प्रिय कमरेडहरु,
क्रान्तिकारी अभिवादन !
आज हामी पार्टीको पोलिटब्यूरो बैठकमा उपस्थित भएका छौं । यस अवसरमा म सबैभन्दा पहिला नेपालमा भएका जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष, जनयुद्ध र विभिन्न न्यायपूर्ण सङ्घर्ष तथा विश्व सर्वहारा क्रान्ति एवम् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्तगर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण अमर सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । बेपत्ता योद्धाप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु, घाइते तथा अपाङ्ग योद्धाहरुप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । साथै, सहिद तथा बेपत्ता परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु ।
साम्राज्यवादको गहिरिँदो सङ्कटका कारण नेपाल मात्र होइन पुरा विश्व नै भयावह स्थितिबाट गुज्रिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा हामी पार्टीको पीबी बैठक सम्पन्न गर्न गइरहेका छौं । आत्मगत परिस्थितिद्वारा सिर्जित चुनौतीको सामना गरी वस्तुगत परिस्थितिले पैदागरेका सम्भावनालाई पक्रिन यो बैठक आयोजना गरिएको छ । यो बैठक मुख्यतः पार्टी सङ्गठनको सुदृढीकरण, आर्थिक अभियानको मूर्तीकरण र समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका के हुने भन्नेमा केन्द्रित रहने छ । आजको विशिष्ट परिस्थितिमा पैदा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधहरुको गहिरो अध्ययन गरी पार्टी कामको आगामी योजनामा गम्भीर भएर छलफलमा भागलिन यस बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई विशेष अनुरोध गर्दछु ।
गत वर्ष २०८२ चैत्रमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सङ्क्षिप्त विश्लेषण गरेका थियौं । यो बैठकमा त्यसयता विकसित परिस्थितिका खास–खास विशेषताबारे मात्र उल्लेख गरिने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
१. इरानको शासन सत्ता परिवर्तन गर्ने र त्यसको आणविक क्षमता ध्वस्त पार्ने घोषणा सहित २०८२ फागुन १६ गते अमेरिका र इजरायलद्वारा संयुक्त रुपमा इरानमाथि थोपरिएको युद्ध अहिले पनि जारी छ । यस बीचमा बहराइन, कुवेत, युएई, साउदी अरेविया, कतार लगायत त्यस क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य अखडाहरु र इजरायलका सैन्य संरचना प्रायः ध्वस्त भएका छन् । ती देशले अमेरिकाका लागि आफ्नो देशका एयरपोर्ट प्रयोगगर्न नदिएको र अमेरिकी अखडाका एयरपोर्टहरु क्षतविक्षत भएकोले अमेरिकाले इजरायलको बेन गुरियन एयरपोर्टलाई प्रयोग गरी इरानमाथि हवाई आक्रमण गर्न थालेको छ । अमेरिकी प्रविधिमा निर्मित आइरन डोम र प्याट्रियोटिक मिसाइल जस्ता इन्टरसेप्टरहरु इरानी मिसाइल र ड्रोनलाई रोक्न असफल भएका छन् । इरान तर्फ पनि राजनैतिक नेतृत्व, जनधन एवम् सैन्य संरचनाको कम क्षति भएको छैन । तर, राष्ट्रिय एकता, सत्ता तथा सेनाप्रतिको जनसमर्थन र सैन्य प्रविधिको विकासका कारण यो युद्धमा इरान आक्रामक बन्दै गएको र अमेरिका तथा इजरायल रक्षात्मक हुँदै गएका देखिन्छन् ।
