– कन्चन
केन्द्रीय संघर्ष समितिको आयोजनामा हुने एकअर्कामा जोडिएका “राष्ट्रिय स्वाधिनता र सुकुम्बासी समस्या” बिषमा यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यपत्रले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामा देखिएका समस्याको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित त्यसको समाधान दिने प्रयत्न गरेकोछ ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपाल–भारत सीमा बिबाद
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको असमान सन्धि–सम्झौताहरु, सिमा बिबाद, व्यापार तथा पारबहन अधिकारको उपलब्धता, नेपालमाथि बेलाबखत भारतीय सेनाले गर्दै आएको ज्यादति, नेपाली ब्यापारमा भारतले थोपर्ने गरेको एकतर्फी नाकाबन्दी, नेपाली देशभक्तहरुको हत्या, सत्तामा निरन्तरको हस्तक्षप र पैदा गर्ने अस्थिरता, जलश्रोत तथा खनिजमाथि नियन्त्रण जस्ता बिषयहरु रहँदै आएका छन् । भर्खरै सम्पत्र “फौजदारी बिषयमा नेपाल भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता” सम्पत्र भएको छ । यो बिगत लामो समयदेखि स्थगित सुपुर्दगि सन्धि जस्तै हो । त्यसमा अमेरिकी साम्राज्यवादले थपेको एमसीसी, एसपीपी, बैदेशिक ऋणमा ठुलो हिस्सा, नेपालको हीत बिपरित अन्तराष्ट्रिय अनुबन्धन र नवऔपनिवेशिक उत्पीडन पनि राष्ट्रिय स्वधिनताको समस्या बन्दै आएको छ । यी सबै बिषयहरुलाई नेपाल भारतबीच सम्बन्धको ऐतिहासिक विकाश क्रममा हेर्नु पर्छ र त्यसको सहि समाधान दिनु पर्छ । स्वाधिनताको अन्तिम समाधान आर्थिक समृद्धि हो र राष्ट्रिय पूजीको विकाश, जनताकालागि आवासको प्रत्याभूति, निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको व्यवस्था, प्रगतिशील करको दायरामा आउने गरी रोजगारी, सामाजिक शुरक्षा र आमुल समृद्धि दिने अर्थप्रणाली बिना कुनै पनि देशले स्वाधिनता प्राप्त गर्न सक्दैन ।
नेपाल सरकार र नेपाली विज्ञहरुका अनुसार भारतले नेपाल तर्फ करिब ७१ देखि ८३ स्थानमा सिमा अतिक्रमण गरेको छ । लिम्पीयाधुरा, लीपुलेख, कालापानी क्षेत्रमा भारतबाट करिब ३३५ वर्गकिलोमिटर ३७००० हेक्टर भन्दा बढी नेपालको जमिन नियन्त्रण गरिएको छ । सुस्ता क्षेत्रमा करिब १४००० हेक्टर जमिन मिचिएको छ । मेची देखि महाकालीसम्म भारतसंग जोडिएका २३ जिल्लाहरुमा सीमा वारी ठुलो क्षेत्रफल नेपाली जमिन अतिक्रमित छ । मोटामोटी भारतले नेपालको करिब ७०० वर्गकिलोमिटर ६०००० हेक्टर भन्दा बढी जमिन मिचेको देखा पर्छ । भारतको साम्राज्यवादी, बिस्तारवादी तथा अतिक्रमणकारी नीति लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा क्षेत्रमा देखा पद्र्रै आएको छ । भारत–चीन युद्ध १९६२मा भारतको अनुरोधमा अस्थायी रुपमा सेना राख्न १९६३मा महेन्द्रले अनुमति दिएका थिए । नेपाली जनताको निरन्तरको संघर्षको कारण उत्तरी चेकपोष्टमा राखिएका भारतीय सेना हटाईए पनि कालापानीबाट हटाईएन । भारतले नेपाली भुभाग छाड्नुको बदला आफ्नै भुभाग भएको दावी गर्नु उसको साम्राज्यवादी नीति हो । यो नीतिका बिरुद्ध नेपाली जनताले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
संसदवादीको दुईतिहाई र लिम्पीयधुरा, लीपुलेख सहितको नयाँ नक्सा
लामो समयदेखि नेपाल भारतबीच चलेको संघर्षको उच्चतामा केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको कथित नेकपाको सरकारले लिम्पीयाधुरा, लीपुलेक, कालापानी समेटेको नक्सा २०६६ बैशाखमा जारी ग¥यो । बिजेपीको मोदि सरकार भन्दा पहिलेका भारतीय सरकारले नेपाल–भारतबीच लिम्पीयाधुरा लिपुलेख र सुस्ता क्षेत्रका भूभागमा बिबाद रहेको तथ्यालाई स्वीकार गर्दै आएका थिए । वार्ता र छलफलको प्रक्रिया समाधान गर्ने दुई देशबीच सहमति थियो । तर मोदिले एकतर्फि नेपालको भुभाग समेटेर भारतीय नक्सा जारी गरेपछि नेपाली जनता आन्दोलित भयो, जसको जगमा उठेर नेपालको संसदले नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसलाई भारतले दुई देशबीच गम्भीर कुटनीतिक अस्थिरतामा पु¥याउँदै आयो । लिपुलेख क्षेत्र नेपाली नक्सामा समेट्दा भरतले नेपाल माथि ३३५ वर्गकिलोमिटर जमिन अनाधिकृत रुपमा समेटेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यथार्थमा भारतले नेपालको पश्चिीममा लिम्पियाधुरा देखि पूर्वमा पसुपतिनगरसम्म अनाधिकृत रुपमा ८३ स्थान हडप्दै आएको छ ।
