासी जनजाति र मजदूर संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिनु आदि रहेका छन् ।
पछिल्लो समय भोटेकोशीको बाढीमा जीवितै बचाउन सकिने मानिसहरू सरकारको लापरबाहीकै कारणले बाँच्न सकेनन् भने प्रशस्त राहत सामग्री आउँदा पनि सरकारले अधिकांश पीडितहरूको माझमा पु¥याउन नसकेको गुनासाहरू आए । पुराना शासकहरूको धोकाबाट निराश भएका नागरिकहरूले नयाँप्रति जुन आशा र भरोसा गरेका थिए, त्यो आशा निराशामा परिणत हुन थालेको छ । पुरानाभन्दा पनि फन्टुस व्यवहारका ढाटुवा नयाँहरूले जुन धोका दिए, त्यो धोका नागरिकहरूले छोटो समयमै थाहा पाउन थालेका छन् ।
यसै बेला अमेरिकी खोज पत्रकारिता पोर्टल द ग्रेजोनले एक प्रतिवेदनका आधारमा गम्भीर तथ्य खुलासा गरेको छ । द ग्रेजोनले अमेरिकी सरकार समर्थित विभिन्न नियोगका आन्तरिक तथा गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गर्दै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक नेतृत्व अमेरिकी रणनीतिक योजना र तालिममार्फत सत्तामा पुगेको दाबी गरेको हो । प्रतिवेदनले नामै किटेर को–को मान्छे कहाँबाट परिचालित हुन्, कसले कति फन्डिङ पायो र नेपालीको दिमाग कसरी भुटियो भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
पत्रकार किट क्लारेनबर्ग र वायट रिडद्वारा तयार पारिएको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, अमेरिकी संस्था ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ’ (सीईपीपीएस) र ‘नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (एनईडी) ले नेपालमा सत्ता परिवर्तनको रणनीतिअन्तर्गत नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएका थिए ।
यी संस्थाले भेनेजुएला, निकारागुवा, हाइटीदेखि युक्रेनसम्म अस्थिरता मच्चाउने र सत्ता परिवर्तन गराउने काम गर्दै आएको छ । ग्रेजोनले प्राप्त गरेको सन् २०१९ को सीईपीपीएसको वार्षिक कार्ययोजना दस्तावेज उद्धृत गर्दै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक सहयोगमा इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आईआरआई) मार्फत सन् २०१७ जुलाईदेखि २०२२ जुलाईसम्म नेपालमा नीति संवाद शीर्षकको परियोजना सञ्चालन गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, करिब ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बजेट रहेको यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको परम्परागत तथा पदानुक्रमित राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिनु र नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई आन्दोलन तथा राजनीतिका लागि प्रशिक्षित गर्नु थियो । युएसएआईडीमार्फत आईआरआईलाई दिइएको २ करोड अमेरिकी डलरमा सञ्चालित परियोजना नीति संवादले गाउँ–टोलमा पुगेर राजनीति हातमा लिनुपर्छ भन्दै युवाहरूलाई भड्काउन र समाजमा सोसल इन्जिनियरिङ गर्न खर्चिएको ग्रेजोनको दाबी छ ।
सोही प्रतिवेदनअनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन शाह, गृहमन्त्री तथा हामी नेपाल एनजीओका संस्थापक सुदन गुरुङ तथा सांसद सागर ढकाललाई अमेरिकी नियोगहरूले सर्टलिस्ट गरेका थिए । दस्तावेजका अनुसार, यी नेताहरूलाई संसद्मा पु¥याउन सामाजिक सञ्जालमा कसरी पपुलर हुने, पब्लिक स्पिकिङ कसरी गर्ने, कुन अडियन्सलाई कस्तो कुरा बोलेर प्रभावित पार्ने र कसरी म्यानिपुलेट गर्ने भनेर विशेष तालिम दिइएको थियो ।