२. अमेरिकासँग टक्कर लिँदै आएका आणविक शक्तिसम्पन्न देशहरु रुस, चीन तथा उत्तर कोरिया अहिलेसम्म युद्ध मैदानमा प्रत्यक्ष ओर्लिएका छैनन् । तर, उनीहरुले परोक्ष रुपमा इरानको पक्षमा सहयोग गर्दै आएका छन् । नेटोमा आबद्ध देशहरु यो युद्धमा संलग्न नभएका मात्र होइनन्, ती मध्ये कतिपय देशका सरकारहरु अमेरिकाको आलोचक समेत रहेका छन् । अमेरिका भित्र युद्धको विपक्षमा जनमत बढिरहेको छ भने इरानीहरु देशको रक्षाका लागि झन एकताबद्ध हुँदैछन् । इजरायलको सहमति बिना इरान र अमेरिकाका बीच असार ४, २०८३ मा भएको १४–बुँदे सम्झौता र उक्त सम्झौता गरेपछि “हामी अमेरिकाका दास होइनौं” भनी इजरायली प्रधानमन्त्रीले व्यक्तगरेको आक्रोश समेतका कारण अमेरिका र इजरायलका बीच पनि अन्तर्विरोध बढ्न थालेको देखिन्छ । उक्त १४–बुँदे सम्झौतामा गरिएको सहमति विपरीत इजरायलले लेबनान माथिको सैन्य आक्रमण अहिलेसम्म रोकेको छैन । अमेरिकाले युद्धबाट पन्छिने बहाना खोज्दैछ भने इरानले आफ्नो शर्तमा मात्र युद्ध रोकिने कुरा दोहो¥याउँदै आएको छ । यो स्थितिमा, अमेरिकाका सामु दुईओटा मात्र विकल्प रहेका छन् ः शान्ति–सम्झौताका नाममा इरानसँग उसैको सर्तमा सहमति गर्ने वा इरानमाथिको आक्रमण थप चर्काउने । यी दुई अवस्था मध्ये जे भए पनि इरान अमेरिका माथि भारी पर्दै जाने र अमेरिकाको वैश्विक वर्चश्व कमजोर हुँदै जाने देखिन्छ ।
३. हर्मुज जलडमरु अमेरिकी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अर्थात् पेट्रो डलरको एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हो । यतिबेला अमेरिका र इरानका बीचको आर्थिक द्वन्द्वको केन्द्र हर्मुज जलडमरु बन्न गएको छ । रुस र चीनका जहाजलाई सहज प्रवेश दिने, इजरायली र अमेरिकी जहाजलाई प्रवेश निषेध गर्ने र अन्य देशका जहाजलाई टोल ट्याक्स लिएर चल्न दिने भन्ने प्रस्तावमाथि इरानी संसदमा छलफल चलिरहेको बेला आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको हर्मुज जलडमरुलाई खोल्नका लागि इरानले ५ ओटा शर्तहरु तेस्र्याएको छ । ती हुन् ः सैन्य धम्की र आक्रमण बन्द हुनुपर्ने, अमेरिकी नौसेनाको नाकाबन्दी खोल्नुपर्ने, युद्धमा भएको इरानी नोक्सानको क्षतिपूर्ति गर्नु पर्ने, इरान विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउनु पर्ने र इरानको जफत गरिएका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्ने ।
४. यही २०८३ श्रावण ६ गते साउदी अरेबियालाई युरेनियम सम्बर्धन गर्न अमेरिकाले प्राविधिक सहयोग गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ । अमेरिकी उर्जा सचिव क्रिस राइट र साउदी अरेबियाका उर्जा मन्त्री राजकुमार अब्दुलाजिज बिन सलमानले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसलाई शान्तिपूर्ण नागरिक प्रयोग र पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गरिने बताइएको छ । अमेरिकाले साउदी अरवलाई युरेनियम सम्बर्धन गर्न सहयोग गर्ने सम्झौता गरेर मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन अन्तर्विरोधको अर्को वीउ रोपेको छ ।
५. मध्यपूर्वबाट अमेरिका विस्थापित हुँदै गएको छ । हिजो अमेरिकाको सैन्य अखडा राखेर आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेका मध्यपूर्वका देशहरु अहिले अमेरिकाका कारण असुरक्षित भएको महसुस गर्न थालेका छन् । अमेरिकाले यो युद्धबाट फुत्किने उपाय खोज्दै गरेको र इजरायलले अमेरिकालाई युद्धमा घिसार्न खोजेको स्थितिमा अमेरिका र इजरायलका बीचमा पनि द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । यसै बीच गत साउन २२ गते सुन्नी बाहुल्य देशहरु साउदी अरेविया, टर्की र पाकिस्तानले मक्कामा संयुक्त रक्षा सम्झौता गरेका छन् । अमेरिकी आडमा मध्यपूर्वमा प्रभुत्व विस्तार गर्दै आएको इजरायलको अवस्था आउने दिनमा अरु कमजोर हुने देखिन्छ ।