नेपालको सिमा समस्या, १९५०को शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुन।रावलोकन र नेपाल भारतबीचको कुटनीतिक तनावबारे अध्यन गर्न बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समुह (ईपीजी) गठन गरियो । त्यसले २०७५ असारमा तैयार गरेको रिपोर्ट भारतले अहिलेम्म स्वीकार गर्न सकेको छैन । नेपालको सरकार भने हरेक पटक ९०% समस्या समाधान भयो भत्रे गर्दै आएको छ ।
जेनजी बिद्रोह पछि बनेको सरकार र परराष्ट्र मन्त्रीको गोप्य छलफल
१७ जेष्ठ २०८३मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रशाहले संसदमा उभिएर सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘भारतले मात्र नेपालको सिमा मिचेको नभएर नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको, र त्यो कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि आफुले थाहा पाएको’ बताए । यसले सबैभन्दा सुसी भारत भएको छ । एसडी मुनिले बालेन शाहले तारिफ गर्दै शाहस गरेको सामाजिक संजालमा लेखे । यसले शिशिर खनाल र बालेन शाहबीच नेपालको सीमाबारे कसरी बोल्ने भत्रै बिषयमा आन्तरिक छलफल भएको स्पष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट बिनासुझबुझ, अनौपचारिक र गल्तीले गरेका टिप्पणी पनि राष्ट्रकालागि घातक भएको अन्तराष्ट्रिय कानुन र नजिर बत्रे गरेका छन् । सन १९१९मा नर्वेका बिदेशमन्त्री निल्स क्लाउज इहलेन (ल्ष्कि ऋबिगक क्ष्जभिल) ले डेनिस राजदुतसंग अनौपचारिक छलफलको क्रममा सम्पूर्ण ग्रिनल्याण्डमा डेनमार्कले दाबी गरे नर्वेले त्यसको बिरोध नगर्ने कुरा गरेपछि त्यहि नजिरले पहिलो विश्व युद्ध पछि प्राप्त स्भालबार्ड क्षेत्रको अधिकार गुमायो । स्पेनले १९७५मा पश्मि साहरा गुमायो । १८४८मा अमेरिकाले एल चामिजाल गुमायो । १८९९मा क्यानडाले अलास्का गुमायो । सरकारको प्रमुख बनेका ब्यक्तिले संसदमा उभिएर, वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरुसंग वा बिनासुझबुझ र सनकमा गएिको टिप्पणीले राष्ट्रघात हुने कुरा इतिहासका घटनाहरुमा देखा पर्छन । बिना तैयारी र बिना प्रमाण छलफल गर्दा समकक्षिसंग या अधिकार प्राप्त व्यक्तिसंग चुक्ने सम्भवना रहन सक्छ । प्रधामन्त्री बालेन साहले नेपालको संसदमा बोल्दा “नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जमिन मिचेको”, “बेलायतको मध्यस्तता”, भारतसंग “टेबलटक” जस्ता टिप्पणीले भविस्यमा प्रतिकुल नजिर बसाल्ने खतर पैदा गर्छ । उनका यी भनाईहरु बच्कना र राष्ट्रघाती कदम हुन् । नेपाल भारत मुद्धा दुईदेशबीको मामिला हो । यो राष्ट“घात गरेवापत बालेनले राष्ट्रका अघि माफी माग्नु पर्छ र पदत्याग पनि गर्नु पर्छ ।
भारतको अतिक्रणकारी नीति बिरुद्ध अन्तराष्ट्रियकरणको माग
प्रधानमंत्री बालेनले संसदमा बिनासुझबुझ बोल्नुको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ के हो भनेर नेपाली बौद्धिक जगतमा खोजी भैरहेको छ । बालेनबाट संचालित “पालेन” मिडियाहरुले भारतलाई वार्ताकालागि “अद्वितीय दवाव” दिएको प्रचार गरीरहेका छन् । बलेनले नेपालको लिम्पीयाधुरा, लिपुलेख, कालापानीबारे बेलायतलाई मध्यस्तता गर्न अपिल गरेको पनि त्यहि सांसदहरुको जवाफ दिने क्रममा बताएका छन् । भारतसंग वार्ता र सम्वाद भन्दा “टेबल टक” गर्ने पनि बालेनले बताएका छन् । के बालेनले भारतमाथि अन्तराष्ट्रिय दवाव दिन वा कुटीको मुद्धालाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेका हुन ?
