– शशिधर भण्डारी
सन् १९४७ मा भारतबाट अंग्रेजी साम्राज्यवाद पलायन भएपछि जवाहरलाल नेहरु स्वतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री भए । कानुन, इतिहास, राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रका गम्भीर अध्येता नेहरुले भारतको कूटनीतिक आयामलाई भारतको हितको मूल्यमा नवीन अवधारणाको मार्ग अवलम्बन गरे । जसलाई ‘नेहरु डक्ट्रिन’ भनिन्छ । ‘नेहरु डक्ट्रिन’ सुविचारित ढंगले सिंगो दक्षिण एसियालाई सम्भव भएमा अखण्ड भारतमा गाभ्ने, सम्भव नभएमा भारतीय अम्रेलामा राख्ने थियो । जस अन्तर्गत नेहरु सरकारले गोवा, हैदरवाद आदिलाई भारतीय महासंघमा गाभ्यो । पछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको बखतमा १६ मई १९७५ मा सिक्किम पनि भारतको बाइसौं राज्यका रुपमा भारतमा विलय भयो । अखण्ड भारतको निर्माणको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री नेहरु भन्दा गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेल उग्र थिए । उनले नेहरु समक्ष १९४८ मै नेपाललाई पनि भारतीय महासंघमा गाभ्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेहरुले मानेनन् र दीर्घकालीन रुपमा सिक्किमीकरण गर्ने मार्गचित्रसहित तत्काल नेपाललाई चीन र भारतको बीचमा एउटा ‘वफर स्टेट’ का रुपमा राख्ने आन्तरिक नीति बनाएका थिए । नेहरु उपनिवेशवाद विरोधी असंलग्न आन्दोलनका नेता थिए तर उनको कानुन, कूटनीति र राजनीतिको पाठशाला बेलायत थियो । त्यसकारण दक्षिण एसियाको राजनीति र कूटनीतिमा ‘नेहरु डक्ट्रिन’ ले बेलायती साम्राज्यवादी नीतिका कैयौं मूल्यहरु बोकेको थियो । समग्र दक्षिण एसियाका मुलुकहरुलाई अखण्ड भारतको अम्रेलाभित्र राख्ने ‘नेहरु डक्ट्रिन’ को पहिलो प्रयोगशाला नेपाल भएको थियो । कथित नेपाल–भारत विशेष सम्बन्धको युग त्यसैको परिणाम थियो ।
भारतको तत्कालीन गृहमन्त्री बल्लभ भाइ पटेलले अखण्ड भारतको उग्र नारा लगाए तापनि १९४७, १४ अगस्टको मध्य रातमा धर्मको नाममा इस्लामिक राष्ट्रको रुपमा मोहम्मद अलि जिन्नाको नेतृत्वमा नयाँ राष्ट्र पाकिस्तानको उदय भएको थियो । पाकिस्तानको उदय स्वयं बेलायती साम्राज्यवादले भारतीय समाजमा फैलाएको हिन्दु–मुस्लिम अन्तरधार्मिक नफरतको परिणाम थियो । बेलायती साम्राज्यवादले सिर्जना गरेको अन्तरधार्मिक नफरतको दुष्परिणाम आज भारत र पाकिस्तान दुबैले भोगिरहेका छन् । आजसम्म भारत र पाकिस्तानका बीचमा शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोध कायम छ । भारतको राजनीतिमा हिन्दु अतिवाद र पाकिस्तानको राजनीतिमा मुस्लिम अतिवाद कायम छ । भारतमा हिन्दु अतिवादका बिरुद्धमा वामपन्थी तथा प्रगतिशीलधार निकै सशक्त छ । तर पाकिस्तानमा हिन्दु तथा अन्य धर्म मान्नेहरुको संख्या न्यून छ । तिनको पक्षमा आवाज उठाउने बलियो संगठित संस्था नै छैन भन्दा हुन्छ । पाकिस्तानमा रहेका हिन्दु तथा अन्य अल्पसंख्यक धर्म तथा जातिको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको पक्षमा आवाज उठाउने पार्टी पाकिस्तान कम्युनिष्ट पार्टी मात्र थियो । आज सत्ता र मुस्लिम कट्टरपन्थको दमनका कारण पाकिस्तानको कम्युनिष्ट आन्दोलन अत्यन्त कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा रहेको छ । पाकिस्तान र भारतको अन्तरदेशीय अन्तरविरोध यति तीब्र छ कि एकपटक संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा सभामा तत्कालीन पाकिस्तानकी प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोले सम्बोधनका क्रममा भारतका प्रतिनिधिहरुलाई ‘इण्डियन डग्स’ भनेकी थिइन् । सो असभ्य भाषाका कारण हलमा हुटिङ भएको थियो र नो–नो को आवाज उठेको थियो । आजसम्म पाकिस्तानमा पूँजीवादी लोकतन्त्र पनि स्थापित हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । प्रतिशोधको राजनीतिक संस्कारले जरा गाडेको छ । भनिन्छ, पाकिस्तानको लोकतन्त्रको थाप्लोमा जर्नेलहरुको तरवार झुण्डिएको छ ।
