जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई गत कार्तिक १७ गते राती गएको भूकम्पबाट जाजरकोट लगायत पश्चिम रुकुम र आसपासका जिल्लाहरूमा मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । हालसम्म पनि लगातार परकम्प गइरहेको छ । भूकम्प र परकम्पले मानव वस्ती खण्डहरमा परिणत भएको छ ।
भूकम्प गएको पनि एक महिना पुग्न लागिसकेको छ । भूकम्पबाट भत्किएका घर, विद्यालय लागयतका भौतिक संरचनाहरू तत्काल पुन: निर्माण हुन सक्दैनन् । भूकम्पबाट घरबार बिहीनहरूको अवस्था झन पछि झन दयनीय बन्दै गइरहेको छ । भूकम्प पीडितहरू गास, बास, कपास जस्ता अत्यावश्यक आवश्यकता परिपूर्ति नभएर प्रताडित बनेका छन् । प्राकृतिक विपत्तिमा सक्दो छिटो सहयोगको आवश्यकता छ ।
तर सहयोग पुग्न सकिरहेको छैन । सहयोग पुर्याउने निकाय, सरकार, स्थानीय तह, सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले भूकम्पपीडितका लागि एक द्वार प्रणाली बाट राहत बाँडने निर्णय गरेको छ । भूकम्प पीडितका लागि राहत रकम चेक मार्फत सरकारको राहत कोषमा जम्मा भइरहेको छ । देशको आर्थिक मन्दी झेलिरहेको यस अवस्थामा पनि देश विदेशबाट सङ्घ संस्थाहरूले भूकम्प पीडितका लागि राहत रकम प्रदान गरिहेका छन् । राहत रकम पीडितले प्राप्त गर्न ढिलाई भइरहेको छ । यसले पीडितहरू झनै मारमा परेका छन् ।
पीडतहरूका तमाम समस्याहरू रहेका छन् । तरपनि हाललाई बस्ने बासको निकै समस्या रहेको छ । बस्ने बासको अभावमा गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्ध वद्धा अशक्तहरू परेका छन् । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूलाई जाडोले निकै सताएको छ । तातो छाना नहँुदा चिसोले पीडितहरूलाई झनै पीडित मात्र बनाएको छैन, ज्यानै समेत लिएको छ । हालसम्म १३ वृद्ध वृद्धा र दीर्घरोगी एक बालक एक सुत्केरी गरी १५ जनाको ज्यान नै लिएको छ ।
अहिले मौसमको परिवर्तन भएको छ र मध्य मंसिर लागेको छ । मंसिरको महिना निकै जाडोको महिना हो । पहाडी भेकहरूमा हिमपात तथा वर्षात हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ । चिसोले भूकम्प पीडितलाई अझै पीडा दिनेस्थिति आएको छ । भूकम्पपीडितहरूको भत्केका घरहरू तत्कालै बन्ने स्थिति छैन तर जाडो त हृवात्तै बढेको छ । चिसो बढेसँगै पीडितहरूको दैनिकी निकै कष्टकर भएको छ ।
पीडतहरूको यस्तो अवस्थामा सबभन्दा पहिले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाको लागि टहराहरू निर्माणमा तत्काल ध्यान दिनु पर्ने थियो तर त्यो हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म अस्थायी घर टहरा द्रुत स्तरमा बनिसक्नुपर्ने थियो । भूकम्प गएको एक महिना पुग्न लागिसकेको छ । घरबार विहीन भएको, बाँच्ने आधारहरू गुमेको एक महिना पुग्न लागिसक्दा समेत उनीहरूको लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था हुन नसक्नु निकै दु:खद छ ।
अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा त्रिपालमुनि बास बस्नु पर्दा चिसोले पीडितलाई कठङ्ग्रयाएको छ । दिन रातको चिसो थेग्न गाह्रो भएको छ । पीडितहरूको यस्तो अवस्थाबाट बचाउन नसकिएमा पीडितहरूको मृत्युको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने छ । पीडितहरू अझै प्रताडित हुन पुग्नेछन् ।
भूकम्पपीडितहरूको यस्तो अवस्था रहेका बेला उनीहरूलाई चिसोबाट बचाउन सबैको ध्यान जानु पर्दछ । सबभन्दा पहिले सरकारले सरकारका निकायहरूले पीडितहरूलाई अस्थायी बसोबास सुरक्षित प्रकारको बनाउनु पर्दछ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिने भनेर घोषणा गरेको पहिलो किस्ताको राहत रकम समेत पीडितहरूले नपाएको भन्ने गुनासो आईरहेका छन् । सरकारले प्रदान गर्ने घोषणा गरेको राहत रकम तत्काल प्रदान गर्नुपर्दछ ।
सरकारले ढिलाढाला नगरी आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गरी सहयोग छिटो बाँड्नु पर्दछ । सङ्घ संस्थाले आफ्नो तरिकाले राहत वितरण गर्न नपाउने सरकारले नीति बनाएकाले राहत प्रदान गर्ने वा गर्न चाहने देशी विदेशी राहत सहयोग सरकारको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पुगेकाले त्यसको वितरण छिटो गरी पीडितलाई राहत दिनुपर्दछ । यो पुन: निर्माणको बहाना वा नीतिनियम निर्माण वा परिचालनको समस्या जस्ता समस्या देखाएर ढिलाढाला गर्नुहुदैन । जतिसक्दो छिटो वितरण तथा सहयोग गर्नु पर्दछ । अहिले मौसमका कारण चिसोबाट बचाउने काम पहिलो काम बनेको छ । अस्थायी घरटहरा निर्माणमा सबैको ध्यान जाओस ताता न्याना कपडाहरूको व्यवस्थामा सबैको ध्यान पुगोस् । पीडितहरू चिसोबाट जोगिन मद्दत पुग्ने काम होस् ।