६. मध्यपूर्वमा अमेरिकी उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा अमेरिकी साम्राज्यवाद दक्षिण एशियामा केन्द्रित हुन थालेको छ । भारतको अति संवेदनशील क्षेत्र “चिकन नेक” कब्जागरी पूर्वतिरका सातओटा राज्यलाई भारतीय भूमीबाट अलगगर्ने र उक्त क्षेत्रमा सैन्य अखडा कायमगरी चीन लगायत पुरै दक्षिण–पूर्वी एसियालाई घेराहाल्ने रणनीति अनुसार अमेरिकाले कामगर्दै आएको कुरा स्वयम् भारतीयहरुले बताउँदै आएका छन् । माडागास्कर, श्रीलङ्का, बाङ्ग्लादेश तथा नेपाल जस्ता उत्पीडित देशहरुमा शासन सत्ता परिवर्तन गर्न सफल रहेको अमेरिकी शासकवर्ग यतिबेला भारतमा केन्द्रित भएको छ । मेडिकल शिक्षाको प्रवेशपरी (NEET ) का प्रश्नपत्र चुहाइएको मुद्दा उठाएर अमेरिकामा अवस्थित सबैभन्दा महङ्गा मध्येको एउटा बोस्टन विश्वविद्यालयबाट सञ्चार तथा जनसम्बन्ध (Communication and Public Relations) विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका भारतीय युवा अभिजित दुप्केले कक्रोच जनता पार्टीको नामबाट भारतमा जेन–जेड “विद्रोह” को प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेका छन् । जेन–जेड विद्यार्थीको मागअनुसार शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । अहिले उनीहरुको माग गृहमन्त्रीको राजीनामा रहेको छ भने यो प्रधानमन्त्री मोदीको राजीनामासम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
७. रुस–युक्रेन युद्ध जारी छ । अमेरिकाको सहयोग घट्दै गएपनि युरोपियन मुलुकहरुले युक्रेनलाई आर्थिक तथा सैन्य सहयोग गर्दैआएका छन् । मुख्यतः अमेरिकी उक्साहटका कारण सुरु भएको यो युद्ध यतिबेला रुस र युरोपियन युनियनका बीचको युद्ध हुनगएको छ । रुस लगायत युरोपका देशहरुले आफ्नो सुरक्षा खर्चमा भारी वृद्धि गरेका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध तत्काल रोकिने त्यस्तो कुुनै सम्भावना देखिँदैन ।
८. ट्रम्पले मध्यपूर्वको युद्धकै बीच मार्च १४–१५मा चीनको भ्रमण गरे । इरानका विरुद्ध चीनबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका ट्रम्पले पारस्परिक व्यापारबारे केही सहमति बाहेक उनको अपेक्षा पुरा हुन सकेन । बरु, यो भ्रमणका क्रममा सि जिङ् पिङ्ले थुसीडाइड्स् ट्र्याप (Thucydides’ Trap) को कुरा उठाए । यसको अर्थ कुनै उदीयमान शक्तिले पुरानो स्थापित शक्तिलाई विस्थापन गर्ने क्रममा प्रायः युद्ध हुने गर्दछ भन्ने हो । अमेरिकाले ताइवानलाई सहयोग र हातहतियार आपूर्ति गरे त्यसले उक्त क्षेत्रमा द्वन्द्व निम्त्याउने छ भनी सीले ट्रम्पलाई धम्क्याए । अमेरिकाले ताइवानलाई समर्थन गर्ने र हतियार विक्री गर्ने काम गरिराखेको आजको स्थितिमा दक्षिण चीन सागर क्षेत्र र मुख्यतः ताइवान केन्द्रित चीन तथा अमेरिकाका बीचको अन्तर्विरोध भित्रभित्रै भुसको आगो झैं दन्किरहेको छ । अमेरिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरक्षा बजेट करिव ९ खरव डलर रहेकोमा यसवर्ष रक्षा मन्त्रालयले सो बजेट १५ खरव डलर पु¥याउन माग गरेको छ । जापानले सुरक्षा बजेटमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अहिलेसम्म कै धेरै रकम छुट्याएको छ । चीनले प्रतिवर्ष रक्षा बजेटमा ७ प्रतिशत बृद्धि गर्दै आएको छ । अन्य देशहरुले पनि रक्षा बजेटमा बृद्धि गर्दै आएका छन् । यसबाट साम्राज्यवादीहरु भित्रभित्रै युद्धको तयारीमा छन् भन्ने देखिन्छ ।