लिम्पीयाधुरा लिपुलेख कब्जा गर्दै कालापानीमा ६४ बर्ष देखि भारतले कब्जा गरेको अहिलेको अवस्था हो । नेपाली भूभाग प्रयोग गरी बाटो निर्माण गरेको अवस्थामा यो अत्याचारलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने माग नेपाली जनतामा उठ्दै आएको हो । भारत सरकारले २०६४मा धार्चुलादेखि मानसरोवर जोड्ने बाटो निर्माण सुरु ग¥यो । पुरा बाटो खोल्ने परियोजना २०७७ बैशख २६ गते पुरा भएको घोषणा गरेको थियो । जतिबेला ट्रयाक खोल्ने कार्य चलिरहेको थियो त्यहिबीच २०७२ बैशाखमा भारत र चीनले लिपुलेख पासबाट मानसरोवर तीर्थाटन र भारत चीन व्यापारकालागि धार्चुला–लिपुलेख ८० किलोमिटर बाटो प्रयोग गर्ने सहमतिपत्रमा बेईजिङमा हस्ताक्षेर गरे । यसमा दुबै देशले नेपाल सरकारलाई न त सरोकार राखे न जानकारी नै दिए । यहि बर्ष २०८३मा भारत र चीन नेपालको भुभागलाई भारतीय भुभागको रुपमा प्रयोग गरी दुई देशको आवागमन गर्ने सहमति गरे ।
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण ‘नेपालको चावी नेपालक’ र ‘नेपालको भूमि नेपालमै’
बलेन्द्र साहको स्टन्टवाजीमा कति मौलिकता र कति कृतिमता भत्रे अझै स्पष्ट भैसकेको छैन । नेपाली राष्ट्रियतामा भारतीय हस्तक्षेको एउटा स्वरुप नेपालका सत्ताधारीहरुलाई औलामा नचाउनु हो । जसको परिणाम नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनेले पहिलो भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्नु पर्ने र अन्य देशको भ्रमण गरेको पनि मान्य नहुने परम्परा थियो । पहिलो पटक २०६५ भदौ ८ गते संघीय लोकतान्त्रिक गढातन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएपछि पहिले भारतको भ्रमण गर्नु पर्ने विगतका परम्पराहरुलाई तोड्दै बेईजिङ भ्रमण गरेका थिए ।
तर, भदौ ११ गते काठमाण्डौ फर्कदा प्रचण्डलाई आफ्नो भ्रमण बारेमा बोली सच्याउन वाध्य पारियो । चीनमा भएको भ्रमणलाई खेलकुद भ्रमण भन्दै पहिलो राजनीतिक र द्विपक्षिय भ्रमण भारत हुने बताईयो । चीनमा भएको द्विपक्षिय भ्रमणलाई प्रचण्डले अडान लिन सकेनन् ।
यद्यपि सरकारले कुन देशको भ्रमण कहाँबाट सुरु गर्ने भत्रेकुरा स्वाधिन र स्वतन्त्र राष्ट्रकालागि गौण बिषय हुन्, तथापि नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमण राष्ट्रिय स्वधिनताको ध्वतक जस्तो बन्दै आएको थियो । राष्ट्रवाद देखाउन केपीले प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणनै गरेनन् । प्रचण्डलेझै केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण चीनबाट सुरुवात गर्दै भारत भ्रमण गर्नु पर्ने परमपरा तोडेका थिए । उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ चैत्र ७ देखि १४ सम्म एक हप्ताको भ्रमण गरे । चौथो भ्रमण २०८२ भदौ १४ देखि १८ सम्म साङहाई कोअपरेसन अर्गनाईजेशनको समितमा भागलिन तियानजीन पुगे र बेईजीङको एन्टी फासिष्ट वारको ८०औ वार्षिक उत्सव मनाउदै नेपाल फर्कदा भदौ २३ र २४को जेन्जी बिद्रोहको सामना गर्नु प¥यो र बालुवाटारबाट रेस्क्युको नाममा गिरफ्तार हुनु प¥यो । देशभित्र एकता नभएको नेताले बिदेशमा ठुलो गास गर्दा घाँटीमै अडकिने र पेटमै पड्किने अवस्था बन्यो । अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यादी डिजार्इृनमा सरकारनै अपदस्त भयो । यसले स्पष्ट गरेको छ कि नेपालको सरकार, साशन प्रणाली र आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्क्षप गर्दै आएको छ । नेपालमाथि नवऔपनिवेशिक उत्पीडन चलाउँदै आएको छ ।
