काठमाण्डौ । सुशीला कार्कीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड ,आगजनी , सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको ध्वंशमा लागेका फौजदारी अभियोग आकर्षित हुने घटनामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी असोज ९ गते गृहमन्त्रालयको वक्तव्य आएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन बार एसोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल बार एसोशियसनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले २०८२ असोज १२ गते १ वक्तव्य जारी गर्दै सो आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । २०८२ असोज ८ गते गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेद्वारा प्रकाशित वक्तव्यमा भनिएको छ , “ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारको नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ भनिएको छ । यस भनाइबाट जेन–जी आन्दोलनमा भए गरेका हत्या हिंसा आगजनी ,लगायतका कार्यलाई आयोगको जिम्मा लगाएर अपराधीहरुलाई सरकारले जोगाउन लागेको चर्चा हुन थालेको छ । फौजदारी अभियोगको मुद्दालाई ढिलाा ढाला गर्ने र आयोग वा छानबिन समितिलाई जिम्मा लगाउने गरिँदैन ।
