(भाग – १)
– प्रयास कौशिक धिताल
काठमाडौंको चिसो बताससँगै नेपालको भू–राजनीतिक तापक्रम भने यतिबेला इतिहासकै सर्वाधिक संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। आधुनिक नेपाल निर्माण मा नेतृत्वकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले करिब तीन शताब्दीअघि कोर्नुभएको ‘नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो’ भन्ने दिव्य उपदेश केवल एक भनाइ मात्र थिएन । त्यो नेपालको सामरिक अस्तित्वको रक्षाकवच थियो। उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतजस्ता उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरूको चेपमा रहेर पनि आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउन नेपालले शताब्दीऔंदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आफ्नो अस्तित्वको मन्त्र मान्दै आएको छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सैन्य गठबन्धनमा नलाग्ने र आफ्नो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने यो ऐतिहासिक कूटनीतिक पर्खाल नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको आधारशिला थियो। तर, गत कार्तिक २४ गते (९ नोभेम्बर २०२५) मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा जब अमेरिकी वायुसेनाको विशाल रणनीतिक विमान ‘सी–१७ ग्लोबमास्टर थ्री’ ले आफ्नो विशाल पखेटा फैलाउँदै अवतरण गर्यो, तब नेपालको त्यो ऐतिहासिक कुटनैतिक ‘लक्ष्मण रेखा’ मा ठूलो भ्वाङ परेको महसुस गरियो। ७७ हजार किलो कार्गो, सैनिक सवारी साधन वा ठूलो संख्यामा सैनिक दस्ता बोक्न सक्ने क्षमता भएको यो विमानको आगमन सामान्य कूटनीतिक भ्रमणको अंश मात्र थिएन । यो नेपालको परम्परागत कूटनीतिक सन्तुलन भत्किएको एउटा भयानक संकेत थियो।
केही महिनाअघि मात्र नेपालको राजनीतिमा एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएको थियो। भ्रष्टाचार, कुशासन र पुराना राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध उर्लिएको जेन जी आन्दोलनको ज्वारभाटाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्तिशाली सत्तालाई गलहत्याउँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई टेकेर अन्तरिम सरकारको गठन गराएको थियो। आम जनताले यस परिवर्तनलाई विधिको शासनको पुनर्स्थापना, पारदर्शिता र नयाँ बिहानीका रूपमा स्वागत गरेका थिए। तर, राजनीतिको भित्री तहमा सुरुदेखि नै एउटा मधुरो तर गम्भीर आरोप गुन्जिरहेको थियो – “यो जेन जी विद्रोह जुन भ्रष्टाचार, कुशासन र पुराना राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध गरेका थिए, त्यसलाई हाईज्याक गरी पश्चिमाको इच्छा अनुसार निर्माण भएको सरकार ।” आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको विगत र बार्बरा फाउन्डेसन जस्ता पश्चिमा संस्थाहरूसँगको वैचारिक निकटतालाई जोडेर यो सरकारलाई “पश्चिमाहरूको कम्फर्टेबल सरकार” को संज्ञा दिने गरेका थिए। सुरुवाती दिनमा यी आरोपहरू फगत षड्यन्त्रका सिद्धान्त जस्ता लाग्थे। तर, यो नयाँ राजनीतिक अध्यायको मसी सुक्न नपाउँदै अमेरिकी सैन्य विमानको रहस्यमय अवतरण र त्यसलाई राज्य संयन्त्रले दिएको अस्वाभाविक ‘कूटनीतिक उन्मुक्ति’ ले ती आलोचकहरूका दाबीलाई अकाट्य प्रमाणमा परिणत गरिदिएको छ। सडकबाट आएको परिवर्तनले आकाशमा हुने भू–राजनीतिक खेललाई रोक्न नसकेको मात्र होइन, कतै यो सरकार टाढाको शक्ति केन्द्रबाट निर्देशित त छैन भन्ने प्रश्नलाई यस घटनाले ज्वलन्त बनाएको छ।
यस लेखकले नेपालको सूचनाको हक ऐन, २०६४ र अमेरिकाको स्वतन्त्र सूचना ऐनको प्रयोग गरी रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्राप्त गरेका आधिकारिक कागजातहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा राज्य संयन्त्रको एक लज्जास्पद र विरोधाभासपूर्ण तस्बिर उजागर भएको छ। यी कागजातहरूले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबीचको समन्वयको अभाव मात्र देखाउँदैनन्, बरु कानुनको नियोजित अपव्याख्या र प्रशासनिक चुकावटको डरलाग्दो शृंखला नै प्रस्तुत गर्दछन्। रक्षा मन्त्रालयको सूचना विश्लेषण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले मिति २०८२र०८र०९ (२४ नोभेम्बर २०२५) मा जारी गरेको पत्र संख्या ०८२र८३ ,चलानी नं ११०८ मा अमेरिकी वायुसेनाको उक्त विमानले कूटनीतिक समान ल्याएको र चालकदलका सदस्यको विश्रामका लागि अवतरण भएको उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण (दर्ता नं. १२–१७६२९३७६२३(१५०१) ले यो प्रकरणलाई अझ रहस्यमय बनाएको छ। मन्त्रालयले उक्त विशाल विमान नेपालमा अमेरिकी राजदूतावासको लागि कूटनीतिक झोला (Diplomatic Bag) ल्याउने उद्देश्यले आएको र त्यसका लागि कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६१ को धारा २७ को उपधारा १, ३ र ५ बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएको दाबी गरेको छ। यो जवाफ कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट अत्यन्त हास्यास्पद र विरोधाभासपूर्ण छ। सन् १९६१ मा भियना महासन्धि निर्माण हुँदा ‘कूटनीतिक झोला’ भन्नाले सानो आकारको, कागजात बोक्ने थैलो वा बढीमा पार्सल बुझिन्थ्यो। ७७ हजार किलोसम्म भार बोक्ने क्षमता भएको, १८ जना चालक दलका सदस्य (जुन सामान्य कार्गो उडानको ३–४ जनाको तुलनामा अत्यधिक हो) सहितको सैन्य रणनीतिक विमानलाई एउटा सानो झोला सरहको सुविधा र उन्मुक्ति दिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो दुरुपयोग हो। मन्त्रालयले गृह, रक्षा र पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको दाबी गरे पनि एउटा सैन्य मिसनलाई कूटनीतिक झोलाको परिभाषाभित्र कोचेर उन्मुक्ति दिनुले नेपालको परराष्ट्र नीतिको निरीहतालाई छर्लंग पारेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भूमिका पनि यस प्रकरणमा केवल रबर स्ट्याम्पु भन्दा माथि देखिँदैन। हवाई यातायात विभागको पत्र संख्या १२६१ (मिति २०८२/०८/२८) अनुसार प्राधिकरणले अमेरिकी राजदूतावासको ‘कूटनीतिक नोट’ (Note of Verbale) र परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा आँखा चिम्लिएर अनुमति दिएको देखिन्छ। प्राधिकरणले पनि यसलाई भियना महासन्धि अन्तर्गतको ‘कूटनीतिक उडान’ भनेर स्वीकार गर्नुले नियामक निकायको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ। के ७७ हजार किलो कार्गो बोक्ने सैन्य विमान र एउटा सानो खाम बोक्ने कूटनीतिक कुरियरलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्न मिल्छ ? प्राधिकरणको यो लाचारीले नेपालको आकाशको सुरक्षा र सार्वभौमिकताको जिम्मा कतिको कमजोर हातमा छ भन्ने पुष्टि गर्दछ। यस घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको दुई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू शिकागो महासन्धि (१९४४) र भियना महासन्धि (१९६१) बीचको कानुनी द्वन्द्व र त्यसको गलत प्रयोग हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनको संविधान मानिने शिकागो महासन्धिको धारा ३(ख) अनुसार सैन्य सेवामा प्रयोग हुने विमान स्पष्ट रूपमा राजकीय विमान हुन्। सोही महासन्धिको धारा ३(ग) र धारा १६ ले यस्ता विमानलाई अर्को राज्यमा अवतरण गर्दा विशेष अनुमति चाहिने र आयोजक राष्ट्रलाई विमानको तलासी ( Search) गर्ने पूर्ण अधिकार सुरक्षित गरेको छ। ‘सी–१७ ग्लोबमास्टर’ निस्सन्देह एक सैन्य विमान हो र यो शिकागो महासन्धिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ, जसले पारदर्शिता र निगरानीको माग गर्दछ। तर, नेपाल सरकारले चलाखीपूर्ण वा लाचारीपूर्ण ढंगले यस विमानलाई भियना महासन्धिको धारा २७ को ‘कूटनीतिक झोला’ को परिभाषाभित्र छिराएर शिकागो महासन्धिले दिएको ‘खोजी गर्ने अधिकार’ र नेपालको नागरिक उड्डयन ऐन, २०१५ को दफा १०(ख) (जसले हतियार र विस्फोटक पदार्थको खोजी गर्ने अधिकार दिन्छ) लाई पूर्णतः निष्क्रिय बनाइदियो।
यो कानुनी प्रपञ्चमार्फत सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्तामा सार्वभौमसत्ताको दृष्टिहीन क्षेत्र को निर्माण गरेको छ। भियना महासन्धिले कूटनीतिक झोला खोल्न वा रोक्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो व्यवस्था पत्राचार र सामान्य कूटनीतिक सामाग्रीका लागि हो, सैन्य बन्दोबस्तीका सामान ओसार्ने विशाल विमानका लागि होइन। सरकारले ‘ कूटनीतिक झोला ’को आवरणमा सिङ्गो सैन्य विमानलाई नै चेकजाँच मुक्त बनाउनु भनेको राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको गम्भीर खेलबाड हो । १८ जना अमेरिकी सैनिक नेपालको भूमिमा अवतरण गर्दा, उनीहरूले के ल्याए र के लिएर गए भन्ने कुराको जानकारी नेपालको कुनै पनि निकायले आधिकारिक रूपमा राख्न नसक्नु वा नचाहनुले हामी कति स्वाधीन छौं भन्ने कुराको तितो यथार्थ ओकलेको छ। परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भएको दाबी गरिरहँदा गृह प्रशासन किन बेखबर जस्तै देखियो ? १८ जना विदेशी सैनिकको उपस्थितिलाई गृह मन्त्रालयले किन सामान्य रूपमा लियो वा जानकारी नभएको अभिनय गर्यो ? यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि होइन, यो नियतवश अन्तरीम सरकारले गरिएको भू–राजनीतिक सम्झौताको गन्ध हो। यो प्रकरणले जेन जी सरकारको पारदर्शिताको नारालाई गिज्याएको मात्र छैन, नेपालको सार्वभौमसत्ता अब कानुनी कागजातका छिद्रहरूमा बन्धक बन्न थालेको भयावह संकेत पनि गरेको छ।
मिति ः२०८२/११/०८
परिशिष्ट
परिशिष्ट
अर्को भागमा गृह मन्त्रालयले किन यो घटनाबारे जानकारी नभएको भन्यो ? परराष्ट्रले गृहसँग समन्वय भएको बताउँदा पनि गृहले आफूलाई बेखबर देखाउनुको कारण के होर ? १८ जना अमेरिकी सैनिक नेपाल आउँदा गृह प्रशासन किन बेखबर बन्यो ? भाग २ मा पढ्नुुहोला।