९. अमेरिका–इजरायल र इरान युद्धका कारण विश्वभरि नै इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार सामान्यतः सबैतिर र विशेषतः अमेरिकामा सबैभन्दा बढी परेको देखिन्छ । मुद्रास्फिति बढेको छ, जीवन यापनका सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुहरु महङ्गा भएका छन्, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा भारी ह्रास आएको छ । केही मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरु झन–झन धनी हुँदै जाने र श्रमजीवि वर्ग तल–तल खस्किँदै जाने स्थितिका कारण विश्व भरिनै धनी र गरिबका बीचको खाडल दिन प्रतिदिन फराकिलो हुँदै गएको छ । विश्वका सबैभन्दा धनी अमेरिकी नागरिक एलन मस्कको कूल सम्पत्ति संसारका अति गरिब ५० ओटा देशको एकमुष्ट वार्षिक कूल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा धेरै छ । फोब्र्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय म्यागेजिनहरुले उनको कूल सम्पत्ति १० खरब डलर भन्दा माथि पुगेको हिसाब निकालेका छन् ।
१०. विश्वभरि नै इरान–अमेरिका युद्ध, युक्रेन युद्ध तथा व्यापार युद्धका कारण उत्पन्न मुद्रास्फिति, महङ्गी, आर्थिक सङ्कट र बेरोजगारीले जनतालाई आक्रान्त बनाएको छ । साम्राज्यवादी तथा उत्पीडित दुवैथरि देशका शासकहरु यी यावत समस्याका विरुद्ध सडकबाट उठ्ने आवाजलाई कुल्चिन निर्मम दमनमा उत्रिँदै आएका छन् । यसरी विश्वभरि नै जनवादी अधिकारमाथि फासीवादको अभ्यास एउटा जवर्जस्त प्रवृत्ति बन्न गएको छ ।
११. समकालीन विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । संसारको कुनै पनि देशमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा केन्द्रीय सत्ता नरहे पनि टर्की, फिलिपिन्स र भारतका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको नेतृत्वमा ती देशका जनताले अस्थायी भएपनि स्थानीय सत्ता चलाउँदै आएका छन् । भाकपा (माओवादी)को नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका कतिपय नेताहरुको वैचारिक तथा राजनीतिक विचलन र मोदी सरकारले भाकपा (माओवादी)माथि चलाउँदै आएको फसीवादी दमन, गिरफ्तारी तथा हत्याले त्यहाँको आन्दोलन केही कमजोर हुन गएको छ । तर त्यहाँका सच्चा क्रान्तिकारीहरुले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र पार्टीको कार्यदिशाका आधारमा विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक गतिविधिलाई अगाडि बढाएर पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।
१२. हाम्रो पार्टी लगायत विश्वभरि छरिएर रहेका सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको मार्ग निर्देशनमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट मञ्च निर्माणगर्ने कामलाई अगाडि बढाएका छन् । हालै, पार्टीहरुको बैठक बसी यसबारे कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिइएका छन् । यो सकारात्मक उपलब्धि हो । फिलिपिन्सको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठित राष्ट्रिय जनवादी मोर्चाको आयोजनामा हालै छैटौँ सैद्धान्तिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट लिग (ICL)र साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन आइकोर (ICO) सङ्घर्षका विभिन्न गतिविधि सहित सक्रिय रहेका छन् । गम्भीर चुनौतीहरुको सामना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ ।
उपरोक्त सङ्क्षिप्त विश्लेषणले वर्तमान विश्व भयावह चौतर्फी सङ्कट तर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ । यतिबेला विश्वका तीनओटै आधारभूत अन्तर्विरोधहरु — साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र तथा जनताका बीचको अन्तर्विरोधस साम्राज्यवादी शक्तिहरुका बीचको आपसी अन्तर्विरोध र श्रम तथा पुँजीका बीचको अन्तर्विरोध — सबै चर्किंदै गएका छन् । आजसम्म साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र तथा जनताका बीचको अन्तर्विरोध नै प्रधान रहेको छ । अन्तर–साम्राज्यवादी अन्तर्विरोधको प्रकृति बहुध्रुवीय बनेका कारण विश्वयुद्ध भन्दा पनि यतिबेला