नेपालका संसदवादी नेताहरुलाई ‘रअ’का प्रतिनीधिहरुबाट परिचालित गर्दै आएको भरतले प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेट गर्न सचिब पाठाउने तय गरेको थियो । सचिबसंग भेट नहुने भएपछि बिदेश मन्त्री जयसंकरलाई पठाउने निक्र्यौल गरियो । त्यो पनि भेट नहुने भएपछि पहिले रबिलामिछने र पछि शिशिर खनाललाई भेट गरीयो । यो भेटमा शिशिरखनालले दिल्लीमै बसेर यति चर्को कुरा गर्नुको पछि जनताको तागत आडमा हो वा पर्दा पछिको अमेरिकी साम्राज्यवादको ? भत्रे प्रश्न उठेको छ ।
नेपालका केही सीमाबिदहरुको “भुभाग आदान प्रदान”को सुझाव र अन्तरनिहीत राष्ट्रघात
नेपाल भारतबीच विद्धेमान सीमा समस्या, भूमि समस्या र राष्ट्रियताको समस्या समाधान गर्न केही सीमाविदहरुले भारतले कुनै पनि हालतमा लीम्पीयाधुरा लिपुलेख नछाड्ने बरु त्यो जमिनको सट्टा अर्को जिमन साटफेर गर्दा राम्रो हुने तर्कहरु सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका छन् । यी भनाईहरुमा उनिहरुले “भारतले कुनै पनि हालतमा लिम्पीयाधुराको भूभाग छोड्दैन” भनेर ठोकुवा गर्नु अनौठो कुरा हो । भारतले छाड्ने कि नछाड्ने भत्रे प्रश्न अन्रतष्ट्रिय कानुन मात्रे कि नमात्रे भत्रे बिषय हो, तर भारतले छाड्दैन त्यसकारण नेपालले छाड्नु पर्छ भत्रु गम्भिर प्रकारको राष्ट्रघात हो । राजनीतिक दृष्टिले एमालेसंग नजिक र आफँलाई प्रगतिशील बामपन्थीको आवरणमा चिनाउन खोज्ने यसप्रकारका व्यक्तिहरुको वक्तव्यवाजी संदेहास्पद छ । यसले नेपाली जनतामा बिभ्रम पैदा गर्ने मात्र हुँदैन, राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन, भावना र बिचारलाई कम्जोर बनाउने छ ।
बंगलादेश भारतबीच सीमा मिलान
यसप्रकारका सीमाबिद र बौद्धिक मानिसहरुले भूमि अदलबदल वा साटासाटको उदाहरण बंगलादेश र भारतबीचको सीमा बिबादको बिषयलाई लिने गरेको पाईन्छ । भारत र बंगलादेश बीचमा पनि जमिनको भित्र र बाहीर परेको अवस्था थियो । भारतका करिब १११ क्षेत्रहरु बंगलादेशको भित्रीभागमा घुसेका थिए र बंगला देशको करिब ५१ भगहरु भारतको भित्री भागमा घुसेका थिए । यसरी बंगलादेशको रंगपुर, भारतको कुचबिहार, आसाम, त्रिपुरा, मेघालयका बिभित्र क्षेत्रका जनताहरु अर्को दिशको भित्र छिरेका क्षेत्रमा थिए । उनीहरुले देशको प्रशासनिक, राजनीतिक पहुँचबाट अलग हुनु परेको अवस्था थियो । यो अवस्था भनेको सामरिक, आर्थिक एबम जातीयताको दृष्टिले नेपालको जस्तो थिएन । दुबै देशका बंगाली जातीहरु, प्राबिधिक समस्याको चपेटमा थिए । यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सन २०१५मा भारत र बंगलादेशले करिब ७ किलोमिटर सीमा सोझो बनाएका थिए, जसमा दुबै देशका त्यो क्षेत्रमा रहेका जनतालाई कुनदेशको नागरिक हुने भत्रे निर्धारण गर्न व्यक्तिगत जनवाद दिईएको थियो । त्यहि जनवाद अनुसार केही मानिसहरु जमिनसंगै नागरिकता परिवर्तन गरेका थिए, र नागरिकता परिवर्तन गर्न नचाहने मानिसले अफ्नो देशमा बसाई सरेका थिए । बसाई सर्नेहरुकालागि आआफ्नो देशमा जमिन उपलब्ध गराईएको थियो ।