सन् १९४७ अगस्ट १५ मा धर्मको नाममा पाकिस्तान भन्ने नयाँ देशको जन्म भएपछि धर्मको कारण पूर्वी पाकिस्तान ९आजको बंगलादेश० पाकिस्तानमा जोडियो । तर धर्म मिले पनि भाषा, संस्कृति र कतिपय जातीय प्रश्न तथा भूगोल मिलेन । पश्चिम पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तानको दुरी १६ सय कि।मि। टाढा थियो । जलयातायात, हवाई यातायातको विकल्प थिएन, छैन । स्थल मार्गका रुपमा ग्राण्ड ट्रंक रोडले बंगलादेशको सोनार गाउँदेखि भारत हुँदै पाकिस्तानको पेशावारसम्मको क्षेत्रलाई समेट्छ तर भारत र पाकिस्तानका बीचको शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधका कारण यो मार्ग सुचारु छैन । बन्द छ । पूर्वी र पश्चिम पाकिस्तानका बीचमा भूगोल, भाषा, संस्कृति र केही जातीय भिन्नताहरु थिए । पश्चिम पाकिस्तानको राजनीतिक वर्चश्व थियो । त्यसका बिरुद्धमा बंगलादेशमा बाङ्लाभाषी नयाँ राष्ट्र निर्माणको आवाज उठ्न थाल्यो । त्यसमा भारतले मल हाल्यो । ‘नेहरु डक्ट्रिन’ मा बेलायती साम्राज्यवादका ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने मूल्यहरु थिए । ती मूल्यलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरु पुत्री इन्दिरा गान्धीले प्रयोग गरिन् । बंगलादेशमा पश्चिम पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुन चाहनेहरुले ‘मुक्ति बाहनी’ नामक पल्टन खडा गरे । सो पल्टनलाई भारतले सम्पूर्ण रुपमा सहयोग ग¥यो । पाकिस्तान सरकारले मुक्ति बाहनीको आन्दोलनमाथि निमर्म दमनचक्र चलायो । पाकिस्तान सरकारको दमनका कारण विस्थापित लाखौं बंगलादेशी जनतालाई भारतले पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा र आसाममा शरण दियो । मुक्तिबाहिनीलाई भारतले नै गोरिल्ला तालिम गराएको थियो । पाकिस्तान सरकारले हवाई हमला गर्न थालेपछि भारतले बंगलादेशको मुक्तिबाहिनी आन्दोलनलाई सहयोग गर्न प्रत्यक्षरुपमा सैन्य पल्टन पठायो । जसको नाम मित्र बाहिनी थियो । पाकिस्तानी सेना पराजित भयो र १९७१ डिसेम्बर १६ मा पाकिस्तानी सेनाले आत्मसमर्पण ग¥यो । त्यसपछि मुजीबुर रहमानको नेतृत्वमा नयाँ राष्ट्र बंगलादेशको जन्म भयो । बंगलादेशमा सरकार गठन भयो ।
बंगलादेश भन्ने नयाँ देश र नयाँ सरकारको स्थापना भएपछि केही समय भारत र बंगलादेशका बीचमा सम्बन्ध सुमधुर नै रह्यो । तर भारतले आफ्नो दक्षिण एसियालाई ढाक्ने विस्तारवादी अम्रेला बंगलादेशलाई पनि ओढाउन थाल्यो । शीतयुद्ध कालमा असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि रहने तर तत्कालीन सोभियत संघसित सुमधुर सम्बन्ध राख्न समेत सफल नेहरु कूटनीति सामान्य कुशल कूटनीति थिएन । इन्दिरा गान्धीले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पिताको कूटनीतिक चातुर्यलाई अगाडि बढाइन् भने दक्षिण एसियामा विस्तारवादी मूल्यसहितको ‘नेहरु डक्ट्रिन’ लाई समाइन् । यो नीतिले भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध त्यति नराम्रो देखिएन तर सुमधुर बन्न सकेन । नदीको पानी बाँडफाँडबाट विवाद शुरु भयो । भारत र बंगलादेशको बीचबाट ५४ वटा नदीहरु बग्दछन् । त्यसमा