क्षेत्रीय युद्धहरु विस्तार हुने खतरा बढेको देखिन्छ । जेहोस्, युद्धलाई रोक्ने भनेको सर्वहारा क्रान्तिको विकासले मात्र हो । आजको यो स्थितिमा माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी पार्टीहरुले पार्टी सङ्गठनको सुदृढीकरण तथा क्रान्तिकारी वर्ग सङ्घर्षको उठान, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको निर्माण र साम्राज्यवाद विरोधी पार्टी तथा सङ्गठनहरु र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरु सहितको बृहद संयुक्त मोर्चा गठन गरी वैश्विक स्तरमै युद्धको प्रतिरोध गर्न जोडदिनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय परिस्थिति
१. जेन–जेड “विद्रोह” को जगमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भएको गत फागुन २१ गतेको निर्वाचन पछि प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको लगत्तै कठपुतली प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले जनताका विभिन्न तह, तप्का र पेशागत हक–अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जनवर्गीय सङ्गठन, जनजाति सङ्गठन र ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिए । गत भाद्र २३ को घटनालाई मात्र जोड दिई गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले एक पक्षीय रुपमा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बिना कुनै पर्याप्त कानूनी आधार निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सरकारले गिरफ्तार ग¥यो । आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशनलाई पर सारेर आफ्नो अनुकूलका कानून निर्माण गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारे । यसबाट यो सरकार फासीवादको सहारा लिएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
२. बालेन्द्र साह सरकारले २०८३ वैशाख १२ गते १५ दिन भित्र वास्तविक सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्नेछ भनी बिना कुनै छानबीन काठमाण्डौ लगायत देशैभरिका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलायो । करिव ४ महिना भन्दा बढि समय वित्दा पनि सरकारले अस्थायी सिभिर (Holding Centre) मा राखेका सुकुम्बासी परिवारलाई आजसम्म कुनै स्थायी व्यवस्था गरेको छैन । बजेट भाषणमा एक वर्षभित्र समाधान गर्ने भनी “बाचा” गरिएको सुकुम्बासी समस्यालाई अहिले आएर सरकारले केही बाटाखर्चको व्यवस्था गरी सम्बन्धित जिल्ला फर्काउने घोषणा गरेको छ । यसरी बालेन्द्र साहको सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर होइन सुकुम्बासीहरुले बसोबास गर्दै आएको ठाउँबाट उनीहरुलाई बलपूर्वक लखेटेर सुकुम्बासी समस्या “समाधान” गर्न खोजेको छ । यसरी यो सरकार गरिब तथा सुकुम्बासी जनताका विरुद्ध उभिएको छ ।
३. हालै भारत सरकारसँग गरिएको “फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता” मा नेपाल सरकारका तर्फबाट न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले हस्ताक्षर गरेकी छिन् । यो सुपुर्दगी सन्धिको भिन्न रुप हो । यो सम्झौताले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई खोज्ने नाममा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुलाई वर्षौंसम्म नेपालमा अड्डा जमाएर बस्न सक्ने बाटो खोलेको छ । यस भन्दा अगाडिका सरकारले पनि नगरेको काम गरेर बालेन्द्र साह सरकारले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बन्धकीमा राखी भारतीय विस्तारवादको सेवा गरेको छ ।