नेपालको भूउपयोग नीति, सुकुम्बासी समस्या र राष्ट्रिय स्वाधिनताको अन्तरसम्बन्ध
राष्ट्रियता स्वाधिनता र जनताको समृद्धि (गरिबी, भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या) फरक जस्ता देखिए पनि सारमा एकअर्कामा अन्तरसम्वन्धित र अन्यानुश्रित बिषय हुन् । हरेक देशवासीकोलागि गास, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाबाट प्रत्याभूत नहुँदासम्म राष्ट्रिय एकतामा बाँधिन सम्भव हुदैन । गरिब र धनिबीच बिभाजित समाज व्यवहारमा राष्ट्रिय एकतामा सामेल हुन सक्दैन । भावना र व्यवहारले एकताबद्ध नभएको जनताले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्दैन । राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्षम नागरिक तैयार गर्न राज्यले जनताको गास, बास, स्वास्थ्या, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिनु पर्छ । देशको औद्योगिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, समृद्धि र जनशासन राष्ट्रिय स्वाधिनताका ध्वतक हुन । तर बालेन सरकारको बजेट र सत्ता संचालनको बिधि हेर्दा गरिब र धनिबीचको खाडल पुर्ने भन्दा झन गहिरो बनाउने देखिएको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बिभित्र तरिकाहरु
भित्र भित्र देशहरुमा भित्र तरिकाले सुकुम्बासी पैदा हुने गरेका हुन्छन् । पुँजीवादको असमान बिकाशको कारण सुकुम्बासी पैदा हुने आम नियम हो । नेपालको बिकाशमा क्षेत्रिय सन्तुलन नहुनुले पनि सुकुम्बासी, भूमिहीन, गरिबी पैदा गरेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भित्र देशहरुले भित्र बिधि अपनाएका दृष्ठान्त छन् । अमेरिकामा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सन १८७१मा होमल्याण्ड एक्ट कानुन बनाईएको थियो ।
पश्चिम युरोपका देशहरुमा सुकुम्बासी हुन नपाउने कानुन निर्माण गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिएको छ । नेदरल्याण्डलाई सुकुम्बासी(काराकेर्स)हरुको राजधानीको रुपमा चिनिन्थ्यो । सन २०१०मा घर छोड्न नपाउने, अवैधानिक रुपमा कुनै पनि जमिनमा बस्न नपाउने कानुन बनाएर समस्या समाधान गरियो । बेलायतले सन २०१२मा सुकुम्बास बिरोधी कानुन निर्माण ग¥यो ।
भारतमा सुकुम्बासी समस्या मुम्बै, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नैमा र अन्य ठुला तथा मझौला शहरमा व्यापक रहँदै आएको छ । भारत सरकारले ग्रामिण जनतालाई शहरी जनतासंग एकाकार गर्ने, झुग्गी झोपडिमा बसोबास गर्न दिने, उनीहरुले धनिपरिवारको अश्रयमा रोजगारी गर्न पाउने गरी समाधान दिँदै आएको छ । थाइल्याण्डले भने बीसौ शताब्दीमा बान माङकोङ योजना (द्यबबल ःबलपयलन एचयनचबm) अन्तरगत ग्रामिण क्षेत्रबाट शहर पसेका सुकुम्बासीहरुलाई सामुदायिक आवस र रोजगारी उपलब्ध गरी समस्या समाधान गरेको थियो । त्यस्तै गरि जापानमा दोश्रो विश्वयुद्धमा हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले आणविक बम खसाले पछि देशभर सुकुम्बासी पैदा भएका थिए । जापानले १९५४मा ल्याण्ड एजजस्टमेन्ट एक्ट मार्फत जमिन भएका सबै मानिसबाट थोरै भएपनि नीजि जमिनलाई सामुदायिकरण गर्न प्रोत्साहित ग¥यो । त्यहि जमिनमा आवास, उद्यान, बाटो, रेल जस्ता संरचना खडा ग¥यो र हरेक सुकुम्बासीहरुलाई घरजमिनमा अधिकार हुने व्यवस्था ग¥यो ।
