-प्रयास काैशिक (धिताल)
कानुनको विद्यार्थी हुनुको नाताले हामीलाई कक्षाकोठामा सधैँ एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पढाइन्छ न्याय प्रणालीको मुख्य उद्देश्य अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, उसलाई सुधारेर असल नागरिक बनाउनु पनि हो। यसलाई सुधारात्मक न्याय प्रणाली भनिन्छ। किताबमा पढिने यो सिद्धान्त व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ भन्ने बुझ्न एजी पेरारिवालनको कथाभन्दा उत्कृष्ट अर्को कुनै उदाहरण छैन। पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भई ३१ वर्ष जेलमा बिताएका ५४ वर्षीय पेरारिवालन अहिले मद्रास उच्च अदालतका दर्तावाला वकिल बनेका छन्। सन् २०२२ मा जेलमुक्त भएपछि कानुन पढेर, सन् २०२५ मा अखिल भारतीय बार परीक्षा पास गर्दै यसै महिना अर्थात् अप्रिल २०२६ मा उनले कालो कोट लगाएका छन्। एउटा सामान्य किशोरबाट मृत्युदण्डको सजाय, अनि त्यहाँबाट कानुनको रक्षकसम्मको उनको यो यात्रा मानव अधिकार र सुधारात्मक न्यायको एउटा जिउँदो इतिहास हो।
सन् १९९१ मा जब यो हत्याकाण्ड भयो, पेरारिवालन जम्मा १९ वर्षका थिए। भारतको तमिलनाडुस्थित जोलारपेट्टईमा जन्मिएका उनी भारतीय नागरिक हुन्, यद्यपि उनको पारिवारिक जरा श्रीलंकाली तमिल समुदायसँग जोडिएको थियो (उनका सह दोषी मुरुगन भने श्रीलंकाली नागरिक हुन्)। गान्धीको हत्या लिट्टे विद्रोही समूहकी एक आत्मघाती हमलाकारीले गरेकी थिइन्। पेरारिवालनको अपराध यति मात्र थियो कि उनले बम बनाउन प्रयोग भएका नौ भोल्टका दुईवटा ब्याट्री किनेर दिएका थिए। उनले प्रहरीलाई ती ब्याट्री केका लागि हुन् भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए। तर एउटा स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारलाई त्यतिबेला कुल्चियो, जब अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूले मुद्दा कमजोर हुने डरले उनको त्यो भनाइलाई जानाजान कागजमा लेख्दै लेखेनन्। यो कुराको खुलासा २६ वर्षपछि सन् २०१७ मा एक पूर्व सिबिआई अधिकारीले शपथपत्रमार्फत गरे। पहिलोपटक गल्ती गर्ने एउटा १९ वर्षे किशोरलाई आतंकवाद विरोधी कानुन (टाडा) लगाएर मृत्युदण्डको सजाय सुनाउनु राज्यशक्तिको अत्यधिक दुरुपयोग र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन थियो।
राज्यले एउटा किशोरमाथि यति कठोर बल प्रयोग गर्नुको पछाडि भूराजनीतिको ठूलो हात थियो। लिट्टे भारतले बनाएको संगठन थिएन; श्रीलंकाली बहुसंख्यक सिन्हाला सरकारको विभेदविरुद्ध सन् १९७६ मा यो त्यहीँ जन्मिएको थियो। तर भारतको गुप्तचर संस्थाले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि सन् १९८३ देखि १९८७ सम्म यो समूहलाई तालिम र हतियार दियो। पछि भारत–श्रीलंका सम्झौताअनुसार भारतीय शान्ति सेना त्यहाँ पठाइयो, जसको विरुद्ध लिट्टेले युद्ध लड्यो र बाह्र सयभन्दा बढी भारतीय सैनिक मारिए। भारतले हुर्काएको शक्ति भारतकै लागि भष्मासुर सावित भयो। त्यही शान्ति सेना पठाएको झोकमा लिट्टेले गान्धीको हत्या गरेको थियो। यही भूराजनीतिक असफलताको सम्पूर्ण रिस राज्यले ती किशोरमाथि पोख्यो। मृत्युदण्डको सजाय पाएर कालकोठरीमा बिताएका ती लामा वर्षहरूमा उनले भोगेको मानसिक यातना आफैँमा मानव अधिकारको हनन थियो। उनको माफीको निवेदनमाथि राष्ट्रपति कार्यालयले एघार वर्षसम्म कुनै निर्णय नलिँदा उनले हरेक दिन मृत्युलाई पर्खनुपर्यो। अन्ततः सन् २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले माफीको निवेदनमा भएको त्यही अस्वाभाविक ढिलाइलाई आधार मान्दै मृत्युदण्डलाई आजीवन कारावासमा बदल्यो।