४. आन्तरिक वा बाह्य कुनै पनि ऋण नलिने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने जस्ता लोकप्रियतावादी नारा उरालेर सत्तामा पुगेका बालेन सरकारका अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेट मार्फत् नेपाली जनतालाई ६ खर्व ५७ अर्व २८ करोड बराबरको थप ऋणको भारी बोकाएका छन् । नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित यो बजेट भाषणले नेपाली पुँजीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने, विद्युत तथा कच्चा पदार्थ बाहिर बेच्ने, युवाहरुको वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्यहरु खोज्ने, त्यसका लागि राज्यले आवश्यक ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता नीति अगाडि सारेर बचेखुचेको राष्ट्रिय पुँजीलाई बाहिर पठाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैङ्क जस्ता साम्राज्यवादी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, युवाहरुलाई विदेश धपाउने, देशलाई पराधीन गराउने, जनतालाई कङ्गाल बनाउने र केही मुठ्ठीभर दलाललाई पोस्ने राष्ट्रघाती योजना ल्याएको छ । साथै, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा कर लगाउने, ५० युनिट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्नेलाई कर थप्ने र जग्गा किनबेच गर्दा राजश्व दस्तुर बढाउने सरकारी निर्णयले श्रमजीवी वर्ग मात्र होइन मध्यम वर्गका जनता समेत यसको मारमा परेका छन् । जनताको तर्फबाट भएको चर्को विरोधका कारण शिक्षा तथा स्वास्थ्य कर हटाइए पनि यसले यो सरकार जनताको पक्षमा नभएर सिमित दलालहरुको पक्षमा रहेको कुरा प्रस्ट गर्दछ । बजेटमा २ करोड ५० लाख भन्दा बढी लगानी गरी कृषी उत्पादनमा लागेका किसानहरुका लागि ४० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णयले यो सरकार त्यो भन्दा कम लगानी गरी उत्पादनमा संलग्न गरिब जनताको पक्षमा नरहेको देखाउँछ । कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्पादक र त्यसका उपभोक्ताहरु मारमा पर्दै आएका छन् भने विचौलियाहरु मालामाल हुँदै गएका छन् ।
५. नेपालको संसद अधिवेशनमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले “मैले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ” भनेका छन् । यसले भारतको कब्जामा रहेको कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने नेपाली जनताको सङ्घर्षलाई कमजोर बनाई भारतीय विस्तारवादको सहयोग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ पछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सिपाहीहरुले नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर नेपाली जनतालाई आतङ्कित पारे । सुस्ता, महेन्द्रनगर लगायतका जनताले उक्त सुरक्षावल नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्नासाथ त्यसको प्रतिकार गरे । कालापानी क्षेत्र बाहेक नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने भारत सरकारको समेत दावी नरहेको स्थितिमा कठपुतली बालेन्द्र साहले संसद अधिवेशनमा उक्त भनाइ राख्नु उनको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोणको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रघाती भनाइप्रति संसदका प्रतिपक्ष सहित सबै क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतासँग माफी माग्नु पर्दछ ।
६. बालेन्द्र साह सरकारले “स्वतन्त्र” भनिने अदालतमा पनि आफ्नो फासीवादी हस्तक्षेप बढाएको छ । सबैभन्दा बरिष्ठलाई नियुक्त गर्ने यो भन्दा पहिलेको परम्परालाई मिचेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतका कनिष्ठ न्यायाधिशलाई प्रधान न्यायाधिशमा बढुवा गरेका छन् । भोलि हुने आफ्ना राष्ट्रघाती, जनविरोधी तथा फासीवादी कामलाई अदालती फैसलाबाट बैध तुल्याउन उनले यो हस्तक्षेप गरेको कुरा प्रस्ट छ ।