उत्पादन सम्बन्धमा पुँजीवादी मोडेलले अनुकरण गर्ने बालेन सरकारले सुकुम्बासी समस्या युरोपियन मोडेलमा समाधान गर्ने नक्कल गरेको देखिन्छ । बालेनको शैली अन्धाको हातमा तलबार जस्तै घुमीरहेको छ । उत्पादनका साधनमा जनताको स्वामित्व, उत्पादकत्वमा बृद्धि, कृषिलाई औद्योगिकरण, राष्ट्रिय पुँजी बिकाश नगरी युरोपेली कनुनले नेपालमा मेल खाँदैन ।
नया“ समाजमा नया“ प्रकारका गरीबी, सुकुम्बासी, भूमीहीन र वर्गीय समस्या
२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको आर्थिक आधार र राजनीतिक उपरिसंरचनामा फेरबदल ल्यायो । २०५२ देखि चलेको दश बर्षे जनयुद्धले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनाले राजनीतिक परिवर्तन मात्र गरेन, समाजिक र सास्कृतिक परिवर्तन ग¥यो । २०४६ साल देखि जनताले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रताले शहरीकरणलाई बढावा दिदै थियो । वैदेशिक रोजगारीको आवस्यकता र शहरमा अवसर खोज्ने प्रबृत्तिले शहरीकरण अझ तिब्र बन्यो ।
संसदवादी राजनीति र बल्झँदो सुकुम्बासी समस्या
संसदवादी राजनीतिक चरित्र अनुसार सत्तामा पैदा हुने अन्तरबिरोधको परिणाम देशमा अराजकता, अन्योलता, कुशासन, कमिसनखोरी जस्ता विक्रितिको अभियान सुरु भयो । यसको परिणाम जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि देशमा पैदा भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी, गरिब जनताको समस्या समाधान गर्न सकेनन् । २०४६मा लोकतन्त्र स्थापना पछि बलबहादुर राईको नेतृत्वमा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बन्यो । त्यसले सुकुम्बसी लगत तैयार ग¥यो । २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचन मार्फत एमालेको नेतृत्वमा मनमोहन सरकार बनेपछि औपचारिक रुपमा सरकारले ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन ग¥यो । यसले २३००० बिघाह जमिन सुकुम्बासीलाई बतिरण ग¥यो । तर त्यो निर्बिबादित रहेन । एमाले कार्यकर्तालाई जमिन बाढेको आरोप लाग्यो ।
२०५१ पछिका समयमा हरेक पटक सरकार बदलिने र हरेक सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गनठन गर्ने प्रक्रिया चल्दै आयो । नयाँ बत्रे सरकारले पुरानो आयोग बिघटन गर्ने, केवल तलब, भत्ता र सुबिधा लिने, सुकुम्बासी जनतालाई पार्टीको सदस्य र भोटबैंक बनाउने काम गर्दै आए । यो क्रममा २०५१ देखि अहिले सम्म करीब २० भन्दा बढी सुकुम्बासी आयोगहरु बने । सरकार बत्रे र बिघटन हुने प्रक्रियाले आयोगका कामहरु कार्यन्वयन हुन सकेनन् । परिणामतः किसानले न त पुर्जा पाउन सके न भविस्यको सुनिश्चत नै भयो । यसप्रकारको अकर्मण्यताको मुख्य कारण संसदवादी पार्टी, सरकार र पुँजीवादी व्यवस्थामै जनमुखि भूउपयोग नीतिमा अस्पष्टता थियो । यो अस्पष्टता अहिले पनि बिद्देमान छ र यो व्यवस्था रहँदा सम्म त्यो रहीरहने छ ।
रास्वपाको बालेन सरकारः एकाधिकार पुँजीपति प्रमुख आधार
देशमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा गर्दैे उठेको जेनजी बिद्रोह अपहरण गरी बनेको बालेन सरकार एउटा बाटोमा हिँडेको छ – त्यो हो एकाधिकार पुँजीपति वर्गको पक्षधरता । नेपालको गरिब, किसान, मजदुर, श्रमजीवी, उत्पीडित र प्रगतिशील वर्गकोको पक्षमा यो सरकार छैन भत्रे कुरा उनीहरुले सुकुम्बासी जनताको टहरा भत्काउन सेना र प्रहरीको प्रयोग गर्नु, राष्ट्रिय बजेटमा किसानका बिरुद्ध खडा हुनु, चुनावताका देशमा औद्योगिकरणको नारा दिएपनि बजेटमा उत्पादनमुखि भन्दा उपभोगमुखि बजेट निर्माण गर्नु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनतामाथि भुक्तानी भार थोपर्नु, ऋणलिने किसान, मजदुर, ब्यापारी बिरुद्ध कडा सर्तहरु बनाएर सम्पत्ति जफत गर्ने प्रवधानहरु तिब्र बनाउनु, साना किसानहरुलाई सरकारी सहयोग बाट बन्चीत गराउने तथ्यहरुले प्रष्ट गरेका छन् । यो सरकार निम्न बर्ग, गरिब, किसान मजदुर र उत्पीडित जनताको पक्षमा छैन भत्रे तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
यसको तात्पर्य यो पार्टी नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गको भएको स्पष्ट छ र यो सरकार साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीपतिको पक्षमा खडा भएको स्पष्ट छ । यसको बजेटले नीजि धनाढ्यलाई “आकाशमा उडान भर्ने” बजेट भएको स्वयम्ं अथमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । यो सरकार साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीपतिवर्गको पक्षमा हुनुको कारण मुलतः अमेरिकी एकाधिकार पुँजी निवेशको पक्षमा भएको स्पष्टि हुन्छ ।
सुकुम्बासी माथि डोजर आतंक
१०० दिनमा १०० काम गर्ने उद्घोस गरेको सरकारले केही दिन भित्रै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतंक चलायो । यहि क्रममा दुईजना सुकुम्बासीले नदीमा हामफालेर आत्म हत्या गरिसकेका छन् । होल्डिङ सेन्टरको नाममा चलाईएका कैदखानामा सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ । बुढाबुढी र बालबालीकाहरुको बिचल्ली भएको छ ।
त्यस्तैगरी उद्योगि, ब्यापारी, निर्माण व्यवशायिहरुलाई आतंकित पारिएको छ । राजनीतिक कुशाषन, कमिसन, भ्रष्टाचार र दलालीका कारण आजित भएका निर्माण व्यवसायिलाई सुरक्षित तरिकाले समयमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा मन्त्रीहरुलेनै खुट्टा भाँच्ने धम्की दिएका छन् । यसले सरकारको चरित्र र उनीहरुको हैसियतको प्रदर्शन गरेको छ ।
सम्पत्तिको श्रोत खोज्दै केही सर्वसाधारण मानिसलाई गिरफ्तार गरी आतंकित पारिएको छ । जबकि “निपो बेबी” को आलोचना गर्दै आएको रास्वपा ‘एरिस्टो–बेबी’, ‘बीज–बेबी’, ‘एनार्को–बेबी’ ‘ब्युरोक–बेबी’ जस्ता जनबिरोधि कुलीनको जमात भएको छर्लङगै देखिएको छ ।
सरकारले प्रचार गरेको सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, कमिसनखोरीको अन्त्य, कर्मचारीहरुमा कायम गर्ने अनुशाषन झट्ट हेर्दा तारिफ गर्न लायक देखा पर्छन । तर यो सबै कुन वर्गकालागि हुँदैछ ? यो केवल त्यहि वर्गकालागि हो जसको हातमा सिंगो देशको सम्पत्ति केन्द्रीत हुँदै छ, त्यहि वर्गकालागि हुँदैछ जसले देशमा सम्पत्ति जम्मा गरी वैधानिक र अवैधानिक बाटोबाट देशको सम्पत्तिलाई बिदेश पलायन गर्दै छन् ।
तत्काल गर्नु पर्ने कामहरु ः नारा र संघर्ष
