काठमाण्डौ । संयुक्त राष्ट्रिय किसान सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले डम्बर तामाङलाई विनाशर्त रिहा गर्नमाग गरेको छ । मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुवरले २०८३ असार १५ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गर्नु भएको हो । विज्ञप्तिमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी वस्तीमा चलाइएको डोजर आतंक तत्काल बन्द गरी विस्थापितहरुको उचित व्यवस्थापनको जोडदार माग गरिएको छ । विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ –
राज्यद्वारा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको वस्तीमा चलाइएको डोजर आंतंकका कारण थातथलोबाट विस्थापित भइ हाल कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा कष्टकर जीवन बिताइरहनु भएको २८ वर्षीय डम्बर तामाङलाई प्रहरीले छलछाम गरी गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरेको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ । राज्यको लाचारी रस्थानीय प्रशासनको बल मिच्याइँका कारण घरपरिवारविहीन हुनुभएको डम्बर तामाङ विगत केही समयदेखि अस्वस्थ रहँदै आउनु भएको थियो ।उचित औषधीउपचारको अभाव र अनिश्चित जीविकोपार्जनको कारण सिर्जित घरमा मानसिक तनाव र छटपटिका बीचमा आफ्ना पीडा र समस्याहरु राख्ने क्रममा वहाँबाट व्यक्त भएका कहेही आवेगात्मक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाइ राज्य संयन्त्र उहाँमाथि जाइलागेको छ । यही २०८३ असाढ १४ गते तपाइँका कागजातहरु लिएर आउनुस हामी सहयोग गर्छौं भनि झुक्याएर होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिर बोलाई अनामनगरस्थित प्रहरुी वृतमा थुनामा राख्ने प्रहरीको यो कदम पूर्णतः असंवैधानिक ,अलोकतान्त्रिक , र मानवअधिकारको ठाडो उलंघन हो । आफ्ना आधारभुत आवश्यकता खोसिएपछि आक्रोश र पीडा व्यक्त गर्नु नागरिकको स्वभाविक मानवीय प्रक्रिया हो । यस्तो संवेदनशील अवस्थालाई बुझ्नुको सट्टा बिरामी नागरिकलाई प्रपञ्च रचेर पक्रउ गर्नु अन्यायपूर्ण व्यवहार हो । स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवार कदम र प्रहरी प्रशासनको यो दमनकारी नीतिको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौ । अतः यसै विज्ञप्तिमार्फत हामी निम्न मागहरु अघि सार्दछौं ।
गैरकानुनी र संवेदनशील तवरले पक्राउ गरिएका बिरामी युवा डम्बर तामाङलाई विनाशर्त रिहा गरियोस ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बिरामी तथा असाह्य नागरिकको निःशुल्क एवम् उचित औषधीउपचार र जीविकिोपार्जनको तत्काल ग्यारेन्टी गरियोस् ।
विना विकल्व सुकुम्बासी वस्तीहरुमा डोजर आतंक मच्चाउने र नागरिकलाई विस्थापित गर्ने कार्य सदाकालागि बन्द गरियोस्।
पीडित नागरिकमाथिको यो दमन नरोकिएमा र डम्बर तामाङलाई तत्काल रिहा नगरिएमा हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं । यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मवार सम्वन्धित प्रशासन र सरकार स्वयम् हुनेछ ।
न्याय समानता र मानवअधिकारको पक्षधर सम्पूर्ण पत्रकार नागरिक समाज तथा आम जसमुदायलाई अन्यायपूर्ण कदमका विरुद्ध आवाज उठाउन हार्दिक अपील गर्दछौं।