७. ओली प्रधानमन्त्री र आरजु राणा परराष्ट्र मन्त्री भएको बेला नेपाल सरकारले इलेक्ट्रोनिक राहादानीको ६४ लाख थान बुकलेट छाप्न जर्मनीका दुइओटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिइयो र बालेन्द्र साहको सरकारले पनि केही समय त्यही सम्झौता अनुसार नै काम ग¥यो । तर पछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर उक्त सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार भएको हुनुपर्छ त्यसको छानबीन गरी मुद्दा चलाउन दवाव दिए । आयोगका प्रमुखले भ्रष्टचारको मुद्दा दर्ता गरेपछि थुप्रै मानिसहरु गिरफ्तार भए । पछि अदालतले भ्रष्टाचार भएको पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भनी उक्त मुद्दा खारेज गरिदियो र गिरफ्तार भएका व्यक्तिहरु रिहा भए । यो बालेन्द्र साहको पूर्वाग्रही, अपरिपक्व र फासीवादी शैलीको अभिव्यक्ति हो ।
८. गत २०८३ असार २२ गते काठमाण्डौको स्वयम्भू स्थित नामग्याल उच्च माध्यमिक विद्यालयको हलमा १४औं दलाई लामाको ९१औं जन्म दिवस विशेष समारोहका साथ आयोजना गरियो । यस कार्यक्रममा स्थानीय तिब्बती समुदायका मानिसहरु, बौद्ध भिक्षुहरु, र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सरकारको जानकारीमा गरिएको यस कार्यक्रमप्रति लक्षित गर्दै चीनका लागि नेपालका ७ जना पूर्वराजदूतहरुले “नेपाल एक चीन नीतिको विरुद्ध गएको हो” भनी प्रश्नगरी एउटा सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरे । अमेरिकालाई खुसी पार्न गरिएको यस कार्यक्रमले अमेरिका र चीनका बीचको अन्तर्विरोधलाई अरु चर्काउने, नेपाललाई दुई देशका बीचको द्वन्द्वमा फसाउने र नेपाललाई रणभूमि बनाउन थप भूमिका खेल्ने कुरा प्रस्ट छ ।
९. यही श्रावण १ गते मिटरब्याज पीडितहरु र नेपाल सरकारका बीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । सो सहमतिमा मिटरब्याज पीडितको तर्फबाट उपस्थित प्रतिनिधि अवधेश कुसवाह र मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् । मिटरब्याजलाई अपराध मान्ने र फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, राजीनामा पास तथा बाध्यकारी चेकहरु खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने भनी गरिएको सहमति मिटरब्याज पीडितहरुको नैतिक विजय हो । सस्तो लोकप्रियताका लागि यस प्रकारको सहमति गरेपनि यो सरकारबाट यसको सहजै कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । साथै, यतिबेला लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणका विरुद्ध देशभरिका पीडितहरु काठमाण्डौमा जम्मा भएर किसान मजदुर आन्दोलनको नामबाट सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । जनताले सञ्चालन गरेका यस प्रकारका न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै पार्टीले त्यस्ता सङ्घर्षमा साथदिनु पर्दछ ।
१०. गत असार २५ गते राइड–सेयरिङ गरेर जीवन धानिरहेका एक जना २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वर राहदानी विभाग अगाडि एकछिन मोटरसाइकल रोकेको निहुमा नगर प्रहरीले बिल काट्यो । उक्त बिल अनुसारको जरिवाना तिर्न नसकेको स्थितिमा प्रहरीले मोटरसाइकलको ह्विललक गरेपछि उनले आफ्नै शरीरमा आगो सल्काएर त्यसको प्रतिवाद गरे । असार २६ गते बिहानै उनको वीर अस्पतालमा दुःखद निधन भयो । यो त एउटा प्रतिनिधी घटना मात्र हो । नेपालमा वर्षेनी सरदर ७ हजार नेपालीले आत्महत्या गर्ने गर्छन् । यस मध्येको ठुलो हिस्सा आकाशिएको महङ्गी, ब्याङ्कको ऋणको चाप, बढ्दो बेरोजगारी र सरकारी ज्यादतिका कारण हुने गरेको छ । यो सरकारको जनविरोधी नीतिको परिणाम हो ।