स्पष्ट छ कि बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकार सेना र प्रहरीको बलमा एकाधिकार पुँजीपतिवर्गको हित र जनताका बिरुद्ध खडा छ । यतिबेला राष्ट्रिय स्वाधिनता गम्भिर खतरामा छ । जनतन्त्र धरापमा छ, जनजीवीका अस्तव्यस्त छ । यतिबेला नेपाली जनताले निम्न मागहरु कार्यन्वयनकालागि संघर्ष गर्नु पर्छ र जनताले संघर्षकालागि सडकमा निस्कनु पर्छ ।ः
राष्ट्रिय स्वधिताको रक्षा गर ! एमसीसी, एसपीपी खारेज गर ! नेपालका जलश्रोत, खनिज, ग्यास उत्पादन राज्यवाट गर्ने व्यवस्था गर ! भारतसंग भएका सम्पूर्ण असमान संधीसंझौता खारेज गर ! माथिल्लो कणाली, पश्चिम सेती, माथिल्लो मस्र्याङदी, अरुणतीन राज्यले निर्माण गर्ने व्यवस्था गर ! हरेक नगारिककालागि आवासको व्यवस्था गर ! शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रुपले निशुल्क गर ! प्रगतिशील कर तिर्ने गरी देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गर ! उद्यमिहरुलाई बिनाधितो ऋण देउ ! सबै नीजी बैंकहरु राष्ट्रियकरण गर ! ठुला–मझौला–साना उद्योगहरु स्थापना गर ! खेति गर्नेलाई आवस्यक जमिन उपलब्ध गर ! जमिनको किनबेच, बैकं धरौटी, बन्द गर ! वैकल्पिक व्यवस्था बिना सुकुम्बासी हटाउन बन्द गर ! भत्काईएका घरहरुको क्षतिपूर्ति देउ ! होल्डिङ सेन्टरमा राखेका सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था गर, उत्पादकालागि जमिनको व्यवस्था गर !!
निश्कार्ष
क. बालेन सरकारले सुसाशन र समृद्धिको नाममा साम्राज्यवादी शक्ति बिधिवत भित्र्याएर राष्ट्रियता माथि ठुलो ग्याम्बलिङ गर्न खोजेको छ । यो राष्ष्ट्रिय स्वाधिनताको लगि अझ खतरा हो ।
ख. रास्वपाको सरकार देशका बहुसंख्यक किसान, मजदुर, गरिब जनताको एकीकृत बिकाश, समृद्धि र प्रगतिको पक्षलिने जनताको पार्टी नभएर साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीपति वर्गको पक्षपोषण गर्ने दलाल पुँजीपति वर्गको पार्टी हो भत्रे स्पष्ट भएको छ ।
ग.जनमुखि भू–उपयोग नीति, औद्योगिकरण मार्फत राष्ट्रिय पुँजीको बिकाश, ठुला–मझौला–साना उद्योगहरुको सन्तुलन नगरी भूमिहीन, आधुनिक कृषि र सेवाक्षेत्र पनि फष्टाउन सक्दैन । यसप्रकारको बिकाश बिना सुकुम्बासी, भूमिहीन, गरिबी लगायत वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, लैङगिक, सामाजिक समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।
घ. देशको राजनीतिक आर्थिक समस्या समाधान गर्न समाधानको नीतिमा समहमत क्रान्तिकारीहरु एकताबद्ध हुनु आवस्यक छ ।
ङ. यस प्रकारको पार्टीले सबै प्रकारका अर्थवाद, अवसरवाद, टे«ेडयुनियनवाद, निरासावाद, सून्यवाद, बिसर्जनवाद जस्ता आदर्शवादी चेतनाबाट मुक्त हुँदै ऐतिहासिक द्वन्दात्मक भौतिकवादको आलोकमा आन्दोलनको बिकाश गर्नु पर्छ । यो आन्दोलनलाई केवल तत्कालको समस्या समाधान दिने अर्थवादी मान्यताबबाट नभएर दलाल पुँजीवादी अधिनायकत्वको अन्त्य गरी त्यसको स्थानमा सर्वहारा, श्रमजीवी र देशभक्त वर्गको क्रान्तिकारी संयुक्त अधिनायकत्व स्थापित गर्नेमा केन्द्रीत गर्नु पर्छ ।
(केन्द्रीय संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा २०८३ असार ५ गते आयोजित विचारगोष्ठी प्रस्तु्त कार्यपत्र )
