काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्यबृद्धि गरेको छ । देउवा सरकारले २०७९ वैशाख ३१ गते शनिबार राति मध्यरातबाट लागु हुनेगरी दैनिक उपभोग्य अत्यवश्यक वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको हो ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेश पाण्डेय नेतृत्वको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको ३१ गते वैशाखको दिउँसो बसेको बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको मूल्य एकै पटक लिटरमा १० रुपैयाँका दरले बढाउने निर्णय गरेका थियो ।
मूल्य वृद्धिको नयाँ निर्णयसंगै देशैभर अब वस्तु तथा सेवाको ढुवानी र लागत भाडा महँगिएर गएको छ । जनताको मतपत्रमा मत संकेतको लागि लगाएको मसी नसुक्दै देउवा सरकारले जनतालाई मूल्यवृद्धिको उपहार दिएको छ । देउवा सरकारले गरेको यो हालसम्मकै ठूलो अंकको मूल्यबृद्धि हो ।
शनिबार बढाइएको इन्धनको मूल्य निगमको इतिहासमै एकैपटक भएको सबै भन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि हो । नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोलको खुऽा मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टतिेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ र डिजेल १४३ रुपैयाँ थियो । निगमले यसअघि २२ चैतमा डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्यवृद्धि गरेको थियो ।
पूर्ण सरकारी स्वमित्वको नेपाल आयल निगमले घाटा चुलिँदै गएको बहानामा उपभोक्तामाथि पुनः मूल्यवृद्धि गरेको छ । तर, इन्धनको नाममा सरकारले कमाउने कर घटाउन भने कुनै पनि निकायको ध्यान पुगेको देखिन्न ।
अघिल्लो महिनाको विवरणअनुसार आयल निगमको घाटा नौ महिनामा ३३ अर्ब छ तर त्यस अवधिमा सरकारले राजश्व र करमा गरेर उपभोक्ताबाट ८८ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो ढुकुटीमा खिचेको देखिन्छ ।
जनता चुनावी माहोलमा झुमिरहेका बेला देउवा सरकारबाट पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको चर्को मूल्यबृद्धिको सामाजिक संजालमा त चर्को विरोध भएको छ तर सडक संघर्ष भने अझै उठ्न सकेको छैन । त्यो उठनु आवश्यक देखिन्छ ।