११ .सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्जमा २०८३ श्रावण १० गते साँझ स्थानीय हिन्दु समुदायले शिव मन्दिरमा नाचगान गर्ने क्रममा बाजाको आवाजलाई लिएर विवाद भएको र भोलिपल्ट विहानी पख बत्ती गएको बेला चलाइएको गोलीबाट स्थानीय ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रविन्द्र कुमार मेहताको मृत्यु भयो । पुलिस र सर्वसाधारण नागरिक गरी करिब २ दर्जन मानिस घाइते भए । सरकारले दङ्गा नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन गरे पनि प्रदर्शन रोकिएका छैनन् । श्रावण १४ गते सिराहाको गोलबजारमा भएको दङ्गामा पुलिसको गोलीबाट गणेश यादवको निधन भएको छ भने अर्का एकजना युवा गम्भीर घाइते छन् । नेपालका गृहमन्त्रीले दक्षिणी सीमाक्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा गरेको भ्रमणको केही दिनपछि यो घटना घटेको छ । यो अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा भारतीय विस्तारवादको डिजाइनमा नेपालमा अस्थिरता कायम गरी भू–राजनीतिक स्वार्थ पुरागर्ने मिसनको एउटा हिस्सा हो ।
उपरोक्त सङ्क्षिप्त विश्लेषणका आधारमा के प्रस्ट हुन्छ भने यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सावभौमिकता तथा भौगोलक अखण्डता एउटा डरलाग्दो मोडमा पुगेको छ । साम्राज्यवादको योजना सफल पार्न प्रतिक्रियावादी सत्ताका तीनओटै अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व तहमा दलालहरु पु¥याइएका छन् । सिंहदरवार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रका प्रमुख कार्यालय भवनहरुमा आगोलाग्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने नेपाली सेना अमेरिकी साम्राज्यवादको इशारामा चल्ने देशघाती शक्ति भएको छ । यसरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता माथिको खतरा बढेर गएको छ र जनतन्त्र तथा जनजीवीकाका समस्याहरु पनि गम्भीर बनेका छन् ।
उपरोक्त यावत् समस्याको दीर्घकालीन समाधान नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गरी वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हो । तर, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा पैदा भएको आजकोे स्थितिमा पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नलाई अग्र स्थानमा राखी विभिन्न देशभक्त, जनतान्त्रिक र अग्रगामी राजनीतिक पार्टी र व्यक्तित्वहरुका बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन मार्फत् संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी सङ्घर्षका बलमा स्वाधीन संयुक्त सरकारको कार्यनीतिक कार्यक्रमलाई जोड दिएर अगाडि बढाउनु आवश्यक भएको छ । कुन पार्टीसँग संयुक्त मोर्चा गर्ने भन्ने विषय ती पार्टीले हिजोसम्म अभ्यास गर्दै आएका राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यक्रमका आधारमा होइन, आज राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आएको खतराका सन्दर्भमा कसको के अडान हुन्छ भन्नेबाट निर्धारण गर्नु पर्दछ । यसका लागि पार्टीले सबैभन्दा पहिला संयुक्त मोर्चाको अवधारणा सार्वजनिक गरी व्यापक जनसमुदायका बीच छलफल चलाउनु पर्दछ । सो अवधारणामा आउने विचारका आधारमा कुन पार्टी, समूह वा व्यक्तित्वसँग संयुक्त मोर्चा गर्ने भन्ने टुँगो लगाएर संयुक्त मोर्चा गठन गरी त्यसको कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु पर्दछ ।