सन् २०२२ मा नीति संवादको पहिलो चरणको फन्डिङ सकिने बेला ठ्याक्कै रवि लामिछानेले टेलिभिजन छाडेर रास्वपा पार्टी खोले । रास्वपा दर्ता गर्नु संयोग मात्र नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिकी नागरिकता विवादले गर्दा उनी पदमुक्त भएपछि यो पार्टी केही सुस्ताएको थियो, तर जेनजी आन्दोलनले यसलाई फेरि ब्युँताइदियो ।
बालेन शाहलाई पनि २०१९ कै सीईपीपीएसको फाइलमा सूचीकृत गरिएको रिपोर्टको दाबी छ । अमेरिकाले युवा भड्काएर सत्ता ढाल्न ¥यापर प्रयोग गरेको यो संसारमै पाँचौँपटक हो । यसअघि बंगलादेश, क्युबा, सेनेगल र भेनेजुएलामा पनि यही मोडल प्रयोग गरेको थियो । आन्दोलन अगाडि संस्थाको डिस्कोर्ड सर्भरमार्फत हिंसा भड्काउने, पेट्रोल बम बनाउने र प्रदर्शनमा सहभागी हुने रणनीतिहरू आदानप्रदान भएको उल्लेख छ ।
आन्दोलन हुनुअघि हामी नेपालको डिस्कोर्डमा कसरी स्कुल ड्रेस लगाएर आउने र सरकारी कार्यालय कसरी जलाउने भन्ने सबै हिंसात्मक योजना बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ओली सरकार ढलेपछि कुनै आधिकारिक जनमत होइन, त्यही डिस्कोर्ड च्यानलमा १० हजारभन्दा कम फेकरअनावरण एकाउन्टबाट भोटिङ गराएर अन्तरिम सरकारको नेतृत्व तय गरिएको भन्दै प्रतिवेदनले सरकारी आयोगले यी नयाँ शासकहरूमाथि कुनै छानबिन नै नगरी पूरै ढाकछोप गरिदिएको उल्लेख गरेको छ ।
यति मात्र होइन, नेपाली जनताले के सोच्छन्, उनीहरूको कमजोरी के हो भनेर बुझ्न नेपाली नागरिकको मनोविज्ञान र सोचको अध्ययन गरी स्थापित पुराना नेताहरूको छवि कमजोर पार्ने र नयाँ अनुहारलाई स्थापित गर्ने किसिमका सामग्री प्रवाह गरिएको दाबी गरिएको छ ।
चुनावअघि नै रोयटर्सलगायत पश्चिमा मिडियाले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्ट गरे भने अनलाइन पोलहरू चलाएर पुराना नेताहरूको रेटिङ नेगेटिभमा झारिएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
दस्तावेज उद्धृत गर्दै ग्रेजोनले यो सम्पूर्ण योजना अमेरिकी ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’सँग मेल खाने गरी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ र जलविद्युत् लगानीलाई रोक्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको जनाएको छ ।
ग्रेजोनले प्रकाशित गरेको रिपोर्टबारे रास्वपाका सभापति रविले त्यो रिपोर्ट आफूले नहेरेको बताएका छन् । रवि र बालेनहरू अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरू हुन् भने कुरा थुप्रै प्रमाणहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । यिनीहरूले अहिले देशमा फासिवादी शैलीमा शासन चलाइरहेका छन् । देशको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।
यसबाट बचाउनका लागि देशभक्त, जनतान्त्रिक र अग्रगामी शक्तिहरूको बीचमा राजनीतिक सम्मेलन गरेर संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने र संघर्षको बलमा अहिलेको सरकार विघटन गरी त्यसको विकल्पमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको गठन गर्नेतर्फ पहलकदमी बढाउनु पर्दछ । त्यस्तो सरकारले सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेजीको घोषणा गर्नु पर्दछ र पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा आवश्यक नयाँ सन्धि, सम्झौताहरू गरेर अगाडि जानु पर्दछ । यसरी देशलाई नवउपनिवेशिक चंगुलबाट बचाउन सकेपछि मात्र देशले अग्रगमनको यात्रा तय गर्न सक्दछ ।