तर जेलको अन्धकारले पेरारिवालनलाई कहिल्यै निराश बनाएन। उनले आफूलाई सुधार्ने र शिक्षित बनाउने बाटो रोजे। जेलभित्रै रहँदा उनले इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय मुक्त विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर पूरा गरे। जेल सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयले कैदीहरूको शुल्क मिनाहा गर्ने नीति लिएको थियो, जसले उनको पढाइ सम्भव भयो। उनको असल आचरण र शैक्षिक लगाव यस कुराको प्रमाण हो कि कारागारहरू यातनागृह होइनन्, सुधारगृह हुनुपर्छ।
त्यसपछिको उनको रिहाइको लडाइँ कानुनको किताबभन्दा बाहिर गएर संघीयता र राजनीतिक दलहरूको शक्ति सङ्घर्षको विषय बन्यो। तमिलनाडुका मुख्य द्रविड राजनीतिक दलहरू (अन्नाद्रमुक र डिएमके) ले यसलाई तमिल अधिकार र राज्यको स्वायत्तताको मुद्दा बनाए। सन् २०१४ मा विधानसभाबाट प्रस्ताव पारित गरेको अन्नाद्रमुक सरकारले सन् २०१८ मा संविधानको धारा १६१ प्रयोग गर्दै उनको रिहाइको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्यो। उता डिएमके पार्टीले पनि स्टालिनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा जोडतोडले उठायो। यी दुई दलबीच कसले जस लिने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो, जसमा अर्को दल भिसिकेले पनि समर्थन जनायो। गठबन्धन जोगाउनुपर्ने बाध्यताले कंग्रेस पार्टी यसमा मौन बस्यो भने भारतीय जनता पार्टीले आतंकवाद विरोधी भाष्य खडा गर्दै रिहाइको विरोध गर्यो। राज्यपालले वर्षौंसम्म मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस रोकेर राखे। अन्ततः मे २०२२ मा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १४२ ले दिएको पूर्ण न्याय गर्ने आफ्नो असाधारण विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै उनलाई रिहा गर्ने आदेश दियो। न्यायमा ढिलाइ हुनु भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै अदालतले राज्यपालको ढिलासुस्तीलाई संविधानविपरीत ठहर गर्यो।
रिहाइपछिको पेरारिवालनको यात्रा कानुनका विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रेरणा हो। भारतीय अधिवक्ता ऐन १९६१ को दफा २४ (क) अनुसार, नैतिक पतन देखिने अपराधमा सजाय काटेर आएका व्यक्तिले पनि रिहाइको दुई वर्षपछि वकालत गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसले प्रतिशोधलाई होइन, सुधारात्मक पुनर्मिलनलाई प्रश्रय दिन्छ। यही व्यवस्थामा टेकेर सन् २०२२ मा जेलमुक्त हुनासाथ उनले बेंगलुरुको डा. बी.आर. अम्बेडकर कानुन क्याम्पसमा तीन वर्षे कानुनको पढाइ सुरु गरे। सन् २०२५ मा पढाइ सकेर अखिल भारतीय बार परीक्षा पास गरे र दुई वर्षको कानुनी अवधि पूरा गरी सन् २०२६ मा आधिकारिक रूपमा वकिल बने।
आफ्नो ३१ वर्षे जेल जीवनको भोगाइलाई उनले अब एउटा अभियान बनाएका छन्। उनले घोषणा गरेका छन् कि उनी अब कानुनी सहायता नपाएका गरिब कैदीहरू, मृत्युदण्डको सजायविरुद्ध, समयअगावै रिहाइको वकालत र न्याय नपाएर जेलमा कुहिएका पुर्पक्षका कैदीहरूको पक्षमा निःशुल्क वकालत गर्नेछन्। हिजो जसलाई राज्यले अपराधी करार गरेर समाजबाट अलग गरेको थियो, आज उही व्यक्ति सीमान्तकृत र गरिब कैदीहरूको मानव अधिकार रक्षक बनेको छ। पेरारिवालनको यो कथाले हामीलाई सिकाउँछ कि न्यायको अन्तिम उद्देश्य मानिसलाई सिध्याउनु होइन, उसलाई सुधारेर एउटा जिम्मेवार नागरिकका रूपमा समाजमा फर्काउनु हो।