सबभन्दा ठूलो विवाद टिस्टा नदीको पानी बाँडफाँडमा देखाप¥यो । त्यसपछि गंगाको फरक्का बाँधबाट भारतले सुक्खा मनसुनमा बंगलादेशलाई पानी नछोड्ने तर वर्षायाममा बाँध खोलेर बंगलादेशलाई बाढीमा डुबाउने गर्न थाल्यो । टिस्टाको समस्या पनि त्यस्तै नै हो । त्यसका अतिरिक्त भारतको सीमा सुरक्षा बलले नै सीमा मिच्ने तथा सीमामा तनाव सिर्जना गरेको आरोप बंगलादेशको छ । यसै बीचमा बंगलादेशमा शेख हसिना बाजेदको सरकार बनेपछि भारत र बंगलादेशका बीचमा सम्बन्ध सुधार भएको थियो । सन् २०२४ मा बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनले हसिनाको सत्ता च्युत भयो । उनी अहिलेसम्म भारतमा शरणार्थी जीवन व्यतित गरिरहेकी छन् । युनुस अन्सारीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले गत फेब्रेवरीमा गराएको निर्वाचनले बंगलादेश राष्ट्रवादी दलको नेता तारिक रहमानको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
सन् १९४७ यताका इतिहासमा दक्षिण एसियाको राजनीतिमा कुनै न कुनै रुपमा ‘नेहरु डक्ट्रिन’ को प्रभाव परेकै देखिन्छ । सरकार परिवर्तन भएप्छि नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट शुरु गर्ने परम्परा जस्तो देखिन्छ । त्यो कुरा नेपालका लागि मात्र होइन बंगलादेशको सन्दर्भमा पनि सत्य हो । तर बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले आफ्नो प्रथम विदेश भ्रमण मलेसियाको र चीनको गरे । भ्रमण सामान्य रहेन । तारिक रहमानले भारतको सीमाबाट जम्मा ५० कि।मि। टाढा रहेको मोङ्ला पोर्टलाई आर्थिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने जिम्मा चीनलाई दिने सम्झौता गरे । यसमा भारतले आफ्नो भागिदारीको दावी गरिरहेको थियो । तारिक रहमानले टिस्टा जल परियोजना चीनले अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन् । यो भ्रमणमा बंगलादेशले चीनसँग रक्षा उपकरण खरिद गर्ने तथा बिआरआई प्रोजेक्टलाई बंगलादेशमा तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको पनि बताइन्छ । टिस्टा जल परियोजनास्थल भारतको चिकननेक क्षेत्रमा पर्ने भएकोले भारतका लागि ज्यादै संवेदनशील पनि देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अब विस्तारै अमेरिकाको वर्चश्व कमजोर बन्दै गए जस्तै दक्षिण एसियामा भारतको ‘नेहरु डक्ट्रिन’ मा आधारित विस्तारवादी प्रभुत्व अब कमजोर बन्दै गएको संकेत देखिन थालेको छ । म्यानमारदेखि श्रीलंका हुँदै माल्दिभ्ससम्म चिनियाँ लगानी र व्यापारिक प्रभाव विस्तार हु‘ँदै गएको छ । बंगलादेशको यो कदमले पनि भारतलाई कूटनीतिक झट्का दिएको छ । किनभने पश्चिम पाकिस्तानका भूमिबाट चिनियाँ प्रभाव हिन्दमहासागरसम्म पुगेको छ । पूर्वमा पनि मोङ्ला पोर्टमार्फत हिन्द महासागरमा चीनको पहुँच विस्तार भयो भने दक्षिण एसिया ढाक्ने भारतको नेहरु डक्ट्रिनमा आधारित अम्रेलालाई हावाले उडाउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । भारतको विस्तारवादी नीतिका कारण दक्षिण एसियाका सार्क मुलुकहरुले धेरै समस्या झेल्नु परेको छ । भारत पाकिस्तान मूलतः भारतकै कारण सार्क थला परेको छ । सीमा अतिक्रमणदेखि राजनीति तथा अन्य मुलुकको सार्वभौमिकता माथिको भारतीय हस्तक्षेप दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकका अगाडि चुनौती बन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा टिस्टा नदी परियोजनामा बंगलादेशले चीनसित गरेको सम्झौता भारतका लागि एउटा कूटनीतिक हाँक हो । यसलाई सामना गर्न भारतलाई सजिलो छैन ।
