काठमाण्डौ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीलाई बालेन सरकारले सेना, प्ररही ,महानगर प्रहरी बुलडोजर लगाएर आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सम्म पनि नदिएर जोड जबरजस्तीपूर्वक हटाएको थियो ।होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखिएका बस्तीबाट विस्थापित सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले विना व्यवस्थापन होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न अल्टिमेटम दियो । होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न दुइ चोटीसम्म सूचना जारी गरि सक्यो । होल्डिङ सेन्टरमा खाना रोक्का गरेर घोर अमानवीय काम गरेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखेर लालपूर्जा दिने ,आबासको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको सरकार अहिले विना लाल पूर्जा , विना आवास सुकुम्बासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरबाट लखेट्न अनेकौं षडयन्त्र गर्दै छ ।
अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८३ साल असार १९ गतेदेखि होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न आदेश दिएको थियो । विना व्यवस्थापनको आदेशले अहिले सुकुम्बासीहरु चौबाटोमा अलपत्र हुन पुगेको स्थिति छ । असार १९ गतेदेखिको सुकुम्बासीहरुको खानाको रकम सरकारले नबेहोर्ने बताएको छ । सुकुम्बासीहरुलाई होटेलहरुमा राखेका होटेल मालिकहरुले अब सुकुम्बासीहरुलाई खाना खुवाउन नसक्ने बताएका छन् । सरकारले खानाको भुक्तानी रोकेको छ । यो अवस्थामा सरकारले आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्नु अथवा होल्डिङ सेन्टर राखिएका स्थानहरुको होटेलको पैसा आफै तिर्नु भनेको छ । यो अवस्थामा सुकुम्बासीहरुलाई रास्वपाको बहुमतको सरकारले केही गर्नै सकेन । उल्टो चौबाटोमा अलपत्र पारेको छ ।
वर्षाको समयमा लालाबाला सहित कता जाने होला? कता बासको व्यवस्था गर्ने होला ? टाउको ओत्याउने ठाउँ कता बनाउने होला ? सुकुम्बासी भने पछि शहरका ठूलाबडाहरुको घरमा कोठा समेत पाउन गाह्रो छ । आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्नु भन्नु कहाँ सम्मको सरकारको गैर जिम्मेवारीपन हो । सरकार गठन भएको सय दिन पुगिसकेको छ । सरकारले वागमती नदी किनारामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थित गरेको भनेर सय दिनमा सम्पन्न कामहरु सार्वजनिक गरेको छ । तर सरकारको सुकुम्बासीहरुप्रतिको गैरजिम्मेवार तथा अमानवीय व्यवहारले मानवीयताका पक्षधर, सुकुम्बासीको पक्षमा संघर्षरत सबैलाई निकै नै चोट पु¥याएको छ । सरकारको यो कदमले संविधानमा रहेको आवासको हकको खिल्ली उडाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रहेका आवासको अधिकारको धज्जी उडाएको छ । नागरिकले बास पाउनु पर्छ । सुकुम्बासीहरु बासकोलागि संघर्षरत छन् । बास नपाएर एक दिन मात्रै पनि दुःख भोग्नु पर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा शासकहरुले बुझेनन् । लाठी ,बन्दुक र डोजरको आडमा आफ्नै सुकुम्बासीहरुलाई बासस्थानबाट विस्थापित हुनु पर्दा कति पीडाबोध भएको होला ? यसको सम्बोधनको आसमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई विना व्यवस्थापन हट्नु परेको छ ।
जो जो हुकुम्बासीहरु थिए उनीहरु पाखा लागि सकेको अवस्थामा पनि वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले बासस्थानको व्यवस्थापन गर्छौं ,मिलाउँछौं, पर्खनुहोस् भन्दा भन्दै रित्तो हात बनाएको छ । आफै व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए कोही सुकुम्बासी भएर यो कष्टमा संघर्र्ष गर्ने थिएन । सरकारले एकमुष्ट दिने भनेको २५ हजार पनि कतिको खातामा गएको छैन ,मासिक १५ हजारको कुरा बेग्लै छ । मासिक रुपमा कहिलेसम्म दिने हो या नदिनेहो सरकारको चाल देखेर सुकुम्बासीहरुलाई कुनै भर विश्वास नै छैन । पाएको भनिएको एकमुष्ट रकम खानामा सक्ने हो या बास व्यवस्थापनमा । नत खानामा पुग्छ नत बास व्यवस्थापनमा । सुकुम्बासीलाई चाहिएको स्थायी बसोबास हो ।स्थायी रुपमा बसोबास गर्न मिल्ने जग्गा जहाँ दुःखजिलो गरेर ओतिन सजिलो होस । तर यहाँ सरकार फासिवादी शैलीमा आयो । फासीवादले गर्ने भनेको त्यही नै हो । शासकहरु तनाशाही र फासिवादी हुँदै जाँदा जनता मरुन या बाँचुन कुनै सरोकार नै हुदैन दुख्दा पनि दुख्दैन । सरकारले सुकुम्बासीलाई मान्छे नै होइनन् जसरी व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ ।
सुकुम्बासीहरुलाई साथ दिन सबैको खाँचो छ ।पहिले पहिले शासन सत्तामा रहँदा अनेक आश्वासन बाँड्दै भोटको राजनीति गरेका दल नेताहरु सुकुम्बासीको पीडालाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् , जब सत्ताले जनतामाथि अन्याय अत्याचार गर्छ त्यो बेलामा जनताको एकमात्र विकल्प संघर्ष नै हो । अहिले सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई खाना रोक्नु,विना विकल्प होल्डिङ सेन्टर खाली गराउनु भनेको सुकुम्बासीमाथिको घोर अन्याय, अत्याचार हो ।यसको एकमात्र विकल्प भनेको संघर्ष हो । संघर्षकोलागि सबै न्यायप्रेमी जनताहरु एक होऊँ । कम्युनिष्ट घोषणा पत्रमा उल्लेख एक भनाई “सर्वहाराको निम्ति गुमाउनकोलागि हतकडी मात्र हो र जित्नकोलागि संसार छ” भन्ने भनाइ झै सुकुम्बासी,उत्पीडित जनताको गुमाउनकोलागि केही छैन जित्नकोलागि संसार छ । यही हिम्मत र साहस सुकुम्बासीहरुलाई मिलिरहोस् । सुकुम्बासीहरुले न्यायको संघर्ष एक दिन अवश्य जित्नेछन् ।
