सरकारले कानुनी शासनको धज्जी उडाएको छ । कानुनी शासन भनेको संविधान कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने हो । संविधानको धारा अनुसार शासन गर्नु पर्नेमा सरकारले कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको छ । विना कारण कसैलाई पनि पक्राउ गरिने छैन भन्ने संविधानका धाराको सरकारले बेवास्ता गरेको छ । कसैलाई पनि दुःख दिने उद्देश्यका साथ पक्राउ गर्न तथा यातना दिन वा हिरासतमा राख्न पाइँदैन । सरकारले विनाकारण नागरिकहरुलाई पक्राउ गर्ने र सोधपुछ गरेजस्तो गर्ने,मानसिक यातना दिने गरिरहेको छ ।
यसको उदाहरण हो पूर्व प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असोज ११ गते सुरक्षाको कारण देखाउँदै मध्य रातमा पक्राउ ग¥यो । विना कारण विना पुर्जी पक्राउ गरी काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु लगेर १२ घण्टा नबित्दै घरमा लगेर छोडेको छ । के कारणले गर्दा सुरक्षा चुनौती भयो ? के कारणले गर्दा १२ घण्टामा नै सुरक्षा राम्रो भयो र घरमा लगेर छोडियो ? जनतालाई सरकारले जानकारी दिएको छैन । चोलेन्द्रशमशेरको पक्राउको सर्वाेच्च अदालत पूर्ण बैठकले आपत्ति जनाएको छ । त्यति मात्रै हैन राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई विना कारण साइबर अपराध सम्बन्धी कसुर भन्दै साइबर व्यूरोले २०८३साल भदौ ४ गते मोरङको सुन्दर हरैचाबाट गिरफ्तार ग¥यो । आफ्नै कार्यक्रममा हिँडेको मान्छेलाई विना कारण गिरफ्तार गरेर काठमाण्डौ ल्याई केही दिनमा छोड्यो । यो त भयो पछिल्लो केही घटना । सरकार गठन भएको केही समय तथा केही दिनमा नै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गैरकानुनी तरिकाले हचुवाको भरमा पक्राउ ग¥यो । प्रमाण केही नभेटेर अदालतको आदेशमा रिहा ग¥यो ।
व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । जनताले निर्भयका साथ आफ्नो गरिखान पाउनुपर्छ भनेर कठोर संघर्ष तथा बलिदानबाट संविधान बनाएका हुन् र ती संविधानका धाराहरुलाई लत्याउँदै सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने, विना कारण पक्राउ गर्ने धम्काउने, जनता,उद्योगव्यवसायी राज्यका उच्च ओहोदामा पुगेका उच्चपदस्थहरुलाई निगरानीमा राख्ने गिरफ्तार गर्ने छोड्ने गर्दै आएको छ । सुकुम्बासीहरुलाई बसोबास भत्काएर घरबारविहीन तुल्याएको छ ।
जेनजी बालबालिकाहरुको रगतमा टेकेर बनेको सरकार,जसले सुशासनको नारा दिएको थियो र जनतालाई आफ्नो सरकार अरुको जस्तो सरकार नभएको भन्दै देखाउन खोजेको थियो तर पनि सरकार सुशासन गर्न त कता हो कता बनेको केही दिनमा नै जनअधिकारमाथि गम्भीर प्रकारको कुठाराघात गर्न तम्सेको छ । कतिबेला पक्राउ परिने हो भन्ने त्रास बोकेर हिँड्न पर्ने जस्तो बनाएको छ ।जनअधिकारमाथि विस्तारै दमन गरिएको छ ।
सरकारले पत्रपत्रिकाहरुमाथि सिधै रोक लगाउन नसकेर विज्ञापन कटौती गर्दै रोक लगाएको छ । विश्वविद्यलयहरुमा विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै विद्यार्थी काउन्सिल गठन गर्ने जस्तो अवधारणा ल्याएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यो विद्यार्थी संगठनहरुमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्ध विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यस्तै ट्रेड युनियनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सरकारको थियो । सरकारले सांगठनिक अधिकार, सूचनाको अधिकार जस्ता अधिकारहरुमाथि क्रमशः प्रतिबन्ध लगाउँदै व्यक्तिहरुमाथि समेत आतंक सिर्जना गर्ने र उनीहरुलाई कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने गरी पक्राउ गर्ने,सोधपुछ गर्ने सताउने गरेको छ । सरकारको यस्तो गतिविधि बढिरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनको कुरा पनि छ । संविधान संशोधनपछि कस्तो संविधान सरकारले बनाउने हो ? जनताका अधिकारहरु कति मात्रामा कटौती गर्ने हो ? भन्ने चिन्ता नेपाली जनतालाई छँदैछ ।
महंगीको मार जनताले भोग्नु परको छ । जनताको दैनिकी निकै कष्टकर बन्न पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ । ग्यासको अभाव सिर्जना भएको महिनौं हुँदा सम्म पनि त्यो आपूर्ति सहज गर्न सकेको छैन । सरकारले कानुनी शासन बिर्सेको छ । सरकार गठन पछि देखि नै शुरु भएको जनाधिकार हननको क्रम रोकिएको छैन ।
जेनजी युवाहरुको रगतमा सरकारले फासीवादी शैली अपनाएको छ । सरकारको यो प्रकारको फासीवादको नेपाली जनताले सहनेवाला छैनन् । नेपाली जनता राणाको निरंकुशता, राजाको निरंकुशताको विरुद्धमा जीवन मरणको कठोर संघर्ष गरेर आएका छन् । वालेन सरकारको तानाशाही फासीवादी शासनको पनि डटेर विरोध गर्नेछन् । इतिहासमा कुनै फासीवाद तथा तानाशाह भन्दा माथि जनता छन् । जनताको अगाडि फासीवादी शासन टिक्नेवाला छैन । सरकारको तर्साउने र धम्काउने शैलीको अगाडि जनता झुक्नेवाला छैनन् ।
