काठमाडौं । नेकपा (मशाल)ले लघुवित्त पीडितहरुको संसद भवन परिसर प्रवेशलाई सरकारको फासिष्ट नीतिको परिणाम भएको जनाएको छ । नेकपा (मशाल)का महासचिव सन्तबहादुर नेपालीले लघुवित्त पीडितहरुको संसद भवन परिसर प्रवेश मिटरव्याज पीडितहरुको महिनौंदेखिको आन्दोलन तथा देशभरका दुग्ध उत्पादक किसानहरुका समस्याहरु समाधानको सरकारसँग माग गर्दै मिति २०८० फागुन १५ गते जारी गरेको वक्तव्यमा सो कुराको उल्लेख गरिएको छ । वक्तव्यमा लघुवित्त पीडितहरुले यही फागुन १४ गते संसद भवन परिसरभित्र नाराबाजी गर्नुको कारण पीडितहरुसँग सरकारले सम्मानजनक ढंगले वार्ता गरेर समस्या समाधान नगर्दा र सरकारले जताततै निषेधित क्षेत्र घोषित गरेर फासिष्ट नीति लागु गर्दा आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्थान नभएपछि पीडितहरुले संसद भवन परिसर भित्र नै प्रवेश गरी आप्mनो अभिव्यक्ति दिएको बताइएको छ । साथै उनीहरुलाई गिरफ्तार गर्ने, र मुद्दा चलाउने गरेर समस्याको समाधान नहुने बरु वार्तामा बसेर माग पूरा गर्न जोड दिइएको छ । वक्तव्यमा मिटरव्याज पीडितहरुको मागलाई तत्काल सुनुवाई गर्न पनि माग गरिएको छ । देशभरिका दुध उत्पादक किसानहरुले करिब ७ अरब भुक्तानी नपाएर आन्दोलन गर्नु परेको बारेमा पनि किसानहरुका समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ । किसानहरुले पटकपटक आन्दोलन गरे पनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेको अवस्थामा सरकारको किसानमारा नीतिका कारण स्वदेशी किसान निराश हुने र भारतीय दुधले बजार पाउने देश दुधमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने भन्दै दुग्ध उत्पादक किसानहरुका अविलम्व पूरा गर्न माग गरिएको छ । र वक्तव्यमा मिटरव्याज तथा लघुवित्त पीडित र किसानहरुले लामो समयदेखि जुन प्रकारले अनेकौं दुःख कष्ट गरेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको प्रति नेकपा (मशाल) ले सम्मान प्रकट गरेको छ र पीडितहरुका आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै, उनीहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नका लागि मजदुर, किसान, राजनीतिक दल, संघसंस्था, पत्रकार, बुद्धिजीवी, व्यापारी लगायत सबै तह र तप्काका जनतासित पार्टीले विनम्र अपील समेत गरेको छ । वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–“मिटर व्याजी साहु महाजनबाट पीडित किसान तथा मजदुरहरुले गत माघ १६ गतेदेखि मेची र महाकालीबाट पैदल मार्च गरेर फागुन १० गते काठमाडौंमा प्रवेश गरेको र उनीहरुसित सरकारले वार्ता गर्ने भनेर आश्वासन दिए पनि वार्ता नभएको कुरा प्रति हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मिटर व्याज ऋण लिने दिने र गरिब किसानलाई अत्याधिक शोषण गर्ने प्रचलन पुरानो सामन्तवादी प्रचलन हो । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भए तापनि किसानहरु माथि त्यसप्रकारको सामन्ती उत्पीडनको अन्त न हुनु दुःखद कुरा हो । न्याय मार्चका किसानहरुसित सरकारले शुरु मै वार्ता गर्नु पथ्र्यो । अहिले पनि वार्ता गर्न आलटाल गरेको देखिन्छ । किसानहरुले राखेका ६ वटा मागहरुलाई सरकारले पूरा गर्नुपर्दछ । ती मागहरु जायज र उचित छन् ।
त्यसका साथै लघुवित्तबाट पीडितहरुले पनि लामो समयदेखि आफ्नो समस्या राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यही फागुन १४ गते केही आन्दोलनकारी संसद भवन परिसरभित्र गएर नाराबाजी गरेका छन् । सरकारले उनीहरुसँग सम्मानजनक ढंगले वार्ता गरेर समस्या समाधान नगर्दा त्यो स्थिति उत्पन्न हुन गयो । संघर्षको त्यो तरिकासित हाम्रो पार्टी सहमत छैन । सरकारले जताकतै निषेधित क्षेत्र घोषित गरेर फासिष्ट नीति लागु गरेपछि र आप्mनो अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्थान नदिए पछि त्यो परिणाम उत्पन्न भयो । उनीहरुलाई गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने गरेर समस्या समाधान हुँदैन, वार्तामा बसेर उनीहरुको माग पूरा गर्नुपर्छ । अहिले दुध उत्पादक किसानहरु पनि आफ्नो जायज माग लिएर संघर्षमा उत्रेका छन् । पटकपटक संघर्ष गर्दा पनि सरकारले सुनेको छैन । दुध उत्पादक किसानहरुले करिब ७ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नपाएको थाहा भएको छ । सरकारको यो किसानमारा नीतिका कारण स्वदेशी किसान निरास हुने र भारतीय दुधले बजार पाउने भएको छ । त्यसरी देश दुधमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्ने अवस्था छ । हाम्रो पार्टी दुध उत्पादक किसानका समस्या अविलम्व पूरा गर्न माग गर्दछ ।
मिटर व्याज तथा लघुवित्त पीडित किसानहरुले लामो समयदेखि जुन प्रकारले अनेकौं दुःख कष्ट गरेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्, त्यसप्रति हाम्रो पार्टी सम्मान प्रकट गर्दछ र उनीहरुको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । त्यसका साथै उनीहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नका लागि मजदुर, किसान, राजनीतिक दल, संघसंस्था, पत्रकार, बुद्धिजीवी, व्यापारी लगायत सबै तह र तप्काका जनतासित हाम्रो पार्टी विनम्र अपील गर्दछ ।”
